सर्वोच्च अदालतका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथिको महाभियोग अब के हुन्छ भन्नेबारे विवाद देखिएको छ । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएसँगै यो विवाद सतहमा आएको हो ।

प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भएको र महाभियोग पुष्टि हुन नसकेको भन्दै कतिपयले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरालाई अब सर्वोच्च अदालतमा फर्किन बाटो खुलेको तर्क गरिरहेका छन् । आइतबार उनी आफै पनि सर्वोच्च फर्कने तयारीमा रहेको समाचार सञ्चारमाध्यममा आए ।

तर, संघीय संसदले गत फागुन १ गते राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, संवैधानिक परिषदको कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद र प्रधानन्यायाधीश जबरासमेतलाई लेखेको पत्रमा महाभियोग टुंगो नलागेसम्म जबराले आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न नपाउने उल्लेख छ ।

संघीय संसदका महासचिव भरतराज गौतमले लेखेको सो पत्रमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा (६) मा महाभियोगको कारवाही प्रारम्भ भएपछि नेपालको प्रधानन्यायाधीशले त्यसको कारवाहीको टुंगो नलागेसम्म आफ्नो कार्यसम्पादन गर्न पाउनेछैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको तथा प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम १६१ को उपनियम (९) मा महाभियोगको कार्य प्रारम्भ भएपछि आरोपित नेपालको प्रधानन्यायाधीशले त्यस्तो कारवाहीको टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न पाउने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको र सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध महाभियोगको कारवाही प्रारम्भ भएको हुँदा नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा (६) तथा प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम १६१ को उपनियम (९) बमोजिम उक्त महाभियोगको कारवाहीको टुंगो नलागेसम्म निजले आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न नपाउने व्यहोरा जानकारी गराउँदछु ।’

फागुन १ को पत्र