राजतन्त्रसँग अविच्छेद्य रुपमा पार्टीको घाँटी जोडिएको घङघङीबाट नेपाली कांग्रेस मुक्त नै हुन नसकिरहेको बेला, गणतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनलाई बयलगाडा चढेर गर्न खोजिएको अमेरिकाको यात्रासँग तुलना गरेर उपहास गरिँदै गरेको बेला र प्रधानमन्त्री पद खानको लागि राजाको पाउमा दाम चढाएर प्रगतिशील भनिएकाहरुले नै पनि विन्तीपत्र हालिरहेको बेला राजतन्त्रको उपदेयता छैन, गणतन्त्र अपरिहार्य छ र आर्थिक–सामाजिक न्यायलाई भुइँतहका जनतासम्म पुर्‍याउन संघीयतासहितको राज्यको पुनसंरचना गरिनु जरुरी छ भनी आवाज बुलन्द गर्ने थोरै नेता–अभियन्ताहरुमध्येका एउटा नाम हो नरहरि आचार्य । अग्रगामी र प्रगतिशील विचारका कारण ‘कांग्रेसभित्रका वामपन्थी’ भनेर समेत यदाकदा उपमा दिइने आचार्य पक्षधातका कारण विगत लामो समयदेखि उपचाररत हुनुहुन्छ र हाल उहाँको स्वास्थ्यमा निक्कै सुधार पनि भइसकेको छ ।

नेता आचार्यले सोचे जस्तै, चाहेजस्तै मुलुकमा राजतन्त्र समाप्त भएर संघीयतासहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना पनि भइसकेको छ । यस परिवर्तित स्थितिलाई अनि नेपाली कांग्रेसले पक्रेको राजनीतिक दिशालाई आचार्यले कसरी हेरिरहेका छन्, कसरी मूल्यांकन गरिरहेका छन् ? सो जान्नका लागि रातोपाटीका लागि लोकेन्द्र भट्ट, फणिन्द्र नेपाल र चन्द्र खाकीले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप प्रस्तुत छ ।

वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा नेपाली काँग्रेसको उपस्थिति कहाँ छ ?  यसको गतिलाई तपाईँले कसरी हेरिरहनु भएको छ ?

अहिलेको स्थितिमा नेपाली काँग्रेस नयाँ प्रक्रिया र पद्दतिको बीचमा आफ्नो स्थान बनाउन खोज्दैछ । यतिखेर उसका धेरै आन्तरिक समस्याहरु छन् । अब क्रमशः तिनलाई एक एक एक गरी निप्टारा गराउँदै जाने प्रयत्नमा छ । कति सक्छ, हेर्न बाँकी छ ।

२–३ वर्षको अवस्था हेर्दा काँग्रेस अहिलेको गतिबाट अघि बढेको खण्डमा लय पक्रने अवस्था त देखिँदैन नि !

यो २–३ वर्ष नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा गएको अवस्था हो । मानिसहरुको भनाइ के छ भने सत्तामा गएपछि सबै थोक हुन्छ, नभए केही हुँदैन । त्यस्तो हुनु भएन । विपक्षमा हुँदा पनि उसले प्रतीक्षा गर्नुपर्छ ।

सरकारका पाँच वर्षको लागि हो । एउटा चुनाव सकिएपछि तत्कालै उसको बर्खास्ती खोज्न मिल्दैन । सरकारले काम गर्दैछ, गरेन भने त्यसको विरोध गर्ने कुरा छँदैछ । केही कामले अप्ठ्यारो पार्यो भने त्यसको पनि विरोध गर्न सकिन्छ । यस स्थितिमा नेपाली काँग्रेस पनि यतिखेर आफ्नो राजनीतिक क्रियालाई आन्तरिक रुपमा सुदृढ बनाउने कुरामा लागेको छ ।

महाधिवेशनको साढे ३ वर्षसम्म पनि नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठनहरुको अवस्था अस्तव्यस्त छन् भने कुनै विभाग गठन गर्न सकेको अवस्था छैन । तपार्ईंले भने जस्तो काँग्रेसको आन्तरिक राजनीति सुदृढ भइरहेको त देखिँदैन नि ?

यो नेपाली काँग्रेसका लागि एकदमै अप्ठ्यारो अवस्था हो । तपाईंले भने जस्तो ३ वर्षसम्म उसले अर्थपूर्ण केही काम गर्न सकेन भन्ने भनाइ छ । उसले गरेको के हो भने आफ्नो पार्टी विधानलाई संशोधन गर्यो र नियमावली बनायो । त्यस अनुसार पार्टी संरचना बनाउँदैछ । संसदमा उसले खेलेको भूमिका आकर्षक, प्रभावकारी भएन भन्ने गुनासो छ । त्यो सधैं हुन्छ । आलोचना हुनु सामान्य कुरा हो र प्रतिपक्षको पनि आलोचना भइरहनुपर्छ ।

नेपाली कांग्रेसले विधानअनुसार पार्टीका सम्पूर्ण संरचनाहरुलाई सुदृढ बनाउने, पुनःगठन गर्ने काम यतिखेर गर्दैछ । उसलाई विधानअनुसार नै पार्टी संरचना गठन गर्नुपर्ने भयो । उसलाई अहिले अरुले जस्तो हामी संक्रमणकालीन अवस्थामा छौँ भनेर भन्न मिलेन ! अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भरखरै एकता भएकाले सबै विधान अनुसार भएको छैन । विधान अनुसार काम नभए पनि भरखरै पार्टी एकता भएकोले विधान अनुसार काम भएन भन्न पाइएको छ । काँग्रेसले त त्यो भन्न पाइएन । त्यसो भएकाले उसले विधानअनुसार सबै कुरा गर्नुपर्ने हुनाले केही ढिलो भएको हो । विधान बनाउँदा पनि सबैका (पार्टीभित्रका नेताहरु) आ–आफ्ना विचार छन् । धेरै समय लाग्यो । पार्टी विधान केन्द्रीय कार्यसमितिले बनाउन सक्दैन । महासमिति चाहियो । महासमिति बैठकपछि त्यसमा जति संशोधन भएका छन्, सबै काम सक्दा केन्द्रीय समिति पनि एक महिनाजति चल्यो ।  १४ वटा एजेण्डामा थिए । ती एजेण्डमा १६ दिन बैठक पनि चल्यो । बीचबीचमा अरु कामहरु पनि थिए, निरन्तर गर्न सकेनन् ।

थप सामग्रीहरु

कम्युनिस्टहरु एक ठाउँमा उभिँदा मुलुक धर्मनिरपेक्ष भयोः नेता आचार्य

‘बिपी कोइरालाको डायरी' लोकार्पण

उपन्यास ‘होस्टल’माथि नेता आचार्यको टिप्पणी

‘गणतन्त्रको यात्रा’ ‘जेलजर्नल’ र ‘बीपीको आत्मवृतान्त’को कोलाज: विश्वप्रकाश शर्मा

कार्यकर्तालाई नआत्तिन नरहरि आचार्यको निर्देशन

‘गणतन्त्रको यात्रा : बन्दी वृतान्त’ चैतबाट बजारमा

काँग्रेसले आफूलाई संघीय संरचनामा आफूलाई रुपान्तरण गर्न ढिलो गर्यो । अर्को कुरा विधान बनाउने कुरामा नै पनि पार्टीभित्र विभिन्न विवाद देखिए । यता सत्तारुढ दल शक्तिशाली छ । यस्तो अवस्थामा आक्रमक र आकर्षक ढंगले काँग्रेसका नीति, योजाना र कार्यक्रम जाननसक्नुमा के कमजारी देख्नु भएको छ ?

होइन विवादहरु देखिए पनि मिलायो नि । विवाद किन नदेखिनु, विवाद त देखिनै पर्यो नि । के कमजोरी भन्ने कुरा पहिलो त उसले चुनाव हार्‍यो ।  त्यसमा उसले समय बितायो । त्यसपछि महासमिति बैठक गर्यो । अहिले उहरु काम गरिरहेको छ । अलिअलि ढिलो भएको मात्र हो । काम गरिरहेको छ । अलिकति समय छ हामी गर्दैछौँ भन्ने उसलाई लागेको छ । उसले तदारुकताका साथ गर्नुपर्ने हो, मान्छेको भनाइ छ ।

 काँग्रेसमा अलमलको अवस्था त देखिन्छ नि ?

अलिअलि अलमल भएको साँच्चै हो तर काँग्रेस कतै हराएको होइन ।

पार्टी सञ्चालनको आफ्नै विधि, पद्धति र प्रक्रिया होलान् । यो आधारमा भन्दा काँग्रेसको अहिलेको पार्टी सञ्चालनको पद्धति कत्तिको लोकतान्त्रिक छ?

काँग्रेस पार्टी पूर्ण लोकतान्त्रिक विधिबाट चलेको छ । यहाँ भएका पार्टीहरु मध्ये मूलतः पार्टीहरु दुईटा हुन्, अरु त साना साना हुन् । नेकपा पनि अहिले संक्रमणकालीन अवस्थामा छ । उ केही विधान अनुसार बनेको छैन । दुई वटा नेता ( केपी ओली– प्रचण्ड) को मिलोमातोमा चलिरहेको छ । उसको अधिवेशन भइसकेको छैन ।

बरु काँग्रेसले महासमितिको बैठक गरेर विधान संशोधन गरिसक्यो । नेकपा सत्तामा छ, यो भिन्नै कुरा हो । तर सत्ताभन्दा बाहेक पार्टीगत कुरामा काँग्रेस पनि धेरै कमजोर छैन ।

तपाईंले काँग्रेस विधान अनुसार चलिरहेको बताउनुभयो । अर्को महाधिवेशन आउनै लाग्दा पनि वर्तमान केन्द्रीय कार्यसमितिले पूर्णता पाउन सकेको छैन । कुनै विभाग बनेका छैनन्, केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति पनि बन्न सकेको छैन । यस्तो किन भयो ?

विभाग कतिवटा हुने ? त्यो त पार्टी नियमावलीले तय गर्नु पर्यो नि ? नियमावली त अस्ती भरखर पास भयो । त्यसै विभाग–विभाग भनेर भयो र ?

काँग्रेसमा विधान पहिले पनि थियो नि ? अहिले मात्र आएको त होइन ?

विधान त पहिले नै थियो । पहिलेकै अनुसार बनाएको भए हुन्थ्यो तर बनाएन । अहिले विधान परिवर्तन भयो । विधान परिवर्तन भएको पनि एक वर्ष भइसक्यो । काँग्रेसमा सुस्त गति त छ र त्यहीकारण आपत्तिजनक हुने कुरा शायद केही हुन्छ होला । केहीलाई छिटो हुनुपर्थ्यो, ढिलो भयो भन्ने पनि भएको होला । काँग्रेस बाटोबाट बाहिर हिँडेको छैन । बाटोमै हिँडेको छ । अलि विस्तारै हिँड्दैछ, अलि सुस्त गतिबाट हिँड्दैछ ।

एउटा ऐतिहासिक विरासत बोकेको नेपालको सबै भन्दा जेठो पार्टी पनि हो । तर अहिलेको समसामयिक राजनीतिमा नेपाली काँग्रेसले आफ्ना एजेण्डालाई हस्तक्षेपकारी अथवा मुल बनाउन सकेको छ कि छैन ? कि काँग्रेस आफ्नो एजेण्डामा भन्दा पनि अरु कसैको एजेण्डामा लतारिएर हिँडिरहेको छ ? के लाग्छ तपाईँलाई ?

अब यतिखेर काँग्रेस अरुको एजेण्डामा हिँड्यो भन्ने कुरा पनि भएन । किनभने काँग्रेसले नै मुलुकको संविधान बनाएको हो । नेतृत्व उसैले गरेको हो । पहिलो संविधानसभामा कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरु प्रधानमन्त्री भए । पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई । चार जना प्रधानमन्त्री हुँदा पनि उनीहरुले संविधान बनाउन सकेनन् । संविधान त काँग्रेस कै नेतृत्वमा बन्यो । काँग्रेसकै मात्र हो र भनेर पनि भनिन्छ होला । हो काँग्रेसकै मात्र होइन । सबैलाई मिलाएर नै बनाएको हो । सबैलाई मिलाउन सक्ने शक्ति काँग्रेसमै भयो । अब के भन्ने ? त्यही हो हाम्रो एजेण्डा । त्यसमा जुन कुरा छन्, संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता पनि हामीले नै गरेको हो । तर कम्युनिस्टहरुले पनि त्यही ( धर्मनिरपेक्षता) भनेका थिए । त्यही गरियो ।

पछिल्लो समयमा कांग्रेसभित्र धर्मनिरपेक्षता र धार्मिक स्वतन्त्रताका बारेमा धेरै कुरा उठेका छन् यसलाई कसरी लिनु भएको छ ?

धर्मनिरपेक्षताभन्दा धार्मिक स्वतन्त्रता भन्नु ठीक थियो भन्ने काँग्रेसको भनाइ हो ।

धर्मनिरपेक्षता र धार्मिक स्वतन्त्रताबीचको विभेद के हो ?

त्यसको विभेदको कुरा के हो भने धर्मनिरपेक्षता भनेको नकारात्मक भयो, धार्मिक स्वतन्त्रता भनेको सकारात्मक भयो । त्यही मात्र हो । संविधानमा नकारात्मक कुरा हुनुहुन्न, सकारात्मक कुरा हुनपर्छ ।

त्यसको अन्तर्य र सार एउटै हो ?

अँ एउटै हो । संविधान बनाउने बेलामा सकेसम्म सबै शब्दावली नकारात्मक हुन भएन । सकारात्मक हुनुपर्र्छ । हिन्दू राज्य बनाउने भनेर त काँग्रेसले कहिले भनेको छैन । हामी त हिन्दू हौँ । हिन्दूको संख्या जति भए पनि यहाँ हिन्दू राज्य हुँदैन भन्ने कुरा त हाम्रो पहिलेदेखिकै मान्यता हो ।

काँग्रेसकै नेतृत्वमा संघीय लोकतान्त्रिक संविधान जारी भयो । तर अहिले काँग्रेसको जिम्मेवार पदमा रहेको केही नेताहरु हिन्दु राष्ट्रको कुरा बेलाबेला गर्ने गर्छन् । के काँग्रेसले आफैले जारी गरेको संविधान उनीहरुले अस्वीकार गर्न खोजेको हो ? तपाईको धारणा के हो ?

होइन, होइन । काँग्रेसमा हिन्दू राज्यको कुरा उठ्यो जस्तो मलाई लाग्दैन । तर धर्मनिरपेक्षता भएन, अलि नकारात्मक भयो भन्ने कुरा उठेको छ । त्यो कुरा सही हो । त्यति एउटा कुरा उठ्दैमा संविधान नै नमान्ने भए भनेर भन्न मिल्दैन । त्यो त संशोधन हुनसक्छ नि ! संविधान नै संशोधनीय विषय भनिएको छ । तर  एउटा शब्दलाई परिवर्तन गर्नु पर्यो भने पनि गाह्रै हुन्छ । त्यसका लागि दुईतिहाइ चाहिन्छ नै । तै पनि त्यो संशोधन हुन सक्ने कुरो हो ।

त्यसोभए धर्म निरपेक्षताको स्थानमा वा त्यस शव्दको सट्टा ‘धार्मिक स्वतन्त्रता’ भन्ने शव्दमात्रै पनि संविधानमा राख्न सकिन्छ भनेर बुझौं ?

धर्मनिरपेक्षताको स्थानमा धार्मिक स्वतन्त्रतामात्रै राख्न मिल्छ भन्ने पनि होइन । तर त्यो बेला जे राखिन्छ, त्यही हुन्छ । तर हिन्दु धर्म हामीले राख्ने हो कि भन्ने धेरैलाई पर्यो होला, त्यो हुँदैन । हामीले सवै क्षणमा हिन्दु धर्म त हुँदैन होइन भनेरै भनेका छौं । एउटा शव्दावलीमा केही विवाद छ । तर आधिकारिक रुपमा छैन । यदि हो भने आधिकारिक रुपमा किन आएन त ?

काँग्रेसको हालै बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा एउटा प्रस्ताव पेश भएर पारित पनि भयो । त्यो प्रस्तावमा काँग्रेसले धर्मनिरपेक्षताको उच्चारण समेत गरेको छैन, बरु गणतन्त्र, संघीयता र धर्मिक स्वतन्त्रताको कुरा मात्रै गरिएको छ । यसले गर्दा काँग्रेस धर्मनिरपेक्षताबाट पछि हट्न खोजेको हो कि भन्ने पनि कतिपयको विश्लेषण छ नि ?

होइन होइन । त्यसमा हामीमा कुनै गम्भीर विवाद नभएकाले लेखिएन होला । तर महासमितिमा पारित भएको दस्तावेज महत्त्वपूर्ण हो, त्यो हेर्नुपर्छ । केन्द्रीय समितिमा कसले बोल्यो, के बोल्यो भन्ने हुन्छ काँग्रेसको ? त्यहाँ धर्मनिरपेक्षताको चर्चा नै भएको छैन । त्यो विवादलाई कांग्रेसले गम्भीर नठानेकोले नै चर्चा नभएको हो । महासमितिको बैठकमा लगिएका र पास भएका प्रस्तावहरु हेर्नुपर्छ ।

राज्य पुर्नसंरचना हुनुपर्छ भनेर तपाईं अभियान्ताकै रुपमा अगाडि आउनुभएको हो । अहिले मुलुक संघीयतामा गइसकेको छ र गणतन्त्र पनि आइसकेको छ । के तपाईंले परिकल्पना गर्नुभएको र सोच्नुभएको खाकाअनुसार नै राज्यपुनरसंचनाको दिशामा मुलुक अघि बढेको पाउनुभएको छ ?

बढिरहेको छ । त्यसमा केही कुरा तलमाथि भयो होला । यसमा त फेरि सवैलाई मिलाएर लैजानुपर्ने हुन्छ । एक जनाको देखेको वा चाहेको कुरा मात्रै संविधानमा लेखिन्छ भन्ने पनि हुँदैन । संविधान भनेको त देशकै हो । त्यसो भएकाले, त्यो बन्दैछ । केही कुरा हुँदै पनि छ ।

संविधानमा जे लेखिए पनि अहिले संघीयताको जुन अभ्यास र व्यवहारिक प्रयोग भइरहेको छ, त्यसको सारतत्व मूलतः  केन्द्रीकृत र एकीकृत शासनसत्ताकै स्वरुपमा जस्तो भइरहेको छ भन्ने पनि त छ नि ?

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी शासनसत्तामा भएको हुनाले मात्रै त्यस्तो भएको हो । काँग्रेस सत्तामा आउँदा त्यस्तो हुँदैन । कम्युनिस्ट पार्टीमा सधैं केन्द्रीकृत व्यवस्थाको अभ्यास गरेका मान्छेहरु भएकाले अलिअलि त्यसको प्रभाव परेको मात्रै हो । तैपनि उनीहरुले पनि प्रयत्न गरिरहेका छन् । संस्कार पनि केन्द्रीकृत नै भएकाले उनीहरुलाई अप्ठ्यारो परेको छ, त्यही मात्रै हो । अरु कुनै कुरा अप्ठ्यारो भएको छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।

राज्यपुनरसंरचनाको मुल ध्येय वा सारतत्व भनेकै आर्थिक, सामाजिक न्यायलाई आम जनता या तल्लो तहसम्म पुर्याउने भन्ने पनि हो । तपाईंको विचारमा त्यो प्रयत्न भइरहेको छ अहिले ?

अहिले भइरहेको प्रयत्न नै त्यही हो । तर, त्यसलाई सरकारले जुन तदारुकताका साथ गर्नुपर्थ्यो, त्यो स्थिति अहिले छैन । त्यो नभएर नै सरकारको विरोध भइरहेको छ । हामीले बनाएको संविधान र कानुनअनुसार राम्रोसँग संघीयता लागु हुन सकेन । केन्द्रीकृत मानसिकताबाट अझै मुक्त हुन सकेनन् भनेर सरकारको आलोचना भइरहेको छ । त्यो त समान्य कुरा हो । सरकारको आलोचना भइरहन्छ, अनि सरकारले सच्चाउँछ । नसच्चाइ त सरकारलाई सुखै छैन ।

लोकतन्त्र र गणतन्त्रका लागि लडेको एउटा राजनीतिककर्मीको हैसियतले भन्नुपर्दा अहिले मुलुकको शासनव्यवस्था या गणतन्त्रमाथि ठूलो खतरा छ भनेर जिम्मेवार नेताहरुबाट बेलाबेलामा आवाज उठ्ने गर्छ  । तपाइलाई के लाग्छ के साच्चै गणतन्त्रमाथि खतरा उत्पन्न भएको हो ?

लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयता केही खतरामा परेको होइन ।

खतरामा परयो भनेर किन हल्ला गरिन्छ त ?

हल्ला त गरिन्छ नि ! विभिन्न मानिसहरु छन्, त्यसैका कुरा सबैले सुन्दा हल्ला जस्तो सुनिन्छ, तर खतरामा परेको होइन । दुई तिहाईको सरकारले राम्रोसँग काम गर्न नसकेको र संघीयताको मर्मलाई समात्न नसकेको हुनाले संविधान नै संशोधन हुन्छ कि भन्ने पनि मान्छेलाई लाग्छ । हामीले अस्ति भर्खरै वक्तव्य निकालेर पनि भन्यौं, ‘त्यसो खतरा परेको होइन, सरकारले राम्रोसँग काम गर्नुपर्यो ।’

तर सरकार पक्षबाटै यो व्यवस्थाविरुद्ध र अहिलेको परिवर्तनका उपलव्धिका विरुद्ध षड्यन्त्रहरु भए, यसका विरुद्ध सवै एकजुट हुनुपर्यो भनेर सर्वदलीय बैठक नै राख्नुपर्ने अवस्था किन आयो नि ?

सरकारले त्यस्तो भन्नु एकदम नालायकी कुरा हो । दुई तिहाई बहुमतप्राप्त सरकारले त्यस्तो कतै उठेको छ भने त्यसलाई सम्बोधन पो गर्ने हो, गणतन्त्र खतरामा छ भनेर त्यस्तो ‘रोइलो’ गरेर बस्ने हो र ? त्यो वाहियात कुरा हो ।

तर यहाँ किन यस्तो कुरा उठिरहेको छ, मानिसहरुले भनिरहेका छन् त भन्दा सरकारको कामकारवाही देखेर मानिसहरु विलखबन्दमा छन् । संविधान अनुसार काम नगरेरै दुई तिहाईको सरकार पनि खडा भइरहने अवस्था भइरहँदा भने अलिकति समस्या त आउँछ, नआउने कुरा हुँदैन । त्यो कुरा सत्तासीनहरुले बुझ्नुपर्छ । त्यसै हमीलाई यस्तो भयो भनेर सहयोग पाइन्छ कि भन्ने कुरा होइन । तर सरकारले काम गर्नुपर्छ । नेपाली काँग्रेस त्यसका लागि सधैं खवरदारी गर्छ । सरकारलाई त्यसै बस्न दिँदैन । दुई तिहाइ बहुमतको सरकार भएपनि उसलाई त्यसै बस्न नदिने स्थितिमा नेपाली काँग्रेस छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षले सहयोग नै गरेन, त्यसकारण सरकारले जनताको अपेक्षा र गणतन्त्रको उदेश्यअनुसार काम हुन सकेन भनेर भनिरहेको छ  । के प्रतिपक्ष र सत्तापक्षबीचको सम्बन्ध राम्रो बन्न नसकेर यो स्थिति पैदा भएको हो ?

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको सम्बन्ध राम्रो हुन नसकेको हो भने सत्तापक्षले विचार गर्नुपर्यो, सोध्नुपर्यो । तर मलाई त्यो कुराले मात्रै आलोचना भएको हो भन्ने लाग्दैन । प्रतिपक्षले संसदमा चाहिने ठाउँमा सहमति गरिरहेको छ, अर्घेलो गरेको ठाउँमा विरोध पनि गरिरहेको छ । त्यहाँभन्दा के गर्ने ? काँग्रेसले सडक जाम गर्ने, ढुंगामुढा उपद्रो गर्ने काम गर्दैन । त्यसो नभएको हुनाले यस्तो प्रतिपक्ष बडो शान्त भएको छ भनेर आपत्ति भएको हो भने त्यो कुरा हुँदैन । तर बैचारिक रुपमा हामीले संसदमा विरोध पनि गरेका छौं, सहमति पनि गरेका छौं । आवश्यक कुरामा सरकारसँग सहमति पनि गरेका छौं, विरोध पनि गरेका छौं । यसरी सवै कुरा भइरहेको छ ।

काँग्रेस अहिले अलिकति मधुरो किन भयो भन्दा उसले आफ्नो आन्तरिक काम तदारुकताका साथ गर्न नसकेर हो ।

तपाईले यसो भन्दै गर्दा काँग्रेस आफैले कुनै राष्ट्रिय मुद्दा तय गर्न सकेन, बरु कसैले उठाएका मुद्दामा लतारिएर घिस्रियो भन्ने आवाज पनि उठेको छ । के काँग्रेस राष्ट्रिय मुद्दा उठानमा चुकेकै हो ?

कसको मुद्दामा लतारियो त ?

जस्तै गोविन्द केसी प्रकरण नै हेरौं न !

डा. गोविन्द केसीको मुद्दा त हामीले हस्ताक्षर गरेर समर्थन गरेको हो । गोविन्द केसीको सामान्य मुद्दा होइन । समाजवादउन्मुख सरकार भनेको छ संविधानले नै । संविधानले नै यसो भनेपछि स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता महत्वपूर्ण कुरामा सरकारको दायित्व हुन्छ भन्ने कुरो गर्दा कसैको पछि लागेको भन्ने हुँदैन । त्यो राष्ट्रिय मुद्दा हो, त्यसमा गोविन्द केसी वा अरु नै केसी पनि हुनसक्छन् ।

काँग्रेस आफैले चाहिँ त्यस्तै मुद्दा किन उठान गर्न सकेन त ?

आफैले भनेको मतलव के ? आफै अनशन बस्ने ? संसदमा हामीले आवाज बुलन्द गरेकै छौं । त्यो भन्दा बढी के गर्ने ? त्यसकारण नागरिक समाजका मानिसहरुले उठाएका सही मुद्दालाई हामीले समर्थन गरेका हौं ।