शीतल निवासको निर्णयले हलचल, राष्ट्रपतिमाथि प्रश्न

आइतबार, २९ साउन २०७९, २१ : ५३

शीतल निवासको निर्णयले हलचल, राष्ट्रपतिमाथि प्रश्न

आइतबार, २९ साउन २०७९

नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक साउन ६ गते प्रतिनिधिसभा र १२ गते राष्ट्रियसभाबाट पारित भएसँगै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणित गरी साउन १५ मा प्रमाणीकरणका लागि शीतल निवास पठाए । तर, शीतल निवासमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले १४ दिन अध्ययनका लागि भन्दै ‘होल्ड’ गराइन् । राष्ट्रपतिले १५ दिनसम्म अध्ययनका लागि समय पाउने व्यवस्थाअनुसार होल्ड गरेर राखिएको उक्त विधेयक १४ औं दिनमा राष्ट्रपतिले अस्वीकृत गर्दै संसदमै फिर्ता पठाइदिएकी छन् ।

राष्ट्रपतिको यो निर्णयले राजनीतिक वृत्तमा हलचल पैदा भएको छ भने मधेस केन्द्रित राजनीतिक दल र सत्ता गठबन्धन असन्तुष्ट देखिएका छन् । उनीहरुले राष्ट्रपतिले असंवैधानिक हर्कत गरेको र फेरि पनि संसदले राष्ट्रपतिलाई सोही विधेयक पठाउने बताएका छन् ।

राष्ट्रपतिले हाल फिर्ता गरेको विधेयक दुवै सदनले संशोधनसहित वा जस्ताको त्यस्तै फेरि पारित गरेर राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, दोस्रोपटक सिफारिश भएपछि भने राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्रमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयले विधेयक फिर्ता पठाइएको बारे जानकारी दिन जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘संघीय संसदबाट पुनर्विचार हुन आवश्यक देखिएको’ उल्लेख छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूसमक्ष प्रतिनिधिसभाका सम्माननीय सभामुखज्यूबाट प्रमाणित भई नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि पेश हुन आएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा नेपालको संविधान बमोजिम नागरिकता प्राप्ति सम्बन्धी विषयमा संघीय संसदबाट पुनर्विचार हुन आवश्यक देखिएकोले नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (३) बमोजिम सन्देश सहित यो विधेयक सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाउनु भएको छ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको असहमतिका बीच संघीय संसदबाट नागरिकता विधेयक पारित भएको थियो । प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित भएसँगै राष्ट्रपतिले आफूले विधेयक स्वीकृत नगर्ने संकेत दिइसकेकी थिइन् ।

साउन १० मा शीतल निवासमा सम्पादकहरूसँगको छलफलमा नै राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरणमा आएपछि आफूले अध्ययन गर्ने बताएकी थिइन् । उनले भनेकी थिइन्, ‘सरकारले अहिले पठाइसकेको छैन । पठाएपछि अध्ययन हुन्छ । संविधानअनुसार निर्णय हुन्छ ।’ उनको भनाइ सिधा नभएकाले त्यतिबेलै राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयकमा ‘खोचे’ थाप्नसक्ने आकलन गरिएको थियो ।

ओलीको त्यो अध्यादेश
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हालकै जस्तो प्रावधान समेटेर नागरिकता अध्यादेश ल्याएका थिए । ०७८ जेठ ९ मा ओलीले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्दा तत्कालै सो अध्यादेश स्वीकृत भएको थियो । गति यस्तो तीव्र थियो कि राष्ट्रपतिले स्वीकृत गर्ने वित्तिकै राजपत्रमा समेत प्रकाशित भएको थियो । तर, सो अध्यादेश विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा परेपछि र अदालतले कार्यान्वयन गर्नबाट रोक लगाउँदै अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि त्यत्तिकै रोकिएको थियो ।

अहिले संसदीय प्रक्रिया पुरा भएर राष्ट्रपतिसमक्ष पेश भएको विधेयक करिब हुबहु छ । ओलीको अध्यादेशमा वैवाहिक अंगीकृतको बारेमा केही व्यवस्था राखिएको थिएन । यस्तै संघीय संसदबाट पारित भएको विधेयकमा पनि केही राखिएको छैन ।

यद्यपि अहिले पारित विधेयकमा गैरआवासीय नेपालीको व्यवस्था थप गरिएको छ । जुन नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशमा गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिने व्यवस्था थिएन । यद्यपी गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिने सवाल खासै विवादमा छैन । एमाले सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा भएका प्रावधान र संसदबाट पारित भएको विधेयकमा रहेका अधिकांश प्रावधान उस्तै भएपनि राष्ट्रपतिले निर्णय गर्दा फरक चस्माले हेरेको देखिन्छ ।

राष्ट्रपतिमाथि प्रश्न
संवैधानिक भूमिकामा रहेकी राष्ट्रपतिले पूर्ववत् पार्टी एमालेको इशारामा अहिलेको निर्णय लिएको गठबन्धन दलका नेताहरुको बुझाइ छ । यस्तै राष्ट्रपतिको निर्णयले गठबन्धन दल र सरकार चिढिन पुगेको छ । विगतमा पटक पटक राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि उठ्दै आएको प्रश्नमा यो श्रृङ्खला थपिएको छ ।

विशेषगरी मधेस केन्द्रित दलको माग र गठबन्धनभित्र रहेका दलहरु (जनमोर्चाबाहेक) को सहमतिमा नागरिकता विधेयक सरकारले संसदमा पेश गरेर पारित भएको थियो । जसबाट लामो समयदेखि नागरिकता पाउन नसकेकाहरुले नागरिकता पाउने सरकारको अपेक्षा थियो ।

राष्ट्रपतिको निर्णयसँगै सत्ता गठबन्धनका एक घटक जसका नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राष्ट्रपतिले संविधानको भावना विपरीत निर्णय गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । रातोपाटीलाई प्रतिक्रिया दिँदै अध्यक्ष यादवले भनेका छन्, ‘राष्ट्रपतिजीले संविधानको भावना विपरीत निर्णय गर्नुभएको छ, त्यसले नागरिकको मौलिक अधिकार हनन भएको छ ।’

जुन नागरिकता विधेयकलाई तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याउँदा राष्ट्रपति भण्डारीले पास गरेकी थिइन्, अहिले संसदबाट त्यही विधेयकलाई पारित गरेर ल्याउँदा अस्वीकृत गर्नुले उनको मनसाय प्रस्ट भएको यादवको भनाइ छ ।

यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले अब सदनले विधेयकबारे आवश्यक निर्णय गर्ने बताएका छन् । काँग्रेससहित मधेस केन्द्रीत दलले समेत राष्ट्रपतिको निर्णयमा असन्तुष्टि पोख्दै प्रतिक्रिया दिँदा एमालेले भने उत्साहजनक देखिएको छ ।

एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले राष्ट्रपतिको निर्णय समयानुकूल रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । राष्ट्रपतिले जनताको भावनाको कदर गरेको प्रतिक्रिया दिएका उनले राष्ट्रपतिले संविधानअनुसार नै फिर्ता पठाएकाले यसबारे थप टिप्पणी गर्न जरुरी नरहेको जिकिर गरेका छन् ।

राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाइसकेपछि अब संसद सचिवालय हुँदै प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा पेश हुनेछ । यसमा संसदमा आवश्यक छलफल गरेर संशोधन वा त्यत्तिकै संसदले राष्ट्रपतिकहाँ पुनः पठाउनु पर्नेछ । यद्यपि राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाइसकेपछि यो विधेयकमाथि व्यापक बहस र विवाद निम्तिने भने निश्चित छ । त्यसमाथि चुनावको मुखमा यो मुद्दा लिएर राजनीतिक जोड घटाउ पनि हुने नै छ ।

याे पनि

अब के हुन्छ राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक ? यस्तो छ प्रक्रिया