Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
ओलीको प्रश्न : निर्वाचन भन्नेवित्तिकै सातो किन गएको ?
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ताजा जनादेशमा गएर आफूलाई जनताबाट नै दण्डित गराउन चुनौति दिएका छन् । ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँगै सत्तारुढ दल नेकपाकै प्रचण्ड–माधव पक्षलगायत आन्दोलित भइरहेको बेला आइतबारको राष्ट्रियसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा जाने निर्णयको विरोध गर्नेहरुलाई निर्वाचनमा गएर जनताबाट नै दण्डित गरेर देखाउन चुनौति दिएका हुन् ।
उनले भने, ‘निर्वाचनमा जाने भन्ने वित्तिकै खुट्टा किन कामेको ? निर्वाचन भन्ने वित्तिकै सातो किन गएको ? जनताको बीचमा जाने भन्ने वित्तिकै, ताजा जनादेश लिने भन्ने वित्तिकै ? अरु कुनै प्रभुको चरणमा जाने भनेको त होइन नि ? जनताको शरणमा जाने भनेको । नेपाली जनताको अभिमत लिने भनेको केपी ओलीले गल्ती गरेको रहेछ भने नेपाली जनताले दण्ड देलान् । नेपाली जनताको बीचमा गएर केपी ओलीलाई दण्ड दिन अपिल गर्नुहोस् न तपाईँहरुहरु जानुहोस् । जो जसलाई चित्त बुझेको छैन । तपाईँहरुलाई जनताले त्यही जवाफ दिएर पठाउनेछन् ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतन्त्र र जनताको बलिदानीको रक्षा गर्नका लागि आफूले जिम्मेवारीबोधका साथ संसद विघटन गरेर ताजा जनादेशमा गएको दावी गरे ।
उनले भने, ‘गैरजिम्मेबार भन्या के हो ? मैले विल्कुल जिम्मेवारीबोधका साथ जनताको बलिदानीको रक्षा गर्नुपछ , केही पदलोलुप मान्छेहरुको आत्मकेन्द्रीत स्वार्थी क्रियाकलापहरुलाई हावी हुन दिएर देशमा लोकतन्त्रलाई सही मार्गबाट अन्यत्र जान दिनुहुँदैन भनेर नै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपरेको हो । गैहजिम्मेवार कसरी भयो ? विल्कुल जिम्मेवारीका साथ, कर्तव्यबोधका साथ यो काम गरिएको हो । ”
उनले संसद विघटन संगै आफ्नो लोकप्रियतामा कमि आएको टिप्पणी गर्ने गरिएको उल्लेख गर्दै त्यसको परीक्षण निर्वाचनमा गएर गर्न चुनौति दिए । ‘कतिपयले भने केपी ओलीको लोकप्रियताको ग्राफ जिरोमा झरेछ । जिरोमा झरेछ कि ? माईनसमा गएछ कि ? प्लसमा गएछ । निर्वाचनमा हेरुँ न अब । अब गफ पिट्ने दिने गए । अब गफ पिटेर हुदैन अब मैदान आउने’, उनले भने ।
उनले अगाडि भने, ‘खेलै नखेलिकन थुप्रै रेस्लरहरु देखिए, रिङमा नचढ्दै बेल्ड लगाउने । अब मैदान घोषणा गरिएको छ । र रिङ तयार भएको छ । रिङमा आउनुहोस् त्यहाँ जितेर लगाउनुहोस् न बेल्ड ।’
अस्थिरता चाहनेहहरुले हटाउन खोजे
प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकमा राजनीतिक अस्थायीत्व र अस्थिरता चाहनेहहरुले आफुलाई हटाउन खोजेर पनि नसकेको दाबी गरे । उनले मुलुकको राजनीतिक स्थिरता र स्थायित्वका लागि आफूले संसद विघटन गरेर ताजा जनादेशमा गएको र निर्वाचन हुनु भने अस्थिरता नभएको स्पष्ट गरे ।
उनले भने, ‘वास्तविक स्थायित्व के हो ? संविधानले स्थिरता ५ वर्षमा चुनाब गर्नेलाई मात्रै भनेको छैन । सरकार बन्न सकेन भने तत्काल चुनावमा जाने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ७६ को ७ ले । तत्काल चुनावमा जाने व्यवस्था गरेको छ । अल्पमतको ले पनि, पार्टी विनाको पनि हुन सक्छ, एउटा व्यक्ति सांसदले दलको नेताले होइन, व्यक्ति सांसदले पनि यदि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने उसको सिफारिसमा राट्रपतिद्धारा संसद विघटन हुन्छ र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि मिति तोकिन्छ ।’
आफूले चालेको कदम संबैधानिक भएको दाबी पनि उनले गरे । उनले भने, ‘चुनाव हुनु अस्थिरता होइन, अस्थिरता संविधानको कार्यान्वयन सही ढंगले हुनु नहुनु हो । संवैधानिक बाटोबाट जाँदा अस्थिरता भनिँदैन । अस्थिरता त्यत्तिबेला हुन्छ, बाह्य शक्तिको इसारामा, बाह्य शक्तिको स्वार्थमा जब देशका शक्तिहरु गोटी बन्न थाल्छन् र राष्ट्रिय राजनीतिलाई अस्थिरता तर्फ, अस्वस्थता तर्फ धकेल्न थाल्छन्, विकास निर्माणका काममा व्यवधान पुर्याउन थाल्छन् र निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न नदिने, अप्ठ्यारो पार्ने स्थितिमा जान्छन् र त्यस्तो स्थितिमा निरिह हुनुपन स्थिति आउँछ। परिर्वतन उनीहरुले गर्न सक्छन् । हो त्यस्तो स्थिति स्थिरता र स्थायित्वको स्थिति होइन । अहिले स्थिरताको स्थिति हो । कसैले पनि प्रधानमन्त्री हटाउन सकेन । चाहेर पनि हटाउन सकेन । यो स्थिरता र स्थायित्वको स्थिति हो । कसैले चाहेर पनि फेरबदल गर्न सकेन । यो स्थिरता र स्थायित्वको स्थिति हो ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले जनताले दिएको जिम्मेवारी र नेकपाको अध्यक्ष पद दुवै नछोड्ने दोहोर्याए । उनले भने, ‘किन छोड्ने ? कसलाई छोड्ने ? यो दान हो र ? कमण्डलु थाप्ने वित्तिकै लौ भनेर दिने ? यो मोहर सिक्का हो प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी भनेको ? यो जनताले सुम्पेको अभिभारा हो , जुनसुकैलाई, जस्तोसुकैलाई , जुनसुकै अवस्थामा दिन सकिँदैन ।’
सञ्चार माध्यमको आलोचना
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रायोजित अनेक लगानीका संञ्चारमाध्यम प्रयोग गरेर आपूलाई अध्यक्ष पद छोड्न भनिएको दाबी गरे । उनले सञ्चारमाध्यम प्रयोग गरेर देशमा अस्थिरता फिँजाउने साझा प्रयास भईरहेको पनि बताए । उनले भने, ‘एउटा अखबारले विशाल जनसभाको फोटो छाप्दैन । सरकार विरोधी जमातको हाइलाईट गरेर फोटो छाप्छ । सबै देखिएको छ नि यो अस्थिरता श्रृजना गर्ने प्रयास हो । जसलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर रोकिएको छ र ताजा जनादेशमा गएर ताजा जनादेशबाट देशलाई स्थायीत्व र लोकतान्त्रिक विधि र पद्धति अनुसार सुदुढ बनाउने अभ्यासमा लागिएको छ ।’
अदालतलाई दबाब दिने काम भयो
प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई नागरिक समाज र बुद्धिजिवी भन्नेहरुले राजनीतिक पक्षधरता देखाएको बताए । संसद विघटनको विषय संविधान विपरित छ भनेर उछाल्ने काम भएको भन्दै उनले संविधान राम्ररी पढ्न आग्रह गरे ।
उनले भने, ‘आग्रहपूर्ण ढंगले सर्वोच्च अदालतलाई दबाब दिने ढंगले, स्वतन्त्र ढंगले न्याय निरुपण गर्न बाधा पुर्याउने हिसाबले काम भईरहेका छन् । कुनै अधिवक्ताले प्रधानन्यायाधीशलाईलाई वर्तमान र भविष्य सम्झेर फैसला गर्नुहोस् भन्ने ? यो भनेको धम्की होइन ? अराजकताको पनि हद हुन्छ । केही वर्ष न्यायालयमा जागिर खानेवित्तिकै अहिले पनि आफै न्यायलयमा छु भने जस्तो गरेर केही पूर्व न्यायमूर्तिहरु, कस्तो न्याय दिनुभएछ उहाँहरुले आफ्नो समयमा भनेर मलाई अचम्म लाग्छ । सडकमा ओर्लिएर स्वतन्त्र न्यायलयलाई ललकरीरहनुभएको छ । के सर्वोच्च अदालतमा वकालत नपढीकन पुग्नुभएको छ मान्छे ? उहाँहरुले दबाब दिने मनसायले काम गर्नुभएको छ । राजनीतिक पक्षधरताको हिसाबले काम गर्नुभएको छ । स्वतन्त्र देखिने, नागरिक सभाज भनिने, बुद्धिजिवी भिनिने अनि पक्षधरताका साथ आफ्नो हैसियतको दुरुपयोग गरेर न्यायलयलाई दबाबमा पार्न खोज्ने ? म भन्न चाहन्छु, न्यायलय दबाबमा पर्न हुन्न । सरकार र मैले नेतृत्व गरेको नेकपाले अदालत, शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्त मान्छ । ”
रिट खारेज गर्नुपर्छ
प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउँदैन भनी संविधानमा नलेखिएको भन्दै उहाँले विघटनको अधिकार कार्यकारी प्रमुखमा रहेको दाबी गरे । उनले संसद विघटन राजनीतिक प्रश्न भएकाले अदालतले कानुनी र संबैधानिक प्रश्नको रुपमा इन्टरटेण्ट गर्न नहुने र खारेज गर्नुपर्ने तर्क गरे ।
उनले भने, देश कसरी चल्छ ? कसरी चलाउनुपर्छ ? यो राजनीतिक प्रश्न हो । यो कानूनी र संबैधानिक प्रश्न होइन । यस राजनीतिक प्रश्नलाई कानूनी प्रश्नको रुपमा , संबैधानिक प्रश्नको रुपमा अदालतले इन्टरटेण्ट गरिरहनुभन्दा केही भनिरहनुनपर्ने भनी खारेज गरिदिनुपर्छ ।’
आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार मन्त्रीपरिषद्को सर्वसम्मति निर्णयका आधारमा मुलुकको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरेकाले सबै काम कानुन सम्मत भएको दाबी गरे । उनले केही “दुर्रमुखा”हरुले गणतन्त्रको सर्वोच्च संस्थामाथि आलोचना गरेको भन्दै “राष्ट्रपतिको आलोचना गर्नेहरु गणतन्त्र विरोधी ”भएको टिप्पणी गरे ।
उनले मुलुक अहिले नयाँ मोडमा पुगेको र जनताको बलिदानीको रक्षाका लागि ताजा जनादेशमा जान लागिएको बताए ।
२ सय ८० बैठक गुटका
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै पार्टीभित्रबाट सरकारलाई असहयोग गर्ने र पार्टी टुक्र्याउने प्रयासमा गुठका बैठक बस्ने गरेको दाबी गरे । उनले मिति नै तोकेर वैशाख १३ देखि पुस ४ गते सम्म एक जना नेताको घरमा गुठका २ सय ८० बढी बैठक बसेको दाबी गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै पार्टी भित्रबाट सरकारलाई असहयोग भएको र काममा व्यवधान श्रृजना गर्ने काम भएको दाबी गरे । उनले सरकारका प्रस्तावलाई प्रस्तुत नगरेर प्रतिनिधिसभाले असहयोग गरेको तर्क गरे ।
उनले आफ्नो नेतृत्वको सरकारको समयमा असाधारण, ऐतिहासिक र दु्रततर गतिमा काम भएको दाबी गरे ।
अर्को प्रसंगमा ओलीले दुई छिमेकी राष्ट्रसंगको सम्बन्ध मजबुत बनाएको दाबी गरे । उनले व्यवहारमा नै नक्सा अनुसारको भूमि प्राप्ति गरेर छाड्ने दाबी गरे । विगतमा पनि आफ्नो नेतृत्वको सरकारको काम देखेर सरकार ढाल्ने काम भएको स्मरण गर्दे अहिले पनि सरकारले गरेका काम देखेर छटपटि भएको दाबी गरे ।
उनले भने, ‘संविधान जारी गर्न पहल गरेबापत, नाकाबन्दीको सामना गरे वापत, उत्तरी नाका सञ्चालन गरेर देशको यातायात र पारवहन सम्झौता गरेपछि, संसद भवन बनाउँछु, मन्त्रीक्वाटर बनाउँछु, सांसद क्वाटर, सभाहल, लुम्बिनीमा वेग्लै परिर्वतन ल्याउँछु भनेपछि, शहरीकरणको अभियान संगै जनताको सुविधाका लागि काम गरेपछि’ आत्तिएर त्यसबेला पनि सरकार ढालिएको थियो ।
उनले संघीय राजधानी काठमाण्डौ लगायत उपत्यका बाहिरका सडक निर्माण, कृषिमा आधुनिकीकरण, सिंचाई, रानी पोखरी पुर्ननिर्माण, भुकम्पले क्षति पुर्याएका अन्य संरचना निर्माण लगायतका विषय पनि तिब्र गतिले बढेको भन्दै सरकारका काम कारवाहीको बचाउ गरे ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
लेखकको बारेमा
भर्खरै
-
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय
-
पत्रकार महासंघको निर्वाचन : रातोपाटीकर्मीहरु निर्वाचित
-
चीनमा मासु निर्यात सहज बनाउन खोरेत रोग नियन्त्रणको अभियानमा छौँ : महानिर्देशक दाहाल
-
अर्थ समितिमा बारम्बार कोरम नपुग्ने समस्या, बैठक गलफतीमै सीमित
-
एसियाली विकास बैंकविरुद्ध काठमाडौँमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन
-
महिला प्रिमियर लिगको अक्सनमा चर्चा कमाउने यी अनक्याप्ड खेलाडी
रेडियो
युनिकोड