काठमाडौँ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र निकै पेचिलो बनेको एक विषय हो– मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट अर्थात् एमसीसी सम्झौता । यो सम्झौता स्वीकार गर्ने या नगर्ने भन्नेमा नेकपामा लामै समय विवाद भयो । अहिलेसम्म पनि यसको पक्ष र विपक्षमा नेताहरु विभाजित नै छन् ।

नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारको संस्था मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबीच सन् २०१७ मा सम्पन्न भएको मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट सम्झौता हाल संसदमा अनुमोदनको लागि विचाराधीन अवस्थामा छ ।

विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक सुधारका लागि अमेरिकाले एमसीसी परियोजनामार्फत् नेपाललाई पाँच सय मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् झण्डै ५५ अर्ब रुपियाँ सहयोग गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । तर यो सम्झौताका बुँदाहरु विवादित रहेपछि यसलाई सहजै स्वीकार गर्न कठिन भएको छ ।

सम्झौताअनुसार नेपालको संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने, भारततर्फको प्रसारण लाइनका लागि भारतको सहमति चाहिने लगायतका केही सर्त राष्ट्रियता र नेपालको मूल कानुन संविधानलाई नै दुत्कार्ने भएकाले नेपालमा यसको विरोध भइरहेको छ ।

यो पनि

एमसीसी : महाकाली सन्धिकै पुनरावृत्ति हुन लागेको त होइन ?

एमसीसी : महाकाली सन्धिकै पुनरावृत्ति हुन लागेको त होइन ?

मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टसँग ‘वारपार’

खासगरी प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष केपी ओली समूह एमसीसी सम्झौता संशोधनबिनै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पक्षमा सुरुदेखि नै उभिए भने अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहित झलनाथ खनाल र नारायणकाजी श्रेष्ठलगायतका नेताहरु सम्झौता संशोधनबिना स्वीकार गर्र्नै नहुने अडान राख्दै आए । पार्टीमा एमसीसीबारे धु्रवीकरण बढेपछि स्थायी समिति हुँदै गत माघमा सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गर्यो । कार्यदलले झण्डै तीन साता लगाएर प्रतिवेदन त तयार गर्यो तर त्यो प्रतिवेदन अहिलेसम्म कुनै पनि पार्टी कमिटीमा छलफलका लागि अघि बढाइएन । यद्यपि पार्टीले निर्णय नगर्दासम्म एमसीसीका काम कारबाही अघि नबढाउने सचिवालय बैठकले यसअघि निर्णय गरिसकेको छ ।

खनाल नेतृत्वको कार्यदलमा नेता भीम रावल र परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका प्रदीप ज्ञवाली सदस्य थिए । कार्यदल सदस्य ज्ञवालीले फरक मत राखेको प्रतिवेदनमा संशोधन गर्नुपर्ने बुँदाहरु समेत किटान गरिएको छ ।

खनाल नेतृत्वको कार्यदलले दिएको सुझावमा सो सम्झौता संशोधन नगरी स्वीकार गर्न नहुने स्पष्ट सुझाव उल्लेख भएपछि उक्त प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गर्दै अघि बढ्न सरकारलाई चाहाना हुँदाहँुदै पनि अप्ठेरो परिरहेको छ । खनाल नेतृत्वको कार्यदलले एमसीसी सहायता सामान्य दुई पक्षीय अनुदान नभई अमेरिकाको विश्वव्यापी रणनीति र कार्यक्रमअन्तर्गत रहेको ठहर गरेको थियो ।

पछिल्लो पटक गत साउन ३० गते नेकपाभित्रको विवाद समाधान गर्न गठित महासचिव विष्णु पौडेल नेतृत्वको ६ सदस्यीय कार्यदलले पनि एमसीसीबारे छलफल गर्दै केही सुझाव दिएको छ । पौडेल नेतृत्वको कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा एमसीसी सम्झौताबारे ‘राष्ट्रिय हितमा स्पष्ट पार्दै आवश्यकता अनुसार परिमार्जन र संशोधन गरी अनुमोदन गर्ने’ भनिएको छ ।

यसको अर्थ सो सम्झौता परिमार्जन र संशोधन नगरी संसदबाट अनुमोेदन गर्न सकिँदैन भन्ने हुन्छ ।

‘नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारको संस्था मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन बीच सन् २०१७ मा सम्पन्न भएको मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट सम्झौता यतिबेला संसदमा अनुमोदनका लागि विचाराधीन अवस्थामा छ’, पौडेल नेतृत्वको कार्यदलले अध्यक्षद्वयलाई बुझाएको प्रतिवेदनले भनेको छ, ‘उक्त सम्झौताका सम्बन्धमा निर्णयमा पुग्नुअघि आवश्यक अध्ययन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकबाट कार्यदल गठन गरिएको थियो । कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिसकेको छ ।’

प्रतिवेदनको अन्तिममा थप प्रस्ट पार्दै भनिएको छ, ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट सम्झौता र सोसम्बन्धी कार्यदलको प्रतिवेदन उपर स्थायी कमिटी र सचिवालयमा छलफल गर्ने । उक्त सम्झौतालाई राष्ट्रिय हितमा स्पष्ट पार्दै आवश्यकता अनुसार परिमार्जन र संशोधन गरी अनुमोदन गर्ने ।’