राष्ट्रसेवक कर्मचारी । कुरो स्पष्ट छ, राष्ट्रको सेवा गर्न खटिएका निजामती कर्मचारी । लोक सेवा पास गरेर आएका सफल कर्मचारी ।

देशको आर्थिक समृद्धि र जनताको सेवामा दत्तचित्त भएर लाग्नुपर्ने कर्मचारीहरू जब आफ्नो काम नगरी राजनीति गर्छन् तर राज्यले तलब र भत्ता दिइरहनुपर्छ भने अब आफै कल्पना गरौं, देशको विकास कसरी भइरहेको होला ?

कुरा निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियनको हो । पेसागत हकहित र अधिकारका लागि भन्दै २०४९ सालबाट निजामती सेवामा पनि ट्रेड युनियनको व्यवस्था गरियो । यसको मुख्य उद्देश्य भनेको पेसागत हकहितका लागि सामूहिक सौदाबाजी गर्ने, निजामती कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिम तथा गोष्ठी आयोजना गर्ने र नीति निर्माणका सरकारलाई सहयोग गर्ने हो । 

तर उद्देश्यको ठीक विपरीत निजामती सेवामा दलीय राजनीति हाबी भएको छ । निजामती सेवामा विभिन्न राजनीतिक दलले आफ्नो भातृ सङ्गठन निर्माण गरेका छन् र राजनीतिक उपलब्धिका लागि यसको उपयोग भइरहेको छ । कुनै राजनीतिक दलको उद्देश्य पूरा गर्न र गराउनका लागि निजामतीका कर्मचारी प्रयोग भइरहेका छन् अर्थात् दलीय राजनीति गर्नका लागि सरकारले तलब र भत्तासमेत दिनेगरेको छ । हाज हामी ती ३१ जना निजामती कर्मचारीको फेहरिस्त प्रस्तुत गर्दैछौँ, जो ७ वर्षसमम पनि दलीय राजनीति गर्दै राज्यकोषबाट तलब र भत्ता बुझिरहेका छन् । 

निजामती सेवामा अहिले पनि मुख्य ४ राजनीतिक दल र स्वतन्त्र भनिएको १ गरी ५ वटा सङ्गठन सक्रिय छन्, जसले दलीय राजनीतिमा सघाइरहेका छन् । दलको एजेन्डा बोकेर निजामती सेवाका नाममा सिंहदरबार वरिपरि राजनीति गरिरहेका छन् । सरकारी काम त गर्दैनन् उनीहरू तर कर्मचारीका नाममा राज्यकोषबाट तलब र भत्ता भने मासिकरूपमा बुझिहरेका छन् । 

यी हुन् कामै नगरी राज्यकोषबाट तलब बुझ्ने ट्रेड युनियनका नेताहरू

नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन

सत्तारुढ दल नेकपा एमालेको निकट रहेको नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनबाट २०६६ सालदेखि ८ जना कर्मचारीले काम नै नगरी राज्यकोषबाट तलब र भत्ता बुझेका छन् । तत्कालीन नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनबाट ५ जना र २०७२ सालमा निजामती कर्मचारी सङ्गठनसँग विलय भएको नेपाल राष्ट्रसेवक कर्मचारी सङ्गठनका ३ जना गरी ८ जना कर्मचारीले २०६६ सालदेखि २०७४ को माघ मसान्तसम्म पनि काम नै नगरी तलब र भत्ता बुझेका छन् । 

यी हुन् उनीहरूको फेहरिस्त
 

१. मोहनकुमार घिमिरे
एमालेनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् मोहन घिमिरे । सङ्खुवासभा स्थायी घर भएका घिमिरे अहिले नेपाल सरकारको शाखा अधिकृत छन् । ट्रेड युनियन काजको नाममा उनी २०६६ सालदेखि दलीय राजनीतिमा आबद्ध छन् । घिमिरे २०७४ को माघ मसान्तसमम पनि कहीँ कतै हाजिर र काम नगरी राज्यकोषबाट तलब र भत्ता बुझ्ने नेता हुन् । 
नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनकाबाट ट्रेड युनियन काजको नाममा कम नै नगरी तलब बुझने अन्य नेताहरू यस्ता छन् । 
२. भवानी दाहाल
३. गणेशप्रसाद बस्याल
४. सीताराम घिमिरे
५. सिन्धुकुमारी पाण्डे
६. समिता श्रेष्ठ
७. शान्ता ओझा
८. बलरामकृष्ण बञ्जाडे

यी कर्मचारीहरूमध्ये अधिकांश कर्मचारीले २०७४ को माघ महिनासम्म कहीँ कतै हाजिर नगरी तलब बुझेका छन् । 

नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन
नेपाली काँग्रेसनिकट रहेको नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका ६ जना सदस्यले पनि कुनै कामकाज र हाजिर नगरी ट्रेड युनियन काजको नाममा राज्यकोषबाट तलब र भत्ता बुझेका छन् । २०६५ सालमा राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनका पदाधिकारीलाई ट्रेड युनियन काज उपलब्ध गराउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भएसँगै उनीहरूले यसरी काज सुविधा लिएका छन् । तत्कालीन समयमा नेपाली काँग्रेसनिकट २ वटा ट्रेड युनियन अस्तित्वमा थियो । तत्कालीन नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन र नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्घ गरी २ वटा ट्रेड युनियनबाट ६ जनाले ट्रेड युनियन काज सुविधा लिएका छन् । पछि यी दुई संस्था एककीकरण भई नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन सङ्घ बनेको छ । 

यी हुन् उनीहरूको फेहरिस्त
१. राजुप्रसाद उप्रेती
२. गीता लामिछाने
३. शरदकुमार अधिकारी
४. शिव शर्मा अधिकारी
५. विमल कुमार निरौला
६ अनिल गौतम

नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठन निजामती
माओवादी केन्द्रनिकट रहेको नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठनबाट ८ जना निजामती कर्मचारीले ट्रेड युनियन काजको नाममा काम नै नगरी राज्यकोषबाट तलब र भत्ता बुझे । तत्कालीन नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठनबाट ५ जना पदाधिकारी र पछि यही संस्थामा विलय भएको राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठन निजामतीबाट ३ जना गरी कुल ८ जना निजामती कर्मचारी काम नै नगरी राज्यकोषबाट तलब बुझे । 

यी हुन् उनीहरूको फेहरिस्त
१. हरिबहादुर रावल
२. उमेशप्रसाद यादव
३. अम्बादत्त भट्ट
४. पवित्रा तिमिल्सिना
५. मोहनमान स्वाँर
६. अम्बिका धमला
७. प्रभासप्रसाद साह
८ भिष्म आचार्य
उनीहरूमध्ये मोहनमान स्वाँर, पवित्रा तिमिल्सिना र भिष्म आचार्य ट्रेड युनियन काजबाट फिर्ता भए पनि अन्य ५ जना निजामती कर्मचारी भने अझै पनि ट्रेड युनियन काजमै रहेका छन् । 

कामै नगरी तलब खान्छन् यी ‘नेता’ कर्मचारी (सूचीसहित)

नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्च
मधेसबाट राजनीति गर्ने विभिन्न मधेसवादी दलहरूको संयुक्त ट्रेड युनियन हो, नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्च । मुख्यत सङ्घीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीको निकट रहेको यस मञ्चका ५ जना पदाधिकारीले पनि काम नै नगरी राज्यकोषबाट तलब र भत्ता बुझे, बुझिरहेका छन् ।

यस्तो छ उनीहरूको फेहरिस्त
१. रिता यादव
२. दुर्गा सिग्देल
३. विनोदकुमार सिंह
४. सुजिता कुमारी राउत
५. भुवनेश्वर चौधरी
नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चका यी ५ जना पदाधिकारीमध्ये रिता यादव र सुजिताकुमारी चौधरीले अहिले पनि ट्रेड युनियन काजको सुविधा लिइरहेकी छन् । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र कर्मचारी मिलन केन्द्र

अधिकांश कार्यालय सहयोगी र केही खरिदारहरू सदस्य रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र कर्मचारी मिलन केन्द्रबाट पनि ४ जना पदाधिकारीले ट्रेड युनियन काजको सुविधा लिएका छन् । उनीहरूको फेहरिस्त यस्तो छ । 
१. कुमारप्रसाद तिमिल्सिना
२. रामेश्वर ढुङ्गाना
३. अच्युतम केसी
४. होमबहादुर खड्का

यसरी विभिन्न पार्टीनिकटका कर्मचारी सङ्घ, सङ्गठन, मञ्च र केन्द्र गरेर ३१ जना ट्रेड युनियनका नेताहले काम नै नगरी राज्यकोषबाट तलब र भत्ता बुझे । कुनै काम गर्न नपरेपछि सरकारी पोसाक पनि लगाउनु परेन । यद्यपि उनीहरूले पोसाक भत्ता पनि लगेका छन् । २०६६ देखि २०७४ को माघ मसान्तसम्म गरी यी ३१ जना कर्मचारीले काम नगरी राज्यकोषबाट तलब बुझेका छन् । केही कर्मचारीहरू ८ वर्षसम्मै काम नगरी तलब खाइरहेका छन् भने केही कर्मचारीको समय छोटो छ । आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन भई नयाँ समिति आएको २ वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि पार्टीनिकटका ट्रेड युनियनका नेताहरूले भने राज्यकोषको दोहन गर्ने सुविधा छाडेका छैनन् । 

ट्रेड युनियनका अधिकांश नेताहरू २०६६ सालदेखि नै ट्रेड युनियन काजको नाममा कमै नगरी तलब खानेहरू छन् । ट्रेड युनियनमा अधिकृतसम्मका कर्मचारी रहन सक्ने व्यवस्था छ । कार्यालय सहायकदेखि अधिकृतसम्मको सङ्ख्या ३१ जनाको छ । उनीहरूमध्ये सरदर नायब सुब्बा सरहका कर्मचारी मान्ने हो भने हालको उनीहरूको मासिक तलब २३ हजार ५ सय रूपियाँ छ । ग्रेडसमेत खाने कर्मचारीको मासिक तलब २८ हजारसम्म हुन्छ । यसलाई २४ हजार सरदर मान्दा पनि ८ वर्षसम्म ३१ जना कर्मचारीले राज्यकोषबाट ७ करोड ७३ लाख रूपियाँ काम कामै नगरी बुझेका छन् । निजामती कर्मचारीले वर्षमा कम्तीमा १३ महिनाको तलब खान्छन् ।

स्वेच्छिक अवकास प्रकरण : लालबाबु र कर्मचारी सङ्गठनबीच जुहारी

कर्मचारीलाई सरकार र ‘छाया’ सरकारको भिन्दाभिन्दै निर्देशन, अब के हुन्छ ?

स्वेच्छिक अवकास रोक्न आउन सक्छन् यस्ता चुनौती

जहाँत्यहीँ बेथिति

सरकारको निर्णय ‘श्रीमान्’ले नै टेरेनन् !

‘श्रीमान्’, आफ्नै निर्णयविपरीत सुविधा लिन लाज लाग्दैन !

अरु पनि 

फलोअप : मुख्य सचिवले सच्याए गल्ती, रेशम अटेरी

रातोपाटी समाचार प्रभाव : रातो बनाइएका सबै सरकारी नम्बर प्लेटलाई तत्काल परिवर्तन गर्न गृहको निर्देशन

परराष्ट्र सचिव नै चढ्छन् ‘अवैध’ गाडी !

समाचार प्रभाव : परराष्ट्र सचिवले सच्याए गल्ती

मुख्यसचिवको गाडीमा अस्तित्वमै नभएको नम्बर प्लेट !

प्रधानमन्त्रीज्यू, मुख्यसचिवलाई कानुन लाग्दैन ?

सरकारी गाडी लिएर पूर्वमाननीयहरू ‘फरार’

सरकारी गाडीमा रातो प्लेटको मोह : सचिवज्यूहरुलाई छुने आँट कसको ? (सूचीसहित)

यस्ता पनि छन् सरकारी अफिसर !