संघीय संसदले पारित गरेर राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरणका लागि पठाएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्विचारका लागि संसदमै फिर्ता पठाएको विषयलाई प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले समयानुकूल र उचित कदम भनेको छ । नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले राष्ट्रपतिले जनताको भावनालाई बुझेर उक्त विधेयक फिर्ता पठाएको प्रतिक्रिया दिए । 

‘समयानुकूल र उचित कदम चाल्नुभएको छ । नेपालको भूराजनीतिक अवस्था जे हो त्यो अवस्थामा ठिक गर्नुभएको छ’, भट्टराईले रातोपाटीसँग भने, ‘जनताको भावनालाई कदर गरेर राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्नुभएको हो ।’

नेता भट्टराईले संविधानअनुसार नै राष्ट्रपतिले एकपटक विधेयक फिर्ता पठाउन सक्ने भएकाले त्यसमा थप टिप्पणी आवश्यक नरहेको प्रतिक्रिया दिए । साथै उनले विधेयक फिर्ता गर्नुअघि प्रधानमन्त्री, कानुनमन्त्री र नागरिक समाजका प्रतिनिधिसँग समेत परामर्श गरेको बताए ।

‘त्यसभन्दा अघि उहाँले प्रधानमन्त्री, कानुनमन्त्री, महान्याधिवक्ता सबैसँग परामर्श गर्नुभयो । नागरिक समाजदेखि कानुनविदहरुसँग समेत परामर्श गर्नुभयो । अन्तराष्ट्रिय अभ्यास पनि हेर्नुभयो होला अनि राष्ट्रपतिको अधिकार प्रयोग गर्नुभएको हो’, भट्टराईको भनाइ छ । 

नेकपा एमालेले उक्त विधेयकमा विदेशी चेलीले नेपालीसँग विवाह गरेको सात वर्षपछि मात्रै नागरिकता दिनुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने बताउँदै आएको थियो ।  ‘राष्ट्राध्यक्षले नै पुर्नविचार गर भनेपछि सत्तापक्षले बहुमत छ भन्ने नाममा बलजफ्ति गर्न मिल्दैन, यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश गएको छ’, नेता भट्टराईले भने, ‘राष्ट्रिय सहमति या विधेयकमा भएका केही विषयमा संशोधन गर भनेर प्रधानमन्त्रीलाई भन्नुभएको पनि हुनसक्छ । मूलतः ७ बर्षे प्रावधान राख्नुपर्छ भन्ने सन्देश हो’, भट्टराईको भनाइ छ । सात बर्षे प्रावधानका लागि एमाले सांसदहरुले ३३ वटा संशोधन हाले पनि अस्वीकृत भएको थियो ।