केन्द्रीय संस्करण

यस्तो छ २ वर्षभित्र शिक्षा–स्वास्थ्य क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्ने वाम कार्यदलको योजना

person explore access_timeबैशाख ६, २०७५ chat_bubble_outline0

वाम कार्यदलले ६ महिनाभित्र नयाँ शिक्षा नीति र कार्य योजना घोषणा गरी २ वर्षभित्र पूर्णरूपमा लागू गर्ने खाका तयार गरेको छ । ‘वर्तमान शिक्षा प्रणालीलाई आवश्यकतामा आधारित, सीपमूलक,

व्यावहारिक, जीवनोपयोगी र गुणस्तरयुक्त तुल्याउन’का लागि योजना खाका तयार पारिएको हो । कार्यदलले शिक्षालाई प्रविधि उन्मुख बनाउन जोड दिएको छ । 

नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको संयोजकत्वको कार्यदलले सुशासन, विकासका प्राथमिकता, आर्थिक विकास तथा समृद्धिको मार्गचित्रसहितको सुझाव–प्रतिवेदन निर्माण गरेका हो । २०७४ माघ ७ गते उपाध्यक्ष गौतमको नेतृत्वमा सुशासन तथा विकास प्राथमिकताका सम्बन्धमा सुझाव दिन एमाले र माओवादीका केन्द्रीय तहका नेताहरूसहितको कार्यदल गठन गरिएको थियो । कार्यदलले गत फागुन ६ गते प्रतिवेदनसमेत बुझाइसकेको छ ।

शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि सामान्य विषयको भार ३० प्रतिशत र प्राविधिक विषयको भार ७० प्रतिशत गरी पुनःसंरचना गर्न जोड दिएको छ । कार्यदलले ४ वर्षभित्रमा कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्न कार्ययोजनामा सुझाएको छ । यस्तै हरेक विद्यालयमा कम्तीमा एउटा व्यावसायिक र प्राविधिक विषय शिक्षाको व्यवस्था गर्न र हरेक स्थानीय तहको केन्द्रमा कम्तीमा एउटा व्यावसायिक तथा प्राविधिक तालिम केन्द्र स्थापना गर्न कार्यदलले सुझाएको छ ।

यस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासका लागि पनि कार्यदलले योजना खाका अघि सारेको छ । स्वास्थ्य सेवाको पहुँच बढाउन र गुणस्तर वृद्धि गर्न नयाँ स्वास्थ्य नीति र वृहत कार्ययोजना ६ महिनाभित्र घोषणा गरी २ वर्षभित्र लागू गर्ने योजना खाका बुझाएको छ । कार्ययोजनामा हरेक प्रदेशहरूमा सरकारी स्तरबाट १ हजार शय्याको अस्पतालसहितको मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने, सबै नागरिकहरूलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा दुई वर्षभित्र आबद्ध गराउने लगायतका रहेका छन् । 

यस्तो छ वाम कार्यदलले तयार पारेको शिक्षा क्षेत्रको योजना खाका 
-    मुलुकको समग्र जनशक्ति माग सर्भेक्षण गरी सोको आधारमा शिक्षा प्रणालीलाई रूपान्तरण गर्ने ।

-     समग्र शिक्षालाई सामान्य विषयको भार ३० प्रतिशत र प्राविधिक विषयको भार ७० प्रतिशत हुने गरी पुनःसंरचना गर्ने ।

-     सङ्घीय शिक्षा ऐन, अनिवार्य शिक्षा ऐन, उच्चशिक्षा ऐनलगायतका आवश्यक कानुनहरू एक वर्षभित्र बनाइसक्ने ।

-     पाँच वर्षमुनिका सबै बालबालिकाहरूलाई बालविकास केन्द्रमा आबद्ध गर्ने । त्यसका लागि कम्तीमा एक टोल एक प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र स्थापना गर्ने ।

-     विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकालाई दुई वर्षभित्र विद्यालय भर्ना अनिवार्य गर्ने ।

-     गुरुकुल, मदरसा गुम्बा, खुला तथा वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय प्रणालीसँग आबद्ध गरी राष्ट्रिय योग्यता प्रणालीसँग समकक्षी बनाउने ।

-     माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई अनिवार्य साथै निःशुल्क गर्ने । यस दोस्रो वर्षमा ९ कक्षासम्म, तेस्रो वर्षमा १० कक्षासम्म, चौथो वर्षमा ११ कक्षासम्म र पाँच वर्षभित्र १२ कक्षासम्म निःशुल्क र अनिवार्य गर्ने ।
-     मुलुकको आवश्यकता अनुरूपको सीपयुक्त व्यवसायका लागि तालिममा आबद्ध गर्ने । हरेक विद्यालयमा कम्तीमा एउटा व्यावसायिक र प्राविधिक विषय शिक्षाको व्यवस्था गर्ने । हरेक स्थानीय तहको केन्द्रमा कम्तीमा एउटा व्यावसायिक तथा प्राविधिक तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने ।

-     दुर्गम क्षेत्र, विपन्न र भौगोेलिक रूपमा विद्यालयबाट टाढा रहेका र प्राविधिक तथा व्यावसायिक विषयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको लागि आवाशीय शिक्षाको व्यवस्था गर्ने ।

-     सबै सामुदायिक विद्यालयहरूमा निःशुल्क वाइफाइको व्यवस्था गर्ने 

-     द्वन्द्वकालमा विस्थापित भएका शिक्षकहरूको व्यवस्थापन गर्ने ।

-     एघार र बाह्र कक्षाको पाठ्यक्रमलाई दुई वर्षभित्र विद्यालय शिक्षाको एकलपथीय पाठ्यक्रमका रूपमा विकास गर्ने । 

-     सामुदायिक विद्यालयलाई भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा अनुदान दिने व्यवस्था गर्ने ।

-     भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त विद्यालय संरचनाहरूको पुनःनिर्माण दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने ।

-     दुई वर्षभित्र सम्पूर्ण निरक्षरहरूलाई साक्षर तुल्याउने र जीवनपर्यन्त शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।

-     हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एक–एकवटा इन्जिनियरिङ, कृषि, पशुपालन, मेडिकल, आयुर्वेदिक, सूचना–प्रविधि, पर्यटन र बहुप्राविधिक कलेजहरू स्थापना गर्ने ।

-    सीपमूलक तालिमका साथै सबै तह र विषयका अध्ययनमा प्रयोगात्मक र अनुभवमूलक शिक्षण अनिवार्य गर्ने ।

-    हाल कायम प्रदेश विश्वविद्यालयहरूलाई सम्बन्धित प्रदेशभित्र सीमित गर्ने र केन्द्रीय विश्वविद्यालयले मात्र मुलुकभर सम्बन्धन दिने व्यवस्था गर्ने ।

-     विद्यालय शिक्षकहरूको अनिवार्य अवकाशको उमेर पुनरावलोकन गरी ५८ वर्षमा अवकाश पाउने व्यवस्था गर्ने ।

-     रिक्त स्थानमा प्रतिस्पर्धाको आधारमा स्थानीय तहमा नै नयाँ योग्य विद्यालय शिक्षकहरू नियुक्त गर्ने व्यवस्था गर्ने ।

-     शिक्षण प्रणालीलाई सूचना–प्रविधियुक्त बनाउने ।

-    राष्ट्रिय पाठ्यक्रमको प्रारूप एक वर्षभित्र र राष्ट्रिय योग्यता प्रारूप छ महिनाभित्र तर्जुमा गर्ने । 

-     विद्यालय तहदेखिकै पाठ्यक्रममा वातावरण र विपद व्यवस्थापन तथा वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी विषयहरू समेत समावेश गर्ने ।
स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासमा वाम कार्यदलको यस्तो छ योजना 
-     सबै सरकारी अस्पतालमा एलोपेथिक, आयुर्वेदिक, होमियोपेथिक, प्राकृतिक, स्वरिपा (आम्ची), अकुपङ्चरलगायतका चिकित्सा पद्धतिहरूलाई अघि बढाउने गरी नयाँ स्वास्थ नीति र बृहत कार्ययोजना तयार गर्न तीन महिनाको समयसीमा तोकी एक कार्यदल निर्माण गर्ने ।

-     सङ्घीय परिवेश अनुरूप स्वास्थ प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि आवश्यक पर्ने सङ्घीय स्वास्थ ऐन, स्वास्थ गुणस्तर मापन ऐन, चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठानको छाता ऐन, आधारभूत स्वास्थ सेवा नियमावली र स्वास्थ्य बीमा नियमावली एक वर्षभित्र बनाउने ।

-     हरेक प्रदेशहरूमा सरकारी स्तरबाट १ हजार शय्याको अस्पतालसहितको मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने । साथै ट्रमा सेन्टर, आईसीयू, भेन्टिलेटर, डायग्नोस्टिक सेन्टर र अपरेसन थिएटरहरू छुट्टाछुट्टै स्थानमा स्थापना गर्ने । त्यसैगरी, आयुर्वेदलगायतका अन्य चिकित्सा पद्धतिसँग सम्बन्धित शिक्षा र जनशक्ति उत्पादनसम्बन्धी संस्था स्थापना गर्ने ।-     काठमाडौं उपत्यका बाहिर मापदण्ड पूरा गरी मेडिकल कलेज खोल्न प्रोत्साहन गर्ने ।

-     हाल प्रदान गरिआएको आधारभूत स्वास्थ सेवालाई कायम गर्दै सरसफाइ तथा पोषणलाई एकीकृत गरी यसको दायरालाई क्रमशः विस्तार गर्ने ।

-     सबै नागरिकहरूलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा दुई वर्षभित्र आबद्ध गराउन सबै स्थानीय सरकारहरूमा बीमा संरचना पु¥याउने र बीमा प्रिमियम हालको रु. २५ सयबाट वृद्धि गरी रु. ३५ सय पु¥याउने र रु. १ लाख बराबारको स्वास्थ सुविधा प्रदान गर्ने । 

-     हरेक गाउँपालिकामा प्राथमिक अस्पताल स्थापना गर्ने र जिल्लास्तरीय अस्पतालहरूको स्तरोन्नति गरी सुविधासम्पन्न तुल्याउने । हरेक अस्पतालमा अनिवार्य रूपमा एम्बुलेन्स, फार्र्मेसी, ल्याब, एक्सरे, बर्थिङ सेन्टर लगायतका सुविधा २४सै घण्टा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्ने ।

-     असाध्य रोगहरूको उपचारका लागि सरकारले दिइआएको सहयोग र निःशुल्क औषधि वितरण व्यवस्थालाई पुनरोवलोकन गरी प्रभावकारी तुल्याउने ।

-     स्वदेशमै स्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराई स्वास्थ्य उपचारका लागि विदेशमा जानु नपर्ने र तेस्रो मुलुकका विदेशीहरू समेत उपचारको लागि आउने व्यवस्था मेडिकल टुरिजम प्रवद्र्धन गर्ने । 

-     सबै तहका स्वास्थ संस्थाहरूबाट आकस्मिक उपचार उपलब्ध गराउने । राजमार्ग र रणनीतिक महत्वका स्थानमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्ने । आकस्मिक उपचारका लागि हवाई एम्बुलेन्स र हेलिकप्टर एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने ।

-     सबै स्वास्थकर्मीहरूलाई उत्प्रेरित गर्नको लागि प्रोत्साहन कार्यक्रम लागू गर्ने ।
-     सबै सार्वजनिकस्थल र यातायातका साधनमा धूमपान र मदिरा सेवन गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने, धूमपान र मादकपदार्थको प्रयोगलाई हतोत्साहित गर्न चुरोट, खैनी, अन्य सुर्तीजन्य पदार्थ र मदिरामा उच्च दरमा कर लगाउने र २२ वर्ष उमेर पुगेका व्यक्तिले मात्र तीनपुस्ते विवरण पेश गरी मदिरा खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने । सुर्तीजन्य पदार्थ र मदिरा तोकिएको स्थान वा पसलमा मात्र बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने ।
 

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ