काठमाडौं–कर्मचारीमाथि दोहोरो निर्देशन आएको छ ।

हिजो एकै दिन प्रधानमन्त्री केपी ओली र पूर्वप्रधानमन्त्री तथा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको छुट्टाछुट्टै निर्देशन आएको छ ।

काँग्रेसले सभापति देउवाको नेतृत्वमा छाया सरकार बनाउने निर्णय यसअघि नै गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो निर्देशनमार्फत सरकार कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने संकेत दिएका छन् भने पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाले पनि आफनो निर्देशन मार्फत प्रमुख प्रतिपक्ष दल काँग्रेसले सरकारलाई कसरी घेर्दैछ भन्ने संकेत गरेका छन् ।

सरकारले गर्न चाहेको निर्देशन दिन प्रधानमन्त्री ओलीले चैत्र ४ गते सिंहदरवारमा मन्त्री र सचिवलाई बोलाएका थिए, जहाँ उनले सरकारले सबैको सुझाव लिने तर कसैको दबाबमा नपर्ने दावी गरेका थिए । ओलीले सरकार नेपालको पहिचान बदल्ने लक्ष्यमा रहेकोले यसका लागि नीति निर्माण तहमा बस्नेहरुको सोचाइ पनि परिवर्तन हुनु पर्ने बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, ‘सरकार सबैको सुझाव लिन्छ । तर, कसैको दबाबमा परेर निर्णय लिँदैन । हामीले  अब  पनि परम्परागत मानसिकता नै राखेर काम गर्यौँ भने देश बन्दैन । किन कि यो असाधारण दायित्व बोकेको सरकार हो ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले जवाफदेही ढंगले काम गर्न मन्त्री तथा सचिबहरुलाई निर्देशन दिए, ‘कसैको दबाव वा प्रभावमा कोही पनि नपर्नुहोस र नियम र कानुन बमोजिम काम गरेर जनतालाई छिटो छरितो सेवा दिनुहोस् ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले ओलीले मन्त्री तथा सचिबलाई समयलाई ख्याल गर्न निर्देशन ‘हरेक कामका लागि लक्ष्य बनाउनुहोस्, त्यस अनुसार उपलब्धी हासिल गर्नुहोस्’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘तर यस कारण,यदी,यस्तो भएर भएन भन्ने छुट अब कसैलाई छैन ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले सचिबहरु बढुवा सुरुवाका लागि नेताको घर धाउने प्रवृति अन्त्य हुने बताए । ‘अब नेताको घर गएर अब बढुवा वा सरुवा हुनेवाला छैन’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘चुस्त ढंगले काम गर्नुहोस् । जनतालाई छिटो छरितो सेवा दिनुहोस् । भन–सुनतिर लाग्ने र नेताको धाउने चलनले अब तपाईंको नम्बर बढ्ने होइन घट्छ ।’

ओलीको यस्तो निर्देशन आएको केही समयपछि पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाले कर्मचारीलाई सरकारसँग नडराउन निर्देशन दिए । नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ)को साताँै महाधिवेशनको रत्ननगरमा उद्घाटन गर्दै सभापति देउवाले कुनै पनि बहानामा कर्मचारीमाथिको हस्तक्षेप काँग्रेसलाई सह्य नहुने बताए । यो सिधा–सिधा प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनप्रति लक्षित थियो ।

देउवाले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, निजामती कर्मचारी, न्यायपालिकालगायत निकायमाथि ओली सरकारले हस्तक्षेप गर्न थालेको आरोप पनि लगाएका छन् ।

‘कुनै पनि निकायका विरुद्धमा गरिने हस्तक्षेप र अधिनायकवाद काँगेसलाई स्वीकार्य छैन । यस्ता निकाय हस्तक्षेपमुक्त हुनुपर्छ । तपाईंहरू ढुक्कसँग स्वतन्त्र रुपमा काम गर्नुहोस्, कसैले तपाईंहरूमाथि हस्तक्षेप गर्न सक्दैन, त्यसका लागि हामी छौँं ।’ देउवाले भने, ‘कांँग्रेस स्वतन्त्र न्यायपालिका, प्रहरी, सेना र कर्मचारीको पक्षमा छ । काँग्रेसले सरकारमा रहँदा पनि हस्तक्षेप गरेन, अरु कसैले पनि हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन ।

के भन्छन् पूर्व प्रशासक ?

पूर्व प्रशासक द्वारिकानाथ ढुङ्गेलको बुझाईमा पूर्व प्रधानमन्त्री देउवाबाट सरकार र सरकारी निकायलक्षित आएका पछिल्ला प्रतिकृया हतास र हतारिएको मनस्थितिको उपज हो ।

‘बहुमतप्रप्त सरकारको प्रधानमन्त्रीले राज्य सञ्चालनका क्रममा आफु मातहतका निकायलाई चुस्त दुरुस्त काम कारवाही गर्न निर्देशन दिनु स्वभाविक हो । राज्य सञ्चालनको त्यो अधिकार पनि हो । तर, उहाँको निर्देशन व्यवहारतः कति कार्यन्वयन हुन्छ, त्यसपछि देखिने कुरा हो’ कानुनविद समेत रहेका ढुङगेलले भने ।

उनले यसरी हतार र हतास मनस्थितिमा पूर्व प्रधानमन्त्रीजस्तो व्यक्तिले सरकारले कामै नगरी राज्यसंयन्त्र प्रभाव पार्ने गरी अभिव्यक्ति दिनु राम्रो नहुने बताए ।

उनले देउवा पटकपटक प्रधानमन्त्री भएको व्यक्ति भएपनि यस्ता प्रतिकृयामा उनको केटौलेपना देखिएको बताए । ‘छाया सरकारकै रुपमा काँग्रेसले गतिविधि गरेपनि त्यसका लागि सरकारका काम नहेरी केही गर्न मिल्दैन’ ढुङ्गेलले रातोपाटीसँग भने ।

अर्का प्रशासक पूर्व मुख्यसचिव डा.विमल कोइरालाले प्रतिपक्ष दलका नेताले सरकारलाई खवरदारी गर्न पाउने भएकाले त्यो विषयलाई कुनै अनौठो प्रशंगका रुपमा लिन नपर्ने धारणा राखे । ‘सरकारका राम्रा कामलाई राम्रो र नराम्रालाई नराम्रो भन्नु प्रतिपक्षको कर्तव्य नै हो’ कोइरालाले भने ।

पूर्वप्रशासक तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष शंकर शर्माले कर्मचारी सधै सरकारको मातहतमा रहने भन्दै प्रधानमन्त्रीले मातहतका निकायलाई उत्तरदायी बनेर काम गर्न दिएको निर्देशन स्वभाविक भएको बताए ।

उनले भने ‘त्यो युजर प्रोसेस हो । प्रधानमन्त्री भनेको देशको सिइओ पनि हो ।’

त्यस्तै कर्मचारीले पनि सरकारले खटाएको स्थानमा गएर काम गर्नु आफ्नो दायित्व सम्झनु पर्ने शर्माले सुझाव दिँदै भने यदि कुनै कर्मचारी खटाएको ठाउँ जादैन भने सरकारले अर्को बाटो खोज्छ ।’

काँग्रेस सभापति देउवाको निर्देशनलाई भने उनले प्रतिपक्षले निभाउने ‘धर्म’ भनेर टिप्पणी गरे ।

शर्माले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको निर्देशन र देउवाको निर्देशन तुलना गर्न मिल्दै मिल्दैन । किनकी सरकारी अंग भनेका सरकारको मातहतमा रहन्छन् । सरकारकै निर्देशन मान्न बाध्य हुन्छन् ।’

विवाद कहाँबाट शुरु भयो ?

देउवा सरकारले सिफारिस गरेका राष्ट्रियसभाका तीन सदस्यको नाम ओली सरकारले उल्टाइदियो ।

यहीबाट काँग्रेस सरकार र प्रधानमन्त्रीप्रति नकारात्मक भयो ।

त्यसपछि स्वेच्छिक अवकास प्रकरणले पनि सरकार र काँग्रेसबीचको विवाद देखियो ।

देउवा सरकारले ल्याएको स्वेच्छिक अवकासको नीतिलाई उल्टाउने गरि प्रधानमन्त्री ओली र सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितका अभिव्यक्ति आए । यसले पनि सरकार र काँग्रेसबीचको दुरी बढाउने काम गर्यो ।

करिव १० हजार कर्मचारीले स्वेच्शिक अवकासका लागि निवेदन दिएका छन् । उनीहरुलाई स्वेच्छिक अवकास दिने हो भने करिव ३९ अर्ब खर्च हुन्छ ।

सरकारमाथि दबाब बनाउने काँग्रेसको सूत्र

ओली प्रधानमन्त्री भएको दुई साता नबित्दै काँग्रेसले सरकारमाथि दबाब बनाउने रणनीति तयार पारेको थियो ।

फागुन १२ गते बसेको काँग्रेसको संसदीय दलको बैठकले सरकारको निगरानीका लागि छाया सरकार गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । केन्द्रदेखि स्थानीयतहसम्म इमान्दार प्रतिपक्षको भूमिका इमान्दारितापूर्वक गर्ने बताउँदै कांग्रेसले छाया सरकार गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसदिन वैठकवपछि कांग्रेस सांसद एवम् केन्द्रीय सदस्य गगन थापाले भनेका थिए, ‘कांग्रेसले छाया सरकार गठन गरेर अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको छ । छाया सरकारले सरकार र मन्त्रीहरुलाई नजिकबाट निगरानी गर्ने छ । कांग्रेसले छाया सरकारमा मन्त्रीसमेत बनाउने छ।’

काँग्रेस बैठकले छाया सरकारको अवधारणालाई विधानमा समावेश गर्ने निर्णय गरेको छ ।

काँग्रेसले न्यायालयमाथि सरकारले दवाव बनाईरहेको पनि आरोप लगाएको छ ।

हिजो मात्र काँग्रेस नेता डा.मिनेन्द्र रिजालले सरकारले अदालतमाथि धम्कीको भाषा बोल्ने गरेको आरोप लगाएका छन् । नेता रिजालले प्रधानमन्त्री केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले डण्डा बर्साएर प्रधानन्यायाधीस गोपालप्रसाद पराजुलीलाई पदमुक्त गराएको बताएका थिए । नेता रिजालले सत्तारुढ दलहरुले सत्तामा बसेर अदालतमाथि धम्कीको भाषा बोल्ने गरेको भन्दै अव त्यसो हुन नदिइने चेतावनी दिएका थिए ।

र, उठेको प्रश्न ?

हिजोबाट चितवनको रत्ननगरमा काँग्रेस निकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ)को साताँै महाधिवेशन चलेको छ । भोलिसम्म सञ्चालन हुने महाधिवेशनमा ५७० प्रतिनिधि र २०० पर्यवेक्षक सहभागी छन् । संघको ७७ जिल्ला समिति र मन्त्रालय तथा विभाग गरी ४६ विभागीय कार्यसमिति रहेका छन् । २८ हजार पाँच सय सदस्य छन् । महाधिवेशनले संघीय संरचनाअनुसारको विधान अनुमोदन गर्दै ८५ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति चयन गर्ने छन् ।

देशभर करिव एक लाख कर्मचारी छन् । ती मध्ये २८ हजार पाँच सय काँग्रेस निकट देखिए । अब देउवाको निर्देशनपछि उनीहरुको मनोविज्ञान के हुन्छ ?