नेत्र पन्थी र एसके यादव
 

वीरगञ्ज–आर्थिक नगरीका रूपमा चिनिएको वीरगञ्ज महानगरपालिकाका १० वटा दल र २५ जना स्वतन्त्र गरी ३५ जनाले मेयर पदमा उम्मेदवारी दिएका छन् । अधिकांश उद्योगी पृष्ठभूमिका रहेका छन् ।
 
यो महानगरपालिकाका लागि वीरगञ्ज सहरको मत निर्णायक भएकाले व्यापारी पृष्ठभूमि भएका प्रतिस्पर्धामा ओर्लेका छन् । यसकारण चुनाव राजनीतिक पार्टीलाई जस्तै व्यापारीलाई पनि लागेको छ । दुई नम्बर प्रदेशको एक मात्र महानगरपालिका र त्यसमा पनि आर्थिक नगरी भएकाले वीरगञ्जको चुनावमा आर्थिक एजेन्डा पनि उम्मेदवारको प्राथामिकतामा छन् ।
 
असोज २ गते हुने तेस्रो चरणको स्थानीय तह चुनावमा वीरगञ्ज महानगरपालिकामा महाभिडन्त हुँदै छ । महानगरपालिकाको मेयर पदका लागि काङ्ग्रेसबाट अजय द्विवेदी, एमालेबाट बसरुद्दिन अन्सारी, माओवादी केन्द्रबाट रहवर अन्सारी, राजपा नेपालबाट राजेशमान सिंह, फोरम नेपालबाट विजय सरावगी, नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम नेपालका विमल श्रीवास्तव, राप्रपाका अर्जुनबहादुर सिंह, नयाँ शक्ति नेपालबाट मुनाकुमार साह कानु, नेपाली जनता दलबाट मनोज कुमार रौनियार, मालेबाट लक्ष्मीराज न्यौपाने मैदानमा छन् ।

 
मेयरको स्वतन्त्र उम्मेदवारमा विकास राउत अहिर, छोटेलाल राउत कुर्मी, लक्ष्मण साह तेली, महम्मद रज्जा, देउकीलाल कानु, बिल्टु राम बरईलगायत २५ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् ।
 
यसैगरी उपमेयरमा काङ्ग्रेसबाट शान्ति कार्की, एमालेबाट सोफिया आचार्य, माओवादी केन्द्रबाट दुर्गा क्षेत्री, सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालबाट पिङ्की यादव, राजपा नेपालबाट रम्भा मिश्र, लोकतान्त्रिक फोरमबाट रिङ्की यादव, नेपाली जनता दलबाट मैथली राउत, राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) बाट सुमेश्वरनाथ उपाध्यायले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । त्यस्तै स्वतन्त्र रूपमा उपमेयरमा अमोद गिरी, श्यामबाबु पटेललगायत १३ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएको निर्वाचन कार्यालय पर्साले जनाएको छ ।
 
त्यसमध्ये मेयरका उम्मेदवाहरू बसरुद्दिन अन्सारी, रहवर अन्सारी, राजेशमान सिंह, विजय सरावगी, विमल श्रीवास्तवलगायतका व्यापारी पृष्ठभूमिका हुन् ।
 
उद्योगपतिका रूपमा परिचित विजय सरावगीलाई फोरम नेपालले वीरगञ्ज महानगरको मेयर पदमा उठाएको छ । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्वअध्यक्ष एवं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा दुई पटक कार्यकारिणी सदस्यसमेत रहिसकेका सरावगी फोरम नेपालको मधेस प्रदेशको कोषाध्यक्ष पनि हुन् ।
वीरगञ्ज महानगरको आर्थिक विकासमा योगदान रहेको सरावगीले यहाँका उद्योगी व्यवसायीको मत आफूलाई आउने विश्वास लिएका छन् । सरावगी ग्रुप अफ इन्डस्ट्रिजका अध्यक्षसमेत रहेका विजय सरावगी गत चैत ६ गते फोरम नेपालमा प्रवेश गरेका थिए । लामो राजनीतिक पृष्ठभूमि नभए पनि आर्थिक अवस्थाले उनलाई चुनाव लड्ने हैसियत प्राप्त भएको हो ।

हङ्गेरीको सेन्ट्रल युरोपियन युनिभर्सिटीबाट सार्वजनिक नीति र शासन प्रणालीमा स्नातकोत्तर अध्ययन सकेर नेपाल फर्केका रहबर अन्सारीलाई माओवादी केन्द्रले मेयरमा उठाएको छ । वीरगञ्जको गण्डक चौकमा रहेको गण्डक हस्पिटलका सञ्चालकसमेत रहेका रहबरले पनि वीरगञ्जलाई आर्थिक नगरीका रूपमा विकास गरी यहाँका जनतालाई समुन्नत बनाउने चाहना राखेका छन् । वीरगञ्ज महानगरपालिका मेयरका लागि अहिलेसम्म अगाडि सारिएका अन्य दलका उम्मेदवारमध्ये रहबर सबैभन्दा कान्छो उम्मेदवार रहेका छन् । उनी ३१ वर्षका भए ।
 
वीरगञ्जको नेसनल मेडिकल कलेजका प्रबन्ध निर्देशकसमेत रहेका बसरुद्दिन अन्सारीको काठमाडौँमा पनि शिक्षण अस्पताल रहेको छ । सो कलेजलाई सम्बन्धन दिएको भनी विवादमा तानिएको बसरुद्दिनलाई एमालले वीरगञ्ज महानगरपालिकाको मेयरमा उठाएको हो । वीरगञ्जमा व्यवसायीका रूपमा परिचित उनी पटक पटक विवादमा आउने गरेका छन् ।

महानगरपालिकको कर नतिरेको विवादमा रहेका उनी पछिल्लो समयमा काठमाडौँमा खोलेको नेसनल मेडिकल कलेजको सम्बन्धन लिने विषयमा पनि विवादमा परेका थिए । माओवादी केन्द्रबाट एमालेमा प्रवेश गरेका बसरुद्दिनले मेयरको टिकट पाएपछि एमालेमा असन्तुष्टि बढेको छ । मेयरको टिकल लिने शर्तमा उनी एमाले प्रवेश गरेका थिए ।

 
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा पर्सा क्षेत्र नम्बर २ बाट माओवादी केन्द्रका तर्फबाट चुनाव लडेर पराजित भएका बसरुद्दिन स्थानीय तहको निर्वाचनमा वीरगञ्जको मेयर पदको टिकट पाउने आश्वासनमा जेठमा एमालेमा प्रवेश गरेका थिए ।
 
लामो समयदेखि पार्टीमा लागेका र जेलनेल भोगेका नेता कार्यकर्तालाई पाखा लगाएर नवप्रवेशी अन्सारीलाई मेयरको टिकट दिएपछि पार्टीका सक्रिय नेता कार्यकर्ताहरू असन्तुष्ट छन् । मधेसमा एमालेलाई मधेस विरोधी दल भनेर गरिएको प्रचारका कारण जनाधार कम आँकलन गरिएको वीरगञ्जमा पार्टीले अन्सारीलाई चुनावी मैदानमा उतारेपछि अन्सारीकै कारण वीरगञ्जमा एमालेको चर्चा तुलनात्मक रूपमा बढेको छ ।

नाकाबन्दी र बन्द हड्तालले थलिएका वीरगञ्जवासी स्थानीय तहको चुनावले गर्दा उत्साहित छन् । खासगरी उद्योगी र व्यवसायी खुशी छन्, यो स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न भएपछि बन्द हड्ताल तथा नाकाबन्दी हुँदैन भनी विश्वास लिएर निर्वाचनमा लागेका छन् ।
 
काठमाडौँ महानगरपालिका पछिको सबभन्दा ठूलो आर्थिक नगरीका रूपमा चिनिएको वीरगञ्जलाई आर्थिक राजधानीका रूपमा घोषणा गर्नुपर्ने माग त्यहाँको उद्योगी व्यवासायीले राख्दै आएका छन् ।
 
उद्योग वाणिज्य महासङ्घका प्रशासकीय अधिकृत मनोज उपाध्यायले वीरगञ्जलाई आर्थिक राजधानीका रूपमा विकास गर्नुपर्ने माग आफूहरूले सरकारसँग राखेको बताए । काठमाडौँलाई राजनीतिक राजधानीका रूपमा र वीरगञ्जलाई आर्थिक राजधानीका रूपमा विकास गर्नुपर्ने माग आफूहरूले पटक पटक राख्दै आएको उनले बताए ।

 
नेपालको कुल व्यावसायिक करोबारको ५० प्रतिशत कारोबार वीरगञ्जमा मात्र हुने गरेको छ । नेपालको कुल राजस्वमा वीरगञ्जको योगदान ६० प्रतिशत रहेको छ । त्यति मात्र होइन, मुलुकमा जति लगानी भएका छन् त्यसको ७० प्रतिशत लगानी वीरगञ्जमा रहेको अधिकृत उपाध्ययले जानकारी गराए ।
 
नेपालमा तीनवटा सुख्खा बन्दरगाह रहेका छन्, त्यसमध्ये प्रमुख बन्दरगाह वीरगञ्ज नै रहेको छ । वीरगञ्ज बन्दरगाह नै यस्तो बन्दरगाह हो, जहाँ रेलवेको व्यवस्था छ । रेल्वेसहितको सुख्खा बन्दरगाह यहाँ रहेको छ । यो क्षेत्रका साना ठूला गरि आठसय भन्दा बढी उद्योग छन् ।
 
औद्योगिक कोरिडोरका रूपमा परिचित वीरगञ्जलाई नेपालकै लाइफलाइनका रूपमा मानिन्छ । वीरगञ्ज नाकामा अत्याधुनिक एकीकृत जाँचचौकी निर्माण भइरहेको छ । तीन सय ५० करोड रुपियाँको आयोजना रहेको सो जाँचचौकी निर्माण भएपछि भारतको कलकत्तामा हुने काम यतै हुने जानकारी उपाध्यायले गराए ।
 
नेपाल भित्रिने मालसमानको जाँच कलकत्ता बन्दरगाहमा एकीकृत जाँच हुने गरेको छ । अब यहाँको चौकी निर्माण भएपछि कलकत्ताको झन्झट समाप्त हुने विश्वास लिएको थियो ।
 
भारतबाट तेलको पाइपलाइन ओछ्याउने काम पनि सुरु भइसकेको छ । अमलेखगञ्जसम्म २९ किलोमिटर पाइपलाइन ओछ्याइसकेपछि ट्याङकर र ढुवानीको समस्या समाप्त हुनुको साथै व्यवसायीमा पनि राम्रो हुने विश्वास वीरगञ्जवासीले लिएका छ ।

 
उद्योग वाणिज्य महासङ्घ वीरगञ्जका पूर्वअध्यक्ष प्रदीप केडियाले वीरगञ्ज आर्थिक राजधानी रहेको बताउँदै स्थानीय चुनाव सम्पन्न भएपछि विकासको नयाँ आयाम थपिने विश्वास व्यक्त गरे । ‘पात्र जोसुकै होस् तर उद्योगी मैत्री हुनुपर्छ किनभने वीरगञ्ज आर्थिक नगरी हो र यसलाई यसैमा विकास गर्ने खालको पात्र आउनुपर्छ ।’ उनले भने ।
 
वीरगञ्जलाई विकास गर्ने कुरा मेयरका उम्मेदवारले आआफ्नो घोषणापत्रमा लेखेकै छन् । सबैको एजेन्डा पढ्नलाई राम्रै लाग्छन् । तर कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन, त्यो आशङ्काको विषय रहेको केडियाले बताए ।
 
वीरगञ्जमा राजनीतिक सुझबुझ भएका व्यक्ति कम रहेको उल्लेख गर्दै उनले चुनावपछि जो जितेर आए पनि मिलेर काम नगरे कोही पनि सफल हुन नसक्ने बताए ।
 
नाकाबन्दी र बन्दहड्तालले गर्दा वीरगञ्जमा मात्र दुई हजार करोड रुपियाँ बराबरको नोक्सानी भएको यहाँका उद्यागी व्यवसायी बताउँछन् ।

‘नाकाबन्दीपछि उद्योगीहरूले नयाँ उद्योग लगाएका छैनन्, भएका उद्योगहरू पनि विस्थाति भएका छन्’– केडियाले सुनाए, ‘स्थानीय चुनावपछि राम्रो होला नहोला, यो भगवान भरोसा नै हो ।’

३२ वटा वडा रहेको वीरगञ्ज महानगरपालिकामा एक लाख पाँच आठ हजार पाँच सय एक मतदाता छन् । तीमध्ये ६१ हजार छ सय ६६ पुरुष मतदाता र ४६ हजार आठ ३२ महिला मतदाता छन् । तेस्रोलिङ्गी मतदाता तीन जना छन् ।
 

इपिसेन्टर मधेश

‘इपिसेन्टर’ मधेश : दुई नम्बर प्रदेश बन्यो भिडन्तको केन्द्र

​२ नम्बर प्रदेशको स्थानीय चुनावमा यस्तो छ महिला सक्रियता (फोटोफिचर)

उम्मेदवारलाई जनतामाथि होइन, जानकी मातामाथि विश्वास !

अहिले भुइँमा, जितेपछि कुर्सीमा (फोटोफिचर)

‘इपिसेन्टर’ मधेश : तनावपूर्ण आन्दोलन भएको मधेशमा कस्तो छ चुनावी सुरक्षा ?

 ‘इपिसेन्टर’ मधेश : चियापसलदेखि रक्सी भट्टीसम्म चुनावकै बहस

जनकपुरमा यस्तो छ साहुबीचको ‘महाटक्कर’

भारतीय गाडीमा झण्डा फहराउँदै यसरी भइरहेछ प्रचारप्रसार (फोटोफिचर)

‘इपिसेन्टर’ मधेश : बाढीले बगायो दुई नम्बर प्रदेशको ठूलो एजेन्डा

मलङ्गवाकी ‘हट’ उम्मेदवार राधा मौसी : ठूला दललाई ठूलै थ्रेट

मधेश आन्दोलनका शहीदका आमा–बुवा भन्छन् : ‘भोटको कुरा गर्दै नगर्नुस्’

‘इपिसेन्टर’ मधेस : तराई मधेसमा मुस्लिम समुदायको भोट कसलाई ?

राजपाको हेडक्वाटर सर्लाहीमै राजपा कमजोर !

स्थानीय चुनावपछि मधेसमा आन्दोलन हुन्छ कि हुँदैन ?

यस्तो छ सिङ्गापुर बनाउने वाचा गरिएको जनकपुरको रियालिटी (फोटोफिचर)

तराई–मधेस अझै डुबानमा (फोटोफिचर)

जनकपुरको चुनाव : नेतालाई भोटकै चिन्ता, जनतालाई सडकको

प्रधानमन्त्री झरे मधेस : तस्विरमा हेर्नुहोस् काँग्रेसको चुनावी सभा

स्थानीय चुनावपछि मधेसमा आन्दोलन हुन्छ कि हुँदैन ?

‘हट सिट’मा ‘हट भिडन्त’, वीरगञ्ज महानगर कसको कब्जामा ?

२ नम्बर प्रदेशको चुनावमा विप्लवदेखि सिके राउतसम्मबाट खतरा , यस्तो छ सुरक्षा व्यवस्था

कति खर्चिलो छ मधेसमा चुनाव ?