आइतबार, ०९ वैशाख २०७५, ११ : ५३

यस्तो छ वामकार्यदलको कृषि र सिंचाइमा आमूल परिवर्तनको खाका — file-photo

आइतबार, ०९ वैशाख २०७५

काठमाडौं– वाम कार्यदलले कृषि क्षेत्रको आमूल परिवर्तनका लागि एकीकृत खेती र पशुपालनलाई अगाडि बढाउने योजना प्रस्तुत गरेको छ ।

नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको संयोजकत्वको एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरू सम्मिलित उक्त कार्यदलले वामपन्थी सरकारको आर्थिक विकास तथा समृद्धिको कार्ययोजना प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।

उक्त प्रतिवेदनमा ‘परम्परागत कृषि प्रणाली र ससाना भूमिमा छुट्टा–छुट्टै रूपमा गरिने निर्वाहमुखी कृषि कार्यलाई रूपान्तरण गरी कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण मार्फत दुई वर्षभित्र आधारभूत खाद्यान्न, माछा, मासु, अण्डा र दूधमा आत्मनिर्भर बनाउने र दश वर्षमा कृषि उत्पादकत्वलाई दोब्बर तुल्याउने’ भनिएको छ ।

वाम कार्यदलले कृषि उत्पादकत्व बढाउन सातवटै प्रदेशमा सामूहिकतामा आधारित आयोजनाहरूलाई पुँजीगत अनुदान, सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा बीमा सुविधा उपलव्ध गराउने खाका प्रस्तुत गरेको छ ।

यस्तै सिंचाइ क्षेत्रको विकासका लागि प्रमुख नदीहरूको डाइभर्सन तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्नेगरी काम अगाडि बढाउन सुझाव दिएको छ ।

‘भेरी–बबई डाइभर्सन दुई वर्षभित्र सक्ने, कर्णाली (पाण्डोन)–कैलाली, कालिगण्डकी–तिनाउ, रापती–शिवपुर, सौराहा–पर्सा बेलवा, कोशी–मरिन, कोशी–कमला, तमोर–मोरङ डाइभर्सन तीन वर्षभित्र सक्ने’ कार्यदलको सुझाव छ ।

यसका लागि झन्डै १ सय अर्ब खर्च लाग्ने कार्यदलको अनुमान छ ।

यस्तै ‘तराईका सम्पूर्ण जमिन तीन वर्षभित्र र मुलुकका सिंचाइ हुनसक्ने सबै कृषियोग्य भूमि पाँच वर्षभित्र सिंचाइ हुन सक्ने गरी सिंचाइ आयोजनाहरू निर्माण गर्ने’ पनि कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तो छ वाम कार्यदलको कृषि क्षेत्रको योजना खाका

– कृषि र पशुपालनमा जग्गा एकीकरण गरी सामूहिक तथा सहकारी मोडेलमा एकीकृत खेती तथा पशुपालन गर्नका लागि कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ, लिजिङ आदि सम्बन्धी आवश्यक विधि र प्रक्रिया निर्माण गर्ने ।

– सम्पूर्ण कृषि क्षेत्रलाई प्रमुख कृषि उत्पादनको आधारमा ब्लक, जोन र सुपरजोनमा वर्गीकरण गर्ने ।

– कृषि उत्पादन, भण्डारण र वितरण प्रणालीलाई यान्त्रिकीकरण गर्ने । यसको निमित्त अनुदान उपलब्ध गराउने ।

– नतिजाका आधारमा अर्थात उत्पादकत्व र उत्पादन वृद्धिको आधारमा सामूहिकतामा आधारित आयोजनाहरूलाई पुँजीगत अनुदान, सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा बीमा सुविधा उपलब्ध गराउने । सातै प्रदेशमा मोडेल, पाइलट प्रोजेक्ट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने ।

– तेलजन्य र गेडागुडीजन्य वस्तुको तत्काल आयात प्रतिस्थापन गर्न निश्चित समयसम्मका लागि अनुदान दिने ।

– कृषि तथा पशु उत्पादनको बजार व्यवस्थामा सामूहिक र सहकारी मोडल लागू गरी मध्यस्थताकर्ताहरूको संलग्नता न्यून गर्ने प्रणाली विकास गर्ने ।

– तीन वर्षभित्र सबै स्थानमा कृषि तथा पशु बीमा सेवा पु¥याउने ।

– बाँकेदेखि कञ्चनपुरसम्म केरा र उखु खेती, सप्तरीदेखि पर्सासम्म र पूर्वी तराईमा धान, गहुँ र आँपखेती, महाभारत र पहाडी क्षेत्रमा तरकारी र साइट्रिक फलफूल खेती, हिमाली क्षेत्रमा फापर, आलु, सिमी, उवा, कोदो, स्याउ र ओखर खेती गर्ने ।

– हिमाली क्षेत्रमा व्यावसायिक जडीबुटी खेती गर्ने, यार्सागुम्बाको व्यावसायिक खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने ।

– हिमाली, उच्च पहाडी र पहाडी क्षेत्रमा कस्तुरी, मृग, कालिजलगायतका वन्य पशुपन्छीको व्यावसायिक फार्मिङको सम्भाव्यता अध्ययन गरी काम अघि बढाउने ।

– अर्गानिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने । सुरुमा कर्णाली र दुई नम्बर प्रदेशमा पाइलट प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्ने ।

– गाई तथा भैंसीका माउ तथा बाच्छाबाच्छी र पाडापाडी आयात तथा निर्यात गर्न पाइने व्यवस्था गर्ने ।

यस्तो छ सिंचाइ क्षेत्रको विकासका लागि वाम कार्यदलको खाका

– नदीको पानीबाट सिंचाइ गर्ने, विद्युत उत्पादन गर्ने र बाढी नियन्त्रण गर्ने लगायतका बहुउद्देश्यीय उपयोग निमित्त प्रमुख नदीहरूको डाइभर्सन तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्नेगरी सुरु गर्ने ।

– भेरी–बबई डाइभर्सन दुई वर्षभित्र सक्ने ।

– कर्णाली (पाण्डोन)–कैलाली, कालिगण्डकी–तिनाउ, रापती–शिवपुर, सौराहा–पर्सा बेलवा, कोशी–मरिन, कोशी–कमला, तमोर–मोरङ डाइभर्सन तीन वर्षभित्र सक्ने । यसका लागि करिब रु. १ सय अर्ब लाग्ने ।

कार्यदलले निम्न आयोजना सम्पन्न गर्न प्रतिवर्ष ७० अर्ब रूपियाँको दरले १० वर्षका लागि ७ खर्ब रूपियाँ लाग्ने अनुमान गरेका छन् ।

– तराईका सम्पूर्ण जमिन तीन वर्षभित्र र मुलुकका सिंचाइ हुनसक्ने सबै कृषियोग्य भूमि पाँच वर्षभित्र सिंचाइ हुन सक्ने गरी सिंचाइ आयोजनाहरू निर्माण गर्ने ।

– कन्काई, चतरा, त्रियुगा, कमला, बागमती, पूर्वीगण्डक, पश्चिमगण्डक, तिनाउ, देउघाट–चितवन, देउघाट–नवलपरासी, रापती–भालुवाङ, रापती–देउखुरी, सिक्टा, बवई, राजापुर, रानीजमरा कुलरिया र महाकाली सिंचाइ आयोजनाहरू पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने ।

– पहाडी क्षेत्रका जोगबुढा, बूढीगङ्गा, बाबियाचौर, दाङ, शारदा, बबई, पातुखोला, ग्वारखोला, गुर्जुखोला, झिमरुक, रामपुर, सन्धीखर्क, कागबेनी, पोखरा, बालिङ, आँधीखोला, मस्र्याङ्दी, दरौंदी, त्रिशूली, बेत्रावती, भोर्लेटार, तादी, चित्लाङलगायतका सिंचाइ आयोजनाहरू सौर्यशक्ति र विद्युतीय शक्तिसमेत प्रयोग गरी आवश्यकता अनुसार लिफ्ट तथा भूमिगत प्रविधिबाट निर्माण गर्ने ।

– पहाडका सम्भाव्य क्षेत्रहरूमा ठूला–ठूला पोखरीहरू निर्माण गरी वर्षाको पानी सङ्कलन गर्ने ।

– सबै आरक्षभित्र ताल निर्माण गर्ने, पुराना तालहरूको संरक्षण गर्ने ।

यस्तै कार्यदलले २ वर्षभित्र शुद्ध खानेपानी उपलब्ध गराउनका लागि ‘मेलम्ची खोनेपानी आयोजनालाई अविलम्ब सम्पन्न गरी खानेपानी वितरण सुरु गर्न र लार्के र याङ्ग्री नदी डाइभर्सनको काम अघि बढाउने खाका अगाडि सारेको छ । यस्तै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा ‘सरकारी–निजी साझेदारी र उपभोक्ताहरूको सहभागीतामा मुलुकभर नयाँ खानेपानी आयोजनाहरूको निर्माण तथा विद्यमान आयोजनाहरूको स्तरोन्नति गर्ने योजना प्रस्तुत गरेको छ ।

सरकारका सुशासन र विकासका प्राथमिकता बारे सुझाव दिन गत माघ ७ गते एमाले माओवादी पार्टी एकता संयोजन समितिले एमाले उपाध्यक्ष गौतम संयोजकत्वको कार्यदल बनाएको थियो । ७ सदस्य रहेको सो कार्यदलले विकासका विभिन्न क्षेत्रहरूमा सरकारले अगाडि बढाउनुपर्ने विकासको खाका अगाडि सारेको छ ।