काठमाडौँ – भनिन्छ, विजयकुमार गच्छदार सङ्गठनप्रति जति बफादार छन्, त्यति सङ्गठन निर्माणमा छैनन् । इमानदारीपूर्वक जिम्मेवारी पूरा गर्ने, कुनै काममा लागेपछि त्यसलाई जसरी पनि सम्पन्न गर्ने नेता भए पनि गच्छदारमा सङ्गठन बनाउने कला भने छैन । 

सधैँ सत्ता राजनीतिमा मात्रै पुग्ने अभीष्ट राख्ने गच्छदार उपेन्द्र यादवसँग अलग भई मधेसी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिक गठन गरेका थिए । तर स्थानीय तहको निर्वाचनमा उपेन्द्रको पार्टी चौथो शक्ति बन्दा गच्छदारको पार्टीको हैसियत झण्डै सकिएको छ । यो नतिजाले उनलाई झट्का दियो । उता थ्रेसहोल्डका कारण पनि आफ्नो पार्टीले दलको हैसियत नपाउने निश्चित देखेपछि गच्छदारले पुरानै घर फर्किने बाटो रोजे । 

काङ्ग्रेस राजनीतिमा लामो समय रहेका गच्छदारले उपेन्द्रसँगै राजनीतिक कोर्ष नबदलेको भए राजनीतिक हैसियतले भने अहिलेजस्तो कायम नहुने कतिपयको बुझाइ छ । 

गच्छदारको काङ्ग्रेस राजनीति 
२०२७ सालदेखि लगातार काङ्ग्रेस पार्टीमा लागेका गच्छदार सो पार्टीमा ‘क्रान्तिकारी’ नेताको रूपमा पनि चिनिन्थे । जतिबेला उनी पार्टीमा खरो पनि थिए । उनी गिरिजाबाबुदेखि कृष्णप्रसाद भट्टराई र शेरबहादुर देउवासम्मको सामु खरो नेता थिए । त्यसलै काङ्ग्रेसमा पनि राम्रैसँग शक्तिको प्रयोग गरे । 

२०२७ सालमा उनी मोरङ कलेजका विद्यार्थी नेता थिए । नेवि सङ्घको प्रमुख व्यक्तिका रूपमा परिचित त्यतिबेला गच्छदारले तत्कालीन काङ्ग्रेस नेता हरि न्यौपानेका साथमा राजनीतिक गरेका थिए । 

२०३१ सालमा विमान अपहरण हुँदा त्यसमा मुछिएका विजयकुमार गच्छदारलाई भारतमा भूमिगत हुनुपरेको थियो । उनका साथमा काम गरेका नेता जेपी गुप्ताका अनुसार विमान अपहरणसँगै उनीमाथि विभिन्न आरोप लगाएर नेपाल प्रहरीले वान्टेड जारी गर्यो । पक्राउ गर्न तीव्र खोजी कार्य गरिए पनि प्रहरी सफल भएन । 
२०३६ सालमा भएको जनमत सङ्ग्रहमा भाग लिन उनी नेपाल आएका थिए । नेपाल आएपछि उनी सङ्गठनको नाममा सक्रिय भए । त्यतिबेला मोरङ र सुनसरीमा युवा नेताको रूपमा चर्चित थिए । 

उनले २०३८ सालमा पुनः मोरङ कलेज भर्ना भए । भर्ना भएको केही दिन नबित्दै २०३९ सालमा त्यहाँ गोली काण्ड भयो । सो गोली काण्डमा फणिन्द्र तिमिल्सिनाको मृत्युभएको थियो । सोही आरोपमा उनलाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो र उनीमाथि ज्यान मुद्दा चलायो । उनी २०४२ सालमा जेलबाट रिहा भए । 

गच्छदारलाई नजिकबाट बुझेका गुप्ता भन्छन्– ‘उनी जेलबाट रिहा भएपछि पार्टीको काममा पुनः सक्रिय भए । जेलबाट निस्केपछि उनी झन् सक्रिय भएर राजनीतिमा लागेका थिए ।’

जिल्ला पञ्चायतको चुनाव हुँदा काङ्ग्रेसले प्रत्यक्ष रूपमा त्यसमा सहभागिता जनाएन् । तर, अप्रत्यक्ष रूपमा भाग लिएको थियो । सुनसरीमा गच्छदारले होमबहादुर श्रेष्ठका छोरा रमेश श्रेष्ठको विरुद्धमा चुनाव लडेका थिए । तर, उनले चुनाव जितेनन् । 

२०४६ सालको परिवर्तनपछि २०४८ सालमा भएको संसदीय चुनावमा उनले उम्मेदवारको टिकट मात्र पाएनन्, चुनाव पनि जिते । त्यसयता उनी लगातार सांसद भई लाभको पदमा रहँदै आएका छन् । २०५९ सालमा काङ्ग्रेस विभाजित हुँदा देउवाले गठन गरेको काङ्ग्रेस (प्रजातान्त्रिक) मा लागेका गच्छदारलाई महामन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको थियो । अहिले संयोग कस्तो परेको छ भने काङ्ग्रेसको सभापति देउवा रहेकै बेला गच्छदार काङ्ग्रेसमै फर्केका छन् । देउवासँग गच्छदारको ‘केमेस्ट्री’ मिलेको छ । यद्यपि बीचमा चाहिँ गडबड थियो । 

अख्तियारबाट जोगिन दरबारको चाकडी 

त्यतिबेला नै हो, काङ्ग्रेसका जेपी गुप्ता, गच्छदारलगायत अन्य नेतामाथि दरबारले अख्तियार लगाएको थियो । तर, राजनीतिका चतुर खेलाडी गच्छदारले दरबारसँग मिलेर अख्तियारको फन्दाबाट आफूलाई बचाए । त्यसबापत उनले त्यतिबेला राजाको निकै गुणगान गाएका थिए । टेलिभिजन तथा पत्रपत्रिकामा दरबारको गुनगान नै गाउने गरेको उनी निकट नेताहरू बताउँछन् ।

दरबारको गुणगान गाउन थालेपछि देउवाले गच्छदारलाई शङ्काको दृष्टिले हेरिरहेका थिए । त्यतिबेलादेखि नै गच्छदार र देउवाबीच सम्बन्ध बिग्रिन थाल्यो । 

दुई काङ्ग्रेस एक भएपछि पनि उनी काङ्ग्रेसमा फिट भएनन् । उनलाई न गिरिजाप्रसाद कोइरालाको आशीर्वाद प्राप्त भयो न देउवाकै । त्यसपछि काङ्ग्रेससँग गच्छदारको दूरी बढ्दै गयो ।  

काङ्ग्रेसभित्र मधेसका मुद्दा उठाउने गरेका गच्छदार काङ्ग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिभन्दा पनि स्पष्ट रहेको मधेसका नेताहरूको बुझाइ छ ।   

फोरम नेपालमा प्रवेश
२०६२/०६३ को परिवर्तनपछि पनि काङ्ग्रेसले उनलाई हेर्ने नजर परिवर्तन गरेन । २०६४ सालको सविधानसभा चुनावमा उनलाई काङ्ग्रेसले किनारा लगाउने काम गर्न लागेको थियो । गच्छदारले सिफारिश गरेका नेतामध्ये कसैलाई टिकट नदिनु, गच्छदारले रोजेका क्षेत्रभन्दा फरक क्षेत्रबाट टिकट दिनु जस्ता विषयका कारण काङ्ग्रेससँग गच्छदारको दुरी बढ्यो । त्यति नै बेला उनी जेपी गुप्ताको सम्पर्कमा पुगे ।  

गुप्तामार्फत उनी उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालमा प्रवेश गरेका थिए । मनोनयन हुनुभन्दा १२–१३ दिन पहिले उनी फोरम नेपालमा प्रवेश गरेका थिए र फोरम नेपालबाट टिकट लिएर सुनसरीबाट संविधानसभा चुनाव जितेका थिए ।

फोरम नेपालमा उनी उपेन्द्र यादवलाई अध्यक्ष मानेर उपनेतामा चित्त बुझाएका थिए । पहिलो संविधानसभा गठन भएलगतै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा बनेको सरकारमा उनी मन्त्री बने । 

कटुवाल काण्डपछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो । त्यसपछि एमालेका नेता माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा सरकार निर्माण हुन लागेको थियो । त्यो सरकारमा सहभागी हुने– नहुने विषयमा उपेन्द्र यादव र गच्छदारको बीचमा लफडा सुरु भएको थियो । 

उपेन्द्र यादवले ‘पुनः प्रचण्डकै नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुनुपर्छ, प्रचण्डलाई नै सहयोग गर्नुपर्छ’ भन्ने मत राखे । गच्छदार ‘माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्छ’ भन्ने पक्षमा थिए । अन्ततः कुरा मिलेन र उनी पार्टी अलग गरेर माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भए । 

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालबाट अलग भएर मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) गठन गरेका अध्यक्ष गच्छदारले निर्वाचन आयोगबाट २०६६ साउन १६ गते आधिकारिता प्राप्त गरेका थिए । 

२०६६ जेठमा ५२ जना सभासद्मध्ये ३२ जनालाई लिएर पार्टी फुटाएका गच्छदारले दोस्रो चरणको संविधानसभा चुनावमा पनि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरम नेपालभन्दा ठूलो पार्टी बनाए । फोरम नेपालले दुईजना प्रत्यक्ष र आठ जना समानुपातिकसहित १० सभासदमा सीमित भयो । लोकतान्त्रिक फोरम चारजना प्रत्यक्ष र १० जना समानुपातिक गरी १४ जना सभासद्सहितको पार्टी भयो । 

मधेसमा पहिलो र देशकै पाँचौँ ठूलो दल बनाउन सफल भएका गच्छदारले यता आएर सानाठूला गरी ११ वटा दलसँग एकीकरण गरी ३२५ केन्द्रीय सदस्य बनाएका थिए भने संसद सङ्ख्या पनि १८ पुर्याएका थिए । त्यति मात्र होइन, उनले आफ्नो पार्टीको नाम परिवर्तन गरी लोकतान्त्रिक फोरम नेपाल पनि बनाएका थिए । 

काङ्ग्रेसबाट विद्रोह गरी २०६४ सालमा फोरम नेपालमा प्रवेश गरेका गच्छदारले दुई वर्षसम्म अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग मुस्किलले बसेका थिए । २०६५ सालमा प्रचण्डको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारमा उपेन्द्र यादव र गच्छदारसँगै सहभागी भएका थिए । तर, प्रचण्डको सरकार ढलेपछि माधव नेपालको नेतृत्वमा सरकार निर्माण हुँदा कसको नेतृत्वमा सरकारमा जाने विवाद नमिलेपछि अध्यक्ष गच्छदारले पार्टी विभाजन गरेर सरकारमा सहभागी भएका थिए । 

माधवकुमार नेपाल नेतृत्वमा बनेको सरकारमा उनी भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री बनेका थिए । माधव नेपाल नेतृत्वको सरकार ढलेपछि झलनाथ खनालको नेतृत्वमा सरकार निर्माण भएको थियो । त्यसमा उपेन्द्र यादव सहभागी भए । तर, गच्छदार सहभागी भएनन् । सरकारमा सहभागी नभएका उनी राजेन्द्र महतो, महन्थ ठाकुर रहेको मधेसी मोर्चामा सहभागी भए, जुन मोर्चाबाट उपेन्द्र यादव निस्केका थिए । 

झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकार ढलेपछि डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो । त्यसमा विजयकुमार गच्छदार उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भएका थिए । बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार गठन गर्नका लागि जेपी गुप्ता र विजयकुमार गच्छदार महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने बेलासम्म उपेन्द्र यादवको पार्टी पुनः विभाजित भइसकेको थियो । जेपी गुप्ता उपेन्द्र यादवबाट अलग भएका थिए । स्रोतहरू भन्छन्– ‘त्यतिबेला गच्छदारले पार्टीबाट अलग हुनका लागि जेपी गुप्तालाई सघाएका थिए । भट्टराई नेतृत्वको सरकार हुँदै पहिलो संविधानसभा विघटन भएको थियो । त्यपछि चुनाव गराउनका लागि खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो ।  

२०७० मा दोस्रो चरणको सविधानसभा चुनाव सम्पन्न भयो । चुनावपछि गच्छदार मधेसमा पहिलो पार्टीको रूपमा उदाए ।  संसदमा पाँचौँ ठूलो पार्टीका रूपमा आए ।  त्यसपछि गच्छदारको चुरीफुरी झन् बढ्यो । गच्छदारको पार्टीभन्दा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पार्टी कमजोर भयो । 

छोटो समयमा मधेसमा शक्तिशाली पार्टीका रूपमा उदाए पनि दोस्रो संविधानसभापछि बनेको सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा उनलाई लिइएन् । त्यसले गर्दा उनी निकै रुष्ट थिए । रुष्ट मात्र होइन, उनी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा गठन भएको ३३ दलीय गठबन्धनमा सहभागी भएर सरकार विरुद्धको आन्दोलनमै जोडिए । 

कोइराला नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुनका लागि उनले निकै प्रयास गरेका थिए तर तत्कालीन प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रसँग आन्दोलनमा रहेका कारणले कोइरालाले गच्छदारलाई सरकारमा सहभागी गराएनन् । त्यसपछि उनी मधेसवादी दल निकट हुन थाले । मधेसी नेताहरूसँग मिलेर उनले मधेसी मोर्चालाई पुनर्गठन गरे । मोर्चा गठन गरेलगतै उनी सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकार ढाल्न एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दैलो चहार्न थाले । 

मोर्चाका अन्य नेताहरूलाई बोकी–बोकी बालकोट धाउन थालेका गच्छदारको नियत मधेसी नेताले थाहा पाएपछि उपेन्द्र यादवले ओली निवास जान छाडे । त्यसपछि अन्य नेताहरूले विस्तारै विस्तारै जान छाडे । यद्यपि मधेसी मोर्चा र गठबन्धन मिलाएर संयुक्त आन्दोलन गरेका थिए । यता, संविधान निर्माणको प्रकृया पनि सुरु भइसकेको थियो । एमाले र काङ्ग्रेसले मिलेर संविधान निर्माणको प्रकृया सुरु गरेका थिए । 

संविधान अधिकार सम्पन्न हुनुपर्छ भन्दै प्रचण्ड पनि आन्दोलन गरिरहेका थिए । तर बीचैमा आन्दोलन छाडेर प्रचण्ड र गच्छदारले १६ बुँदे सम्झौता गरी संविधान निर्माणका लागि तयार भए । त्यो १६ बुँदे सम्झौता गराउनमा गच्छदारको मुख्य भूमिका थियो । 

१६ बुँदे सम्झौतामा सहभागी भएपछि मधेसी मोर्चाले गच्छदारलाई कारवाही गरी मोर्चाबाट निष्काशन गर्यो । उनी निष्काशित भएपछि कहिले शरतसिह भण्डरीसँग त कहिले राजकिशोर यादव त कहिले अनिल झासँग मधेसी मोर्चा बनाउँदै हिँडेका थिए । किनभने उनी त्यसबेला न सरकारमा थिए, न मधेसी मोर्चामै । शक्तिविहीन बनेका गच्छदार छटपटीमा थिए । राजनीतिक जीवनमा यस्तो हालत खराब कहिल्यै नभएको उनी निकट नेताहरू बताउँछन् ।  

त्यतिबेला मधेस आन्दोलन शुरु भइसकेको थियो । सविधान निर्माणपछि गठन भएको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा उनी सहभागि भए । सविधान निर्माणको बेला नै एमालेसँग सहमति गरेर सरकारमा सहभागि हुने दावमा थिए । 

तर, उनका पार्टीमा विरोध भएपछि उनले समेत संविधानमा हस्ताक्षर गर्न सकेनन् । सूत्रहरूलाई मान्ने हा भने त्यसबेला ‘यदि सरकारमा जाने सहमति बनेको भए उनले संविधानमा हस्ताक्षर गर्थे ।’ संविधानमा हस्ताक्षर गर्न आउँछन् भनेर  संविधानसभा भवनमा उनको प्रतीक्षा पनि भएको थियो । तर, उनका पार्टीका नेताहरूले विरोध गरेपछि जाँदा जाँदै बाटोबाट फर्केका थिए । 

अन्ततः सविधान घोषणा भएपछि ओली नेतृत्वमा गठन भएको सरकारमा सहभागी भएका थिए । ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदा मधेसी मोर्चाका नेताहरू सुशील कोइरालाको पक्षमा मतदान गरेका थिए भने गच्छदार ओलीलाई मतदान गरेर सरकारमा गएका थिए । 

सरकारमा सहभागी भएपछि उनको पार्टीमा तीव्र असन्तुष्टि भयो र थुप्रै नेताहरू पार्टी छाडेर हिँडेका थिए । मधेसमा भीषण आन्दोलन भइरहँदा गच्छदार ओली नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधान तथा भौतिक योजना मन्त्री थिए । 

ओली नेतृत्वको सरकार ढलेपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो । त्यो सरकारमा सहभागी हुन पनि गच्छदारले तछाड मछाड गरेका थिए । तर, मधेसी मोर्चाले प्रचण्डलाई दबाब दिएका कारण उनलाई सरकारमा सहभागी गराएका थिएनन् । उनी निटकहरू मान्छन्– ‘यसबेला पनि गच्छदारको अवस्था हेर्नलायक थियो । उनी सरकारमा जानका लागि छटपटाइरहेका थिए ।’

जब संविधान संशोधनको विवाद सुरु भयो । दुई–तिहाई पुर्याउने खेल सुरु भयो । मधेसी मोर्चाकै सल्लाहमा विजयकुमार गच्छदार प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा अन्तिम समयमा सहभागी भए । यो शर्तमा सहभागी भए कि, ‘प्रचण्डपछि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बन्ने सरकारमा पनि सहभागी हुन पाउनुपर्छ ।’

त्यस्तै भयो, शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा पनि उनी उपप्रधान तथा स्थानीय विकास मन्त्री बने । हाल उनी त्यही पार्टीका नेता भएका छन् । 

काङ्ग्रेस र नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमबीच आइतबार साँझ पार्टी एकता हुने भनिएको थियो । तर, प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आइतवार बेलुकासम्म पार्टी एकताका लागि गरिएको द्विपक्षीय वार्ता निष्कर्षमा पुग्न नसकेको भन्दै एकता सोमबारसम्मलाई टरेको थियो । यद्यपि गच्छदारले आफ्नै पूरै पार्टी र नेतालाई चाहिँ काङ्ग्रेसमा लैजान सकेनन् । 

गच्छदार यस्ता पात्र मानिन्छन्, जो सत्ताविना बाँच सक्दैनन् । त्यसलै त नेपाली राजनीतिमा ‘गच्छदार प्रवृत्ति’ नै चर्चा हुन्छ । अहिले त अरू पार्टीमा पनि ‘गच्छदार’को कमी छैन । 

अन्य सामाग्री

‘पार्टी एकीकरण भएको होइन, गच्छदार काँग्रेस प्रवेश गरेका हुन्ः असन्तुष्ट पक्ष

यस्तो छ कांग्रेस र लोकतान्त्रिक फोरमबीच भएको समझदारी (पूर्णपाठ)

कांग्रेस र फोरम लोकतान्त्रिकबीच एकता घोषणा

प्रधानमन्त्रीसँगै बालुवाटारमा देखिए गुण्डा नाइके गणेश लामा (तस्बिरसहित)

१२ तस्विरमा हेर्नुहोस् काङ्ग्रेस र गच्छदारको ‘भावुक’ पुनर्मिलन