समाचार टिप्पणी

कार्यपालिकाको छायामा न्यायपालिका

प्रहरीको दाबी : सुरक्षाको कारण बाहिर ननिस्कन भनेका हौँ

person explore access_timeअसोज २, २०७९ chat_bubble_outline0

६ महिना लामो निलम्बनपछि आइतबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा सर्वोच्च अदालत आउने तयारीमा थिए । महाभियोगको प्रस्तावबारे टुङ्गो नलाग्दै संसद्को कार्यकाल सकिएपछि महाभियोग पनि निष्क्रिय भएको भन्दै जबरा आइतबार सर्वोच्च आउन लाग्दा सरकारले नै जबरालाई रोकेको छ । 


शनिवार रातीबाट संसद्‍को कार्यकाल सकिएसँगै निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आइतबार बिहानै सर्वोच्चका कामु मुख्य रजिष्ट्रारलाई सम्पर्क गरी आफू सर्वोच्च अदालत आउने भएकाले सवारीसाधन पठाइदिन निर्देशन दिएका थिए । 



सोही निर्देशन लगत्तै सर्वोच्च अदालतमा आइतबार बिहानैदेखि प्रहरीको भीड थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा सर्वोच्च फर्केर दैनिक कामकाज गर्ने जानकारी आएलगत्तै सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश, नेपाल बार तथा सर्वोच्च बार र कर्मचारीहरू आ–आफ्नै समूहमा छलफल गरी चोलेन्द्रलाई बहिष्कार गर्ने तयारीमा थिए । 



​तर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा भने आफूविरुद्धको महाभियोग निष्क्रिय भइसकेको भन्दै सर्वोच्च अदालत फर्कन चाहन्थे र आफ्नो जीत भएको सन्देश दिन चाहन्थे । हुन त संसद्को कार्यकाल सकिने अघिल्लो रात महाभियोग सिफारिस समितिले संसद्लाई जबराविरुद्ध महाभियोग लगाउनु जायज भएको भन्दै संसद्‍बाटै यसको टुङ्गो लगाउनुपर्ने प्रतिवेदन दिएको थियो । यो संसद्को कार्यकाल सकिए पनि अर्को संसद्‍बाट महाभियोगको सम्बन्धमा अन्तिम टुङ्गो लगाउनु पर्ने भन्दै महाभियोग र निलम्बन जारी रहने प्रतिवेदन दिएको थियो ।

​संसद् सचिवालयले गत फागुन १ गते नै राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, संवैधानिक इजलास, सर्वोच्च अदालत लगायतलाई पत्र पठाएर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा निलम्बनमा परेको जानकारी गराएको थियो । संसद् सचिवालयले संविधान र प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम १६१ अनुसार निलम्बन गरिएको भन्दै महाभियोगको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म निलम्बन जारी नै रहने र कामकाज गर्न नपाउने बताएको थियो । 

त्यसपछि शनिवार रातिबाट संसद्को कार्यकाल सकिएपछि यही संसद्‍मा दर्ता भएको महाभियोग के हुन्छ भन्ने यकिन भएको थिएन र संसद् सचिवालयले पनि महाभियोग निष्क्रिय भएको वा प्रधानन्यायाधीशको निलम्बन फुकुवा भएको पत्र पठाएको थिएन । यस्तो अवस्थामा महाभियोग स्वतः निष्क्रिय हुने हो कि होइन र प्रधानन्यायाधीश सर्वोच्चमा फर्किन पाउने हो कि होइन भन्ने कानुनी विवादकै बीच निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले सर्वोच्चमा आफ्नो उपस्थिति देखाउन चाहेका थिए । 

​सर्वोच्च अदालतमा सहकर्मी न्यायाधीश, नेपाल बार तथा सर्वोच्च अदालत बार लगायतको अवरोधको बाबजुद पनि जबरा सर्वोच्च आउन चाहेका थिए । रातोपाटीसँगको कुराकानीमा पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफू बिहान ११ बजे सर्वोच्च अदालत आइपुग्ने बताएका थिए । 

​११ बजे सर्वोच्च अदालत आइपुग्ने बताएका जबराको उपस्थितिको समाचार संकलनका लागि सञ्चारकर्मीको बाक्लो उपस्थिति सर्वोच्च अदालत परिसरमा रहेको थियो । तर बिहान ११ः३० बज्दासम्म जबरा सर्वोच्च अदालत आइपुगेनन् । प्रधानन्यायाधीश आफैँले तोकेको समयभन्दा आधा घण्टा ढिलो भइसक्दा पनि उनी नआएपछि फेरि मिडियाले जबरालाई सम्पर्क गरे । किन नआउनुभएको भन्ने प्रश्नमा जबराको जवाफ थियो, ‘मलाई यहाँबाट निस्कन दिइएन, नजरबन्दमा राखियो ।’

​प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछि पहिलोपटक न्यायपालिकाका प्रमुखलाई कार्यपालिकाले अघोषित रुपमा नजरबन्दमा राखेको थियो । बिहान ११ बजे सर्वोच्च आइपुग्ने भनेका प्रधानन्यायाधीश जबरा बिहान पौने ११ बजे बालुवाटारस्थित सरकारी निवासबाट रामशाहपथमा आउने तयारीमा थिए । तर जब उनी निस्कन लागे, तब उनलाई बाहिर निस्कन नै दिइएन । बालुवाटारस्थित सरकारी निवासबाहिर ठूलो सङ्ख्यामा नेपाल प्रहरीको उपस्थिति थियो । त्यो उपस्थिति निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई सुरक्षाका साथ सर्वोच्च अदालत ल्याउन थिएन, बरु चोलेन्द्रलाई गेटबाटै बाहिर निस्कन नदिन तैनाथ गरिएका सरकारी फौज थिए । जबरा बाहिर निस्कन लागेकै समयमा ‘सर्वोच्च जान नदिनु भन्ने माथिको आदेश’ छ भन्दै प्रहरीले जबरालाई गेटबाट बाहिर निस्कनै दिएनन् । अर्थात् कार्यपालिकाले न्यायपालिकाको प्रमुखलाई नजरबन्दमा राखेर न्यायपालिकामाथि कार्यपालिका हाबी भएको सन्देश दियो । 

प्रहरीको दाबी : सुरक्षाको कारण बाहिर ननिस्कन भनेका हौँ

जबरालाई सर्वोच्च अदालत जान नदिन गृहमन्त्रीबाटै प्रहरी प्रमुखलाई फोन गएको र सोही आधारमा प्रहरी प्रशासनले ‘सुरक्षाको कारण’ जबरालाई सरकारी निवासमै नजरबन्दमा राखिएको थियो । नेपाल प्रहरीका एक उच्चपदस्थ अधिकारीका अनुसार माथिको आदेशमा जबरालाई बाहिर निस्कन दिइएको थिएन । यद्यपि त्यसको कारण सुरक्षा नै भएको ती अधिकारीले बताए ।

​उनले रातोपाटीसँग भने, ‘संसद्को कार्यकाल सकिएपछि महाभियोग पनि सकिएको भन्दै उहाँ सर्वोच्च अदालत जान खोज्नुभएको थियो । तर सरकारले सर्वोच्च जान नमिल्ने भन्दै रोक्न भनेपछि रोक्नु हाम्रो कर्तव्य नै हो । त्यसबाहेक सर्वोच्च अदालतको गेट र सडकमा पनि प्रदर्शन हुनसक्ने खतरा बढेपछि हामीले उहाँलाई बाहिर ननिस्किदिन आग्रह गरेका हौँ । उहाँले हाम्रो आग्रह मानेर बाहिर नआउनुभएको हो ।’

गलत नजिरको सुरुवात

संविधानको धारा १७ ले स्वतन्त्रताको हक प्रदान गरेको जुन धारामा नेपालको कुनै पनि भागमा आवतजावत र बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता नागरिकलाई प्रदान गरेको छ । त्यसैगरी संविधानको धारा २३ मा रहेको मौलिक हकमा निवारक नजरबन्द विरुद्धको हकबारे उल्लेख गरिएको छ । 

संविधानको धारा २३ मा रहेको निवारक नजरबन्द विरुद्धको हकमा तीनवटा उपधारामा व्याख्या गरी बिना आधार र कारण कसैलाई पनि निवारक नजरबन्दमा राखिने छैन भनी उल्लेख गरिएको छ । 

धारा २३ मा लेखिएको छ,

निवारक नजरबन्द विरुद्धको हक : 

(१) नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा तत्काल खलल पर्ने पर्याप्त आधार नभई कसैलाई पनि निवारक नजरबन्दमा राखिने छैन ।

(२) उपधारा (१) बमोजिम निवारक नजरबन्दमा रहेको व्यक्तिका स्थितिको बारेमा निजको परिवारका सदस्य वा नजिकको नातेदारलाई कानुन बमोजिम तत्काल जानकारी दिनु पर्नेछ । तर शत्रु देशको नागरिकका हकमा यो उपधारा लागू हुने छैन ।

(३) निवारक नजरबन्दमा राख्ने अधिकारीले कानुन विपरीत वा बदनियतपूर्वक कुनै व्यक्तिलाई नजरबन्दमा राखेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ ।

यस धारालाई हेर्दा न्यायपालिकाका प्रमुख चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई अवैधानिक र गैरकानुनीरुपमा निवारक नजरबन्दमा राख्नुको औचित्य सरकारले पुष्टि गर्न सकेको छैन । जबराले न नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा तत्काल खलल पर्ने काम गरेका छन् न उनी शत्रु देशका नागरिक नै हुन् । 

तर शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत न्यायपालिकाका प्रमुखलाई कार्यपालिकाले अघोषितरुपमा निवारक नजरबन्दमा राखेको छ । 

आफू इतरको भए महाभियोग लगाएर थन्काउने गलत नजिर

संविधान र कानुनले महाभियोगको विषय ९० दिनभित्र सकाउने परिकल्पना गरेको छ । तर संविधानको मर्म विपरीत संघीय संसद्ले गत फागुन १ गते दर्ता भएको महाभियोगको प्रस्ताव करिब ५ महिनासम्म प्रक्रियामै लगेन । त्यसपछि सुस्त गतिमा संसदीय समिति गठन गरेर प्रक्रियामा लगे पनि त्यो महाभियोगको टुङ्गो लगाउने नियतका साथ नभई महाभियोग झुन्ड्याइरहने नियतका साथ ल्याइएको थियो । र, प्रधानन्यायाधीश उमेर हदका कारण अवकाश नलिएसम्म वा अर्को संसद् नआएसम्म महाभियोगलाई निरन्तर राख्ने नियतका साथ उक्त प्रक्रिया ढिला गरिएको थियो । 

सरकार र संसद्को यो रवैया शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत रहेको कानुनका जानकारहरू बताउँछन् । संघीय संसद्‍मा तत्काल बहाल रहेका २५ प्रतिशत सांसदले महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्ने र लामो समयसम्म महाभियोगको टुङ्गो नलगाई निलम्बनमा राख्ने परिपाटीको सुरुवात भएको आरोप लागेको छ । यसले न्यायपालिकालाई पनि कार्यपालिकाको छाया बनाउने दूषित मनसाय कार्यपालिकामा देखिएको छ । 

शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार राज्यका तीनै अङ्ग स्वतन्त्र हुनुपर्नेमा महाभियोगको डण्डा देखाएर न्यायाधीशहरूलाई आफू मातहत राख्ने र सरकार वा कार्यपालिकाको निर्देशन अनुसार काम गराउने, आफू अनुकूल नभए महाभियोग लगाएर सके पास गराउने, नसके झुन्ड्याएर राख्ने गलत नियत देखिएको र यसले भविष्यमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा गम्भीर प्रश्न खडा गर्ने एक न्यायाधीशले बताए । ती न्यायाधीशले भने, ‘कुनै प्रधानन्यायाधीश खराब छ भने उसलाई महाभियोग लगाएर छानबिन गरी बर्खास्त गर्न सकिन्छ । तर छानबिन र बर्खास्त पनि गर्न नसक्ने अनि लामो समय निलम्बनमै राखेर आफू अनुकूलको काम गर्ने कुरा जायज हुन सक्दैन । यो बुढी मरी भन्दा पनि काल पल्कनुको चिन्ता हो । निलम्बित भए पनि उनी प्रधानन्यायाधीश हुन्, उनकै मौलिक हकको हनन हुनु सामान्य कुरा होइन ।’ 

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

नाम *:
इमेल *:
प्रतिक्रिया *:

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।