महाभियोग सिफारिस समितिकाे बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेकाे फरक मत राखेको छ । समितिका सभापति रामबहादुर विष्टले तयार गरेको प्रतिवेदनमा एमालेको तर्फबाट समिति सदस्य विष्णु पाैडेलले फरक मत प्रस्तुत गरेका हुन् ।

बैठकपछि प्रतिक्रिया दिँदै पौडेलले ८ बुँदाको फरक मत समितिमा दर्ता गराएको जानकारी दिए । सो फरक मत प्रतिवेदनको महत्त्वपूर्ण अंग हुने उनले बताए । महाभियोग सिफारिस समितिको बहुमतको प्रतिवेदनका सम्बन्धको फरक फरक मतमा भनिएको छ, 'प्रतिनिधि सभाका ९८ जना माननीय सदस्यले २०७८ फागुन १ गते नेपालको संविधानको धारा १०१ (२) बमोजिम प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध दर्ता गर्नु भएको महाभियोग प्रस्तावका सम्बन्धमा महाअभियोग सिफारिस समितिको बहुमतको निर्णय तथा प्रतिवेदनका सम्बन्धमा हामी फरक मत दर्ज गर्दछौं ।'

यो पनि

महाभियोग सिफारिस समितिमा एमालेकाे फरक मत, प्रस्ताव बहुमतले पारित

फरक मतको पहिलो बुँदामा महाअभियोगका सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्थालाई पूर्णतः बेवास्ता गरिएको भनिएको छ । त्यहाँ भनिएको छ, 'प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन चालु रहेको अवस्थामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम १६१ (२) का अनुसार त्यस्तो प्रस्ताव दर्ता भएको मितिले सात दिन पछिको बैठकमा छलफल हुने गरी सभामुखले मिति र समय तोक्न पर्ने व्यवस्था छ । प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन नचलेको अवस्थामा समेत महाअभियोग प्रस्तावमा छलफल गर्ने प्रयोजनका लागि संविधानको धारा ९३ (३) बमोजिम १५ दिन भित्र अधिवेशन आह्वान गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम १६१ (४) मा यसरी अधिवेशन आह्वान भई प्रतिनिधिसभाको बैठक बसेको तीन दिन भित्र महाभियोगको प्रस्ताव उपर छलफल हुने गरी बैठकको मिति र समय तोक्नु पर्ने व्यवस्था छ । उल्लेखित कानुनी व्यवस्थाले महाअभियोग प्रस्तावलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनु पर्छ भन्ने स्पष्ट गरेको छ । तर प्रतिनिधि सभाका सभामुखले प्रस्तुत महाभियोगको सम्बन्धमा माथि उल्लेखित कानुनी व्यवस्थालाई पूर्णतः बेवास्ता गर्नु भयो।'

हेर्नुहोस् पूर्णपाठ :