शुक्रबार, १६ चैत २०८०
ताजा लोकप्रिय

काँग्रेसको मुख्यालय, जहाँ रमिता छ !

छानविन समितिको म्याद एकदिन थप्ने बूढानीलकण्ठको निर्णय
बुधबार, १३ साउन २०७८, २० : ०९
बुधबार, १३ साउन २०७८

सिंहदरबार र बालुवाटारको साँचो अहिले नेपाली काँग्रेसका हातमा छ । तर, सानेपास्थित काँग्रेस मुख्यालयको दृश्य भने सत्तारुढ दलको कार्यालयजस्तो नभएर आन्दोलनकारीको अखडाजस्तै बनेको छ । बुधबार रातोपाटीको टिम नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयमा पुग्दा त्यहाँ रमिता देखियो ।

क्रियाशील सदस्यतासम्बन्धी विवादका कारण केही दिनयता काँग्रेस कार्यकर्ताहरु केन्द्रीय कार्यालयमा अनशन बस्दै आएका थिए । अनशनमा पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवका छोरा डा. चन्द्रमोहन यादवसमेत सहभागी थिए । मंगलबार मात्रै काँग्रेस नेताहरुले सहमति जुटाएर अनशन तोडाएका थिए । तर, बुधबार फेरि काँग्रेसको मुख्यालयको रमिता जारी रह्यो ।  

बारा जिल्लाका पूर्वसभापति तथा पूर्वसभासदद्वय लालबाबु सिंह र राम अयोध्याप्रसाद यादव, महागढीमाई नगरपालिकाका नगरप्रमुख उपेन्द्र प्रसाद यादव, निजगढ नगरपालिकाका मेयर सुरेशकुमार खनाल आन्दोलन गर्न जिल्लाबाट पार्टी मुख्यालयमा आएका छन् । उनीहरुका साथमा बाराका विभिन्न पालिकाअन्तर्गतका वडा सभापतिहरु क्रियाशील सदस्यता वितरणमा धाँधली भएको भन्दै कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा धर्नामा बसेका छन् ।

रोचक त के छ भने सदस्यता वितरणमा धाँधलीको विरोध गर्ने कार्यकर्ताहरुलाई काउन्टर दिन सानेपामै बारा काँग्रेसका जिल्ला सभापति जयचन्द चौरासिया पनि धर्नामा छन् । क्षेत्रीय सभापति, नगर सभापति तथा वडा सभापतिहरु उनका साथमा छन् ।

के भन्छन् त धर्नाका सहभागीहरू ? रातोपाटीले दुबै पक्षसँग कुराकानी गरेको छ ।

‘सदस्यता वितरणमा धाँधली भयो’

बाराबाट काठमाडौं आएर आन्दोलनमा उत्रेका केही पूर्वसभासद र जनप्रतिनिधिहरुले सदस्यता वितरणमा जिल्ला नेताहरुबाट धाँधली गरिएको आरोप लगाएका छन् । उनीहरुको भनाइ जस्ताको त्यस्तै सुनौं–  

पूर्वसभासद् राम अयोध्याप्रसाद यादव: जिल्ला सभापति तथा क्षेत्रीय सभापतिहरुले अन्य नेता र कार्यकर्तालाई समाप्त गर्ने र पार्टी कब्जा गर्नेगरी मनपर्दी ढंगले सदस्यता वितरण गर्नुभएको छ । नेपाली कांग्रेसको विधानअनुसार वडा केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयविना, वडा सभापतिको हस्ताक्षरविना, सदस्यता फारमको प्रक्रिया नै अघि बढ्दैन । तर, बिडम्बनाको कुरा, अहिलेसम्म धेरै वडाका सभापतिहरुले फरामको रंग कस्तो हुन्छ, भनेर हेर्नै पाउनुभएको छैन । जसले फारममा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने हो, उसैले फाराम देख्नै पाएको छैन ।

प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नम्बर १,२ र ४ मा यस्तो भएको छ । सोझै क्षेत्रीय सभापतिहरुले आफ्ना मान्छे छानेर कम्प्युटरमा नाम इन्ट्री गरिदिनुभएको छ । त्यस्तै, कांग्रेसमा लामो योगदान गरेका मानिसहरुको क्रियाशील सदस्यता उहाँहरुले नवीकरण गरिदिनु भएको छैन । जस्तो– उहाँहरुले पूर्वसभासद् लालबाबु सिंहसहित अहिलेका स्थानीय तहका धेरै जनप्रतिनिधिहरु, वडा सभापतिहरुको क्रियाशील सदस्यता नवीकरण गर्न चाहनुभएन । पार्टी क्याप्चर गर्ने नियत देखियो । योभन्दा दुखलाग्दो कुरा के हुनसक्छ ?

पूर्वसभापति तथा पूर्वसभासद् लालबाबु सिंह: देश कानूनले चल्ने हो, विधिको शासन भएन भने पार्टी चल्दैन । त्यसैले विधानअनुसार होस् । क्रियाशील सदस्यताका लागि चारवटै तहबाट सिफारिस भएर आउनुपर्ने विधान बनाइएको छ । त्यही कार्यान्वयन होस् । तर, यहाँ मनपर्दी भइरहेको छ ।

उमेशप्रसाद यादव, नगरप्रमुख, महागढीमाई नगरपालिका: प्रक्रियाअनुसार जिल्ला सभापतिले क्षेत्रीय सभापतिलाई, क्षेत्रीय सभापतिले नगर सभापतिलाई, नगर सभापतिले वडा सभापतिलाई फारम दिनुपर्ने दिने हो । वडा सभापतिले कुन व्यक्ति नेपाली कांग्रेसको कर्मठ र इमानदार कार्यकर्ता हो, उसैलाई क्रियाशील सदस्यता दिने हो । तर, विधान लागु भएन । सोझै जिल्लाबाट इन्ट्री गरिएको छ । १ र ४ मा पनि यस्तो छ । मेरो नगरपालिकामा ११ वटा वडाका कुनै पनि सभापतिहरुले क्रियाशिल सदस्यताको फारम देखेका छैनन् । प्रतिनिधिसभा २ नम्बर क्षेत्रमा यस्तै भएको छ । क्रियाशील सदस्यताको फारममा वडाका सभापतिको हस्ताक्षर छ भने क्षेत्रीय सभापतिले देखाउन्, हामी यहाँबाट उठेर जान्छौं । आफ्नो मनपर्दी नियतले पार्टी कब्जा गर्नेगरी, म सधैं सभापति रहिरहुँ भन्ने तरिकाले काम गर्ने हो र ?

सुरेशकुमार खनाल, नगरप्रमुख, निजगढ नगरपालिका: क्रियाशील सदस्यता वितरणमा मनपर्दी गरिएकाले हामी विरोधमा आएका हौं । सुनियोजित ढंगबाट हामीलाई सक्ने प्रयास भएपछि हामी धर्नामा आएका हौं । हाम्रो पक्षबाट गल्ती भएको हो र माग गलत हो भने हामीमाथि कारबाही होस् । यदि हाम्रो माग सही हो भने पार्टीले न्याय पनि दिनुप¥यो, गलत पक्षलाई कारबाही पनि गर्नुप¥यो । 

बारा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ मा १६६ जनालाई ‘तेह्रौं महाधिवेशन’ को छुट भन्दै क्रियाशील सदस्यता दिइएको छ । निजगढमा १४२ र सिम्रनगढमा २४ जनालाई यसरी १३ औं महाधिवेशनको छुट भन्दै थपिएको छ ।  जबकि, ती व्यक्तिहरु तेह्रौं महाधिवेशनमा क्रियाशील सदस्य रहेको कुनै प्रमाण छैन । उनीहरु फर्जी हुन्,

मनलाग्दी ढंगले सदस्यता वितरण गरिएको छ । नयाँ सदस्यता वितरण पनि मनलाग्दी ढंगले गरिएको छ । हाम्रो माग, तेह्रौं महाधिवेशनका क्रियाशील सदस्यता छानविन गरेर त्यसलाई कायम गर्नुप¥यो । उहाँहरुले मनपर्दी बनाएको फर्जी सदस्यता खारेज हुनुप¥यो भन्ने हो । हामीले विवादलाई जिल्लामै मिलाउनका लागि जिल्ला सभापतिसँग धेरै आग्रह ग¥यौं । तर, उहाँहरुले मान्नुभएन । त्यसपछि हामी बाध्य भएर न्यायका लागि केन्द्रीय कार्यालय आएका हौं । विधि–पद्दतिको धज्जी उडाइएको छ, यस विषयमा हामीले प्रमाणसहित केन्द्रमा उजुरी दिएका छौं ।

जिल्ला नेता भन्छन्– धाँधली भएको छैन

कार्यकर्ताहरु आन्दोलित भएपछि बाराबाट काठमाडौं आएर आन्दोलनकारीसँगै   धर्नामा भेटिएका जिल्ला नेताहरुको दाबी चाहिँ सदस्यता वितरणमा धाँधली नभएको भन्ने छ । जिल्ला नेताको भनाइ जस्ताको त्यस्तै:

जयचन्द चौरासिया, सभापति, बारा जिल्ला:  नेपाली कांग्रेसको वडादेखि पालिका, क्षेत्र, जिल्लाका ईकाईहरुमा विधान र निर्देशिका अनुकुल नै काम गरौं भन्ने हाम्रो चाहना हो । हाम्रो विधानमा समावेशिता उल्लेख छ । हामीलाई नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिले पुरानो सक्रिय सदस्यता भएका र थप क्रियाशील सदस्यमा पनि त्यो समावेशिता पूरा गर्न लगायो । विभिन्न बखतको परिपत्र र निर्देशनअनुरुप हामीले सबै क्रियाशील सदस्यता भरेर ल्याएका छौं ।

त्यो सबै विधिसम्मत नै भएको छ । ती पत्रहरुको भावनाअनुकुल क्रियाशील सदस्यता जाँच्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । केहीलाई कांग्रेसमा समावेशिताको अभ्यास भएको मन परेको छैन र उहाँहरु विभिन्न आरोप लगाउँदै हाम्रोविरुद्धमा धर्नामा हुनुहुन्छ । तर, कांग्रेसलाई कसरी क्षेत्रीय दल, एमालेले मधेसमा पछि परेका छन् भन्ने पनि हामीले स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ । उनीहरुको पकड दलित र आदिवासीमा धेरै भएकाले हामी पछि परेका हौं ।

हाम्रो विधानको समावेशिता अनुकुल हामीले ती सबै मापदण्ड पूरा गरेर सक्रिय सदस्यता भरेका छौं । यसका विधिसम्मत छानविन होस् र जो विधि–सम्मत छ, त्यसलाई सदर गरियोस् । जो विधिसम्मत छैन, त्यसलाई बदर गरियोस् । जहाँसम्म पूर्व सभापति र मेयरहरुकै क्रियाशिल सदस्यता नविरकण भएन भन्ने सवाल छ । त्यसबारे हामीले उहाँहरुका गतिविधि पनि हेर्नुपर्छ । उहाँहरु विधि र प्रक्रियाअनुरुप आउनुभएन ।

विधिसम्मत रुपमा सदस्यता नविकरणको प्रक्रिया अघि बढाउनुस् भनेर साथीहरुले आग्रह गर्दा पनि मान्नु भएन । विधि विपरीत हामीले कसैको पनि सदस्यता नवीकरण वा कसैलाई सदस्यता वितरण गर्न सक्दैनौं । मुखले जेसुकै भने पनि उहाँहरु तेह्रौं महाधिवेशनकै सदस्यतालाई कायम गरिपाऊँ र अहिले बनाइएका सदस्यतालाई खारेज गरौं भन्ने मागसहित धर्नामा बसिरहनुभएको छ । तर, तेह्रौं महाधिवेशनका सदस्यहरु समावेशी छैनन् ।

हामीले अहिले विधिसम्मतरुपमा बनाएका नयाँ सदस्यहरुलाई मान्यता दिइनुपर्छ, यही मागसहित हामी पनि धर्नामा बसेका हौं । जहाँसम्म, वडाबाट विधिसम्मत रुपमा फारम भरिएको छैन भन्ने आरोप छ, त्यो निराधार हो । यदि, त्यस्तो छ भने पनि हामीले ल्याएको फारमको पोको खोलेर छानविन गरेपछि प्रष्ट भइहाल्छ । उहाँहरु पोको खोल्न नदिने, अनि ‘स्टन्ट’ झिकेर तेह्रौं महाधिवेशनकै सदस्यतालाई कायम गराउने अभियानमा हुनुहुन्छ, त्यो गलत छ ।

महिशी कुमर, नगर सभापति, निजगढ नगरपालिका: उहाँहरुको माग हाम्रो गुटको माग पूरा नभएसम्म फारम भर्दैनौं भन्ने थियो । हामीले फारम भर्नका लागि उहाँहरुलाई आग्रह गरेका हौं । हाम्रै नगरपालिकाका मेयरले आफ्नो गुटको चित्त नबुझेसम्म फारम नभर्ने भन्नुभयो । पार्टीको निर्देशिका अनुसार फारम भर्ने भएपछि गुटको कुरा आउँदैन । त्यसपछि पनि हामीले उहाँलाई पटक–पटक प्रक्रिया सम्मत जाऊ भनेर आग्रह गरेका थियौं । तर, मान्नुभएन । यसरी प्रक्रिया र विधिअनुसार जान नमान्नेहरु नै छुटेका हुन् । तर, अहिले आएर उहाँहरुले अनेक स्टन्ट गरिरहनुभएको छ, यसमा दुःख लागेको छ ।

अन्य जिल्लामा पनि विवाद

कांग्रेसको विवाद बारा जिल्लामा मात्रै सीमित छैन । सर्लाही, रौतहटलगायत जिल्लाका प्रतिनिधिहरु पनि सदस्यता वितरणमा धाँधली भएको भन्दै केही दिनदेखि कार्यकर्ताहरु धर्नामा छन् ।

सर्लाही जिल्लामा पार्टी सभापति नगेन्द्रकुमार रायले चारवटै निर्वाचन क्षेत्रमा क्रियाशील सदस्यता वितरणमा अनियमिमता गरेको भन्दै पीडित कार्यकर्ताहरु आठ दिनदेखि केन्द्रीय कार्यालयमा आमरण अनसनमा बसेका छन् ।

सभापतिले आफ्नो पक्षका व्यक्तिहरुलाई मनलाग्दी सदस्यता वितरण गरेको र पार्टीमा लामो योगदान गरेका कार्यकर्ताहरुलाई पाखा लगाउन खोजेको उनीहरुको आरोप छ ।

त्यसैगरी, रौतहट प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नम्बर एकका कार्यकर्ता पनि पार्टी कार्यालयमै रिले अनसनमा छन् ।

बारा र सप्तरी जिल्ला कार्यसमितिको क्रियाशील सदस्यता विवरण ढिला प्राप्त भएकाले यसलाई सदर गर्ने बाँकी नै रहेको क्रियाशिल सदस्यता छानविन समितिले जनाएको छ ।

त्यस्तै, पार्टीको समायोजनका कारण सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, काभ्रे, धनुषा, सर्लाही, कैलालीका केही क्षेत्रको सदस्यता विवाद टुंगिन बाँकी रहेको पनि समितिले जनाएको छ ।

प्रतिवेदन बन्यो, सहमति बनेन

नेपाली काँग्रेसले क्रियाशील सदस्यता छानविनका लागि रमेश लेखकको संयोजकत्वमा क्रियाशील सदस्यता छानविन समिति गठन गरेको थियो । समितिले काठमाडौंको गौशालास्थित धर्मशालामा बसेर लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेर प्रतिवेदन तयार पारिसकेको छ ।

पार्टीका केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकको संयोजकत्वमा गठित छानविन समितिमा केन्द्रीय सदस्य आनन्द ढुंगाना, जीवन परियार, श्यामकुमार घिमिरे, प्रदीप पौडेल, कल्याण गुरुङ र योगेन्द्र चौधरी सदस्य छन् ।

नवीकरणतर्फ ७७ वटै जिल्लाको सदस्यता टुंगो लगाइएको भएता पनि नयाँ सदस्यतातर्फ धेरै ठाउँको विवाद समितिले टुंगो लगाउन सकेको छैन । विभिन्न ९५ वटा वडाका नयाँ सदस्यलाई आगामी चौधौं महाधिवेशनमा सहभागिता जनाउन नपाउने गरी सदस्य बनाउने समितिको सिफारिस छ ।  

छानविन समितिले मंगलबार मात्रै केन्द्रीय कार्यसमितिमा प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।  तर, समितिले प्रतिवेदन बुझाइसक्दा पनि विवाद, आन्दोलन र धर्ना भने यथावत छ ।  छानविन समितिले धनुषा क्षेत्र नम्बर ४ र सर्लाही क्षेत्र नम्बर २ का नयाँ क्रियाशील सदस्यहरुको विवाद समाधान गर्न नसकिएको भन्दै यसबारे निर्णय गर्न केन्द्रीय कार्यसमितिलाई नै जिम्मा दिएको छ ।  त्यसैगरी बारा र सप्तरी जिल्लाका  नयाँ क्रियाशील सदस्यबारे नेताहरुबाटै आवश्यक निर्णय गर्न भनिएको छानविन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

समितिको म्याद एक दिन थपियो

यसैवीच, सदस्यता वितरणमा सहमति कायम गर्नका लागि छानविन समितिलाई एक दिनको समय थप दिने निर्णय कांग्रेसले गरेको छ । काँग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निजी निवास बूढानीलकण्ठमा बुधबार बसेको पार्टी पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीहरुको बैठकले विवाद मिलाउनका लागि समितिलाई एक दिनको समय प्रदान गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताएका छन् ।

कांग्रेसमा १४ औं महाधिवेशनका लागि पार्टीको क्रियाशील सदस्यता संख्या ८ लाख ५२ हजार ७११ पुगिसकेको छ । आगामी भदौ १६ देखि १९ गतेसम्म काठमाडौंमा काँग्रेसको तेह्रौं महाधिवेशन आयोजना हुँदैछ । 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

अन्वेषण अधिकारी
अन्वेषण अधिकारी
लेखकबाट थप