कर्णालीमा माओवादी : जनयुद्धको आधार क्षेत्रमै गठबन्धनको सहारा किन ?
सुर्खेत । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरू कर्णाली प्रदेशलाई आफ्नो आधार इलाका भन्दछन् । यद्यपि, निर्वाचनमा माओवादीले आफ्नो आधार इलाकामै पनि अन्य दलसँग तालमेल गर्ने गरेको छ । संघीयतापछि दुई वटा स्थानीय तहका निर्वाचन र एउटा राष्ट्रिय निर्वाचन भइसकेको छ । माओवादीले यी निर्वाचनमा कुनै न कुनै दलसँग तालमेल गरेकै पाइन्छ ।
०७४ को राष्ट्रिय चुनावमा नेकपा एमालेसँग वाम एकता गरेर चुनावी मैदानमा होमिएको माओवादीले खासै फाइदा लिन सकेन । बरु एमालेले वाम गठबन्धनको फाइदा लिन सफल भयो । एमालेसँग मिलेर जाँदा १२ वटा प्रतिनिधिसभा क्षेत्रमध्ये माओवादी पाँच ५ सिटमा सीमित रह्यो । जबकि एमालेले १ सिट बढी गरी ६ वटा सिटमा आफ्नो वर्चश्व कायम गर्यो । प्रदेशसभा अन्तर्गतका २४ क्षेत्रमध्ये १४ वटामा एमालेले ओगट्दा माओवादी ९ सिटमा सीमित रह्यो । यतिबेला माओवादी दोस्रो राजनीतिक दल त बन्यो तर आफ्नो जनाधार जोगाउन सकेन ।
गत वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि माओवादीले नै घाटा व्यहोर्नुपर्यो । माओवादीको पोजिसन स्थिर रहे पनि ०७४ मा जितेका दुई वटा पालिका गुमाएको छ । ०७४ कोे निर्वाचनमा एमालेले २७ पालिका जित्दा माओवादी र कांग्रेसले २५/२५ र दुईवटामा स्वतन्त्रले नेतृत्व पाएका थिए । जनमतको आधारमा हेर्ने हो भने एमाले ३८, माओवादी ३२ र कांग्रेसले तेस्रो नम्बरमा २७ प्रतिशत जनमत पाएको थियो । तर यो पटक कांग्रेस, एकीकृत समाजवादीसँग अपुरो तालमेल गरेको माओवादी २३ पालिकामा सीमित हुन् पुग्यो । ०७४ मा तेस्रो नम्बरमा रहेको कांग्रेसले ३२ पालिका जित्दा एमालेले १५ पालिका जित्यो ।
माओवादीको आधार इलाका मै हरेक निर्वाचनमा सिट गुमाउँदै जाने हो भने कर्णालीका माओवादीको साख गुम्दै जाने खतरा बढ्ने भन्दै बुधबार, बिहीबार र शुक्रबार आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रममा चिन्ता व्यक्त गरिएको थियो । दुई दिन जिल्ला समन्वय समितिको सभा हल र शुक्रबार केन्द्रीय नेताहरूको सहभागितामा सिटी हलमा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रममा माओवादीको जनमत नेताहरूको गुटबन्दी र स्वार्थका कारण गुम्दै गएकोप्रति आम, कार्यकर्ता र सहभागीहरूले चिन्ता व्यक्त गरे ।
प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी प्रदेश सदस्य हुम्लाका गोपाल बुढा जनयुद्धको आधार क्षेत्र कर्णाली भए पनि अहिले जनमत खस्किएको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दछन् । रातोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘माओवादीका भुइँ कार्यकर्ताले जुन परिस्थिति भोगिरहेका छन्, त्यो नेताहरूको जीवनशैली र व्यक्तित्वसँग नमिल्ने खालको भयो । त्यो हामीले पनि अनुभूति गरेकै कुरा हो । जसले गर्दा पार्टीप्रति जनताको आशा, अपेक्षाको दुरी बढ्दै गएको देखिन्छ ।’
उनी पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बोलेका प्रत्येक कुरा वर्तमान अवस्थासँग मेल खाने बताउँछन् । ‘अध्यक्ष कमरेडले जसरी आक्रामक शैलीमा नेताहरूलाई थर्काउनुभयो, निर्देशन दिनुभयो, त्यो स्वाभाविक पनि हो, अब नेताहरू सच्चिनु नै पर्छ,’ उनले भने, ‘प्रशिक्षणले आगामी निर्वाचनमा अघि बढ्न प्रेरित गरेको छ ।’
पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले कर्णाली माओवादीको आधार क्षेत्र भएको र यही क्षेत्रमा माओवादी कमजोर भएको खण्डमा केन्द्रमा समेत त्यसको धक्का लाग्ने बताएका थिए । प्रचण्डले भनेका थिए, ‘म यहाँ (कर्णाली) मा पनि गुटैगुट देख्छु, त्यो कार्यकर्तामा होइन, नेताहरूमा । कार्यकर्ताहरूलाई नेताहरूको गुटबन्दीलाई तोड्ने गरी अघि बढ्न आग्रह गर्दछु ।’
नेताहरूकै कारण अपेक्षाकृत रूपमा जनमत नपाएको भन्दै प्रचण्डले नेताहरूलाई सचिन्न निर्देशन दिएका थिए । प्रचण्डको भनाइपछि सिटी हलमा व्यापक हो–हल्ला नै मच्चियो । प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी एक केन्द्रीय सदस्यले रातोपाटीसँग भने, ‘प्रचण्डज्यूले जे भन्नुभयो, कर्णालीमा ठ्याक्कै त्यही भएको छ । जसले गर्दा नेतामा मात्र नभई कार्यकर्तामा समेत विभाजनको घनचक्कर बढेको छ ।’
ती केन्द्रीय सदस्यले मुख्य गरी कर्णालीमा दुई वटा गुट रहेको बताए । ‘त्यो भनेको शक्ति बस्नेत र जनार्दन शर्मा हो,’ उनले भने, ‘उहाँहरुबीचको गुट–उपगुटको लडाइँले कार्यकर्ता विभाजित भएका छन् ।’
गुटबाट प्रदेश सरकारमा मन्त्री बनाउने ‘होडबाजी’
प्रचण्डले आफू नेताहरूले बोलाएर नभई कार्यकर्ताले बोलाएर कर्णाली आएको बताएका थिए । प्रचण्डले मञ्चबाट यसो भनिरहँदा प्रदेशस्तरीय नेताहरूमा छुट्टै सन्नाटा छाएको जस्तो देखिन्थ्यो । अर्का एक केन्द्रीय सदस्यले रातोपाटीसँग भने, ‘यहाँ प्रस्टै छ, प्रदेश सरकारमा दुई गुटका नेताहरूले सांसदलाई मन्त्री बनाउने होडबाजी नै चलाए ।’
प्रदेश सरकारमा अहिले माओवादीका ११ जना सांसद छन् । यो अवधिसम्म आइपुग्दा सबैजसो सांसद सत्तामा पुगिसकेका छन् । ११ मध्ये एक मुख्यमन्त्री, एक उपसभामुख र १० जना मन्त्री बनिसकेका छन् । कार्यकालको अन्तिम समयमा आइपुग्दा पनि गुटगत राजनीतिका कारण माओवादीबाट दुई जनालाई मन्त्री बनाइएको छ ।
‘कर्णालीमा माओवादीको राजनीतिमा गलत खालको नजिर स्थापित गरेको छ,’ ती केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘माओवादीले गैरसांसदलाई समेत ल्याएर मन्त्री बनाउँदा जनतामा नराम्रो सन्देश गएको छ । यसको असर आगामी निर्वाचनमा कति पर्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ, तर माओवादीलाई घाटा पक्कै हुन्छ ।’
‘गुटबन्दी अन्त्य हुनुपर्छ’
नेताहरूले माओवादीको आधार इलाका भन्ने गरे पनि रुकुम पश्चिम, कालिकोट बाहेकका जिल्लामा माओवादीको जनाधार बृहत् हुन सकिरहेको छैन । कालिकोटमा पूर्व मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही बलिया भएकाले माओवादीको उपस्थिति राम्रै देखिन्छ । तर त्यहाँ पनि जनाधार कमजोर हुँदै गएको नेताहरू बताउँछन् ।
रुकुम पश्चिममा भने माओवादीको एकाधिकार जस्तै छ । उपमहासचिव जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’को गृह जिल्ला भएकाले माओवादीलाई अन्य दलले पराजित गर्न सक्दैनन् । शक्ति बस्नेतको गृह जिल्ला जाजरकोटमा माओवादीको जनाधार त्यत्ति बलियो देखिँदैन । उनी व्यक्ति बलिया भएको नाताले आफूले चुनाव जित्दै आएको नेताहरूको बुझाइ छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा शर्माको जति दबदबा छ, प्रदेशमा पनि उनको पक्षमा नेता, कार्यकर्ताको उत्तिकै साथ रहेको नेताहरू बताउँछन् ।
यद्यपि ०७४ मा रुकुम पश्चिमका सबै पालिका जितेको माओवादीले दुई वटा पालिका गुमाएको छ । प्रचण्डले पार्टी पराजित हुनुमा कार्यकर्ताको नभई नेताहरू दोषी रहेको औँल्याएका थिए । तीन दिनको बैठकमा सहभागी पार्टीका प्रदेश सदस्य गगन खड्का ‘गौरव’ ले कर्णालीमा माओवादीलाई बलियो बनाउने हो भने गुटबन्दी अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । ‘अध्यक्षज्यूको निर्देशनले एउटा सकारात्मक सन्देश दिएको छ,’ उनले भने, ‘उहाँको भनाइ समग्र पार्टी पङ्क्तिलाई एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने नै हो । स्वार्थसिद्ध गर्नका लागि बनाइएका गुटहरूको अन्त्य हुनैपर्छ । यो भत्किन जरुरी छ ।’
कर्णालीका मुख्य दुई जिल्ला सुर्खेत र दैलेखमा माओवादी निकै कमजोर छ । प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर उपत्यकामा कमजोर माओवादीले यो पटक कुनै पनि वडामा स्थान लिन सकेन । खड्का भन्छन्, ‘कर्णालीप्रति नेताहरूको आशा हुनु स्वाभाविक हो । यहाँ नै माओवादी कमजोर भएमा राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि प्रभाव पार्छ नै, त्यसैले यहाँ माओवादीको जग बलियो बनाउन आवश्यक छ ।’
माओवादीले अघि सारेको समाजवादी क्रान्तिको यात्रालाई अघि बढाउने हो भने गुटबन्दीको अन्त्य हुनुपर्ने अन्य नेताहरूको भनाइ थियो ।
आधार क्षेत्रमा माओवादीको शक्ति कति ?
युवा नेता उपेन्द्र कुमार रावत अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकतालाई पूरा गर्न कर्णालीमा माओवादी अग्रस्थानमा स्थापित हुनुपर्ने तर्क गर्छन् । तर वर्तमान अवस्थामा माओवादीको आन्तरिक शक्ति कति छ भन्ने कुनै लेखाजोखा नै छैन । स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलहरूको जनमत नै स्पष्ट भएन । वडाका उम्मेदवारहरूले प्राप्त गरेको मत अनुसार यहाँ माओवादी केन्द्रको जम्मा १ लाख ५५ हजार ८४९ मत देखिन्छ । तर माओवादीका प्रदेश तहका नेताहरू अझै पनि माओवादी पहिलो राजनीतिक शक्ति केन्द्र रहेको दाबी गर्दछन् । बिहीबार जिल्ला समन्वय समितिको सभाहलमा आन्तरिक शक्तिको बारेमा बृहत् छलफल भयो । उपमहासचिव शक्ति बस्नेतले अंकगणितको हिसाबमा माओवादी चुकेको बताएका थिए । ‘आसन्न निर्वाचनमा ०७४ को भन्दा राम्रो जनाधार बनाउनुपर्छ,’ बस्नेतले भनेका थिए, ‘जनमतको रक्षा गर्ने कुरामा हामी कहीँ न कहीँ चुकिरहेका छौँ । पार्टीभित्रको मूल समस्या नै यही हो ।’
आसन्न निर्वाचनमा आशा
बिहीबारको बृहत् छलफलमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यसअघिका निर्वाचनमा भएका कमजोरीको जिम्मेवारी आफूले लिएको बताएका थिए । कार्यक्रममा सहभागी एक सदस्यले भने, ‘उहाँले विगतमा भएका कमजोरीलाई सच्याउँदै आगामी निर्वाचनमा जसरी पनि कर्णालीमा पहिलो शक्ति बनाउने गरी तयारी गर्न आग्रह गर्नुभयो । आगामी निर्वाचनमा पनि माओवादी कमजोर भएको खण्डमा माओवादीको राजनीतिक अवस्था ओरालो लाग्नेमा नेताहरू अहिले सचेत भएका छन् ।’
प्रदेश सदस्यसमेत रहेका युवा नेता उपेन्द्र रावतले कर्णालीमा गठबन्धनको ‘स्प्रिट’, पार्टीको मूल नीति अनुसार पार्टी संगठनलाई अगाडि बढाउने र पार्टीभित्र देखिएका समस्याहरूलाई हल गर्ने गरी माओवादी अग्रसर हुनुपर्ने बताए । ‘कर्णाली जनयुद्धको एउटा आधार क्षेत्र हो, अहिले पनि व्यापक रूपमा पार्टी संगठन बलियो भएको छ,’ उनले भने, ‘यो क्षेत्र नै कमजोर भएको खण्डमा समग्र माओवादी आन्दोलन नै कमजोर हुने अवस्था हुन्छ । त्यसैले यो क्षेत्र कमजोर हुनु हुँदैन ।’
मङ्सिर ४ पछि कर्णालीमा माओवादीको सरकार बन्ने सम्भावना कति ?
पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले मङ्सिर ४ पछि कर्णालीमा माओवादी कै नेतृत्वमा सरकार बन्ने गरी आफू लागिरहेको बताए । सिट बाँडफाँट पनि सोही तरिकाले भइरहेको बताएका उनले कर्णालीमा माओवादीको नेतृत्व भयो भने माओवादीले अघि सारेका एजेन्डाहरू कार्यान्वयनमा सहज हुने बताए ।
सोही अनुसार उनले जनयुद्धको समयमा घाइते, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको घरघरमा जाने अभियान बनाउन पनि निर्देशन दिए । यद्यपि विगत र वर्तमानको अंकगणितलाई आधार मान्ने हो भने माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बन्न निकै संघर्ष गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय चुनावको मत अनुसार प्रदेशमा कांग्रेस पहिलो दल छ । कांग्रेसले माओवादीको भन्दा कम सिट दाबी गर्ने अवस्था देखिँदैन । संघ र प्रदेश गरी ३६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये कांग्रेसले १८ सिटमा दाबी गरेको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई पनि भाग मिलाउनुपर्ने अवस्थामा माओवादीले सरकारको नेतृत्व पाउने गरी दाबी रहेको बताएको छ । माओवादीले प्रदेशमा १४ र प्रतिनिधिसभामा ६ सिटमा दाबी गरेको छ ।
केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका सुर्खेत जिल्ला इञ्चार्ज झकबहादुर मल्ल (सुदीप)ले तीन दिनको छलफलले आगामी निर्वाचनमा होमिनका लागि उत्प्रेरित गरेको बताए । उनका अनुसार कर्णालीमा सकेसम्म चुनाव जित्न सक्ने, लोकप्रिय नेतालाई उम्मेदवार बनाउने विषयमा बृहत् छलफल भएको छ ।
यो पनि