नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले नागरिकता विधेयक फिर्ताका सम्बन्धमा राष्ट्रपतिबाट औंल्याइएका विषय अध्ययन गरेरमात्र त्यसबारे प्रतिक्रिया जनाउन उचित हुने बताएका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाएको सम्बन्धमा सोधिएको प्रश्नमा उनले संविधानअनुसार राष्ट्रपतिले एक पटकसम्म विधेयक फिर्ता पठाउन सक्ने भएकाले यसलाई अनौठो मान्न नहुने बताए ।

‘संवैधानिक रुपमा राष्ट्रपतिले संसदबाट पारित भएको विधेयकलाई १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ, कि त एक पटकका लागि सदनमा पुनर्विचार गर्न पठाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सदनमा फिर्ता पठाउँदा यहाँ करेक्सन गर्नुपर्छ भनेर दफा, व्यहोरा खुलाएर पठाइएको रहेछ भने तिनमा पुनर्विचार गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा सदनले नै निर्णय गर्छ ।’

अहिले नागरिकता विधेयकका सम्बन्धमा भेग रुपमा फिर्ता पठाएको भन्ने कुरा आफूले सुनेको उनले बताए । त्यसो हो भने प्रक्रियाप्रति नै असहमति हो कि भन्ने कुरा आउने उनको भनाइ छ । राष्ट्रपतिबाट विधेयक फिर्ता पठाउँदा कुन दफामा के आपत्ति छ भन्ने खुलाएको रहेनछ भने सामान्य तथा प्रक्रियाप्रति नै आपत्ति रहेछ भनेर बुझ्नुपर्ने र सदनले त्यहीअनुसार आफ्नो निर्णय गर्ने उनले बताए ।

उनले भने, ‘विधि, प्रक्रिया के छ, त्यो अनुसार भयो कि भएन भनेर हेर्नुपर्छ । संविधानले एक पटक फिर्ता पठाउन सक्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिएको छ ।’