केन्द्रीय संस्करण

कार्यदल प्रतिबेदन : सवा ६१ खर्बको यस्तो छ वामदलको जलविद्युत सपना

person access_timeबैशाख ३, २०७५ chat_bubble_outline0

काठमाडौँ । एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतम नेतृत्वको वाम कार्यदलले ६१ खर्ब २५ अर्ब ६० करोड हाराहारी बजेटको ऊर्जा विकासका लागि नयाँ कार्ययोजना प्रस्तुत गरेको छ ।  कार्यदलले ‘जलविद्युत, सौर्य, वायु र जैविक ऊर्जा गरी आउँदो तीन वर्षमा ३ हजार मेगावाट, पाँच वर्षमा ६ हजार मेगावाट र दश वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने गरी ऊर्जा आयोजनाहरूको निर्माण कार्यलाई तीव्रतासाथ अघि बढाउने’ आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ ।

सरकारका सुशासन र विकासका प्राथमिकता बारे सुझाव दिन अघिल्लो वर्ष माघ ७ गते एमाले माओवादी पार्टी एकता संयोजन समितिले एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतम संयोजकत्वको ७ सदस्यीय कार्यदल बनाएको थियो ।

सो समितिले बूढीगण्डकीलगायतका १ हजार मेगावाटभन्दा माथिका जलविद्युत आयोजना स्वदेशी लगानीमा बनाउन भनेको छ र त्यसका लागि करिब २ खर्बको बजेट अनुमान गरेको छ ।

कार्यदलले ‘हाल ३००० मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने आयोजनाहरू निर्माणाधीन रहेकोमा १६ सय ५० मेगावाटको सुनकोशी २ र ३, १२०० मेगावाटको बूढीगण्डकी, ६५० मेगावाटको तल्लो अरुण, ६५० मेगावाटकै तामाकोशी ३, ६४२ मेगावाटको सेती, ३०० मेगावाटको दूधकोशी, ६५० मेगावाटको तमोर, ७०० मेगावाटको खिम्ती शिवालय, ६०० मेगावाटको मोदी कालिगण्डकी, ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती, ५०० मेगावाटको नौमुरे र ४०० मेगावाटको नलसिङगाढमध्ये नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाहरू तीनदेखि पाँचवर्षभित्र र जलाशययुक्त आयोजनाहरू पाँचदेखि दश वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी अघि बढाउन’ सुझाव प्रस्तुत गरेको छ । 

कार्यदलले डीपीआर तयार भइसकेका आयोजनाहरू एक महिनाभित्र टेन्डर गर्ने र डीपीआर तयार नभएका आयोजनाहरूको हकमा एक वर्षभित्र डीपीआर सम्पन्न गर्नेगरी टेन्डर गर्न भनेको छ ।

माथिल्लो कर्णालीको आयोजनाका लागि बढाइएको म्यादभित्र समेत वित्तीय व्यवस्था स्रोत जुटाउने कार्य नसकिएकाले आयोजनालाई ६ महिनाभित्र नयाँ मोडालिटीमा अघि बढाउने खाका तयार पारेको छ ।

यस्तै कार्यदलले डिजेल पेट्रोल र ग्याँसको आयात घटाउन सवारी साधन र घरमा बिजुलीको प्रयोग बढाउने कार्यक्रम पनि अघि सारेको छ । एक घर एक इन्डक्सन चुल्हो र नेपालमा मुख्य सहरहरूमा विद्युतीय सवारी साधान चार्ज गर्नका लागि ६ महिनाभित्र चार्जिङ स्टेसन राख्ने योजना पनि प्रस्तुत गरेको छ ।

यस्ता छ कार्यदलले प्रस्तुत गरेको जलविद्युत क्षेत्रको योजना खाका :

-              १५,००० मेगावाटको कर्णाली चिसापानी लगायतका बहुउद्देश्यीय आयोजनाहरूको लगानीसहितको निर्माण मोडालिटी तय गरी एक वर्षभित्र डीपीआर गराउने ।

-              सौर्य ऊर्जाको पीपीए दरमा पुनरावलोकन गरी हिमाली क्षेत्र, वन कटान गरिएका चुरे क्षेत्र, नहर क्षेत्र आदिमा ३०० मेगावाट सौर्य ऊर्जा उत्पादनका लागि तीन महिनाभित्र टेन्डर आह्वान गर्ने ।

-              वायुऊर्जाका लागि मुस्ताङ, मनाङ, जुम्ला, हुम्लालगायत मुलुकभरका सम्भाव्य स्थान पहिचान गरी सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण र सञ्चालनका लागि ६ महिनाभित्र टेन्डर आह्वान गर्ने ।

-              जैविक ऊर्जा उत्पादन गर्न सार्वजनिक–निजी र सहकारीको समेत संलग्नतामा हरेक स्थानीय पालिकामा अखाद्य जैविक र जैविक फोहोर सङ्कलन केन्द्र र हरेक प्रदेशमा कम्तीमा दुईवटा जैविक ऊर्जा उत्पादन केन्द्र खोल्नका लागि ६ महिनाभित्र टेन्डर आह्वान गर्ने ।

-              छरिएर रहेका बस्तीहरूमा स्थानीय पालिकाहरूको समन्वयमा हरेक घरमा एक वर्षभित्र सौर्य ऊर्जा जडान गर्ने व्यवस्था गर्ने र नयाँ आवास बनाउँदा सौर्यउर्जा जडान गर्न अनिवार्य गर्ने ।

-              चिनी मिलहरूबाट उत्पादन हुने विद्युत खरिद गर्ने र राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्ने व्यवस्था गर्ने ।

-              हाइड्रोजनबाट उत्पादन हुने ऊर्जाको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरी विस्तृत कार्ययोजना एक वर्षभित्रै तयार गर्ने ।

-              बूढीगण्डकीलगायतका १००० मेगावाटभन्दा बढीका  आयोजनाहरू आफ्नै लगानीमा बनाउन करिब रु. २ खर्ब आवश्यक पर्ने ।

-              केही आयोजना छिमेकी र अन्य मुलुकद्वारा जी टु जीका  आधारमा पनि निर्माण गर्नसक्ने व्यवस्था गर्ने ।

-              एक–दुई आयोजना तीन मुलुकको सहकार्यमा समेत अघि बढाउन सकिने ।

-              अन्य आयोजनाका लागि बाह्य लगानीकर्तालाई संलग्न गराउने ।

-              नेपालको पानी जनताको लगानी कार्यक्रम अन्तर्गत हरेक जलविद्युत आयोजनाहरूमा जलाधार क्षेत्रका स्थानीय जनताले लगानी गर्ने व्यवस्था गर्ने र यसको निमित्त बैङ्क कर्जाको समेत व्यवस्था गर्ने ।

-              बाह्य लगानीकर्ता र निजी क्षेत्रले निर्माण गर्ने आयोजनाहरूसम्मको पहुँचमार्ग करिब ५०० किलोमिटर निर्माण गर्न करिब रु. २ अर्ब लाग्ने ।

-              सौर्य, वायु र जैविक ऊर्जा आयोजनाहरूमा सरकारको लगानी र पँुजीगत अनुदानका लागि रु. ३ अर्ब लाग्ने ।

-              समग्रमा ऊर्जा आयोजनाहरूमा प्रतिवर्ष रु. २ खर्ब ४० अर्बको दरले दश वर्षका लागि रु. २४ खर्ब आवश्यक पर्ने ।

-              कर्णाली चिसापानी आयोजनाको निमित्त थप रु. ३७.५० खर्ब लगानी आवश्यक पर्ने ।

पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग घटाउन विद्युतीय साधनहरूको प्रोत्साहन कार्यक्रम

-              विद्युतीय बाहनहरूको प्रयोगमा वृद्धि गर्न सहरका प्रमुख स्थानमा छ महिनाभित्र र राजमार्गहरूमा एक वर्षभित्र चार्जिङ स्टेसनहरू निर्माण गर्ने ।

-              खाना पकाउने ग्यासलाई विद्युतद्वारा विस्थापित गर्न ग्रामीण स्तरसम्म विद्युतीकरण गर्ने र ‘एक घर एक इन्डक्सन चुलो’ अभियान सञ्चालन गर्ने । यसका लागि करिब रु. १० करोड लाग्ने ।

-              आन्तरिक रूपमा उत्पादित विद्युतको मुलुकभर सहज वितरण गर्न र विद्युत निर्यात गर्नसमेत पूर्व–पश्चिम र उत्तर–दक्षिण उच्च क्षमताका प्रसारण लाइनहरूको निर्माण दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने ।

-              नयाँ उत्पादन हुने विद्युत खेर जान नदिन त्यस्ता खण्डमा तीन महिनाभित्र प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न गर्ने ।

-              काँकडभिट्टादेखि बनबासासम्म पूर्व–पश्चिम र रसुवागढीदेखि वीरगञ्जसम्म उत्तर–दक्षिण ७६५ केभीएको प्रसारण लाइनहरू विभिन्न खण्डमा एकैसाथ काम सुरु गरी दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने ।

-              पूर्व–पश्चिम प्रसारण लाइनमा जोडिने गरी कर्णाली, गण्डकी र कोसी करिडोरमा ४०० केभीएका प्रसारण लाइनहरूको निर्माण दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने ।

-              प्रसारण लाइनहरूमा नाङ्गो तारको सट्टा पीभीसी तार प्रयोग गर्ने र आवास क्षेत्रमा वितरण गरिने तारहरूलाई भूमिगत बनाउने । यसका लागि करिब २० अर्ब रुपियाँ लाग्ने ।

अन्य समाचार

के हो माओवादीले भनेको ‘सम्मानजनक’ एकता ?

एमाले–माओवादी कार्यदल प्रतिवेदन : यी हुन् पार्टी एकताका ५ सैद्धान्तिक आधार

एमाले–माओवादी एकतापछि यस्ता हुनेछन् एकीकृत पार्टीका मुख्य १० काम

एमाले–माओवादी कार्यदल प्रतिवेदन : यी हुन् एकताका ७ कारण

एमाले–माओवादी कार्यदल प्रतिवेदन : भारतसँगको सम्बन्धबारे मौन !

वाम कार्यदलको नयाँ ‘प्रोजेक्ट’ : नेपाल–बङ्गलादेश भूमिगत रेलमार्ग

एमाले-माओवादी एकतापछि यस्तो बन्नेछ एकीकृत पार्टी

एमाले–माओवादी एकता : दुई अध्यक्षका यस्ता हुनेछन् संयुक्त आठ अधिकार

काँग्रेसवारे यस्तो प्रतिवेदन लेख्यो एमाले–माओवादी कार्यदलले ?

एमाले–माओवादी एकतामा नयाँ प्रस्ताव : हरेक निर्णयमा दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षर !

माओवादी मन्त्रीहरुको प्रचण्डसमक्ष गुनासो–प्रधानमन्त्रीज्यूको रवैया ठीक भएन

बामदेव नेतृत्वको कार्यदलको सिफारिस : सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने यी हुन् काम

नेपाली समाजको चरित्र कस्तो, यस्तो लेखियो एकीकृत पार्टीको प्रतिबेदनमा

 

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ