काठमाडौँ । सेतो प्लेट अर्थात् सरकारी सवारीसाधन । सरकारले आफ्नै खर्चमा सरकारी कामकाजलाई चुस्त र दुरुस्त बनाउनका लागि प्रयोग गर्छन् यस्ता सवारीसाधन । नेपाल सरकारका अधिकृतदेखि माथिका अधिकारीले यस्ता सवारीसाधनको सुविधा पाउने गर्छन् । सरकारी नीतिअनुसार शाखा अधिकृतहरूले आवश्यकताअनुसार मोटरसाइकल, उपसचिवहरूमा केहीले मोटरसाइकल र केहीले गाडी तथा सहसचिवभन्दा माथिका सबैले गाडी सुविधा पाउँछन् ।
यस्तो सवारीसाधनको प्रयोग गर्दा सरकारी कामकाजका लागि मात्रै प्रयोग गर्न पाइँदैन । मतलब व्यक्तिगत कामकाजका लागि यस्ता सवारीसाधनको प्रयोग गरेमा यो गैरकानुनी मात्रै होइन, दुरुपयोग भएको मानिनेछ ।

सार्वजनिक बिदा वा शनिबारका दिन पनि कहिलेकाहीँ सरकारी काम गर्नुपर्ने हुनसक्छ । तर यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट पूर्वस्वीकृति र पास लिएर मात्रै यस्ता सवारीसाधनको प्रयोग गर्न पाइन्छ । यदि पूर्वस्वीकृति र पास नलिई यस्ता सवारीसाधन प्रयोग गरेमा त्यस्ता सवारीसाधन कारवाहीको दायरामा आउँछन् ।

सरकारले तत्कालीन माओवादी विद्रोह हिंसात्मक बन्दै जाँदा २०५७ सालबाट सरकारी सवारीसाधनमा पनि निजी नम्बर प्रयोग गर्न सुरु गरेको थियो । सुरक्षा खतरा भएका सरकारी अधिकारी चढ्ने सवारीसाधनलाई यस्तो सुविधा उपलब्ध गराउन थालेको थियो । सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवको पत्रका आधारमा गृह मन्त्रालयले यस्ता सवारीसाधनलाई अस्थायी रूपमा रातो प्लेटको नम्बर उपलब्ध गराइदिन गृह यातायात व्यवस्था कार्यालयलार्य पत्र लेख्छ । गृहकै पत्रका आधारमा यातायात कार्यालयले अधिकतम एक वर्षसम्मका लागि यस्ता सवारीसाधनलाई रातो प्लेटको नम्बर उपलब्ध गराइदिन्छ ।

निजी नम्बर राखेर सरकारी गाडीको व्यापक दुरुपयोग
सुरुमा सुरक्षा खतरा भएका व्यक्तिहरूलाई मात्रै सरकारी गाडीमा पनि रातो प्लेटको नम्बर उपलब्ध गराउने भने पनि अहिले भने अधिकांश मन्त्रालयका सहसचिव र सचिव, आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूले सरकारी गाडीलाई रातो प्लेटको प्रयोग गरी व्यापक दुरुपयोग गरिरहेका छन् । 

मन्त्रालयका सचिव तथा आयोगका पदाधिकारीहरूले बिदाका दिन पनि काम गर्नुपर्ने हुनसक्छ । तर उनीहरूलाई अहिले पनि पहिलेजस्तै सुरक्षा खतरा भने छैन । बरु सरकारी गाडीमा निजी अर्थात् रातो प्लेट राखेर चढ्नुको एउटै कारण हो, व्यक्तिगत प्रयोजनमा समेत प्रयोग । सरकारी गाडीमा रातो नम्बर राखेर चलाएपछि आफूखुशी जहाँ गए पनि भयो । पार्टी, पिकनिक, तीर्थ र घुमघाम जता गए पनि खासै समस्या पर्ने भएन । जसका कारण अहिले सरकारी गाडीमा निजी नम्बर प्रयोग गर्नेहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ । 

गृह मन्त्रालय यातायात शाखाका उपसचिव यदु पौडेलका अनुसार अहिले पनि दैनिकरूपमा सरकारी गाडीमा रातो नम्बर उपलब्ध गराइदिन भन्दै ५ देखि ७ वटा पत्र आउने गरेको छ । तर गृहले यतिबेला भने केही कडाइ गरेको छ । सुरक्षा खतरा नभएका वा कहिलेकाहीँ मात्रै काम पर्ने मन्त्रालय वा आयोगबाट यस्तो पत्र आएमा त्यसलाई ‘पेन्डिङ’मा राखिने गरिएको छ । सरकारी गाडीको दुरुपयोग बढेको विषयमा धेरै गुनासो आएपछि हामीले अहिले केही कडाइ गरेका छौँ । केही मन्त्रालयका सचिवकै गाडीलाई पनि हामीले ‘होल्ड’ गरेका छौँ, पौडेलले भने ।

यो पनि पढ्नुहोस्

परराष्ट्र सचिव नै चढ्छन् ‘अवैध’ गाडी !

समाचार प्रभाव : परराष्ट्र सचिवले सच्याए गल्ती

मुख्यसचिवको गाडीमा अस्तित्वमै नभएको नम्बर प्लेट !

प्रधानमन्त्रीज्यू, मुख्यसचिवलाई कानुन लाग्दैन ?

सरकारी गाडी लिएर पूर्वमाननीयहरू ‘फरार’

‘टङ्गाल दरबार’का १ सयभन्दा बढी गाडीमा रातो नम्बर !

सरकारी सेवा सुविधा लिएका व्यक्तिहरूले आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गरेमा हेर्ने र कारवाही गर्ने निकाय हो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग । कर्मचारीतन्त्रमा ‘टङ्गाल दरबार’ नामबाट परिचित अख्तियारले धेरै सरकारी कर्मचारीको निद हराम गराएको छ, कतिको जागिर खाइदिएको छ । सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग रोक्न पनि यसले निरन्तर काम गरिरहेको छ । तर सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग रोक्न खोलिएको अधिकार सम्पन्न आयोग अर्थात् अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमै १ सयभन्दा बढी सरकारी सवारीसाधनमा निजी नम्बर राखेर व्यापक दुरुपयोग भइरहेको छ । अख्तियारमा पदाधिकारी, अनुसन्धान अधिकारी र कर्मचारी चढ्नका लागि करिब १ सय ६० को हाराहारीमा सवारीसाधन छन् । त्योमध्ये करिब १ सय १० वटा गाडी छन् भने ४० को हाराहारीमा मोटरसाइकल रहेका छन् । सरकारी सुविधा लिएर चल्ने यो आयोगका लगभग शतप्रतिशत पदाधिकारी, अनुसन्धान अधिकृत र कर्मचारीले रातो प्लेटको प्रयोग गरेका छन् । अख्तियारका प्रशासन हेर्ने फाँटका कर्मचारीले पनि सरकारी गाडीमा रातो नम्बरप्लेट राखेर प्रयोग गरिरहेका छन् । 

गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार अहिले अख्तियारका ९२ वटा सवारीसाधनले अस्थायी रूपमा रातो नम्बरप्लेट प्रयोग गर्नका स्वीकृति लिएका छन् । तर अख्तियार परिसर पुग्दा भने स्वीकृति नै नलिएका कतिपय अन्य सवारीसाधनमा समेत रातो नम्बरप्लेटको प्रयोग गरिएको पाइएको छ । अख्तियार परिसरमा रहेका अधिकांश सवारीसाधनमा रातो नम्बरप्लेट प्रयोग गरिएको छ । ८ वटा मोटरसाइकल र ८४ वटा गाडीलाई रातो प्लेटका लागि स्वीकृति दिइएको भए पनि करिब १ सय ५० वटा सवारीसाधनले यस्तो नम्बर प्रयोग गरिरहेका छन् ।

अनुसन्धान अधिकृत र अनुसन्धान गर्ने निकायलाई गोपनियताका लागि सरकारी गाडीमा निजी नम्बर दिनु सामान्य हुनसक्छ । तर अख्तियार भन्दैमा भए जति सबै गाडीको सेतो नम्बरप्लेट निकालेर रातो नम्बरप्लेट राख्नु आवश्यक पक्कै छैन । कहिल्यै फिल्डमा नखटिने प्रशासन, लेखालगायत फाँटमा काम गर्ने कर्मचारीलाई रातो प्लेटको आवश्यकता किन ? विषय स्पष्ट छ, रातो नम्बर भएपछि जहाँ गए पनि भयो, जे गरे पनि भयो । अख्तियारको दुरुपयोग रोक्ने निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीले नै अख्तियारको व्यापक दुरुपयोग गरिरहेका छन्, सरकारी सवारीसाधनको दुरुपयोग गरिरहेका छन् । 

अर्थका सहसचिवलाई कसले छुने ?
अहिले सरकारले २१ वटा मन्त्रालय बनाएको छ । भन्नलाई गृह मन्त्रालय शक्तिशाली भनिए पनि अर्थ मन्त्रालय भने सबैभन्दा शक्तिशाली रहेको कर्मचारी नै बताउँछन् । कतिपय मन्त्रालयका सहसचिवले सरकारी गाडी नै पाएका छैनन् भने कतिपय मन्त्रालयका सहसचिव चढ्ने गाडी २० वर्ष पुराना छन् । तर अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवहरू भने करोडभन्दा माथि पर्ने विलासी गाडी प्रयोग गरिरहेका छन्, त्यो पनि निजी नम्बर प्रयोग गरेर । वैधानिकरूपमा निजी नम्बर प्रयोग गरे त ठिकै हो, उनीहरू त सेतो प्लेटको गाडीमा रातो नम्बर लिएर चलाएको म्याद गुज्रिसक्दा पनि निरन्तर रूपमा यस्ता गाडीमा सवार छन् । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवहरू चढ्ने गाडी हुन्डाईको टक्सन जिप हो । 

अन्य मन्त्रालयमा भन्दा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवहरू बढी व्यस्त हुने दाबी गरिन्छ । तर सरकारी काम गर्नका लागि उनीहरूले सरकारी पास लिएर प्रयोग गर्न पनि सक्छन्, पाउँछन् । तर उनीहरूलाई रातो प्लेट नै प्यारो भएको छ । व्यक्तिगत कामका लागि पनि प्रयोग गर्न पाउने मात्रै होइन, कतिपय आफ्नै गाडी हो भनेर फूर्ति देखाउन पनि यस्ता गाडीमा निजी नम्बर प्रयोग गर्छन् । 

८२ सरकारी सवारीसाधन ट्राफिक नियन्त्रणमा
पूर्वस्वीकृति वा पास नलिई सरकारी सवारीसाधन चलाएको भन्दै महानगरीय ट्राफिक महाशाखाले शनिबार ८२ वटा सरकारी सवारीसाधनलाई नियन्त्रणमा लिएको छ । सरकारी सवारीसाधनको दुरुपयोगसम्बन्धी समाचार रातोपाटीमा प्रकाशित भएपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको निर्देशनमा शनिबार ट्राफिकले सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिएको हो । शनिबार नियन्त्रणमा लिइएका सवारीसाधनमध्ये ३३ वटा चारपाङ्ग्रे गाडी र ४९ वटा मोटरसाइकल रहेका छन् । ‘सार्वजनिक बिदाको दिन पनि व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि चलाइएका ८२ सवारीसाधन हामीले नियन्त्रणमा लिएका छौँ । ती सवारीसाधनले शनिबार गुड्ने पास लिएका थिएनन् र उनीहरूको प्रयोगको औचित्य पनि खुलेन । त्यसकारण हामीले पक्राउ गरेका हौँ ।’ महानगरीय ट्राफिक प्रहरीका सहायक प्रवक्ता डीएसपी मुकुन्द मरासिनीले बताए ।      

अब सरकारी गाडीको प्रयोगसम्बन्धी मापदण्ड बन्दै
सरकारी गाडीको दुरुपयोग बढेसम्बन्धी समाचार बाहिर आउनुका साथै तथ्य र प्रमाण बाहिर आएपछि गृह मन्त्रालयले यससम्बन्धी मापदण्ड बनाउने तयारी थालेको छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीका अनुसार आज (आइतबार) कार्याविधि निर्माण गर्नका लागि समिति गठनको तयारी भएको छ । ‘कार्याविधि निर्माणका लागि गृहमन्त्रीज्यूबाट निर्देशन प्राप्त भइसकेको छ । यससम्बन्धी समिति हामी आजै बनाउँछौँ र अबको एक हप्तामा कार्याविधि तयार हुन्छ र सरकारी गाडीको दुरुपयोग रोकिन्छ’, प्रवक्ता सुवेदीले भने ।