आफूमाथि लागेको महाभियोग प्रस्ताव ‘फेस’ गर्न संसदीय समितिमा बुधवार उपस्थित भएका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेकै ‘भ्वाइस’ बोलेका छन् । उनले २०७८ असार २८ को फैसलामाथि प्रश्न उठाउँदै उक्त फैसला सौदाबाजीमा भएको दाबी गरेका हुन् ।

आफूमाथि लागेका आरोपमा सीधा उत्तर दिनुको साटो जबराले प्रतिप्रश्न गर्दै एमालेले जसरी नै असार २८ को फैसलामा सौदाबाजी भएको बयान दिएका हुन् । एमालेले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हटाउन र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्चका न्यायाधीश र सत्ता गठबन्धनबीच लेनदेनका आधारमा आएको आरोप लगाउँदै आएको छ । जुन कुरा एमाले अध्यक्ष ओली लगायतका नेताहरुले सार्वजनिक रूपमै पटक पटक उठाउँदै आएका छन् ।  ठिक त्यसैगरी निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले पनि २०७८ असार २८ गतेको फैसला गर्दा केही न्यायाधीशहरुलाई लेनदेनको आश्वासन दिएर गरिएको गम्भीर आरोप लगाएका हुन् । जबकि विघटनविरुद्ध सुनुवाइ भएको संवैधानिक इजलास जबराकै नेतृत्वमा थियो ।

उक्त फैसलापछि एमालेले सर्वोच्चको सो फैसला मान्ने भएपनि त्यसमा सहमत हुन नसक्ने भन्दै वर्तमान सरकारलाई परमादेशीको संज्ञा दिँदै आएको छ । त्यस्तै बयानका क्रममा राणाले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु माधव कुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई मुद्दा लगाउने फैसला आउन लागेपछि आफूमाथि महाभियोग लगाइएको दावी समेत गरे । पहिलो दिन साढे ३ घण्टा चार प्रश्नमा केन्द्रित रहेर समितिले लिएको बयानमा जबराले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा हाल सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेताहरू नेपाल र भट्टराई मुछिएकै कारण हतारमा आफूविरुद्ध षडयन्त्र गरिएको र सो मुद्दामा फैसलाको मिति समेत तोकिएको अवस्थामा उनीहरूलाई जोगाउन यस्तो प्रपञ्च भएको उनको जिकिर छ । ‘उहाँले ललिता निवास जग्गा प्रकरणदेखि सर्वोच्चकै न्यायाधीश, गठबन्धन, नेपाल बार समेतलाई मुछ्नुभएको छ’, जबराको बयान उद्धृत गर्दै समितिका एक सदस्यले भने, ‘बयानमा तथ्य पेशभन्दा पनि राजनीतिक गन्ध आउनेगरी कुराहरु राख्नुभयो ।’

असार २८ को फैसला राणासहित न्यायाधीशहरु दीपक कार्की, मीरा खड्का, आनन्दमोहन भट्टराई र ईश्वर खतिवडा सहभागी थिए । स्मरण रहोस् सर्वोच्च अदालतले २०७८ असार २८ गते गरेको फैसला ओलीले गरेको संसद् विघटन बदर गर्दै प्रधानमन्त्रीमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्न म्यादै तोकेर आदेश दिएको थियो । सो आदेशपछि एमालेले महाभियोग प्रकरणमा राणामात्रै नभएर अन्य न्यायाधीशहरूमाथि पनि छानबिन हुनुपर्ने र महाभियोग किन नलगाउने भन्दै प्रश्न उठाउने गरेको थियो ।

यस्तै जबराले आफूअनुकुल काम गर्नका लागि सरकारले महाभियोगपछि न्यायाधीश दीपक कार्कीलाई कामु प्रधानन्यायाधीश बनाएको आरोप समेत लगाए । त्यस्तै राणाले नेपाल बारका तत्कालीन अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ र महासचिव लीलामणि पौडेलले न्यायाधीशमा भाग मागेको तथा भाग नदिएपछि आफूविरुद्ध आन्दोलन चर्काएको समेत आरोप लगाए । महाभियोग सिफारिस समितिले जबरासँग बिहीबार पनि बयान लिने कार्यलाई जारी राख्नेछ । बुधबारको बयानमा चार प्रश्नमा मात्रै सवालजवाफ भएको बैठकपछि समितिका सदस्य मीन विश्वकर्माले जानकारी दिए ।

गत १ फागुनमा सत्तारुढ दलले जबरामाथि महाभियोग लगाएपछि २३ फागुनमा प्रतिनिधिसभाले ११ सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । सोही सिफारिस समितिले उनीसँग ४३ प्रश्नमा बयान लिन सुरु गरेको हो ।​

याे पनि

चोलेन्द्रको आरोप : पूर्वप्रधानन्यायाधीश ‘रिटायर’ भएपछि न्यायालयमा भाग खोज्छन्

चोलेन्द्रको आरोप : बारका तत्कालीन अध्यक्ष र महासचिवले मसँग न्यायाधीश पद मागे

चोलेन्द्रको बयान लम्बिने : तीन घण्टामा तीन प्रश्नको जवाफ

चोलेन्द्रले सीमाबाहिर गएर बोल्न खोज्नुभयो : विश्वकर्मा

महाभियोग निष्क्रिय भएको दाबी गर्दै चोलेन्द्रले भने, ‘न्याय दिनुहोस्’

सिंहदरबारमा महाभियोग सिफारिस समितिको बैठक जारी, चोलेन्द्रको बयान लिने तयारी

समितिमा बयान दिन सिंहदरबार पुगे चोलेन्द्र

चोलेन्द्रलाई सोधिने प्रश्न तयार गरिँदै