काठमाडौँ । उच्चपदस्थ सरकारी कर्मचारीले कानुन नमान्ने कुरा कल्पना गर्न पनि सकिँदैन । अझ नेपाल सरकार त्यसमाथि पनि परराष्ट्र मन्त्रालयकै सचिव चढ्ने गाडी गैरकानुनी होला भनेर अनुमान गर्न पनि सकिँदैन । 

तर, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शङ्कर दास बैरागी चढ्ने यो कार भने गैरकानुनी हो । निजी बा १५ च ७११ नम्बरको यो कार वास्तवमा सरकारी कार हो । नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयको नाममा दर्ता कायम रहेको बा २ झ २०७७ नम्बरको यो कारलाई अहिले निजी नम्बर प्रयोग गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । जबकि यातायात व्यवस्था कार्यालयको रेकर्डमा अहिले यस्तो नम्बर प्रयोगमै छैन ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले २०७४ साल साउन ११ गते गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै ६ महिनाका लागि अस्थायी रातो नम्बर उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरेका थिए । परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव आफै चढ्ने भन्दै चिठी आएपछि गृह मन्त्रालयले ६ महिनाका लागि अस्थायी रातो नम्बर उपलब्ध गराइदिन यातायात व्यवस्था कार्यालयमा लेखी पठायो । यातायात व्यवस्था कार्यालयले पनि २०७४ पुस मसान्तसम्मका लागि भनेर बा २ झ २०७७ नम्बरको गाडीलाई बा १५ च ७११ नम्बरको निजी नम्बर दिइयो । 

तर सोमबार (फागुन २८ गते) हामी परराष्ट्र मन्त्रालयमा पुग्दा परराष्ट्रसचिव शङ्कर वैरागी चढ्ने यो गाडी मन्त्रालयको गेटमै खडा थियो । तर म्याद गुज्रिए पनि यो गाडीमा अझै निजी नम्बर अर्थात् बा १५ च ७११ नै प्रयोग गरिएको रहेछ ।

यस विषयमा हामीले सचिव शङ्कर दास वैरागीका चालकलाई सोध्यौँ । उनले निजी नम्बर प्रयोग गर्न लिइएको स्वीकृति मिति सकिएको स्वीकार गरे । यद्यपि चालकले यस विषयमा हामीसँग थप कुराकानी भने गर्न चाहेनन् ।

उच्चपदस्थलाई रातो प्लेटको मोह
यतिबेला सबै उच्च पदस्थ सरकारी कर्मचारीले सरकारी सवारीसाधन प्रयोग गर्छन् । सवारीसाधन मात्रै होइन, इन्धन, मर्मतलगायतका सबै खर्च पनि सरकारी सम्पत्तिबाटै हुन्छ । तर सरकारी साधन र स्रोत प्रयोग गरे पनि उनीहरूलाई सवारीसाधनको नम्बर भने निजी अर्थात् रातो प्लेट प्रयोग गर्ने मोह अत्यधिक बढेको छ ।

एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रालयका सचिवले सरकारी गाडीमा रातो नम्बर प्लेट हालेर चलाएका छन् । गृह, अर्थ लगायतका केही मन्त्रालयका सहसचिवसमेतले सुरक्षा खतरा भन्दै सरकारी गाडीमा निजी नम्बर प्रयोग गरेर सवारीसाधन चलाइरहेका छन् ।

किन दिइन्छ सरकारी गाडीमा निजी नम्बर ? 
२०५७/५८ सालमा माओवादी विद्रोहले चर्को रूप लिँदै गर्दा सुरक्षा खतरा बढेको भन्दै अस्थायी रूपमा ३ महिनादेखि १ वर्षसम्मको अवधि राखेर सेतो अर्थात् सरकारी गाडीलाई रातो अर्थात् निजी नम्बर प्रदान गर्न थालिएको हो । यसको प्रमुख कारण र उद्देश्य भनेको सुरक्षा खतरालाई कम गर्नु र सरकारी सम्पत्तिको रक्षा गर्नु नै हो । 

तर यतिबेला माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको पनि १२ वर्ष पूरा भइसकेको छ भने विद्यार्थी आन्दोलन पनि शून्यप्रायः नै छ । अन्य राजनीतिक आन्दोलन पनि करिबकरिब रोकिएकै छ । तर पनि उच्चपदस्थ सरकारी कर्मचारी र मन्त्रालय तथा विभागका सहसचिवहरूले सरकारी गाडीमा रातो नम्बर टाँस्न भने छाडेका छैनन् । कतिपयले एक पटक रातो नम्बर लिएर वर्षौंदेखि एउटै नम्बरमा सरकारी गाडी कुदाइरहेका छन् ।
 

क–कसलाई छ सुरक्षा खतरा ?
विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवहरूले हस्ताक्षर गरेर सुरक्षा खतरा भएका भनिएका विभिन्न कर्मचारी तथा व्यक्ति चढ्ने गाडीलाई अस्थायी रूपमा रातो नम्बर उपलब्ध गराइदिन गृह मन्त्रालयमा पत्र लेख्छन् । सम्बन्धित मन्त्रालयको पत्रका आधारमा गृह मन्त्रालयले अधिकतम १ वर्षसम्मको मिति राखेर यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई पत्र लेख्दै अस्थायी रातो नम्बर उपलब्ध गराइदिन आग्रह गर्छन् र गृहकै पत्रका आधारमा यातायात व्यवस्था कार्यालयले अस्थायी निजी नम्बर उपलब्ध गराइदिन्छ । 

रातो नम्बर उपलब्ध गराइदिनुका कारण वा आधार भनेको सुरक्षा खतरा नै हो । तर सुरक्षाकर्मी लिएर हिँड्ने मन्त्रीलेसमेत सरकारी गाडीलाई निजी बनाएका छन् । त्यसबाहेक अनुसन्धान गर्ने केही निकायलाई अनुसन्धान गर्ने क्रममा सहयोग पुगोस् भन्ने हेतुले रातो नम्बर उपलब्ध गराइन्छ । तर अहिले त निजी प्रयोग गर्नकै लागि सरकारी गाडीमा रातो नम्बर राखेर चलाउनेको सङ्ख्या बढिरहेको छ । 

के छ मापदण्ड ?
सरकारी गाडीलाई निजी नम्बरमा चलाउनेसम्बन्धी सरकारसँग कुनै मापदण्ड नै छैन । २०५७ सालमा मन्त्रिपरिषद् वैठकले सरकारी सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न आवश्यकताअनुसार सेतो प्लेटलाई रातो नम्बरमा चलाउन सकिने भन्दै निर्णय गर्यो । तर त्यससम्बन्धी कुनै मापदण्ड वा कार्याविधि बनेन । तर अन्य मन्त्रालयले नगर्ने काम पनि गृहले गर्ने भएकाले त्यसबेलादेखि नै गृहको सिफारिशमा सेतो नम्बरका सरकारी गाडी धमाधम रातो अर्थात् निजी नम्बरमा परिवर्तन हुन थाले ।

हामी मापदण्ड र कार्याविधि बनाउछौँ : गृह मन्त्रालय

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण दुवाडीका अनुसार अहिलेसम्म यससम्बन्धी कार्याविधि वा मापदण्ड बनेको छैन । यद्यपि सुरक्षा खतरालाई नै प्रमुख आधार मानेर यससम्बन्धी सिफारिश गरिँदै आएको उनले बताए । आवश्यक नभएको व्यक्ति वा संस्थाका नाममा पनि रातो नम्बरका लागि पत्र आउने गरेको दुवाडीले स्वीकार गरे । ‘हो, केही अनावश्यक व्यक्ति र संस्थाले पनि सरकारी गाडीलाई निजी बनाएर चलाएका छन् । हामी त्यसबारे बेखबर रहेको होइन । तर त्यसबारे स्पष्ट कार्याविधि र मापदण्ड नभएको कारण हामीलाई पनि समस्या परिरहेको छ । अब हामी चाँडै नै यससम्बन्धि मापदण्ड बनाउँछौ र यसको न्युनिकरण गर्छौं’, प्रवक्ता डुवाडीले भने । 

सरकारी गाडीको व्यापक दुरुपयोग
फागुन २० गते नयाँबजारमा भएको एक विवाह भोजमा एकजना बहालवाला सहसचिव भेटिए । टक्सन कार लिएर भोजमा पुगेका सहसचिवको गाडी निजी नम्बरमा थियो । एकजनाले तत्कालै बधाई दिए, नयाँ गाडी किनेकामा । सहसचिवले बिस्तारै भने ‘यो त सरकारी गाडी हो ।’ 

हो, सरकारी गाडीको दुरुपयोग यसरी नै भइरहेको छ । यहाँ सरकारी गाडीलाई निजी नम्बर मात्रै प्रयोग गरिएको छैन, सरकारी इन्धन, चालक आदिकोसमेत प्रयोग भइरहेको छ । अनि सरकारी गाडी कार्यालय प्रयोजन वा सरकारी कामको लागि मात्रै होइन, शनिबारको घुमघाम र पिकनिकदेखि यस्तै पार्टी र भोजमा समेत प्रयोग भइरहेको छ । 

नेपाल सरकारका सहसचिवभन्दा माथिका कर्मचारीले सवारी सुविधा पाउँछन् । कार्यालय प्रमुख भएका केही उपसचिवले पनि यस्तो सुविधा पाउने गरेका छन् । तर यस्ता गाडीका दुरुपयोग पनि उत्तिकै बढिरहेको छ । रातो प्लेटमा गुड्ने भएकाले ‘पब्लिक अडिट’ नहुने भएकाले पनि उनीहरू रातो नम्बरमा सयर गर्न बढी लालायित हुन्छन् । सेतो प्लेटको गाडी भएमा शनिबार वा सार्वजनिक बिदाका दिन कुनै काममा जान परे विशेष पास वा अनुमति चाहिन्छ । तर रातो नम्बरमा चलाएपछि आफ्नै गाडीझैँ जहाँ गए पनि भयो । यसकारण सरकारी कर्मचारीहरू रातो नम्बरप्लेटमा लालायित देखिएका छन् ।