समाचार

अब के हुन्छ राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक ?

person explore access_timeसाउन २९, २०७९ chat_bubble_outline0

संघीय संसद प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि पुगेको नेपाल नागरिकता संशाेधन विधेयक २०७९ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार फिर्ता गरेकी छन् । उनले संविधानको धारा ११३ को उपधारा ३ बमोजिम विधेयकमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक देखिएको उल्लेख गर्दै संघीय संसदमा फिर्ता पठाएकी हुन् । 


संविधानको धारा ११३ को २ मा भनिएको छ–‘प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश भएको विधेयक पन्ध्र दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना यथासम्भव चाँडो दुवै सदनलाई दिनु पर्नेछ ।’ यस्तै उपधारा ३ मा प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको अर्थ विधेयक बाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेश भएको पन्ध्र दिनभित्र निजले सन्देशसहित विधेयक उत्पति भएको सदनमा फिर्ता पठाउने भन्ने व्यवस्था रहेको छ । सोही व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयक फिर्ता पठाएकी हुन् । 



राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको यो विधेयक अब फेरि संघीय संसदका दुबै सदन प्रतिनिधिसभा र राष्टियसभामा पेश हुनेछ । सो विधेयकमाथि पुन छलफल भई आवश्यक ठानेमा संशोधन हुनेछ अन्यथा सोही अवस्थामै पास भएर पुन प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकोमा पुग्नेछ । संघीय संसदमा प्रवक्ता डा.रोजनाथ पाण्डेले सो विधेयक पुनः दुबै सदनमा प्रस्तुत हुने बताए । विधेयकमा थप संशोधन आवश्यक ठानेमा संशोधन हुने अन्यथा हाल कायम रहेकै अवस्थामा पास हुने रातोपाटीलाई बताए । 



उनले भने–‘राष्ट्रपतिज्यूबाट फिर्ता भएको विधेयक सिधै सदनमा प्रवेश हुन्छ । पहिला जुन सदनमा विधेयक दर्ता भएको हो त्यहीँबाट सुरु हुन्छ । प्रक्रिया पहिलेकै जस्तो हुन्छ । दुबै सदनबाट पुनः पास भएर गएपछि राष्ट्रपतिज्यूले प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने हुन्छ ।’ उनले संसदको बैठक कति छिटो बस्छ त्यसकै आधारमा विधेयक छिटो वा ढिलो पास हुने बताए । प्रतिनिधिसभाको बैठक साउन ३१ गते बोलाइएको र राष्ट्रियसभाको बैठक भदौ ६ गतेका लागि बोलाइएको ती बैठकमा कार्यसूचीको रुपमा विधेयकले प्रवेश पाउन सक्ने उनले बताए ।  

संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ मा राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको पन्ध्र दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
 

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

नाम *:
इमेल *:
प्रतिक्रिया *:

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।