एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशमा केही मन्त्रीको असहमति
काठमाडौं । राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशको विषयमा नेकपाभित्रै विवाद देखिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्मा सो अध्यादेश पार्टीकै लागि पनि घातक हुन सक्ने भन्दै पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका केही मन्त्रीले विरोध गरेका हुन् ।
यसरी विरोध गर्नेमा परराष्ट्र कृषिमन्त्री घनश्याम भुसाल, ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, बनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत लगायत रहेको स्रोतको भनाइ छ ।
तर सोमबारको बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहितका बहुसंख्यक मन्त्रीहरुको समर्थनमा सो अध्यादेश ल्याउने विषयमा निर्णय भएको उच्च स्रोतको भनाइ छ ।
सोही विषयमा ऊर्जामन्त्री पुनको कार्यकक्षमा केही मन्त्रीबीच छलफल भएको स्रोतको भनाइ छ । तर सो छलफलमा पूर्वएमाले र माओवादी पृष्ठभूमि दु्बैतिरका मन्त्रीहरुको सहभागिता रहेको थियो । बैठकमा अध्यादेश घातक हुनसक्ने भन्दै गम्भीर छलफल भएको बताइएको छ ।
सो छलफलपछि ऊर्जामन्त्री पुन नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेट्न खुमलटार पुगेका छन् ।
ऊर्जामन्त्री पुनले आफू प्रचण्डलाई भेट्न नियमित प्रक्रियाअनुरुप नै खुमलटार पुगेको रातोपाटीलाई प्रतिक्रिया दिए ।
विवादका बीच सरकारले राजनीतिक पार्टी विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरिसकेको छ ।
वर्तमान कानुनअनुसार राजनीतिक दल विभाजन गर्न संसदीय दल र केन्द्रीय समिति दुवैमा ४० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर अव संशोधन गरेर केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये एकमा ४० प्रतिशत भए पुग्नेगरी अध्यादेश ल्याउने सहमति भएको हो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
लेखकको बारेमा
