Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
काँग्रेस महाधिवेशनको हिसाब : वडा अधिवेशन भदौ १० मा, महाधिवेशन सर्ने पक्का
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसको १४ औं महाधिवेशन भदौ १६ मा नहुने भएको छ । बूढानीलकण्ठमा विहीबार बसेको काँग्रेस पदाधिकारी बैठकले आगामी भदौ १६–१९ मा महाधिवेशन गर्न नसकिने अनौपचारिक हिसाब –किताब निकालेको छ ।
साउन ८ गतेयता प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापति शेरबहादुरको निजी देउवानिवास बूढानीलकण्ठमा बसेको पदाधिकारी बैठकले निर्धारित मितिमा महाधिवेशन गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको हो । पार्टीका शीर्ष नेता, क्रियाशील छानविन समिति र निर्वाचन समितिका सदस्यबीच भएको बैठकले भदौमा वडा अधिवेशन मात्र गर्ने सकिने हिसाब निकालेको छ ।
विहीबारको बैठकपछि काँग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले क्रियाशील सदस्यको अन्तिम सूची बनेर निर्वाचन समितिलाई दिएको कम्तिमा १५ दिनपछि वडा अधिवेशन सुरु हुने हिसाब सुनाए । सिटौलाले रातोपाटीसँग भने, ‘वडा अधिवेशन देशभर एक दिन गर्नुपर्छ । एकैदिन वडा अधिवेशन गर्ने गरी निर्वाचन समितिले मतदान अधिकृतहरु वडामा पुर्याउन सक्नुपर्छ ।’
क्रियाशील सदस्यको सूची टुंग्याएर निर्वाचन समितिलाई बुझाउन कम्तिमा अझै एक साता लाग्छ । निर्वाचनमा खटेका मतदान अधिकृतहरु सम्बन्धित वडामा पुगी पार्टी कार्यालयमा सूचना निकालिसकेपछि वडा अधिवेशन सुरु हुन्छ । छानविन समितिले केही विषयमाथि निर्णय गर्न नसकेपछि नेतृत्व तहमा पठाएको छ ।
त्यसका लागि सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र नेता कृष्णप्रसाद सिटौला सम्मिलित उच्चस्तरीय समिति बनाइएको छ । उच्चस्तरीय समितिमा सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महत, नेता मिनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखकलाई सहयोगीका रुपमा राखिएको छ ।
पदाधिकारी बैठकले उच्चस्तरीय समितिलाई क्रियाशील छानविन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन र विवादित विषयलाई ५ दिनमा टुंग्याउन म्यान्डेट दिएको छ । उच्चस्तरीय समितिको पहिलो बैठक शुक्रबार ११ बजे सभापति देउवाको निजी निवासमा बस्ने छ । नेता सिटौलाका अनुसार नेतृत्व तहले त्यो निर्णय गरेर क्रियाशील छानविन समितिमार्फत सदस्यता इन्ट्री गराइ सूचीलाई अन्तिमरुप दिन पाँच/सात दिन समय लाग्छ ।
यो सबै समयको हिसाब किताब गर्दा भदौ १० गतेभित्र बल्ल वडा अधिवेशन सुरु हुने सिटौलाको बुझाइ छ । साउन १२ गतेका लागि तय गरिएको वडा अधिवेशन प्रभावित भएपछि काँग्रेस महाधिवेशन प्रभावित भएको छ ।
अब भदौ १० बाट कार्यतालिका प्रारम्भ हुने गरी काम थाल्दा महाधिवेशन आगामी असोजको तेस्रो सातासम्म जाने देखिन्छ ।
सहमहामन्त्री महतले रातोपाटीलाई भने, ‘वडा अधिवेशन भदौ १६ भित्रै प्रारम्भ हुन्छ । केन्द्रीय महाधिवेशनको मिति निर्वाचन समितिको हिसाब किताबबाट तय हुन्छ । सम्भवतः असोजको तेस्रो सातासम्म जान्छ कि ?’
मुलक संघीय संरचनामा गएपछि पहिलोपटक हुन लागेको काँग्रेस महाधिवेशनमा सात तहको निर्वाचन हुन्छ । जस अनुसार वडा अधिवेशन, (गाउँ–नगर) पालिका अधिवेशन, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र अधिवेशन, संघीय निर्वाचन अधिवेशन, जिल्ला अधिवेशन, प्रदेश अधिवेशन र केन्द्रीय महाधिवेशन हुनेछ ।
संविधानले पाँच वर्ष ६ महिनाभित्र प्रदेश र केन्द्रीय महाधिवेशन गर्नैपर्ने भनेको छ । काँग्रेसको १३ औं महाधिवेशन भएको पाँच वर्ष ६ महिना २३ भदौंमा पुग्छ । संविधानको धारा २६९ को उपधारा ४(ख) अनुसार पाँच वर्षभित्र दलले आफ्नो अधिवेशन गर्न नसकेमा ६ महिना म्याद थप्न सक्ने प्रावधानमा टेकेर काँग्रेसले वर्तमान कार्यसमितिको कार्यकाल भदौसम्म थप गरेको छ । अब समय थप्ने काँग्रेससँग वैधानिक र संवैधानिक सुविधा छैन । तर, वडा अधिवेशन सुरु हुँदा भदौ २३ गतेभित्र महाधिवेशन गरिसक्नुपर्ने बाध्यता नरहेको काँग्रेस नेताहरुको भनाइ छ ।
निर्वाचन समितिको के–के काम बाँकी ?
काँग्रेसको सबै तहको अधिवेशनमा निर्वाचन समितिले काम गर्छ । तर, अहिलेसम्म निर्वाचन निर्देशिका समेत तयार हुन सकेको छैन । निर्वाचन समितिको निर्देशिका मस्यौदा भए पनि केन्द्रीय कार्यसमितिबाट अनुमोदन हुन बाँकी छ । केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन भएपछि निर्देशिका छापेर देशभर वितरण गर्नुपर्छ । निर्वाचन प्रतिनिधि खटाउँदा जनसंख्याका हिसाबले प्रतिनिधित्व हुने भनिएपनि त्यसको डाटा तयार हुन सकेको छैन ।
त्यसका लागि पार्टी विधानका केही बुँदामाथि बाँधा अड्का फुकाउको निर्णय लिनुपर्ने छ । त्यसको मस्यौदा तयार गरी केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्नुपर्छ । निर्वाचन समितिका अनुसार त्यो काम पनि हुन सकेको छैन ।
निर्वाचन समितिले विभिन्न प्रमाणपत्र र डकुमेन्टको व्यवस्थापन गरी छाप्ने काम हुन बाँकी छ ।
अहिलेसम्म ७७ वटै जिल्लाका लागि निर्वाचन अधिकृत तोक्ने काम पनि हुन सकेको छैन । ७७ जिल्लाबाट प्रत्येक वडाका लागि मतदान अधिकृत तोक्ने काम बाँकी छ । नवीकरणका सन्दर्भमा ७७ जिल्लाकै काम छानविन समितिको तहमै सकिएको छ । तीन वटा विषयमा निर्णय लिने अधिकार उच्चस्तरीय समितिमा पठाइएको छ ।
छानविन समितिका संयोजक लेखकले रातोपाटीसँग भने, ‘एकथरीले आफ्नो ढंगले क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्यो । अर्को थरीलाई मर्का परे भन्ने छ । बारा र सप्तरीको नयाँ सदस्यता हेर्न पाएनौं । पुरानो नवीकरण स्वीकार गरेका छौं ।’ बारा र सप्तरीबाट क्रियाशील सदस्यता विवरणको विवरण ढिला प्राप्त भएकाले पूरै जिल्ला भरका क्रियाशिल सदस्यता विवादमा प्रवेश गर्न नसकिएको लेखकको भनाइ छ ।
उनका अनुसार धनुषा ४ नम्बर क्षेत्र र सर्लाही २ नम्बर क्षेत्रमा पनि नयाँ सदस्यताका सन्दर्भमा सहमति हुन सकेन । यस्तै विजय गच्छदार र सुनील थापा समूहका सन्दर्भमा पनि विवाद छ । छानविन समितिका सदस्य श्याम घिमिरका अनुसार उच्चस्तरीय समितिले तीन वटा विषयमा निर्णय लिने छ ।
पहिलो – सप्तरी र बाराबाट आएको क्रियाशील सदस्यता विवादमाथि निर्णय लिनेछ ।
दुई– धनुषा ४ नम्बर क्षेत्र र सर्लाही २ नम्बर क्षेत्रका सन्दर्भमा अनशन र धर्ना भइरहेको छ । त्यहाँको विवाद निरुपण गर्नेछ ।
तीन – देशभरि लोकतान्त्रिक फोरम र राप्रपा लगायत विभिन्न पार्टीबाट आएका सदस्यहरुको समायोजन सम्बन्धी विवादलाई समाधान गर्नेछ ।
घिमिरेले भने, ‘उच्चस्तरीय समितिले माथिका यी तीनवटा विषय मात्र हेर्ने हो । सबै उधिन्न जाने भन्ने होइन । १२१ वटामा स्थगन भएको सदस्यताका सन्दर्भमा प्रवेश गर्ने होइन ।’
पाँच प्रदेशका १२१ वडाको सदस्यता स्थगित
६ हजार सात सय ५३ वडा मध्ये १ सय २१ वडामा पनि सहमति छानविन समितिले विवाद टुंग्याउन नसकेको अवस्था छ ।
प्रदेश २ अन्तर्गत सुनसरी क्षेत्र ४ को भोक्राहा गाउँपालिकाका ८ वटा वडाको सदस्यता स्थगित गरिएको छ । कोशी गाउँपालिका १, बराह क्षेत्र नगरपालिका ११ को पनि सदस्यता स्थगित गरिएको छ । यसैगरी महोत्तरी मनहरा सिसुवा नगरपालिका ८ र १०, सर्लाही बहरथहवा नगरपालिका ११ को सदस्यता स्थगित भएको छ
उता रौतहट देवाही गोनाही नगरपालिका ६, माधवनारायण नगरपालिका १,२ र ३, दुर्गा भगवती गाउँपालिका ४, यमुनामाई गाउँपालिका २ र ५, राजदेशी गाउँपालिकाको सदस्यता स्थगित भएको छ ।
त्यस्तै, पर्सा क्षेत्र ३ का सबै वडाको सदस्यता स्थगित गरिएको छ भने वीरगन्ज महानगरपालिकाका २२, २७, २९ र ३१ वडा, बहुदरमाई नगरपालिका वडा २ र ६, पसौगढी नगरपालिका ५, ६ र ७ को सदस्यता स्थगित गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बागमती प्रदेशअन्तर्गत काठमाडौं टोखा नगरपालिका ८, १० र ११, नागार्जुनको २, ३ र ६, तारकेश्वरको ३ र ६, कीर्तिपुर नगरपालिकाको २, दक्षिणकाली २, गोकर्णेश्वर १, २, ३, ४ वडाको पनि सदस्यता विवाद भएपछि स्थगित गरिएको छ । यस्तै ललितपुरको ललितपुर महानगरपालिका २८, महांकाल गाउँपालिका १, महालक्ष्मी नगरपालिका ६, काभ्रे पाँचखाल नगरपालिका १२ नम्बर वडाको पनि सदस्यता विवाद भएपछि वडा सदस्यता स्थगित गरिएको छ ।
यसैगरी, धादिङ रुवीभ्याली गाउँपालिकाको ६ वटै वडा, चितवन रत्ननगर नगरपालिका ७ मा पनि वडा सदस्यता स्थगित गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत कपिलवस्तु मायादेवी गाउँपालिका ३ र गुल्मी मुसीकोट नगरपालिका ५ मा वडा सदस्यता स्थगित गरिएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गत कैलालीको क्षेत्र २ को जानकी गाउँपालिका वडा २, ५, ८ र ९ बाहेक २२ वटै वडा सदस्यता स्थगित गरिएको छ । अछाम कमलबजार नगरपालिका ७, पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका १, २, ४, डडेलधुरा नवदुर्गा गाउँपालिका ३ र अमरगढी नगरपालिका ५ को सदस्यता विवाद भएपछि स्थगित छ ।
कार्णाली प्रदेश अन्तर्गत डोल्पामा नयाँतर्फका सबै सदस्यता स्थगित गरिएको छ। गण्डकी प्रदेशमा भने कुनै समस्या देखिएको छैन भने प्रदेश एकको सोलुखुम्बमा मात्र समस्या छ । १३ औं महाधिवेशन छानबिन समितिबाट सोलुखुम्बुको ५१५ र बाराको १६६ फाराम पनि यसपटकसमेत सहमति कायम हुन नसकेपछि पार्टी नेतृत्वसमक्ष पठाइएको छ । तर, यसपटक आफू नेतृत्वको छानविन समितिले १३ औं महाधिवेशन भन्दा धेरै काम गरेको लेखकको भनाइ छ ।
उनका अनुसार १३ औं महाधिवेशनमा ३३ वटा निर्वाचन क्षेत्रको नयाँ क्रियाशील सदस्यता रोकिएको थियो । यसपटक करिब एक दर्जन निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र नयाँ क्रियाशील सदस्य १४ औं महाधिवेशन प्रक्रियाबाट बन्चित भएको अवस्था छ । यद्यपि मापदण्डअनुसार काम नभएको भन्दै छानविन समितिका सदस्य कल्याण गुरुङले नोटअफ डिसेन्ट लेखेका छन् । १३ औं महाधिवेशनमा पनि छानविन समितिमा सदस्य रामकृष्ण यादवले पनि नोटअफ डिसेन्ट लेखेका थिए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
लेखकको बारेमा
भर्खरै
-
अवरूद्ध कर्णाली राजमार्ग सञ्चालनमा
-
लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान मनाइँदै
-
१० बजे १० समाचार : नारायणहिटीको आँगनबाट ओलीको ‘गाली’देखि अदालतमा दुर्गा प्रसाईंसम्म
-
आईपीटीपीमा सहभागी हुन सभामुख कम्बोडिया प्रस्थान
-
वरिष्ठ अभिनेता कृष्ण मल्ल नेपाल फिल्म सोसाइटीको अध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित
-
झापाबाट खैरो हेरोइनसहित युवक पक्राउ
