काठमाडौं । लामो समयदेखि संसदमा पुगेर अड्किएको अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बारे पुनः चर्चा सुरु भएको छ । कतिपयले प्रधानमन्त्री ओलीले यसबेला एमसीसी ‘कार्ड’ लाई आफ्नो सत्ता टिकाउने र आफ्ना विरोधीहरुलाई कमजोर बनाउने हतियारका रुपमा प्रयोग गर्न चाहेको विश्लेषण गरेका छन् । 

करिब ५० अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहयोगको एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन नभएकाले कार्यान्वयन आउन भने सकेको छैन । नेपाल सरकार र एमसीसीबीच २०७४ भदौ २९ मा सम्झौता भए पनि सत्तारूढ दलभित्रकै विवाद र विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रमले रोकिँदै आएको थियो । संसदबाट अनुमोदन भएपछि मात्र यो सम्झौता लागू हुन्छ ।

याे पनि

सर्वदलीय बैठकमा एमसीसीबारे चासो, कसले के भने ?

सत्तारुढ दल एमालेसहित अन्य दलहरुभित्र नै एमसीसीबारे एकरुपता छैन । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार सर्वदलीय बैठक राखेर अमेरिकी परियोजना अघि बढाउन अन्य राजनीतिक दलहरूको समेत साथ खोजेपछि यसबारे पुनः विभिन्न कोणबाट चर्चा सुरु हुन थालेको हो ।

शनिबारको सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले लामो समयदेखि एमसीसी संसदमा पुगेर पनि अड्किएको भन्दै सभामुखमाथि रोष प्रकट नै गरे । सभामुख अग्नि सापकोटाले तजविज अधिकार प्रयोग गरेर एमसीसी अघि बढ्न नदिएको भन्दै सापकोटा असंवैधानिक र अराजनीतिक ढंगले अघि बढ्न खोजेकाले यही बैशाख ७ गते बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमार्फत एमसीसी संसदमा पेश नभए सभामुखको विकल्प खोज्नसमेत पछि पर्न नहुने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई थियो ।

यो पनि...

प्रचण्डले एमसीसीमा समर्थन जनाएको ओलीको दाबी

परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका एमाले प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले बैठकपछि बोल्दै सभामुखकै कारण संसदमा एमसीसी निर्णयार्थ प्रस्तुत हुन नसकेको बताए । अब यसलाई संसदमा अघि बढाउन प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच सहमति भएको ज्ञवालीले बताए । तर, सो सर्वदलीय बैठकमा नेकपा माओवादी भने सहभागी थिएनन् । 

‘एमसीसी सम्झौता पौने दुई वर्षदेखि रोकिएको छ, अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने संसद्को बिजनेस हो, तर सभामुखले तजबिजी अधिकार प्रयोग गरेर संसद् बैठकमा आउनै नदिई लामो समय रोक्न मिल्दैन भन्नेमा सबै दलका नेताको साझा धारणा छ,’ ज्ञवालीले सञ्चारकर्मीलाई भनेका थिए, ‘संसद्ले जे गर्छ, गर्छ तर सरकारले दिएको बिजनेस रोक्न मिल्दैन ।’

एमसीसीलाई ओलीले हतियार बनाए : आचार्य

राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य प्रधानमन्त्री ओलीसँग आफ्नो नेतृत्वको सरकार जोगाउने अस्त्रहरू समाप्त हुँदै गएकाले अब उनले एमसीसीलाई हतियार बनाएको हुन सक्ने बताउँछन् ।

‘केपी ओलीजीको नेतृत्वको सरकार जोगाउने धेरै उपायहरु समाप्त भैसकेका छन् । एमसीसीलाई काँग्रेसभित्र पनि सभापति शेरबहादुर देउवाले खुलमखुला बोकिरहेको अवस्था छ । देउवा र ओलीको गठबन्धन लामो समयदेखि हुँदै आएको हो, त्यो एमसीसीमा पनि छ’, आचार्यले रातोपाटीसँग भने ।

विश्लेषक आचार्यले विभिन्न संवैधानिक नियुक्तिहरुमा पनि देउवा–ओली गठबन्धन भएकाले ओलीको निर्भरता अरु कम्युनिस्ट पार्टीभन्दा पनि काँग्रेससँग र जनता समाजवादी पार्टीसँग भएको बताए ।

‘यो हिसावले हेर्दा एमसीसी अहिले उहाँको बह्मास्त्र नै बनाएर डुब्दो राजनीति र उहाँले खनेको कम्युनिस्ट राजनीतिको चिहानबाट आफूलाई ब्यूँताउन चाहनुहुन्छ’, आचार्यले भने, ‘ओलीले संसद सक्नुभएको हो, पार्टी फुटाएर कम्युनिस्ट पार्टी सक्नुभयो र जनताको विश्वास पनि गुमाउनुभयो । अब काँग्रेसले रेस्क्यु गरिदियोस् भन्ने छ । त्यसमाथि अझै पनि सभामुखमाथि उहाँ खनिरहनुभएको छ ।’

विपक्षीमा फाटो ल्याएर सत्ताको आयु लम्ब्याउने मेसो : पोखरेल

माओवादी केन्द्रका नेता लीलामणि पोखरेल प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकको राजनीतिक अवस्था तरल र तरंगित भएका बेला एमसीसी कार्ड खेल्नुमा आफ्नो सत्ता आयु लम्ब्याउने मेसो बाहेक केही नभएको बताउँछन् ।

राजनीतिकरुपमा आफुविरुद्धको मोर्चाबन्दी बलियो बन्दै गएको बुझेका ओलीले यसबेला एमसीसीको कार्ड खेलेर विपक्षीहरुबीच बन्न लागेको गठबन्धन भत्काउने, सभामुखमाथि प्रहार गर्ने, माओवादीभित्र अन्तरविरोध बढाउने, प्रचण्ड–माधव पक्षमा फाटो ल्याउने, काँग्रेससँग नजिकिने र एमसीसीबारे संसदमा फ्लोर क्रसबारे जाँच गर्न यो कार्ड खेलेको नेता पोखरेलको विश्लेषण छ ।

‘ओली चौतर्फी संकटमा परेका छन् । यो कुरा उनले राम्रोसँग बुझेका छन् । अर्कोतिर, काँग्रेसभित्रको शेरबहादुर देउवाविरोधी पक्ष जो छ, त्यो पनि ओलीको विपक्षमै छ’, पोखरेलले रातोपाटीसँग भने, ‘ओली त्यो पक्षलाई समेत एमसीसीको एजेण्डामा अल्झाउन चाहान्छन् ।’

यो पनि...

एमसीसी पारित भए चीनसँग सम्बन्ध बिग्रन्छ : जनमोर्चा

पछिल्लो समय केपी ओलीको विकल्पमा जानुपर्छ भनेको र जसपाले समेत आफ्ना एजेण्डा अघि सार्दै ओली नेतृत्वको सरकारलाई साथ दिने सम्झौतामा अझै हस्ताक्षर नगरेको अवस्थामा ओलीले एमसीसी कार्ड फालेको पोखरेलको तर्क छ । त्यसैले ओली सत्ताच्युत हुनबाट जोगिने उपायको खोजीमा लागेको रुपमा बुझ्नुपर्ने पोखरेलको भनाइ छ ।

‘योबेलामा एमसीसीमार्फत सबैलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन कोशिस गरेको देखिन्छ । यी विविध कारणले अन्य पार्टीमा अन्तरविरोध ल्याउँछ र आफू शक्तिशाली हुन्छु भन्ने ओलीको बुझाइ हो ।’

एमसीसीले बढाउने अन्तरविरोध

हिजो एमाले र माओवादी एकतापछि बनेको नेकपामै पनि एमसीसीबारे मत बाझिएको थियो । काँग्रेसमा पनि देउवाको तुलनामा रामचन्द्र पौडेल पक्ष एमसीसीमा त्यति धेरै उत्साहित छैन । अहिलेको एमालेमा पनि एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा मत बाँडिएको छ ।

याे पनि

परिमार्जन र संशोधनपछि ‘एमसीसी’ अनुमोदन गर्न नेकपा कार्यदलको सुझाव

यसअघि नेकपा एक भएकै बेला वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वमा चार सदस्यीय एमसीसी अध्ययन कार्यदल नै बनेको थियो । जसमा नेताहरु भीम रावल र प्रदीप ज्ञवाली सदस्य थिए । उक्त कार्यदलले एमसीसी सम्झौता अध्ययनपछि संशोधन नगरी कार्यान्वयनमा नलैजान सुझाव दिएको थियो । उक्त सुझावका आधारमा अघि बढ्नुपर्नेमा अझै पनि माओवादी केन्द्र र माधव नेपाल पक्षको अडान कायमै छ ।

खनाल नेतृत्वको कार्यदलको सुझावमा भनिएको छ–सम्झौताका केही बुँदा संशोधन नगरी कार्यान्वयनमा लैजानु हुँदैन ।’

तर, यो सम्झौता संशोधन गर्न अमेरिका तयार छैन भन्ने कुरा यसअघि नै सार्वजनिक भैसकेको छ । नेता पोखरेल पनि यो कुरामा सहमत छन् । उनी भन्छन्, ‘हामीले प्रारम्भदेखि नै भन्दै आएका छौं, यो सम्झौता कुनै हालतमा पारित गर्नुहुँदैन । किनभने, यसको सुरुदेखि अन्त्यसम्म सबै राष्ट्रिय हितविपरीत छ । सुधार गरेर अघि बढ्न सकिन्छ भने पनि सुधार हुन दुई पक्षीय सम्झौता आवश्यक छ । तर, अमेरिकाले पुनः सम्झौता गर्दिनँ भनिसकेको छ ।’

पोखरेलले ओलीले संकल्प प्रस्तावमार्फत एमसीसीको सम्बन्ध आइपीएससँग छैन र संविधानलाई असुरक्षित गर्ने प्रावधानहरु अमान्य छन् भन्ने भ्रम सिर्जना गर्दै पारित गर्ने योजनासमेत बनाएको बताए ।

याे पनि

एमसीसी : महाकाली सन्धिकै पुनरावृत्ति हुन लागेको त होइन ?

सत्तारुढ एमालेको ओली पक्ष एमसीसी अनुमोदन गर्नुपर्ने पक्षमा छ भने एमालेकै झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, भीम रावल लगायतका नेताहरु यो सम्झौताका केही बुँदा परिमार्जन गरेर मात्रै अनुमोदन गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् ।

नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको सरकारले गरेको यो सम्झौताप्रति काँग्रेस सकारात्मक छ । त्यसैले एमसीसी संसदबाट पारित गर्नुपर्नेमा काँग्रेस पनि प्रधानमन्त्री ओलीसँग सहमत देखिन्छ । उता नेकपा माओवादीभित्र एमसीसीका केही प्रावधान संशोधन नगरी हुबहु अनुमोदन गर्न नहुने आवाज बलियो छ ।

यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘एमसीसी कार्ड’ खेलेर आफ्नो सत्ता टिकाउन खोजेको विपक्षीहरुको आशंका छन् ।

याे पनि

एमसीसी परियोजना नआए के हुन्छ प्रसारण लाइनको अवस्था ?

के गर्लान् सभामुख ?

जसरी पनि एमसीसी अघि बढाउने सरकारको तयारीपछि सभामुख अग्नि सापकोटाले अब के गर्लान् ? यो प्रश्न पनि सँगै उठ्न पुगेको छ । यसअघि गत ७६ माघमा सभामुख निर्वाचित भएपछि सापकोटाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)बारे बहस भइरहेको भन्दै पास गर्न हतार गर्नु नपर्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

सभामुखको पद बहाल गरेका दिन सापकोटाले एमसीसीबारे भनेका थिए ‘यसबारे बहस छेडिएको छ, जब बहस छेडिन्छ, निचोडतिर पुग्छ । अध्ययन गर्दै जाउँ । यसलाई अहिले किन हतार गर्नुपर्‍यो र ?’

सापकोटा अघि सभामुख रहेका कृष्णबहादुर महराले दलहरुबीच सहमति नभई एमसीसी अघि बढाउन नहुने अडान राखेका थिए । महराको यही अडानका कारण त्यसबेला पनि प्रधानमन्त्री र सभामुखबीच अन्तरविरोध बढेको थियो ।

माओवादी नेता पोखरेलले विश्लेषण गरेजस्तै एमसीसीको कार्डले प्रचण्ड–माधव समूहमा फाटो ल्याउने र देउवा–ओली सम्बन्ध नजिक हुने सम्भावना देखिन्छ । त्यसैगरी सभामुखलाई हटाउने बहाना पनि ओलीलाई प्राप्त हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको यो रणनीति त्यतिबेला मात्रै असफल हुन सक्छ, जतिखेर माओवादी पार्टी संसदबाट एमसीसी पारित गर्न तयार हुन्छ ।