काठमाडौं । ‘घुमिफिरी रुम्झटार’ भनेझैं नेपाल फेरि महाकाली सन्धिकै पुनरावृत्तितिर उन्मुख भइरहेको त होइन ? सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र बढेको विवादले स्वाभाविक रुपमा यसतर्फ सोच्न बाध्य तुल्याएको छ ।

अमेरिकी सहयोग परियोजना ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन’ (एमसीसी) का बारेमा नेपालमा अनौठो राजनीतिक ध्रुवीकरण भइरहेको छ । यस्तै ध्रुवीकरण २०५३ सालमा महाकाली सन्धि पारित गर्ने समयमा पनि देखिएको थियो । यतिमात्र होइन, तत्कालीन नेकपा एमालेभित्र देखिएकै शैलीमा अहिले सत्तारुढ दल नेकपामा विवाद चर्किरहेको छ । पार्टी विभाजन नै पो हुने हो कि भनेर कार्यकर्तापंक्ति झस्किएका छन् ।

अर्कोतिर महाकाली सन्धिकै समयमा जस्तो नेपाली काँग्रेसले एमसीसीको पक्षमा चर्को वकालत गर्दै आएको छ । त्यतिबेला एमाले विभाजन भएर पनि कांग्रेससँगको सहकार्यमा महाकाली सन्धि पारित गरेजस्तै अहिले एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन गराउन २०५३ सालकै पुनरावृत्ति गराइने त होइन भनेर आशंका बढ्नु अनौठो होइन ।

वामपन्थी चिन्तक एवं कुटनीतिज्ञ हिरण्यलाल श्रेष्ठ महाकाली सन्धिका क्रममा नेकपा एमालेमा देखिएको विवाद र अहिले एमसीसीबारे बहस भइरहेको समयमा नेकपाभित्र देखिएको विवाद उस्तै प्रकृतिबाट जन्मिएको मान्छन् । ‘त्यो बेला पनि आफ्नो दलभित्र विवादका बाबजुद पार्टी फुटाएरै एमालेले काँग्रेससँँग मिलेर महाकाली सन्धि पारित गरेको हो,’ उनले भने, ‘अहिले एमसीसीका सवालमा पनि नेकपाको एउटा पक्षले काँग्रेससँग सहकार्यका लागि गृहकार्य गरिरहेको समाचार प्रकाशमा आइरहेको छ ।’

प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीचको भेटवार्ता एमसीसीमा उनीहरुको साझा दृष्टिकोणकै उपज भएको श्रेष्ठको भनाइ छ ।

यद्यपि नेकपाभित्र देखिएको विवाद एमसीसीकै कारणले मात्र हो भनेर भन्नु उचित नहुने उनले बताए । ‘एउटा कारण एमसीसी पनि हो, तर एमसीसीकै कारणमात्र पार्टीभित्र विवाद चर्किएको भन्ने होइन ।’

प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्षको दोहोरो भूमिका लिएका ओलीले एउटा भूमिका छाड्नेबित्तिकै नेकपाभित्रको विवाद अन्त्य हुने उनी बताउँछन् । ‘तर उहाँले दुवै भूमिका छाड्न नचाहेको देखियो, त्यसैले पार्टीभित्र उहाँकाविरुद्ध अरु नेताहरु एकजुट भएको देखिन्छ,’ उनले भने ।

राजनीतिक विश्लेषक हरि रोका पनि महाकाली सन्धिको पूर्वसन्ध्यामा देखिएका परिदृष्य र अहिलेका परिदृष्यमा समानता देख्छन् । राजनीतिक नेतृत्वको प्रवृत्ति, कार्यशैली र दलभित्र देखिएका असन्तुष्टिहरु पनि त्यतिबेला र अहिले लगभग मेल खाने उनको बुझाइ छ ।

त्यतिबेला नेपाललाई भन्दा पनि भारतलाई महाकाली सन्धि जरुरी बनेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘अहिले एमसीसी पनि नेपालका लागि भन्दा पनि अमेरिका र भारतका लागि जरुरी रहेको देखिन्छ ।’

एमसीसी अन्तर्गतको परियोजना नेपालले आफै पनि सञ्चालन गर्न सक्ने, त्यसका लागि अनेक आशंकाका बीच अमेरिकासँगै सहकार्य गरिरहन नपर्ने उनको जिकिर छ । ‘कोरोना महामारी नभइदिएको भए अहिले १८÷१९ खर्बको बजेट आएको हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘त्यत्रो बजेट ल्याउन सक्ने सरकारका लागि ५५ अर्ब रुपैयाँ कुन ठूलो कुरा हो र ?’

एमसीसी के हो भन्नेबारे धेरै विवाद गरिरहनुपर्ने अवस्था नरहेको उनले बताए । ‘एमसीसी के हो भन्ने प्रष्ट भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘बरु परराष्ट्रमन्त्रीस्तरमा के–के सम्झौता भयो भन्नेमात्र प्रष्ट हुन बाँकी छ ।’

महाकाली सन्धिका सवालमा तत्कालीन नेकपा एमालेभित्र विवाद चुलिएपछि केपी शर्मा ओलीकै अध्यक्षतामा आयोग गठन गरिएको र उक्त आयोगले महाकाली नदीको ‘स्टाटस’ सहितको प्रतिवेदन दिनुपर्नेमा ‘महाकाली सन्धि गर्नैपर्ने’ भनेर एकोहोरो सुझाव दिएको उनी सम्झन्छन् । त्यतिबेला महाकाली नदीको अवस्था के हो, मुहान कता हो भन्नेतिर विस्तृत अध्ययन र समझदारी गर्नतिर नलागेर ‘जसरी भए पनि महाकाली सन्धि पारित गर्नैपर्छ’ भनेर एकसूत्रीय अभियान चलाइएको, अहिले पनि एमसीसीका बारेमा उठेका अनेक आशंका मेट्नतिर नलागेर ‘जसरी पनि एमसीसी पारित गर्नैपर्ने’ एकसूत्रीय अभियानमा एउटा पक्ष लागेको उनी बताउँछन् ।

महाकाली सन्धि पारित गर्न आवश्यक दुई तिहाई मत तत्कालीन एमालेको समर्थनबिना सम्भव नरहेको त्यो परिस्थितिमा नेपाली कांग्रेस र तत्कालीन एमालेको एउटा पक्षले समर्थन गरेपछि सम्भव भएको थियो । विश्लेषक रोका त्यसलाई ‘कृत्रिम बहुमत’ को संज्ञा दिन्छन् । रोकाका अनुसार अहिले एमसीसीका सवालमा पनि सत्तारुढ नेकपाभित्र चर्को विवाद देखिए पनि नेकपाकै एउटा पक्ष र नेपाली काँग्रेसबीच कुनै न कुनै रुपमा सहकार्यको सम्भावना खोजी भइरहेको छ ।

तर, सत्तारुढ नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्त भने महाकाली सन्धिकै पूर्वसन्ध्याको अवस्थासँग जोडेर नेकपाभित्रको अहिलेको विवादलाई हेर्न नमिल्ने तर्क गर्छन् ।

‘त्यतिबेला महाकाली सन्धिको विषयलाई लिएर एमालेभित्र विवाद बढेको भए पनि अहिले नेकपाभित्र देखिएको विवाद एमसीसीका कारणले नै हो भनेर भन्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘अहिलेको विवाद सरकारले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सकेन भनेर हो, पार्टी गतिहीन अवस्थामा पुग्यो भनेर हो, विधि र पद्धतिअनुसार सबै चल्नुपर्छ भनेर हो ।’

एमसीसीका बारेमा पार्टीभित्र छलफल हुनै बाँकी रहेको उनले बताए । ‘कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन स्थायी कमिटीमा आएकै छैन,’ उनले भने, ‘प्रतिवेदनमाथि छलफल होस्, अनि पो विवाद छ कि छैन भन्ने थाहा हुन्छ ।’

‘नेकपाभित्र पछिल्लो विवादका रुपमा एमसीसीका पक्षधर र विपक्षमा रहेकाहरु ध्रुवीकृत हुँदै गएका होइनन् र ?’ भन्ने प्रश्नको जवाफमा उनी भन्छन्, ‘त्यस्तो होइन, पार्टीभित्रको विवादमा म पनि एउटा पक्षमा छु तर मैले एमसीसी ठिक हो वा बेठिक हो भनेर अहिलेसम्म भनेको छैन ।’ पार्टीभित्र आफूजस्ता धेरै नेता–कार्यकर्ता रहेको उनको भनाइ छ ।