कति खर्चिलो छ मधेसमा चुनाव ?
नेत्र पन्थी र एसके यादव
जनकपुर– भदौ २४ गते दिउँसो सर्लाहीको मलङ्गवा नगरपालिकाका एमालेका तर्फबाट मेयरका उम्मेदवार देवेन्द्र रायको घरमा पुग्दा निकै ठूलो चहल पहल थियो । घर अगाडि पन्डाल थियो, जहाँ सयौँ मानिस खाना खाइरहेका थिए । दर्जनौँ मानिस खाना बनाइरहेका थिए । घरबाहिर मोटर साइकल र गाडीको भीडभाड थियो । उनको घरमा पुग्दा लाग्थ्यो, त्यहाँ कुनै विहाह वा पूजा पाठ भइरहेको छ ।
मेयरका उम्मेद्वार देवेन्द्र रायलाई चुनावी आचारसंहितासँग धेरै सरोकार थिएन । दैनिक भोज भतेर र गाडी–मोटरसाइकल परिचालन उनको चुनावमा देखिने कुरा मात्रै थिए ।
निर्वाचन आचारसंहितामा ‘मतदातालाई नगद, जिन्सी वितरण गर्न, भोजभतेर आयोजना गर्न वा मादक पदार्थ सेवा वा वितरण गर्न वा गराउन नहुँने’ भन्ने छ ।
भदौ २७ गते जनकपुरमा रहेको राजपाको चुनावी परिचालन समितिको कार्यलयमा पुग्दा त्यहाँ राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतो कार्यकर्ताहरुसँग अन्तरक्रियामा थिए । महतो सानो कोठामा अन्तरक्रियामा जुटिरहँदा घरको छतमा चाहिँ कार्यकर्ताहरु खाना खाइरहेका थिए । यो चुनावी आचारसंहितासँग मेल खाने खालको थिएन ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा ठूलो तामझामसहित काङ्ग्रेसका केही नेता लिएर चुनावी प्रचारमा मधेस झरेका छन् । सयौँ गाडी, हजारौँ कार्यकर्ता परिचालन भएका छन् । उनीहरुको बसाइ, खुवाइ, गाडी, झन्डा, व्यानर देखिने तहमा भएका खर्च हुन् । उम्मेदवारले मतदाता फकाउन अरु अस्त्र पनि प्रयोग गरेका गुनासा जहाँत्यहीँ सुनिन्छन् ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड पनि लगातार चुनावी प्रचारमा तराई मधेसमा छन् । उनको पछाडि पनि चुनावमा धेरै नेता कार्यकर्ता दौडिरहेका छन् । दैनिक आठ–दसवटा चुनावीसभामा सहभागी भएका छन् । मधेसको चुनावमा माओवादीको चुनावी परिचालन पनि खर्चिलो देखिन्छ ।
यी यस्ता उदारण हुन्, जसले तराई–मधेसको चुनाव खर्चिलो भएको सहज सङ्केत गर्छ । तर अचम्म यो छ कि, एक पार्टीले अर्को पार्टीलाई चुनावमा बढी खर्च गरेको आरोप लगाएका छन् । आफूहरुले चुनावमा खासै खर्च नगरेको दाबी सुनाइरहेका हुन्छन् । एकले अर्कालाई चुनावमा धेरै खर्च गरेको आरोप लगाउनुको सीधा अर्थ हुन्छ, चुनावमा सबै उम्मेदवारले सीमाहीन खर्च गरेका छन् ।
चुनावमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी भारतीय गाडी प्रयोग भएका छन् । चुनावमा गैरराजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्ति पैसाकै बलमा लडेका छन् । उनीहरु धेरैले टिकट पाउनकै लागि पैसा खर्च गर्नुपरेको पार्टीकै कार्यकर्ताहरु सुनाउँछन् । कैयौँ ठाउँमा व्यापारी चुनावी मैदानमा छन् । यो महँगो चुनावकै परिणाम हो ।
काङ्ग्रेसका वीरगञ्जका मेयरका उम्मेदवार अजय द्विवेदीले खर्चिलो चुनावी प्रणालीले आफूहरु दबाबमा रहेको बताए । ‘हामी निकै दबाबमा छौँ । हामी राजनीतिक बदल्न लागेका हौँ । राजनीतिले नै हामीलाई बदल्छ कि भन्ने ठूलो दबाब महसुस गरेको छु ।’ चुनाव कति खर्चिलो छ भन्ने प्रश्नमा उनले दिएको उत्तर हो यो ।
उनले अरु पार्टीले गरेको कामवारे भने, ‘घर–घरमा लगेर हेन्डपाइप बाँडिएको छ । सिलाई मेसिन बाँडिएको छ । हामीले या राजनीतिको कल्पना पनि गरेका छैनौँ । इमानदारीको राजनीति गर्ने मानिसहरु चुनावबाट दबाबमा छन् ।’ उनले आफूले चुनावी पोस्टरसमेत नछापेको बताए ।
वीरगञ्जका माओवादीका मेयरका उम्मेदवार रहबर अन्सारीले चुनाव भड्किलो रहेको आफूले महसुस गरेको बताए । पहिलो पटक चुनाव लडेका उनले भने– ‘जनताको मन मुद्दाले जित्ने ठाउँमा पार्टीहरु साधन स्रोत परिचालन गरेर जित्न खोज्दा रहेछन् । यसले हाम्रो प्रजातन्त्रमाथि प्रश्न उठाउँछ । जनतलाई निराश बनाउँछ । म धेरै खर्चिलो चुनावको पक्षमा छैन ।’
वीरगञ्जकै फोरक लोकतान्त्रिका मेयरका उम्मेदवार विमल श्रीवास्तव पाँचौँ पटक चुनाव लड्दैछन् । उनको अनुभवमा विगतमा भन्दा चुनाव खर्चिलो बन्दै गएको छ । उनले भने– ‘पहिलाको तुलनामा खर्च बढेको छ । मूल्य वृद्धि एउटा कारण हो । सोच अर्को कुरा हो । मेरो खर्च धेरै छैन । सामन्य खर्चमा चुनाव लडेको छु । यहाँ त बोरामा पैसा लिएर चुनाव लडेका छन् ।’
उद्योग वाणिज्य सङ्घ वीरगञ्जका पूर्वअध्यक्ष प्रदीप केडिया पनि खर्चिलो चुनाव देखेर अचम्म मानेका छन् । ‘तपाईंहरु हेर्नुस न चुनाव पैसावाला लडेका छन् । पैसा भएको व्यक्ति चुनाव लडेपछि खर्चको के सीमा हुन्छ र ?’ उनले चुनावमा भएको खर्चको सकेत गरे । पार्टीहरुले व्यावसायिक पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिलाई धेरै ठाउँमा चुनावी मैदानमा उतारेका छन् ।
जब हामीले भोजभतेरसहित चुनावी प्रचारमा लागेका एमाले मलङ्गवाका मेयरका उम्मेदवार देवेन्द्र रायलाई चुनावी खर्चबारे सोध्यौँ– उनको जवाफ थियो– ‘एमाले राजपाजस्तो पुँजीपतिको पार्टी होइन । सर्वहाराको पार्टीको हो । सर्वहाराको पार्टीले चुनावमा धेरै खर्च गर्दैन ।’ तर, घरमा लागेको भोज सामान्य भएको उनको भनाइ थियो । रौतहटको चन्दपुर नगरपालिकाको नयाँबस्तीमा प्रचण्ड चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दे थिए । हामी त्यहाँ पुग्दा उनले मधेसमा भएको चुनावी खर्चको सङ्केत गरे, ‘तपाईंहरुलाई थाहा छ, यहाँ केही पार्टीले भोज गरेर, पैसा बाँडेर, साडी बाँडेर चुनाव जित्न कोशिस गरेका छन् । त्यस्ताले चुनाव जिते तपाईंहरुलाई पछि केही गर्दैनन् । माओवादीले विकास र अधिकारका लागि लडेको छ । चुनावमा कसैको लोभमा नपर्नुहोला ।’
दुई नम्बर प्रदेशको एक जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले चुनावमा धेरै खर्च भएको बताए । उनले चुनाव सम्पन्न गराउनै पर्ने भएकाले प्रशासनले केही कदम चाल्न नसक्ने अवस्था रहेको सुनाए । ‘चुनावमा धेरै खर्च भएको सूचना छ र त्यस्तो देखिएको पनि छ । तर, हामी चुनाव कसरी सम्पन्न गर्ने भन्नेमा छौँ । अरु पक्षमा हात हाल्ने अवस्था छैन ।’
वीरगञ्जमा रहेको एक बैङ्कका अधिकारीले अर्को डरलाग्दो कुरा गरे, ‘बाहिर जति पैसाको चहलपहल बढेको छ । बैङ्कमा त्यो खालको कारोवार देखिएको छैन् ।’ ती अधिकारीको भनाइले सङ्केत गर्छ, गैरवित्तिय च्यानलबाट चुनावमा खर्च भइरहेको छ ।
ठूला पार्टीहरुले आफ्ना केन्द्रीय नेतालाई त्यहीँ परिचालन गरेका छन् ।
निर्वाचन आयोगको निर्देशिकामा उल्लेख भएअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि महानगरको प्रमुख तथा उपप्रमुख पदका उम्मेदवारले ७ लाख ५० हजार रुपियाँ, वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यहरुलाई ३ लाखसम्म खर्च गर्न पाउँछन् । उपमहानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारले ५ लाख ५० हजार, वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यले २ लाख ५० हजारसम्म खर्च गर्न पाउनेछन् ।
यस्तै नगरपालिका प्रमुख तथा उपप्रमुख पदका उम्मेदवारले ४ लाख ५० हजार, वडा अध्यक्ष तथा वडा सदस्यले २ लाखसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छ भने गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवारले भने ३ लाख ५० हजार, वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यले १ लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउँछन् । मधेसको चुनाव हेर्दा यो रकम उम्मेदवारको एक दिनको खर्च जस्तो लाग्छ ।
पत्रकार चन्द्र किशोर चुनावमा दलहरु र उम्मेदवारको खर्चबारे भन्छन्, ‘चुनावमा बैङ्कमा पैसा जम्मा गरेका छन् । चुनाव जितेपछि एटीएमबाट निकाल्छन् ।’
असोज २ गते दुई नम्बर प्रदेशका १३६ स्थानीय तहमा चुनाव हुँदैछ । जसमा एक महानगर, ३ उपमहानगर, ७३ नगरपालिका र ५९ गाउँपालिकामा चुनाव हुँदैछ । यहाँबाट ६६२७ प्रतिनिधि निर्वाचित हुनेछन् । ६ हजारभन्दा उम्मेदवार चुनावी दौडमा छन् ।
यहाँ मतदानस्थल २१६६ र मतदान केन्द्र ३५७८ छन् । चुनाव गराउन ३१ हजार पाँच सय कर्मचारी खटिएका छन् । २६ लाख ६४ हजार ९ सय ५० मतदाता छन् ।
जिल्लागत रुपमा सप्तरीमा १८ स्थानीय तह, १६४ वडा, २९५ मतदानस्थल, ४६२ मतदान केन्द्र र तीन लाख ३१ हजार ६ सय ७९ मतदाता छन् ।
सिरहामा १७ स्थानीय तह, १६४ वडा, २२१ मतदानस्थल, ४३१ मतदान केन्द्र र तीन लाख ३२ हजार ८ सय ९५ मतदाता छन् ।
धनुषामा १८ स्थानीय तह, १६९ वडा, ३२७ मतदानस्थल, ५३२ मतदान केन्द्र र तीन लाख ८९ हजार ३ सय ९१ मतदाता छन् ।
महोत्तरीमा १५ स्थानीय तह, १३८ वडा, २५८ मतदानस्थल, ४१५ मतदान केन्द्र र तीन लाख ८ हजार ४ सय ९ मतदाता छन् । सर्लाहीमा २० स्थानीय तह, २ सय वडा, ३१८ मतदानस्थल, ५०१ मतदान केन्द्र र ३ लाख ६६ हजार ६०० सय मतदाता छन् ।
रौतहटमा १८ स्थानीय तह, १५७ वडा, २७७ मतदानस्थल, ४३४ मतदान केन्द्र र ३ लाख २१ हजार १८ मतदाता छन् । बारामा १६ स्थानीय तह, १६७ वडा, ३०३ मतदान स्थल, ४५८ मतदान केन्द्र र तीन लाख ३४ हजार सात सय ४६ मतदाता छन् ।
पर्सामा १४ स्थानीय तह, ११२ वडा, १६७ मतदानस्थल, ३४४ मतदान केन्द्र र २ लाख ८० हजार २१२ मतदाता छन् ।
वैशाख ३१ गते पहिलो चरणमा प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ का ३४ जिल्लाका २८३ वटा स्थानीय तहमा चुनाव भएको थियो । असार १४ गते दोस्रो चरणमा १, ५ र ७ प्रदेशका ३३४ स्थानीय तहमा निर्वाचन भएको थियो । यी चुनाव पनि खर्चिला भएका गुनासा आएका थिए ।