निजामती कर्मचारी अर्थात् लोक सेवा लगायतका अन्य परीक्षा पास गरेर सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका राष्ट्रसेवक कर्मचारी । सरकारले लगाएको काम गर्नुपर्ने, खटाएको स्थानमा जानुपर्ने व्यक्तिहरू । तर निजामती सेवामा रहेका करिब एक दर्जन कर्मचारीहरू अहिले पनि काम नै नगरी राज्यकोषबाट तलब र भत्ता बुझिरहेका छन् । 

विषय निजामती ट्रेड युनियनको हो । निजामती अर्थात् सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारीहरूको संस्थागत हक हितका लागि भन्दै ७ वटा ट्रेड युनियनहरू सञ्चालित छन् । मुख्यतः यस्ता ट्रेड युनियन विभिन्न राजनीतिक पार्टीसँग आबद्ध भएका छन् । यस्ता ट्रेड युनियनका नेताहरूलाई राजनीति गर्न नेपाल सरकारले तलब र भत्ता दिइरहेको छ ।

हुन त निजामती सेवामा ट्रेड युनियन गठन गर्न ऐनमा नै उल्लेख गरिएको छ । निजामती सेवा ऐनको दफा ५३ को मा निजामती सेवामा ट्रेड युनियन गठन गर्न सकिनेबारे उल्लेख छ । ऐनको उपदफा २ मा कर्मचारी युनियनमा आबद्ध हुनका लागि आवश्यक योग्यता पनि प्रस्तुत गरिएको छ, जसमा नेपाल सरकारको अधिकृतसम्मका कर्मचारीले ट्रेड युनियनमा बसेर काम गर्न सक्ने उल्लेख छ । यद्यपि कुनै कर्मचारी अधिकृत वा सोभन्दा मुनिको पदमा रहे पनि कार्यालय प्रमुख रहेको अवस्थामा भने ट्रेड युनियनमा बस्न बन्देज लगाइएको छ । 

अहिले विभिन्न राजनीतिक दल निकटका ५ वटा निजामती सङ्घ र सङ्गठनहरू तथा एउटा आधिकारिक ट्रेड गरी कुल ६ सङ्गठनहरू निजामती ट्रेड युनियनका नाममा राजनीति गरिरहेका छन् । 

अहिले सबैभन्दा ठूला सङ्गठन नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनको हो । यो नेकपा एमालेनिकटको निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन हो, जसका अध्यक्ष अहिले केदार देवकोटा रहेका छन् । अहिले आधिकारिक ट्रेड युनियनमा पनि एमालेनिकट निजामती कर्मचारी सङ्गठनले नेतृत्व गरिरहेको छ, जसको अध्यक्ष पुण्य ढकाल छन् । 

दोस्रोमा नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन सङ्घ रहेको छ । यो नेपाली काँग्रेसनिकटको निजामती ट्रेड युनियन हो । नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन र नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्घबीच एकीकरण भई २०७२ सालबाट यो संस्था नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन सङ्घ बनेको छ । 

त्यसैगरी तेस्रो हैसियतमा माओवादी केन्द्रनिकट नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठन, निजामती रहेको छ । यसका अध्यक्ष हरिबहादुर रावल रहेका छन् । राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठन र नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठनबीच एकीकरण भई अहिले एकीकृत रूपमा यस सङ्गठनले ट्रेड युनियनको राजनीति गरिरहेको छ ।

चौथो नम्बरमा नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्च रहेको छ । यो सङ्गठनलाई सबै मधेसवादी दलले आफ्नो पार्टीनिकट भएको दाबी गर्ने गर्छ । यद्यपि मञ्चले भने आफूहरू कुनै पार्टीविशेषको नभई मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सबै निजामती कर्मचारीको संस्था भएको दाबी गर्छ । यो सङ्घीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीनिकट मानिन्छ । 

र, पाँचौँ नम्बरमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र कर्मचारी मिलन केन्द्र रहेको छ । यसअघि यसका अध्यक्ष रहेका कुमारप्रसाद तिमल्सिना एमालेनिकट कर्मचारी सङ्गठनमा प्रवेश गरे । तर अन्य सदस्यहरू भने यही सङ्गठनमा रहेर काम गरिरहेका छन् र यसको अस्तित्व अझै बाँकी छ ।    

के छन् त निजामती ट्रेड युनियनको काम कर्तव्य र अधिकार ?
निजामती सेवा ऐनको दफा ५३ को उपदफा ४ मा निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियनको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे स्पष्ट पारिएको छ । 
ऐनमा यस्तो लेखिएको छ । 

क) कर्मचारीको हक, हित संरक्षण एवम् संवद्र्धन गरी निजामती सेवालाई प्रभावकारी र गतिशील बनाउन नेपाल सरकारलाई रचनात्मक सुझाव र सहयोग गर्नुपर्ने ।
(ख) निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियनले भेला, तालिम, प्रशिक्षण, गोष्ठीलगायतका रचनात्मक एवम् सिर्जनात्मक कार्यहरू सञ्चालन गर्न सक्नेछन् । 
(ग) निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियनलाई महासङ्घ गठन गर्ने, त्यसको सदस्य बन्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ वा महासङ्घको सदस्य बन्ने र आफ्नो संस्थाको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकार हुनेछ ।

ऐनले स्पष्टरूपमा सरकारलाई सहयोग गर्ने भने पनि निजामती ट्रेड युनियनको ट्रेन्ड भने यसको ठीक विपरीत गइरहेको छ । कर्मचारीको हक, हितको संरक्षण, वृत्ति विकास आदिमा लाग्ने भने पनि दलीय आवरण र शक्ति बोकेर ट्रेड युनियनका कर्मचारी र तिनका नेताले मात्र राजनीति गरिरहेका छन्, त्यो पनि जनताको राजस्वबाट आएको पैसामा तलब र भत्ता बुझेर । 

२०७२ सालमा राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनहरूबाट एउटा आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन भइसकेको छ । यद्यपि अहिले पनि विभिन्न ट्रेड युनियनको आवरणका केही निजामती कर्मचारीले काम नै नगरी राज्यबाट मासिक तलब र भत्ता बुझिरहेका छन् । 

यस्ता छन्, काम नै नगरी तलब र भत्ता खाने निजामती कर्मचारीको फेहरिस्त :
नम्बर १ : हरिबहादुर रावल

हरिबहादुर रावल अहिले नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठन निजामतीका अध्यक्ष हुन् । यो सङ्गठन सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्रको भातृ सङ्गठन हो । रावलको पद खरिदार हो र यतिबेला बढुवाको चरणमा छन् । यसअघि वैदेशिक रोजगार विभागमा रहेका खरिदार रावल अहिले भने ट्रेड युनियन काजमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा छन् ।

उनले कुनै कार्यालयमा हाजिर गर्नु पर्दैन । मात्र आफ्नै सङ्गठनमा काम गरेको र सङ्गठनमै हाजिर गरेको कागज मिलाएर तलब खाने गरेका थिए । गएको माघ महिनादेखि भने रावलले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमै हाजिर गरेर तलब बुझिरहेका छन् ।

उनलाई कुनै मन्त्रालय वा विभागमा जिम्मेवारी तोकिएको छैन । रावलले ट्रेड युनियनकै राजनीति गरेर राज्यकोषबाट तलब र भत्ता बुझिरहेका छन् । 

नम्बर २ : प्रभासप्रसाद शाह
प्रभासप्रसाद शाह पनि माओवादी केन्द्र निकट नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठनका नेता हुन् । शाह यतिबेला सङ्गठनका महासचिव छन् । पेसाले उनी पशु सेवा प्राविधिक हुन् । यसअघि उनको दरबन्दी सर्लाहीको रञ्जितपुरमा रहेको बीउबिजन उत्पादन केन्द्रमा थियो ।

उनको मुख्य काम पशु स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन उन्नत प्रकृतिको घाँस उत्पादन गर्ने, बीउबिजन उत्पादन गर्ने र पशु बिरामी परेमा उपचार गर्ने पनि हो । अर्थात् उनी भेटिरिनेरी सहायक हुन् ।

तर शाह यतिबेला काठमाडौंमै बसेर ट्रेड युनियको राजनीति गरिरहेका छन् । शाह यतिबेला सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमै हाजिर गरेर मासिक तलब र भत्ता बुझिरहेका छन् । ट्रेड युनियनको राजनीति गर्न सरकारले तलब र भत्ता दिइरहेको छ । 

नम्बर ३ : रुक्म लामिछाने
यसअघि माओवादीनिकट नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठनमै अध्यक्ष रहिसकेका रुक्म लामिछाने पनि यतिबेला कुनै काम नगरी तलब बुझ्ने कर्मचारीमा पर्छन् । पेसाले लामिछाने इन्जिनियर हुन् ।

ओभरसियरबाट फाइल बढुवा अर्थात् २४ ‘घ’ बढुवा भई लामिछाने इन्जिनियर बनेका हुन् । यसअघि लामिछानेको दरबन्दी खानेपानी विभागमा थियो ।

तर ट्रेड युनियन राजनीतिको आडमा उनी कार्यालयमा कुनै काम नै नगरी जागिर खाइरहेका छन् । लामिछाने अहिले न त कर्मचारी सङ्गठनको पदाधिकारी छन्, न त आधिकारिक ट्रेड युनियनमा नै छन् ।

यद्यपि उनले पनि राजनीतिक दलको आडमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा बसेर कामै नगरी तलब खाइरहेका छन् । उनलाई अहिले कुनै जिम्मेवारी छैन, यद्यपि तलब र भत्ता भने बुझेकै छन् । 

नम्बर ४ : अम्बादत्त भट्ट
अम्बादत्त भट्ट पनि माओवादी केन्द्रनिकट रहेको नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठन निजामतीका उपाध्यक्ष हुन् । उनी पनि यतिबेला काम नगरी तलब र भत्ता बुझ्ने कर्मचारीको सूचीमा छन् । पेसाले उनी नापी सर्भेक्षक हुन् ।

अमिन अर्थात् खरिदारबाट सेवा सुरु गरेका भट्ट २०६७ सालमा बढुवा भई सर्भेक्षक अर्थात् नायब सुब्बा बनेका हुन् । यसअघि उनको दरबन्दी कैलालीको नापी कार्यालयमा थियो ।

त्यसपछि उनको दरबन्दी नापी विभाग, मिनभवमा सर्यो । तर ट्रेड युनियन राजनीतिमा लागेका भट्ट सङ्गठनको पदाधिकारी भएपछि काम नै नगरी तलब र भत्ता बुझ्नेमा पर्छन् ।

उनी ट्रेड युनियन काज अन्तर्गत अहिले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा छन् । पेसाले सर्भेक्षक रहेका भट्ट खासमा जग्गाजमिनको नापजाँच हुने क्षेत्रमा भेटिनुपर्ने हो, तर ट्रेड युनियन राजनीतिले उनलाई नेता बनाइदियो र यतिबेला उनी सङ्गठनको काम गरेर उतै हाजिर गरी तलब बुझ्ने गर्छन् । 
 

नम्बर ५ : अम्बिका धमला
ट्रेड युनियन काजमा रहेर कामकाज नै नगरी तलब, भत्ता बुझ्ने अर्का निजामती कर्मचारी हुन् अम्बिका धमला । उनी माओवादी केन्द्रनिकट नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठन, निजामतीको उपाध्यक्ष हुन् । पेसाले उनी सहायक महिला विकास निरीक्षक हुन् अर्थात् पदले खरिदार ।

ट्रेड युनियन काजमा रहनुअघि धमलाको दरबन्दी बाराको महिला विकास कार्यालयमा थियो । तर ट्रेड युनियन राजनीतिमा आएलगत्तै उनी काठमाडौंमा सरुवा भइन् । 

खासमा उनको काम ग्रामीणक्षेत्रका महिलालाई एकीकृत बनाई समूह गठन गर्ने, उनीहरूको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक हैसियत बढाउनका लागि प्रशिक्षण दिने र सहजीकरण गर्ने हो । ग्रामीणक्षेत्रका महिलाहरूको समूह गठन गरी सरकारीतर्फबाटै केही लगानी गरी आयआर्जन काममा लगाउने आर्थिक उपार्जन गराउने हो ।

जिम्मेवारीअनुसार यतिबेला धमला ग्रामीणक्षेत्रमा महिलाहरूलाई सुसुचित गराउँदै हिँडेको हुनुपर्ने हो । तर यथार्थमा उनी ट्रेड युनियन राजनीतिको नाममा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमै कहिलेकाहीँ हाजिर गरेर तलब खाइरहेकी छिन् । 

नम्बर ६ : उमेशप्रसाद यादव
राजनीतिको आडमा काम नै नगरी तलब भत्ता खाने अर्का ‘राष्ट्रसेवक’ कर्मचारी हुन्, उमेशप्रसाद यादव । उनी पनि माओवादी केन्द्रनिकट नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठन, निजामतीका उपाध्यक्ष हुन् । उनी पनि यतिबेला ट्रेड युनियन काजको नाममा राजनीति गरिरहेका छन्, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा हाजिर ठोकेर । 

उमेशप्रसाद यादव पेसाले पशु सेवा प्राविधिक हुन् । यदि  सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जिम्मेवारी दिएको थियो भने उनी यतिबेला ग्रामीण क्षेत्रमा पशु स्वास्थ्य र उत्पादन वृद्धिमा काम गरिरहेका हुन्थे । तर उनलाई पनि सरकारी तलब दिएर राजनीति गर्ने छुट दिइएको छ ।

ग्रामीणक्षेत्रमा पशुको स्वास्थ्य, घाँस उत्पादन आदिमा खट्नुपर्ने व्यक्ति यतिबेला सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा ट्रेड युनियन काजमा छन् । ट्रेड युनियन काजमा आउनुअघि यादव पशु सेवा विभागमा कार्यरत थिए ।
 
 

नम्बर ७ :  बलारामकृष्ण बञ्जाडे
ट्रेड युनियन काजको नाममा काम नै नगरी तलबभत्ता खाने अर्का निजामती कर्मचारी हुन्, बलरामकृष्ण बञ्जाडे । यसअघि नेपाल राष्ट्रसेवक कर्मचारी सङ्गठनमा रहेर राजनीति गरेका बञ्जाडे अहिले पनि ट्रेड युनियन काजमै छन् ।

उनको सङ्गठन राष्ट्रसेवक कर्मचारी सङ्गठन २०७२ सालको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनको समयमा एमालेनिकट कर्मचारी सङ्गठनमा विलिन भयो । यद्यपि बञ्जाडेले भने यही सङ्गठनको नामबाट ट्रेड युनियन काज लिइरहेका छन्, काम नै नगरी तलब र भत्ता बुझिरहेका छन् ।

बञ्जाडे पेसाले पशु सेवा प्राविधिक हुन् । यदि जिम्मेवारीअनुसारको काममा हुन्थे भने बञ्जाडे यतिबेला पशुको स्वास्थ्य वा उत्पादन वृद्धिको काममा खटिएका हुन्थे । तर उनलाई सरकारले तलब दिएर राजनीति गर्न पठाएको छ ।

अर्थात् बञ्जाडे यतिबेला ट्रेड युनियन काजको नाममा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कहिलेकाहीँ आएर हाजिर गर्छन् र तलब अनि भत्ता बुझ्छन् । 

नम्बर ८ : शिव शर्मा अधिकारी
ट्रेड युनियनको राजनीति गरेर काम नै नगरी सरकारबाट तलब र भत्ता बुभ्mने अर्का कर्मचारी हुन्, शिव शर्मा अधिकारी । अधिकारी नेपाली काँग्रेसनिकट रहेको नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन सङ्घको उपाध्यष तथा प्रदेश नम्बर ४ का संयोजक हन् । 

पेसाले शिव शर्मा अधिकारी अहेब हुन् अर्थात् स्वास्थ्य सहायक । नायब सुब्बा तहका स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी । ट्रेड युनियन काजमा आउनुभन्दा पहिले यिनको दरबन्दी जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय पर्वतमा थियो । अझ जिम्मेवारी दिने हो भने यिनी यतिबेला पर्वतको ग्रामीण भूभागमा बिरामीको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै गरेको हुनुपर्ने हो ।

कुनै स्वास्थ्यचौकी वा उपस्वास्थ्य चौकीमा काम गरिरहेको हुनुपर्ने हो । तर ट्रेड युनियन राजनीतिको नाममा यिनी यतिबेला कहीँ, कुनै काम नगरी तलब र भत्ता बुझिरहेका छन् । उनी आफ्नो सङ्गठनको नाममा राजनीति गर्छन्, तर जनताका सङ्कलित राजस्वबाट सरकराले तलब भत्ता दिइरहेको छ अर्थात् राजनीति गर्न सरकारी तलब र भत्ता । 

नम्बर ९ : सुजिताकुमारी राउत
मधेसवादी दल निकटको नेपाल मधेसी कर्मचारी मञ्चको सह कोषाध्यक्ष हुन्, सुजिताकुमारी राउत । पेसाले उनी रेन्जर हुन् ।

सरकारले काममा खटाएको हुन्थ्यो भने यिनी यतिबेला कुनै जिल्लाको कुनै क्षेत्रमा काम गरिरहेकी हुन्थिन् । तर ट्रेड युनियन राजनीतिको नाममा उनी यतिबेला सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कहिलेकाहीँ हाजिर गरेर तलब बुझिरहेकी छिन् । 

यसअघि उनको दरबन्दी सङ्खुवासभाको मकालु वरुण राष्ट्रिय निकुञ्जमा थियो । तर ट्रेड युनियन राजनीतिमा आएलगत्तै उनी पदाधिकारी भइन् र त्यही पदाधिकारीको आडमा उनी कामै नगरी तलब बुझ्ने भाग्यशाली बनेकी छिन् । यदि जिम्मेवारी थियो भने उनी यतिबेला राष्ट्रिय निकुञ्जमा वन संरक्षणको काममा सक्रिय रहने थिइन्।  

नम्बर १० : रिता यादव
सरकारको काम नै नगरी राज्यकोषबाट तलब र भत्ता बुझ्ने अर्का राष्ट्रसेवक कर्मचारी हुन्, रिता यादव । मधेसवादी राजनीतिक दलनिकट नेपाल मधेसी कर्मचारी मञ्चका कोषाध्यक्ष हुन् यादव । २०६७ सालमा निजामती सेवामा प्रवेश गरेकी यादव यतिबेला सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा ट्रेड युनियन काजमा छिन् । यसअघि कञ्चनपुरमा रेन्जर रहेकी यादव अहिले अधिकृत बनेकी छिन् । अहिले अध्ययन गर्दै गरेकी यादव ट्रेड युनियनको काममा छैनन् । उनले भनिन्, म अहिले ट्रेड युनियन काममा भन्दा पनि अध्ययन गर्दै छु । त्यही भएर काज मिलाएको हो ।’

सरकारले जिम्मेवारी दिएको थियो भने उनी यतिबेला कुनै जिल्लामा वृक्षरोपण वा वन संरक्षणको काममा हुन्थिन् । कुन क्षेत्रमा कुन रुख रोप्ने वा कसरी प्रवद्र्धन गर्ने भन्नेमा यिनको काम हुनुपर्ने भए पनि यिनी भने ट्रेड युनियन काजको नाममा कामै नगरी सरकारी तलब र भत्ता बुझिरहेकी छिन् । 

निजामती कर्मचारीले कसरी खान्छन् काम नै नगरी तलब ?
निजामती कर्मचारीले आफ्नो पेसागत हक, हित र वृद्धि विकासका लागि भन्दै सङ्गठन चलाउन थाले । उनीहरूलाई ट्रेड युनियनका नाममा राजनीति गर्न समय चाहियो । देशमा राजनीतिक परिवर्तन भएसँगै कर्मचारी सङ्घ र सङ्गठनहरू खुलेआम दलीय राजनीतिमा देखिन थाले र कर्मचारी संयन्त्र तथा सरकारलाई ट्रेड युनियन अधिकारका नाममा काज माग्न थाले । यस्तो अवस्थामा २०६६ साल वैशाख २१ गते मन्त्रिपरिषद् वैठकबाट निर्णय गरी राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरूलाई काज सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय भयो । 

हेर्नुहोस् मन्त्रिपरिषद् निर्णयको पत्र 

मन्त्रिपरिषद्को यही निर्णयका आधारमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनहरूबाट प्रत्येक सङ्घ, सङ्गठनका बढीमा ५ जना पदाधिकारीलाई ट्रेड युनियन काज अर्थात् आफ्नै सङ्गठनको कार्यालयमा हाजिर गरेर तलब खानेगरी व्यवस्था गरिदियो । 

हेर्नुहोस् सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पत्र 

तर यतिबेला आधिकारिक ट्रेड युनियन आइसकेको छ । आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन भइसकेपछि यस्ता सङ्घ वा सङ्गठनका हैसियत केही हुँदैनन् । ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्थामा राष्ट्रियस्तर वा आधिकारिक ट्रेड युनियनका पदाधिकारीलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने स्थानमा सरुवा मागेमा दिनुपर्ने भन्ने उल्लेख छ । तर त्यहाँ काम नगरी नै तलब वा भत्ता खाने वा काजमा रहने भन्ने उल्लेख छैन । तर ऐनविपरीत नै मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी ट्रेड युनियनका कर्मचारी राज्यकोषबाट तलब बुझिरहेका छन् ।