कर्णाली प्रदेशमा सत्तारुढ गठबन्धनभित्रका तीन दल (नेपाली काँग्रेस, एकीकृत समाजवादी, नेकपा माओवादी) का नेताहरुलाई भागवण्डाको आधारमा कुन क्षेत्र आ–आफ्नो पक्षमा पर्छ भन्ने कुरा प्रमुख चासोको विषय बनिरहेको छ । 
आगामी मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनावमा एमाले गाउँबस्तीमा चुनावी अभियानमा अग्रसर भइसक्दा सत्ताधारी दलहरु भने केन्द्रीय गठबन्धन संयन्त्रका निर्णयको पर्खाइमा छन् । 
०७४ को प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा गठबन्धनभित्रका तीन दलमध्ये सबैभन्दा बलियो माओवादी छ । त्यसैले, आगामी चुनावमा पनि माओवादीले कर्णालीमा काँग्रेस र समाजवादी भन्दा धेरै सिट पाउनुपर्ने अडान राखेको छ । 

उता काँग्रेसले भने ०७४ को मतपरिणाम पुरानो भैसकेकाले गत वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्राप्त जनाधारको आधारमा ५० प्रतिशत सिट आफूले पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ । 
यस्तै एमालेबाट विभाजन बनेर बनेको एकीकृत समाजवादीले भने ०७४ मै प्राप्त मतका आधारमा सिट दाबी गरेको छ । तथापि प्रदेशको भागवण्डाको समस्या समाधान केन्द्रीय गठबन्धनको संयन्त्रले गर्ने भएकाले प्रदेश नेताहरु केन्द्रको निर्णयको पर्खाइमा छन् । 

०७४ मा एमालेसँग तालमेल गरेर चुनावी मैदानमा होमिएको माओवादीले संघ र अन्य प्रदेश भन्दा पनि कर्णाली माओवादीका आधार इलाकाको रुपमा रहेकाले काँग्रेस भन्दा बढी सिट पाउनुपर्ने कुरामा आशावादी छ ।  तर, प्रदेश सरकारका देखिएको सत्तासंघर्षमा माओवादी–काँग्रेस दुबै दललाई भरपूर सहयोग गरेको समाजवादीलाई पनि दलहरुले समान व्यवहार गर्नैपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति छ ।  
कर्णालीमा प्रतिनिधि सभातर्फ १२ र प्रदेश सभातर्फ २४ गरी ३६ निर्वाचन क्षेत्र छ । सुर्खेत र दैलेखमा प्रतिनिधि सभातर्फ २÷२ र प्रदेशतर्फ ४÷४ वटा निर्वाचन क्षेत्र छ भने अन्य जिल्लामा १ प्रतिनिधि र दुई प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र रहेको छ । 

प्रदेशको अधिकांश जिल्लामा प्रमुख तीन राजनीतिक दल एमाले, माओवादी र काँग्रेस बीचमा नै कडा प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ । अहिले राजनीतिक परिवर्तनसँगै एमाले एकातिर र अन्य तीन दल अर्कोतिर हुँदा एमालेको जनमत साख गुम्ने खतरा छ । 

दलहरुको ०७४ को अवस्था र दाबी  
०७४ मा कर्णालीमा प्रतिनिधि सभातर्फ कुनै पनि सीट जित्न नसकेको काँग्रेसले प्रदेश सभातर्फ भने जम्मा १ सिट प्रत्यक्षतर्फ जितको थियो । हुम्लाका प्रभावशाली नेता जीवनबहादुर शाही प्रदेश सभा (ख) बाट जितेका थिए । उनी राजनीतिक परिवर्तनसँगै सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । 

आगामी निर्वाचनमा भने काँग्रेसले ०७४ को जनमतलाई आधार नलिने अडान राखेको छ । उसले ताजा जनाधारलाई आधार मानेर प्रदेशको सिटबाँडफाँट हुनुपर्ने बताएको छ । ‘कर्णालीमा जसपा र जनमोर्चालाई भाग लगाउनुपर्ने स्थिति छैन,’ काँग्रेस प्रदेश सभापति ललितजङ्ग शाही भन्छन्,‘हैसियतको तराजुमा अहिले काँग्रेस पहिलो पार्टीको रुपमा स्थापित छ, यत्ति कुरा बुझ्नुहोस् ।’ 

०७४ मा जितेका ठाउँमा सोही दललाई दिने र एमालेले जितेको ठाउँमा मात्रै भागवण्डा गर्नुपर्ने प्रस्ताव कर्णालीमा लागु नहुने शाहीले बताए । ‘यदि त्यसो भएको खण्डमा कर्णालीमा काँग्रेसले चुनावमा भागै नलिए भैगो नि,’ उनले रातोपाटीसँग भने,‘गत वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनको ताजा जनादेशलाई आधार मान्नुपर्ने हुन्छ, हामीले यही कुरा पार्टी केन्द्रलाई रिपोर्टिङ गरेका छौं ।’ यसरी संघ र प्रदेश दुबैमा ५० प्रतिशत सिट आफूले पाउनुपर्ने दाबी कर्णालीमा काँग्रेसले गरेको छ ।  

माओवादीलाई भने काँग्रेसको यो कुरा चित्त बुझिरहेको छैन । स्थानीय तहमा पनि गठबन्धनकै बलमा काँग्रेस अगाडि आएकाले काँग्रेसको घमण्डलाई चिर्ने प्रयासमा माओवादी देखिन्छ । स्थानीय तहमा माओवादीले आन्तरिक कारणले केही सिट गुमाएपनि पोजिसन बदलिएको छैन । 

०७४ मा प्रतिनिधि सभातर्फ माओवादीले कालीकोट, जाजरकोट, सल्यान, रुकुमपश्चिम, जुम्ला गरी पाँच सिट जितेको थियो भने प्रदेश सभातर्फ २४ मध्ये  सुर्खेतमा २, दैलेखमा १, कालीकोटमा १, जाजरकोटमा १, रुकुम पश्चिममा २, जुम्लामा १,  डोल्पामा १ गरी ९ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष जित हासिल गरेको थियो । 

त्यसैले माओवादीले मंसिर ४ मा हुने आम निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभातर्फ ७ सिटको दाबी गरेको छ । सोहीअनुसार पार्टी केन्द्रलाई रिपोर्टिङ गरिएको प्रदेश इञ्चार्ज कालीबहादुर मल्ल बताउँछन् । यस्तै प्रदेश सभातर्फ भने माओवादीले १४ सिटमा दाबी गरेको छ । मतभार संख्या धेरै रहेको सुर्खेत र दैलेख जिल्लामा भने माओवादी केही कमजोर छ । 

उता संघतर्फ माओवादीले रुकुम पश्चिम, जाजरकोट, सल्यान, कालीकोट, जुम्ला र हुम्लामा दाबी गर्ने देखिन्छ । किनकि यिनै जिल्लामा माओवादीको जनाधार बलियो देखिन्छ । तर, सल्यानमा भने भागवण्डा मिलाउन हम्मे हम्मे पर्ने देखिन्छ । सल्यानमा समाजवादीका उपमहासचिव एवं प्रदेश इञ्चार्ज प्रकाश ज्वालालाई जसरी पनि भागवण्डा मिलाउनै पर्ने बाध्यता काँग्रेस–माओवादीलाई छ । 

माओवादीले प्रदेश सभातर्फ डोल्पा १, जुम्ला २, कालीकोट १, दैलेख २, जाजरकोट १, सुर्खेत २, रुकुम २, मुगुमा १ मा दाबी गर्ने देखिन्छ । उस्तै परे रुकुम पश्चिममा माओवादीले संघ र प्रदेश तीन वटैमा आफ्नो दाबी गर्ने देखिन्छ । किनकि त्यो माओवादीको एकाधिकार भएको जिल्ला हो ।  

अर्को कुरा दलहरुलाई आफ्नो उम्मेदवार नउठाएको खण्डमा मतदाताले भोट बदल्ने प्रबल सम्भावना रहने कुरामा चिन्ता छ । त्यसैले १० जिल्लामा कुनैपनि दललाई नछुट्ने गरी भागवण्डा मिलाउनुपर्ने हुन्छ । ‘यदि एउटा जिल्लामा एउटै दलको तीन वटा उम्मेदवार र अन्य दलको नहुने हो भने त्यहाँ उम्मेदवार पराजित हुने सम्भावना रहन्छ,’ समाजवादीका उपमहासचिव समेत रहेका प्रदेश इञ्चार्ज प्रकाश ज्वालाले रातोपाटीसँग भने,‘सबै जिल्लामा तीनवटै दलको उपस्थिति हुने गरी भागवण्डा गरेमा समानता पनि हुने र जित्ने सम्भावना पनि रहन्छ ।’

सोही आधारमा समाजवादीदले संघमा ४ र प्रदेशमा ६ गरी १० सिटमा आफ्नो दलले भाग पाउनुपर्ने बताएको छ ।  ०७४ मा एमालेबाटै निर्वाचित केही सांसद एकीकृत समाजवादीमा लागेका छन् । प्रतिनिधि सभामा एमालेले जितेको ६ सिटमध्ये मुगुका सांसद गोपाल बहादुर बम र डोल्पाका सांसद धनबहादुर बुढा अहिले समाजवादीमा छन् । प्रदेशमा एमालेले प्रत्यक्षतर्फ १४ सिट जितेकोमा ६ जना समाजवादीमा छन् । ६ जनामध्ये चार जनाको सांसद पद गइसकेको छ भने २ जना हाल मन्त्री छन् । 

समाजवादीले प्रतिनिधि सभातर्फ सल्यान, दैलेख–१, मुगु र डोल्पामा नजर लगाएको छ । तर, सल्यानमा भागवण्डा मिलाउन सकस पर्ने देखिन्छ । डोल्पामा दल भन्दा पनि व्यक्ति बलियो हुने भएकाले धनबहादुर बुढा त्यहाँ बलियो छन् । त्यहाँ समाजवादीले जित्न सक्ने सम्भावना प्रबल रहन्छ भने मुगुमा पनि अवस्था राम्रै भएको रिपोर्टिङ समाजवादीले गरेको छ । दलहरुको दाबीका आधारमा भागवण्डा मिलाउन भने निकै सकस पर्ने देखिन्छ । 
०७४ मा दलहरुले जित हासिल गरेको सिट र अहिले दाबी गरेको संख्या

दलको जनाधार
गत वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा वडाका उम्मेदवारहरुले पाएको मतका आधारमा काँग्रेस सबैभन्दा बलियो  छ । प्रदेशमा काँग्रेसले २ लाख १० हजार ८९५ मत प्राप्त गरेको छ । माओवादीले १ लाख ५५ हजार ८४९ मत पाएको छ भने समाजवादी ८९ हजार ५१७ मतमा सीमित छ ।