राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले  निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर वैयक्तिक स्वतन्त्रता, आवतजावत र गोपनीयताको हकको सम्मान गर्न आग्रह गरेको छ । जबरा माथिको महाअभियोगको प्रकरणपश्चात् सर्वोच्च अदालतमा देखिएको गतिरोधको विषयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो । 

आयोगको टोलीले आज सर्वोच्च अदालतका साथै प्रधान न्यायाधीश राणाको निवासमा पुगी राणासँग पछिल्लो अवस्थाको बारेमा जानकारी लिएको थियो । आयोगका अनुसार  राणा  सर्वोच्चमा बहाली गर्न जाने तयारी गर्दा निजलाई सुरक्षाकर्मीहरूले विना कारण निवासबाटै बाहिर निस्कन दिइएको थिएन । राणाको निवासमा आवतजावत गर्ने व्यक्तिको निगरानी गरिएको, आवासबाट बाहिर निस्कने सवारी साधन चेकजाँचमा कडाइ गरिएको र राणाको सवारी स्कर्टिङ टोलीसमेत हटाइएको पाइएको आयोगको भनाइ छ ।

भेटपछि एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले भनेको छ, 'प्रधानन्यायाधीश राणाले आज मिति २०७९ असोज २ गते सर्वोच्चमा बहाली गर्न जाने तयारी गर्दा निजलाई सुरक्षाकर्मीहरूले विना कारण निवासबाटै बाहिर निस्कन नदिएको जानकारी प्राप्त भएको छ । साथै, राणाको निवासमा आवतजावत गर्ने व्यक्तिको निगरानी गरिएको, आवासबाट बाहिर निस्कने सवारी साधन चेकजाँचमा कडाइ गरिएको र राणाको सवारी स्कर्टिङ टोलीसमेत हटाइएको पाइएको छ । आयोगको टोलीले त्यहाँ सुरक्षार्थ खटिएका सुरक्षाकर्मीसँग बुझ्दा माथिको आदेशबाट बाहिर निस्कन रोकावट गरेको भन्ने जानकारी टोलीलाई प्राप्त भएको छ । जुनसुकै व्यक्तिको पनि संविधान प्रदत्त वैयक्तिक स्वतन्त्रता, आवतजावतको स्वतन्त्रता र गोपनीयताको अधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व हुन आउँछ । यस प्रकारका अधिकारहरूमा कुनै पनि बहानामा अवरोध पुग्नु हुँदैन भन्नेमा आयोग दृढ छ । अत संविधान र कानुनमै टेकेर यस प्रकारको गतिरोधको अन्त्य गर्न आयोग सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गर्दछ।'