Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
काँग्रेसमा गुमनाम गच्छदार
काठमाडौँ । नेपाली राजनीतिका ‘चर्चित’ पात्र विजय गच्छदार यतिबेला गुमनामजस्तै छन् ।
सदाबहार मन्त्रीको उपमा बोकेका काँग्रेस उपसभापति गच्छदारको न मिडिया र राष्ट्रिय राजनीतिमा चर्चा छ न त पार्टीमा भूमिका ।
सभापति शेरबहादुर देउवाले संसदीय दलको उपनेता र विधान विपरीत पार्टीको उपसभापति बनाए पनि दुवै भूमिकामा उनी ‘निम्छरो’ छन् ।
संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको उपनेता हैसियतमा रहेका गच्छदारको प्रस्तुति त्यो ढङ्गको पाइँदैन । यता पार्टीभित्र साङ्गठिनक जिम्मेवारी पूरै अर्का उपसभापति विमलेन्द्र निधिको हातमा छ ।
पार्टीभित्रको शक्ति समीकरणमा पनि देउवाको निर्णयको साक्षी बस्नेमा मात्र उनको भूमिका सीमित छ । एक समय काँग्रेसमा देउवाकै बराबर हैसियत बनाएका गच्छदार यतिबेला भूमिकाविहीन जस्तै देखिन्छन् ।
यता उनले आफ्ना कार्यकर्तालाई नै काँग्रेसमा उचित स्थान दिलाउन सकेका छन् । पार्टीमा उनको हस्तक्षेपकारी भूमिका देखिँदैन ।
०७४ असोज २९ मा फोरम लोकतान्त्रिक र काँग्रेसबीच एकता भए पनि गच्छदारबाहेकले काँग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिमा अहिलेसम्म प्रवेश पाएका छैनन् ।
पार्टी एकताकै दिन फोरम लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई ३ महिनाभित्र काँग्रेसमा समायोजन गर्ने सहमति बनेको थियो । गच्छदार नै पार्टी एकीकरण एक वर्षपछि उपसभापतिमा मनोनित भएका थिए । गत वर्ष कात्तिक अन्तिम साता काँग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले राजनीतिक सहमति भन्दै विधान विपरीत गच्छदारलाई उपसभापतिमा मनोनित गरेको थियो । त्यसको एक वर्षपछि अर्थात् ०७६ असोज १० गतेको केन्द्रीय समिति बैठकले गच्छदार समूहबाट ११ केन्द्रीय सदस्यलाई केन्द्रीय कार्यसमितिमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।
गच्छदारले केन्द्रीय सदस्यका लागि नाम दिन सकेका छैनन् । गच्छदार समूहले गत पुसमा सम्पन्न महासमिति बैठकमै २ जना महासमिति सदस्य पाएको थियो । असोज १० को बैठकले महासमिति सदस्यसहित ६ सयलाई महाधिवेशन प्रतिनिधि बनाउने, मोरङ, सुनसरी, कैलाली, बर्दिया, सप्तरी, सर्लाही, दाङ, पर्सा, झापा, बाँके र बारामा उपसभापतिसहित क्रियाशील सदस्यता र प्रभावका आधारमा अन्य पदाधिकारी र सदस्य सङ्ख्या तय गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रीय कार्यसमितिमा गच्छदार समूहले तत्कालीन फोरम लोकतान्त्रिकको एक हजार वा सोभन्दा बढी क्रियाशील सदस्यता रहेको निर्वाचन क्षेत्रमा उपसभापतिसहित बढीमा ९ सदस्य पाएको छ ।
तीन सयभन्दा कम क्रियाशील सदस्यता सङ्ख्या रहेको क्षेत्रमा सहसचिवसहित २ सदस्य छुट्याइएको छ । यही मापदण्डका आधारमा महानगर, उपमहानगर, नगर, गाउँ र वडा कार्यसमितिसम्मै समायोजन टुङ्ग्याइएको छ ।
पार्टीको केन्द्रीय विभाग र प्रदेश कार्यसमिति गठन नभएकाले पछि नै सहमतिका आधारमा समावेश गर्ने निर्णय भएको छ । तर केन्द्रीय कार्यसमितिबाहेक केन्द्रीय विभागमा ३, ३ जना, प्रदेश कार्यसमितिमा ७, ७ जनाको अनुपातमा पाउनुपर्ने गच्छदारको माग छ ।
गच्छदार समूहले २२ हजार क्रियाशील सदस्यता पाएको छ । तल्लो तहको समायोज करिब सकिएको छ । गच्छदार समूहबाट केन्द्रीय समितिमा नेताहरुले प्रवेश नपाउँदा उपस्थिति कमजोर हुन पुगेको देखिन्छ ।
गच्छदारको सत्तासँग साइनो
सत्ताभन्दा बाहिर आफ्नो जीवन नदेख्ने गच्छदारले १ दशकपछि काँग्रेसमा फर्किंदा पनि पार्टीको सत्ता पक्षलाई साथ दिएका छन् ।
विगतमा पनि उनी काँगे्रस राजनीतिभित्र सधैँ सत्तामा रहे । गिरिजाप्रसाद कोइरालाका लागि ज्यान दिन तयार हुने गच्छदार २०५९ सालमा काँग्रेस फुट्दा सहमहामन्त्री पाएपछि देउवा नेतृत्वको काँग्रेस लोकतान्त्रिकको पक्षमा उभिए ।
पछि महामन्त्री खुमबहादुर खड्का गिरिजाप्रसाद नेतृत्वको मूल काँग्रेसमा गएपछि देउवाले गच्छदारलाई महामन्त्री बनाएका थिए । पछि ०५९ असोज १८ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले देउवा सरकार अपदस्थ गर्ने कदमको गच्छदारले मौन समर्थन जनाए । यतिसम्मकी ६२/६३ को आन्दोलनमा पनि उनी सहभागी भएनन् । देउवाले उनलाई महामन्त्रीबाट हटाएका थिए ।
पार्टी सत्तासँगै ०४८ सालको संसदीय निर्वाचनमा सुनसरीबाट जितेपछि उनी सधैं सत्तामा रहे । ०४८ पछिका कुनै पनि निर्वाचनमा उनले पछाडि फर्कनु परेन । उनी नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा धेरै अर्थात् १२ पटक मन्त्री हुनेमध्येमा पर्छन् ।
त्यसमा पनि सबै सरकारमा प्रभावशाली मन्त्रालयमा उनको उपस्थिति रह्यो । योबीचमा पार्टी त्याग्ने र खोल्नदेखि राष्ट्रिय राजनीतिमा हुने समीकरणमा उनी प्रमुख चर्चाका पात्र थिए ।
०६४ मा काँग्रेसबाट बाहिरिँदा होस् वा १० वर्ष मधेसकेन्द्रित राजनीतिमा होमिँदा उनको चर्चा चुलिँदो थियो ।
सुरुमा उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरममा पुगे । तर मधेसी जनअधिकार फोरममा तत्कालीन एमाले नेता माधव नेपालको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुने कि नहुने विवाद चल्यो । त्यतिबेला मधेसी जनअधिकार फोरमको संसदीय दलको बैठकमा दुई नेताका पक्षधर सांसदबीच हात हालाहाल भएको थियो ।
लगत्तै गच्छदारले पार्टी फुटाएर मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) गठन गरे अनि माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भए । उनी ०६४ यताका धेरैजसो कालखण्डमा सत्ताको साँचो बनेर चर्चामा छाइरहे । यी परिघटनाले गच्छदारलाई बुद्धिविलासभन्दा बढी ‘पावर पोलिटिक्स’ राजनीतिज्ञको परिचय दिन्छ । तर विगत २ वर्ष यता गच्छदारको त्यो परिचयमा बादल लागेको छ ।
चर्चाको कालखण्ड
०२६ सालबाट काँग्रेसको विद्यार्थी राजनीतिमा प्रवेश गरेका गच्छदार विद्यार्थीकालमा पनि चर्चामा थिए । ३० को दशकमा विद्यार्थी आन्दोलन चर्किरहेका बेला महेन्द्र मोरङ क्याम्पसमा नेविसङ्घको नेतृत्व गर्दै चर्चामा थिए गच्छदार । त्यहीबीचमा तत्कालीन नेकपा माले निकट अनेरास्ववियुका नेता फणिन्द्र तिम्सिनाको हत्यामा गच्छदारको नाम मुछियो भने गोली काण्डमा उनले एउटा आँखा गुमाए । नेविसङ्घसँगै उनले सुनसरीमा पार्टी राजनीति गरे । तर जहिले चर्चामा रहेर । गच्छदार काँग्रेसको तल्लो तहबाट राजनीति गर्दै उदाएका नेता हुन् ।
आफूलाई ‘धर्तीपुत्र’ भन्न रुचाउने गच्छदारले काँग्रेसमा लडाकू नेताको परिचय बनाएका थिए । सङ्गठन विस्तारमा उनको शैली आक्रामक थियो ।
पछि काँग्रेसको केन्द्रीय राजनीतिमा पनि ‘एकेजेबी’ अर्थात् अर्जुननरसिंह केसी, खुमबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी र विजयकुमार गच्छदारको समूह निकै चर्चित थियो । ०५१ सालको मध्यावधिपछि ०५५ सालसम्म गच्छदार शक्ति सन्तुलनमा त्यो समूहका नेताबराबरीमै थियो ।
यस्तै काँग्रेसमा उनीहरुभन्दा सिनियर अर्को ‘आरएसएस’ अर्थात रामचन्द्र पौडेल, शैलजा आचार्य र शेरबहादुर देउवाको समूह थियो ।
तर ०५३ सालमा काठमाडौँमा भएको नवौँ महाधिवेशनदेखि पाँच विकास क्षेत्रबाट पाँच केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था हुँदा गच्छदारले पूर्वाञ्चलको क्षेत्रीय सदस्य जिते ।
अनि उनी आरएसएस समूहका नेता समानको हैसियत बनाउन सफल भए । गच्छदारसँग बीपी पुत्र प्रकाश कोइराला र नेता मणि लामा पराजित हुन पुगेका थिए ।
गिरिप्रसाद कोइरालाले रोक्न खोज्दाखोज्दै उम्मेदवारी दिएर केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएपछि उनी काँग्रेसमा निकै प्रभावशाली नेता बनेर उदाए ।
नवौँ महाधिवेशन अघि काँग्रेसमा सभापतिबाहेक सबै पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य मनोनित हुन्थे । नवौँ महाधिवेशनबाट पहिलो पटक काँग्रेसमा ५ विकास क्षेत्रका कमान्डर चयन हुँदा पूर्वाञ्चलबाट गच्छदार स्थान बनाएका थिए ।
यता मध्यमाञ्चलबाट भीमबहादुर तामाङ, पश्चिमाञ्चलबाट रामचन्द्र पौडेल, मध्यपश्चिमबाट सुशील कोइराला र सुदूरपश्चिमबाट शेरबहादुर देउवा विकास क्षेत्रको कमान्डर चुनिएका थिए । त्यसपछि उनी काँग्रेसभित्र ०६४ सम्म निर्णय भूमिकामा थिए । विगतमा सरकार निर्माणमा पनि निर्णयक देखिएका उनी यतिबेला मणि हराएको नेताजस्तो बनेको राजनीतिक वृत्तमा टिप्पणी हुने गरेको पाइन्छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
लेखकको बारेमा
रेडियो
युनिकोड