नागरिक समाजका तर्फबाट समाजका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरुले एक वक्तव्य जारी जारी गर्दै प्रतिनिधि सभा विघटनको घटनालाई प्रतिगमनकारी कदम संविधानवाद, समावेशी लोकतन्त्र, आदिवासीको आधारभूत मूल्य र मान्यताहरूको विरूद्ध भएको भन्दै विरोध गरेका छन् ।

उक्त घटनालाई उनीहरुले विगतदेखि वर्तमानसम्मका घटित सबै राजनीतिक घटना र समस्याहरूको जड एकल जातीय नश्लवादी चिन्तन र व्यवहार हो । त्यसैको धरातलमा उभिएको दोस्रो संविधानसभाले बनाएको नश्लीय संविधानबाट यो परिस्थिति सृजना भएको भन्दै आफ्नो ठहर पनि सार्वजनिक गरेका छन् । 

वक्तव्यको पूर्णपाठ निम्नानुसार रहेको छ :

नेपालको राजनीतिक घटनाक्रम तथा विभिन्न पक्षका गतिविधिलाई हामीले निरन्तर रूपमा निगरानी गरिआएका छौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार, सत्तारुढ दल, प्रतिपक्ष र अन्य यथास्थितीवादी, प्रतिगामी राजनीतिक दलहरू तथा देशी–विदेशी शक्ति सहितले सृजना गरेका हालको राजनीतिक घटनाक्रम र देशमा उत्पन्न असहज परिस्थितिबारे हाम्रो धारणा सार्वजनिक गर्दछौं:–

१.  विगतदेखि वर्तमानसम्मका घटित सबै राजनीतिक घटना र समस्याहरूको जड एकल जातीय नश्लवादी चिन्तन र व्यवहार हो । त्यसैको धरातलमा उभिएको दोस्रो संविधानसभाले बनाएको नश्लीय संविधानबाट यो परिस्थिति सृजना भएको हाम्रो ठहर छ । यो प्रतिगमनकारी कदम संविधानवाद, समावेशी लोकतन्त्र, आदिवासीको आधारभूत मूल्य र मान्यताहरूको विरूद्ध भएकोले हामी नागरिक समाज विरोध गर्दछौं ।

२. आदिवासी जनजाति राष्ट्रहरूसहित दलित, मधेशी, मुस्लिम, महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत समुदायमाथि औपनिवेशिक शासकहरूबाट निरन्तर रूपमा शोषण, दमन, उत्पीडन, अन्याय, पद्दतिगत विभेद, बहिष्करण हुँदै आएको छ । मानव अधिकार तथा आधारभूत स्वतन्त्रता, आत्मनिर्णयको अधिकार, भू–क्षेत्रगत स्वायत्तता, प्रथाजनित स्वशासन पद्धति, भूमिमा सामुहिक स्वामित्व तथा नियन्त्रण, आत्मनिर्णित विकास लगायतलाई अपहरण गरेर स्वेच्छाचारी, नश्लवादी, अलोकतान्त्रिक, उग्रराष्ट्रवादको बाटो लिएको परिणामस्वरुप यी घटना तथा समस्याहरू आएका हुन् । यसमा होस्टेमा हैँसे गर्ने प्रतिगामी प्रवृत्तिका मूलधारे मिडिया, समाजका वर्चस्वशाली बृद्धिजीवी, यथास्थितिवादी, प्रतिगामी र प्रतिकृयावादी राजनैतिक दल तथा नेतृत्वका साथै तिनीहरूलाई उक्साउने र बल प्रदान गर्ने देशी–विदेशी शक्तिहरू समेत यी श्रृङ्खलाबद्ध घटना र परिणामहरूमा जिम्मेवार छन् भन्ने हाम्रो ठहर छ ।

३.  हामी आदिवासी जनजाति, दलित, मधेशी, मुस्लिम, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत समुदायमाथि औपनिवेशिक शासकहरूबाट भइरहेको शोषण, दमन, उत्पीडन, अन्याय, विभेद र बहिष्करणको विरूद्धमा छौं र सबैको आधारभूत स्वतन्त्रताको पक्षमा छौं । जनताका यी अधिकार प्राप्तिका लागि निरन्तर संघर्ष गर्न हामी प्रतिबद्ध र दृढ छौं ।

४. गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, व्यक्तिगत तथा सामुहिक अधिकारका लागि नेपाली जनताले लामो समयदेखि गर्दै आएको सङ्घर्षहरूप्रति हामी नागरिक समाज प्रतिबद्ध छौं । यी अधिकारमाथि हुने प्रहार र प्रतिगामी कदम हाम्रो लागि सह्य छैनन् । सरकार, राजनीतिक दलहरू, राज्यका निकायहरू र देशी विदेशी शक्तिहरूबाट सृर्जित वर्तमान राजनीतिक घटनाहरूले प्रतिगमन र सङ्कटतिर देशलाई धकेल्ने सङ्केत भइरहेकोले त्यसको हामी विरोध गर्दछौं ।

५. यसखाले श्रृङखलाबद्ध राजनीतिले गहिरो द्वन्द्व निम्तिने र सबै बहिष्कृत, सीमान्तकृत समुदाय तथा नागरिकका मौलिक हक तथा अधिकार थप हनन् हुन सक्ने हुँदा तत्काल समावेशी लोकतान्त्रिक सिद्दान्त र विधिबाट वर्तमान सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न गराउन सरकार, राजनीतिक दल, अदालतलगायत सम्पूर्ण जिम्मेवार निकायहरूलाई अपिल गर्दछौं ।

६. नागरिक हक र अधिकार प्रतिरक्षाका लागि सबै बुद्धिजीवी, प्राध्यापक, शिक्षक, वकिल, डाक्टर, इन्जिनियर, पत्रकार, लेखक, साहित्यकार, कलाकर्मी, रंगकर्मी, युवा, विद्यार्थी, किसान, मजदुर, पेशाकर्मीसहित सम्पूर्ण नागरिकहरूमा सजग र संघर्षरत रहन अपिल गर्दछौं ।

सो वक्तव्यमा हस्ताक्षर गर्नेहरुमा अमृत योन्जन–तामाङ,  इन्दु थारू, कुमार यात्रु तामाङ, डा. केशवमान शाक्य, कैलाश राई, डा. कृष्णराज सर्वहारी थारू, डा. कृष्ण भट्टचन, डा. चैतन्य सुब्बा, जनक राई, जितपाल किरात, टहल थामी, टासी टेवा, डा. टेक गुरुङ, डा. डम्बर चेम्जोङ, डा. तारामणि राई, नन्द कन्दङ्वा , प्रा.डा. नोवलकिशोर राई, बमकुमारी बुढा मगर, बालकृष्ण माबुहाङ, मल्ल के सुन्दर, प्रा.डा. महेन्द्र लावती, डा. मुक्तसिंह तामाङ, यशो कान्ति भट्टचन, रजनीमिला महर्जन, राजेन्द्र महर्जन, डा. विष्णु सिंजाली मगर, वेचन उराँव, शंकर लिम्बू, डा. सविन निङ्लेखु, सुनी लामा, सुप्रिया मानन्धरर डा. सुरेश तामाङ छन् ।