महाभियोगको टुंगो नलागेसम्म चोलेन्द्र सर्वोच्च अदालतमा फर्कन पाउँदैनन् : पूर्वअध्यक्ष श्रेष्ठ
वरिष्ठ अधिवक्ता एवम् नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा प्रतिनिधिसभाले महाभियोगको टुंगो नलागेसम्म सर्वोच्च अदालतमा काममा फर्कन नमिल्ने बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएसँगै जबरा काममा फर्कने तयारीको चर्चा भइरहेका बेला आइतबार सर्वोच्च अदालतको मूल गेटमा पुगेका उनले संविधान र कानुनअनुसार प्रतिनिधिसभाले सो महाभियोगको टुंगो नलगाएसम्म महाअभियुक्तको रुपमा रहेका जबराले सर्वोच्च अदालतको काममा फर्कन नमिल्ने तर्क गरे ।
वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले महाअभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि त्यसको टुंगो नलागेसम्म निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले सर्वोच्च अदालतमा काममा फर्कन नमिल्ने व्यवस्था संविधानको धारा १०१ को उपधारा ६ मा प्रष्ट उल्लेख गरिएको दावी समेत गरे ।
उनले भने– ‘न्यायपालिकाको जनआस्था अभिवृद्धिका लागि विद्यमान विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचारले जबसम्म मुक्ति पाउँदैन । तबसम्म नेपाल बारको आन्दोलन रोकिँदैन । महाअभियुक्तले आफूले गरेको अपराध जे जस्तो भएपनि सफाई पाउनुपर्दछ भन्छन् । तर संविधान र कानुनले महाअभियुक्तलाई कारबाही सुरुवात भइसकेपछि जबसम्म त्यसको टुंगो लाग्दैन, तबसम्म त्यो महाअभियुक्त महाअभियोगको प्रस्तावमा छलफल चलेर टुंगोमा पुग्दैन । तबसम्म उसले काम गर्न नपाउने कुरा संविधानले नै भनेको छ । त्यसकारण निलम्बित प्रधानन्यायाधीश सर्वोच्च अदालतमा आउन सक्दैन । महाअभियोगको प्रस्ताव छलफल भएर कारबाही प्रारम्भ भइसके पछाडि त्यो कारबाहीको टुंगो नलागन्जेलसम्म उसले आफनो काममा फर्कन पाउने छैन भन्ने संविधानको धारा १०१ को उपधारा ६ मा प्रष्ट लेखिएको छ ।’
उनले भने, ‘हिजो प्रतिनिधिसभाको छानविन समितिले महाभियोगको प्रस्ताव अगाडि बढाउनका लागि रिपोर्ट दिइसकेको छ । चोलेन्द्र शमशेरको बयान समेत लिएर हामीले पनि कुरा प्रष्ट पारेका छौं । र, त्यो प्रष्ट पारेको आधारमा हिजो रिपोर्ट दिइसकेको छ । र, त्यो रिपोर्टको आधारमा त्यो छानविन समितिको रिपोर्ट अब प्रतिनिधिसभाको फुल हाउसमा छलफलमा जान्छ । छलफल भइसकेपछि त्यहाँको सिष्टमअनुसार दुई तिहाईबाट पास भएपछि उसले महाभियोगको सजाय पाएको हुन्छ । अवकाश हुन्छन् । र, त्यो नभएसम्मका लागि महाभियोगको प्रस्तावबारे जुन प्रतिवेदन हिजो पेश भएको छ । त्यो प्रतिवेदन हाउसको सम्पत्तिको रुपमा रहन्छ ।’
उनले आफूहरुले न्यायालयको विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारविरुद्धको आन्दोलनलाई निरन्तर अघि बढाउने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरे ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिकमा तैनाथ नेपाली शान्ति सैनिकहरूको अदलीबदली
-
आँगनमा पार्किङ गरेको मोटरसाइकल चोरी गरेको आरोपमा किशोर पक्राउ
-
पाल्पामा सुन ठगी गर्ने चार जना पक्राउ
-
क्यान टुक्र्याउने विधेयक संसद्मा दर्ता हुँदै, हट्ला ईयूको कालोसूचीबाट ?
-
एमालेकै सांसदले मागे लेखा समिति सभापतिको जवाफ
-
पासपोर्ट आयातमा ८८ करोडभन्दा बढी रकम बाहिरियो