नेपालमा स्थापित गणतन्त्र विश्व साम्राज्यवादी गणतन्त्रको एउटा हिस्सा हो 

अजय शर्मा, पूर्व राजदूत/विश्लेषक

देशमा स्थापित  गणतन्त्र राजतन्त्रलाई फालेर ल्याइएको हो । यो क्रान्तिबाट पूरै बढारेर ल्याइएको गणतन्त्र होइन, सम्झौताबाट ल्याइएको गणतन्त्र हो । त्यो सम्झौता पनि नेपाली जनता र नेपालका राजनीतिक दलहरुबीच भएर ल्याएको होइन; विश्व साम्राज्यवाद, भारतीय विस्तारवाद र नेपालका राजनीतिक दलहरुबीच सम्झौता भएर ल्याइएको गणतन्त्र हो ।

मुलुकको राजनीतिक अवस्था सङ्कटपूर्ण छ । यो अवस्थामा ‘वर्तमान दोषपूर्ण दलतन्त्रमा रूपान्तरण कसरी ?’ भन्ने शीर्षकले दलतन्त्रभित्रका कुरीति, विकृति, दोषलाई हटाएर वर्तमान संसदीय व्यवस्थालाई बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने आशय–सन्देश दिन्छ । त्यस प्रकारको परिप्रेक्ष्यमा यो शीर्षकमा आज हामी छलफल गर्दैछौँ ।

म एउटा कम्युनिस्ट हुँ । देशमा स्थापित  गणतन्त्र राजतन्त्रलाई फालेर ल्याइएको हो । अघि हरि रोकाले भन्नु भएजस्तै यो क्रान्तिबाट पूरै बढारेर ल्याइएको गणतन्त्र होइन, सम्झौताबाट ल्याइएको गणतन्त्र हो । त्यो सम्झौता पनि नेपाली जनता र नेपालका राजनीतिक दलहरुबीच भएर ल्याएको होइन; विश्व साम्राज्यवाद, भारतीय विस्तारवाद र नेपालका राजनीतिक दलहरुबीच सम्झौता भएर ल्याइएको गणतन्त्र हो । त्यसैले म भन्छु, अहिले नेपालमा स्थापित गणतन्त्र विश्व साम्राज्यवादी गणतन्त्रको एउटा अंग, हिस्सा हो । त्यसैले म एउटा कम्युनिस्ट भएकाले यस्तो गणतन्त्रलाई जसरी हुन्छ जोगाउनुपर्छ भन्ने उपाय खोज्ने तरिकालाई सही मान्दिनँ, बरु म भन्छु– यो गणतन्त्रलाई कमजोर पारेर सिध्याउनुपर्छ ।

दोस्रो, अहिलेको सन्दर्भमा मैले प्रचण्डजी, माधव नेपालजीहरुको आन्दोलनलाई समर्थन गरेको छु । यो मेरो बाध्यता हो । मैले यतिबेला क्रान्तिका ठूला ठूला कुरा गरेर त हुँदैन । यतिबेलाको परिप्रेक्ष्यमा त्यो प्रगतिशील कदम हुन्छ, कमसे कम बनिसकेको संविधानलाई कुडादानमा हाल्ने कामका विरुद्ध सङ्घर्ष गरेर केपी ओलीलाई घुँडा टेकाउन सकियो भने भोलि प्रचण्ड–माधव नेपालहरुले, शेरबहादुर देउवाले त्यसो गर्न सक्नुहुन्न । त्यो एउटा सकारात्मक पक्ष भएकोले मात्र मेरो समर्थन हो ।

वर्तमान गणतन्त्रप्रतिको मेरो आधारभूत दृष्टिकोण भनेको सङ्घर्ष, एकता, सङ्घर्ष हो । पहिला सङ्घर्ष हो, अनि इतिहासका विभिन्न मोडहरुमा यो गणतन्त्रभन्दा प्रतिगामी कदमहरु आउने, प्रतिगामी व्यवस्था स्थापित हुने स्थिति आयो भने यो गणतन्त्रसित मेरो एकता हो नत्र यो गणतन्त्रसित मेरो सङ्घर्ष हो । यो नै मेरो प्रधानपक्ष हो । त्यसैले दलतन्त्रलाई सुधार्ने कुरामा विद्वान् मित्रहरुले यहाँ इमान्दारितापूर्वक, हार्दिकताका साथ जति कुरा राख्नुभयो, म त्यसको सम्मान गर्छु र पनि म आफ्नो विचार के राख्छु भने– यो विल्कुल सम्भव छैन ।

नेपालमा दलहरुमा कुलीन मानसिकता र प्रणाली विकास हुनुको मूल कारण दुई सय वर्षभन्दा बढी समयदेखि नेपालको अर्धऔपनिवेशिक, अर्धसामन्ती सामाजिक आर्थिक प्रारूप नै हो । त्यसैले त्यो प्रणालीलाई प्रहार गरेर त्यसलाई हामीले देशबाट निमिट्यान्न नपारेसम्म दलभित्र विकसित कुलीन मानसिक, प्रवृत्ति र व्यवहारलाई बदल्न गरिएका छलफलको कुनै उपादेयता रहँदैन ।

हामीले नेपालको व्यवस्था, नेपालका दलहरुबीचको संघर्ष, तिनका दोष, विकृति हेर्दा, नेताका गल्ती–कमजोरी, यहाँको पुँजीपति वर्गले नेता तथा कार्यकर्तालाई किन्ने, यस्ता यस्ता ‘सतही’ चिजमा गयौँ । नेपालमा दलहरुमा कुलीन मानसिकता र प्रणाली विकास हुनुको मूल कारण दुई सय वर्षभन्दा बढी समयदेखि नेपालको अर्धऔपनिवेशिक, अर्धसामन्ती सामाजिक आर्थिक प्रारूप नै हो । त्यसैले त्यो प्रणालीलाई प्रहार गरेर त्यसलाई हामीले देशबाट निमिट्यान्न नपारेसम्म दलभित्र विकसित कुलीन मानसिक, प्रवृत्ति र व्यवहारलाई बदल्न गरिएका छलफलको कुनै उपादेयता रहँदैन ।

मेरो मूल भनाइ के भने, अहिलेको सन्दर्भमा म आफ्नो ‘सङ्घर्ष–एकता–सङ्घर्ष’को नीतिअनुसार केपी ओलीको कुलीन र प्रतिगामी कदमका विरुद्ध देशका सबै दलहरुले उठाउने आन्दोलनलाई समर्थन गर्छु । केपी ओलीलाई घुँडा टेकाएर अब देउवा आउने हो कि बाबुरामजी आउने हो कि थाहा छैन ? सीधा हिसाब किताबमा प्रचण्डजीको हो तर मलाई लाग्छ, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले प्रचण्डजीलाई प्रधानमन्त्री बन्न दिँदैन । जुन बेलासम्म नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहको बहुमतले प्रचण्डबाहेक ‘तिमीले भनेको मान्छेलाई हामी प्रधानमन्त्री बनाउन ओके गर्छौं’ भन्दैन त्यतिबेलासम्म अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले केपी ओलीलाई समर्थन गरिरहन्छ । जुन दिन प्रचण्डजीले ‘ठीक छ, तपार्इंले जसलाई भन्नुहुन्छ, उसलाई हामी प्रधानमन्त्री बनाउन तयार छौँ, कृपया सपोर्ट हामीलाई गर्दिनुस्’ भनेर उहाँले ल्याप्चे लगाउनुहुन्छ, त्यो दिन ओलीजी घोडाबाट खस्नुहुन्छ । त्यो अवस्थामा ओलीलाई घुँडा टेकाएको परिणाम राम्रो मान्ने कि नमान्ने ?

नेपालको इतिहासमा जहिले पनि जति जति बेला आन्दोलन चर्किन्छ, त्यति त्यति बेला साम्राज्यवादीहरुले, भारतीय शासकहरुले भयदोहन गर्ने गरेका छन् । बन्दीहरुलाई गिरफ्तार गरेर लगेपछि अलग अलग कोठामा राखेर सोधिने र उनीहरुलाई झुक्याएर फसाइने शैलीमा अहिले अमेरिकी, युरोपियन र भारतीय साम्राज्यवादीहरु सबै मिलेर नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता पैदा गरेका छन् । अस्थिरता पैदा गरिसकेपछि उनीहरु एकातिर ओलीविरुद्धको आन्दोलनलाई विभिन्न घुसपैठ गरेर चर्काइदिने र ओलीसँग बढीभन्दा बढी कुरा लिने गर्दैछन् । अर्कोतिर ओलीलाई समर्थन गरिराख्ने र आन्दोलनकारीलाई कमजोर पार्ने रणनीति लिएर साम्राज्यवादीहरु अगाडि बढिरहेका छन् ।

त्यसकारण अहिलेको बेलामा ओली इतर आन्दोलन के कुरामा सचेत हुन आवश्यक छ भने ओलीलाई आफ्नो, नेपाली जनताको, नेपालको संविधानको अर्थात् स्थापित कानुनको आधारमा हटाउनुपर्छ ।

मेरो भनाइको अर्थ, अहिलेको अवस्थामा दलतन्त्रमा सुधार आउँदैन ।

विशेषाधिकार अन्त्य भएको, सबै निर्णयमा आ–आफ्नो ठाउँमा सबै सहभागी हुने पारदर्शी पार्टी लोकतान्त्रिक पार्टी हो

घनश्याम भुसाल, वामपन्थी नेता

कसैको पनि विशेषाधिकार नभएको पार्टी, विधान चाहियो । व्यक्तिको विशेषाधिकार हुँदैन भन्ने ग्यारेन्टी गर्नुपर्‍यो । त्यसले बिगार्छ ।  त्यस्तो भयो भने अघि भनेको दलाल पुँजीवादले तिनीहरुलाई लैजान्छ ।

यहाँ एजेन्डाहरु धेरै उठे । म यसैलाई सङ्क्षिप्तमा राख्छु ।

हरि रोकाले भन्नुभयो– त्यहाँ किन बसेका छौं, निक्ल । पार्टी कसरी बन्दैछन् ? बाहुन–क्षेत्रीमा समेत कसरी पार्टी हुँदैछन् ? आधारभूत परिवर्तन, चिन्ह, टिकट, निर्वाचन खर्च, वातावरण, नारीवाद, लोकतन्त्र आदि– यी सबै हाम्रा पार्टीको एजेण्डा र परिवर्तनका उत्प्रेरक एजेन्ट हुन् भने यसको एजेन्डा कसरी बनाउने हो ? सायद त्यहीँभित्र यसलाई लगेर फेरि हालिएन भने हामीले अहिले यहाँ बसेर गरेका कुराको अर्थ रहँदैन । हाम्रा कुराले त्यसलाई सहज बनाउन सजिलो होस् भनेर त हामी यहाँ कुरा गर्दैछौँ ।

पार्टी नभई हुँदैन भनेर हामी फेरि पनि भन्दैछौँ । तर स्वयं पार्टी दोषपूर्ण हुनु भएन, त्यसलाई दोषमुक्त गरौं ।

दोषमुक्त कसरी बनाउने ? हामी फेबियानिजम (Fabianism) भन्छौं । फेमिनिस्ट, आइडोलिस्ट आदि इत्यादि दुनियाँ कुरा होला । मलाई संश्लेषण गरेर भन्नुपर्दा के लाग्छ भने राज्यका सबै मामला सार्वजनिक हुन्, पार्टीको विचारधारा यो हुनुपर्यो । यो प्रष्ट हुनुपर्यो । समाजवाद ल्याउने तर सार्वजनिक नगर्ने कुरा छ नि हाम्रो त ! समाजवाद ल्याउने रे तर मामला चाहिँ सार्वजनिक नहुने ! समस्या यहाँनेर छ । त्यसैले यसलाई पब्लिक कसरी बनाउने हो, कृष्ण सरले भनेजस्तो यो सहजकर्ताका रूपमा कसरी जाने होला भन्दा एक– वैचारिक रूपमा राज्यका सबै मामला हामी सार्वजनिक बनाउने हो भन्ने कुरामा स्पष्ट उभिएको, दुई– यी सबै कुरा हरि दाइले भनेजस्तो आधारभूत परिवर्तन र फर्क भन्नेसम्मका कुरा पनि पार्टीभित्रै हुने परिस्थिति बनाउन सकिएन भने यो बन्दैन ।

समाजवाद ल्याउने तर सार्वजनिक नगर्ने कुरा छ नि हाम्रो त ! समाजवाद ल्याउने रे तर मामला चाहिँ सार्वजनिक नहुने ! समस्या यहाँनेर छ ।

यसले गर्दाखेरि एक–कसैको पनि विशेषाधिकार नभएको पार्टी, विधान चाहियो । व्यक्तिको विशेषाधिकार हुँदैन भन्ने ग्यारेन्टी गर्नुपर्‍यो । त्यसले बिगार्छ ।  त्यस्तो भयो भने अघि भनेको दलाल पुँजीवादले तिनीहरुलाई लैजान्छ । जो विशेषाधिकार प्राप्तहरुलाई लगिदिएपछि त सबै कुरा जाने भयो । यो सबै कुरा हामीले भनिदिएर मात्र हुँदैन, कस्तो पद्धति हो त भन्ने मात्र हामीले भन्न सक्ने कुरा होला । त्यसो गर्दा सबैको हैसियत बराबर भएको, हरेक निर्णय पार्टीको संस्थागत निर्णयबाट हुने, त्यो सबै पारदर्शी हुने प्रणाली चाहिन्छ । किनभने एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीका लागि कुनै पनि कुरा गोप्य भन्ने हुँदैन । अघि चुनावका खर्चलाई घटाउने हेन, त्यसलाई पारदर्शी मात्र गरिदिऔं भन्ने कुरा पनि उठ्यो ।  खगेन्द्र प्रसार्इंजीले भन्नुभएजस्तै अर्काको पैसा नलिने, लिने हो भने पनि कमसे कम त्यो संस्थागत निर्णय भएर पैसा लिइयोस् र कति लिइयो भन्नेकुरा प्रस्ट होस् । त्यसो हो भने दुनियाँले बुझ्ने छन् कि यो ठीक थियो वा थिएन भन्ने कुरा पनि पार्टीभित्रै बहस हुन्छ र समाजमा पनि बहस हुन्छ ।

हरि रोका: यसको अर्थ, संस्थागत गरेर पैसा लिने र फेरि पनि एमाले नै बनाउने ?

होइन, यहाँनिर फरक छ । उहाँले भनेको चाहिँ शङ्कर केडियालाई दिएको चिनीको ठेक्का थियो । त्यो निर्णय भएर भएको होइन । जब निर्णय गरेर गर्नुहुन्छ भने त्यो दुनियाँका सामु आउँछ ।

श्याम श्रेष्ठ: निर्णय गरेर भनेपछि फेरि पजेरो लिने भन्ने कुरा आउँछ नि !

हो, फर्कियो त्यो । कसरी फर्कियो त्यो हेर्नुस् त, पब्लिक भयो, विरोध भयो । भित्रभित्रै गएन । सार्वजनिक भयो भने डेमोक्रेसीमा तपाईंले मात्र यो ठीक वा बेठीक भन्न पाउनुहुन्न ? यो भाग्यवादी सुनिएला, अलि कम माक्र्सवादी सुनिएला, तर फेरि पनि माक्र्सवाद यही हो । तपाईं को हो यो ठीक र बेठीक भन्ने ? यसलाई सार्वजनिक गर्दिनुस् । जनतालाई निर्णय गर्न दिनुस् । यसो गर्दा जनताले निर्णय गर्ने डेमोक्रेसीले राज्यका हरेक मामलालाई सार्वजनिक गरिदिन्छ । नत्र हामीले आफैँ बसेर निर्देशन दिने, तपाईं बसेर यहाँ यसो गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ भने केपी ओलीले पनि त्यही भन्नुहुन्छ, गर्नुहुन्छ त नि ! के फरक प¥यो ? अतः हामीले यो प्रक्रियामा जोडदिउँ, यो व्यवस्थामा जोडदिउँ है, कन्टेन्ट आफैँ बनाउँछन्, जनताले बनाउँछन् भनेको त्यो हो । इतिहासले बनाउँछ भनेको त्यो हो । त्यसमा जोड दिनुपर्छ होला । त्यसो गर्दा विशेषाधिकार अन्त्य भएको, सबै निर्णयमा आ–आफ्नो ठाउँमा सबै सहभागी हुने पारदर्शी पार्टी लोकतान्त्रिक पार्टी हो । त्यसो भयो भने यी नयाँ मान्छेहरु पनि आउनेछन् । नयाँ आइडिया पनि प्रवल भएर आउने छन् र पार्टी क्रान्तिकारी, समाजवादी हुँदै जानेछन् । नत्र हामीले गोष्ठी गरिरहने छौँ ।

चिया पसलमा बसेर फुर्सदमा चिया खाएर राजनीतिको गफ गर्ने पुरुषहरुबाहेक पनि यो देशमा नागरिकहरु छन् भन्ने विश्वास गर्ने हो कि होइन ?

विनोद लोहनी

कार्यक्रमको छलफल क्रममा भएको दलतन्त्रमा रूपान्तरण विषयमा विभिन्न विचार व्यक्त भए । यी सबै कुरा ठीक छन्, यो सबै कुरालाई पार्टीमा लैजाऔँ, पार्टीको कमिटी प्रणालीभित्र छिराऔँँ, पारदर्शी बनाऔँ । आजका हाम्रा राजनीतिक दलले यस्तो राम्रो काम गर्ने इच्छा गर्लान् ? मुख्य प्रश्न यहाँ छ ।

भोलि केही होला, चुनाव होला, संसद् पुनर्स्थापना होला या चुनावमार्फत नयाँ संसद आउला । त्यसपछि यिनै राजनीतिक दलहरु चुनावमा जालान् । यिनले चुनाव जितेर आउलान् । चुनावमा जाने बेलामा या आन्दोलनका बेलामा कमिटी प्रणाली भयङ्करसँगले परिचालित हुनेवाला छ, जसरी अहिले परिचालित भइराखेको छ । तर योबीचमा अहिले हामीले जेजे कुरा यो कमिटीभित्र छिराउन खोजिरहेका छौँ, राजनीतिक दलले यस्तो गर्ने इच्छा गर्लान् ? गर्छन् भने र राम्रै कुरा भइहाल्यो, गर्दैनन् भने यो गराउने तागत कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ घनश्याम दाइ ?

दोस्रो, यो कमिटीभन्दा बाहिर पनि मान्छे छन् भन्ने कुरा दलतन्त्र सच्याउँदा हाम्रो पब्लिक फिगरहरुले सोच्ने हो कि होइनन् ? चिया पसलमा बसेर फुर्सदमा चिया खाएर राजनीतिको गफ गर्ने पुरुषहरुबाहेक पनि यो देशमा नागरिकहरु छन् भन्ने विश्वास गर्ने हो कि होइन ? त्यहाँबाट यो तागत सिर्जना गर्ने प्रक्रियामा कसरी जान्छन् हाम्रो राजनीतिक दल ? यसो भएन भने त हामीले अहिले गरेको अपेक्षा केही पनि पूरा हुँदैन होला त ? या आफै हुन्छ होला । यो के गर्ने होला ?

एकताले त कम्युनिस्ट पार्टीलाई डेमोक्रेटाइज गर्न नचाहने तत्त्वहरुलाई फाइदा भयो

घनश्याम भुसाल

यसमा केही पनि भएको थिएन भन्ने हो भने केही पनि हुँदैन भन्ने टुङ्गोमा पुगिन्छ ‘फिलोसोफिकल्ली’ । इतिहासमा केही पनि भएको थिएन भने अगाडि के हुन्छ ? केही पनि हुँदैन, त्यही न हो !

म थोरै कुरा राख्छु । कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा, यद्यपि यसलाई कतिपयले दक्षिणपन्थतिर गएको, लिबरल हुँदै गएको, लिबरल डेमोक्रेटिक हुँदै गएको आदि इत्यादि भन्लान् । तर एमाले जसरी डेमोक्रेटिक हुँदै विकसित हुँदै थियो, यो कुरा त सत्य, तथ्य हो । कार्यकाल र उमेर ठीक हो कि होइन भन्ने अर्कै कुरा होला । तर अन्तिमको विधानमा छलफल गरेरै हामी केमा पुगेका थियौँ भने अब कुनै पनि कमिटीमा कार्यकारी हिसाबले जिल्ला कमिटी, तलको प्रारम्भिक कमिटीदेखि लिएर केन्द्रीय कमिटीसम्म दुई कार्यकालसम्म बस्न पाउने छैन । ७० वर्षभन्दा माथि जाने छैन । हरेक तहका कमिटी निर्वाचित हुनेछन् । यहाँसम्म त आएको थियो । एजेन्डामा लैजानका लागि मात्र हामीलाई केही विशेषाधिकार थिए । वास्तवमा ती विशेषाधिकार अन्त्य गर्न मात्र बाँकी थियो । यो एकताले त कम्युनिस्ट पार्टीलाई डेमोक्रेटाइज गर्न नचाहने तत्त्वहरुलाई फाइदा भयो । भनेको के भने एकताको प्रक्रियामा हुलमुलमा विधानका सबै व्यवस्था हिँडाइदिए । पार्टीको सिस्टम, व्यवस्था सबै सकियो । नरहेको चाहिँ होइन, यो हुँदै थियो । नेकपामा यो बिग्रिएको छ । काँग्रेसको चाहिँ मैले त्यति धेरै हेरेको छैन । त्यसभित्र पनि चलिरहेको छ, अहिले झन् दबाब बढिरहेको छ । त्यसो गर्दाखेरी यो भएको कुरा चाहिँ बाहिर बसेर हेर्दा देखौँ है !

पार्टीमा को प्रतिनिधित्व भएर आयो भन्ने प्रश्न भयङ्कर महत्त्वपूर्ण हुन्छ

हरि रोका

एमालेको पछिल्लो महाधिवेशन असारमा थियो । पहिला एक पार्टी सिस्टम नै हुन्छ भन्ने पक्षमा म लागेको पनि हो । यो मल्टिपार्टी सिस्टम हुनु पर्दोरहेछ भन्ने चाहिँ एमालेको महाधिवेशन देखेपछि लाग्यो । किन लाग्यो भने असारमा महाधिवेशन भयो । हामीकहाँ तथ्याङ्कको हिसाबले वर्क फोर्सको ६७ प्रतिशत किसान छन् । असारको महिना सबैभन्दा बढ्ता कामकाजी हुने महिना हो । पार्टीमा को प्रतिनिधित्व भएर आयो त ? यो प्रश्न भयङ्कर महत्त्वपूर्ण हुन्छ जस्तो लाग्छ । अर्को कुरा, म राष्ट्रपतीय प्रणाली हुनुपर्छ भन्नेमा थिएँ । मैले गल्ती बोलेको रहेछु भन्ने अहिले अनुभव भयो । यदि त्यो राष्ट्रपति प्रणाली नै भएको हुन्थ्यो र यो खड्गप्रसाद ओली नै राष्ट्रपति भइदिएको भए के हुन्थ्यो भन्ने लाग्यो । त्यसैले सत्यलाई नछेलौँ, नछेकौँ पनि । भित्रबाट के भन्नुप¥यो भने नेपाली काँग्रेस, अहिलेको नेकपा, साझा पार्टी र राप्रपाको बीचमा कुनै फरक छैन । एउटै ग्रास ब्याकग्राउन्डमा एउटै खालका वर्चस्व रहेका मान्छेहरुमा को कता लाग्ने भन्ने मात्र हो ।

एउटा कुरा त के रह्यो भने, भुइँतहको आधारमा सामान्य मान्छेको पक्षमा वकालत गर्ने पार्टी त बाँकी रहेन नि । सामान्य मान्छेको अर्को नयाँ पार्टी निर्माण गर्नु परेन ? चाहिएन ? उहाँ जहाँ टासिइरहनुपर्ने हो, त्यहाँ टाँसिइरहनुहोस् । तर अर्को त आउँछ नि ।

महेश मास्के: यो दुईवटै कुरालाई ध्यान दिऔँ । उहाँले के भनिरहनुभएको छ भने त्यहाँबाट निस्किएर नयाँ पार्टी बनाऔँ । घनश्यामजी ! तपाईंहरु सबैजना निस्किनु भयो, हामी त स्वतन्त्र रूपले कुरा गरिरहेका छौँ नि । उहाँ त्यहीँभित्र लडिरहनु भएको छ क्या ! त्यसकारण त्यसलाई बनाउने कुनै तरिका छ कि छैन भन्ने सुझावको पनि माग हो । त्यति मात्र भन्न खोजेको हो मैले । आआफ्नो कुरा भन्न पाइन्छ ।

दल आफै खराब होइन, सवाल दलका पात्रको नै हो

शरद वन्त

मलाई के लाग्छ भने आखिर नयाँ पार्टी बनाउनुप¥यो । तपाईंले त चुनौती नै दिनुभयो घनश्यामजीहरुलाई कति टाँसिएर बस्नुहुन्छ भनेर ।

मलाई लाग्छ, कुनै नयाँ पार्टी बनाउनु हुँदैन, जे छ त्यही मात्र चलाउनुपर्छ भन्ने कुरा होइन । तर समस्या के छ भने नयाँ पार्टी बनाउँदैमा हामीले सोचेको जस्तै नै दल हुन्छ भन्ने फेरि पनि ग्यारेन्टी हुँदैन । किनभने पार्टीहरु बनिरहेकै छन् । सबैले पार्टी बनाउँदा यही आदर्श बोकेर नयाँ पार्टी बनाएका हुन्छन् । सबैले यही दाबी गरेर नयाँ पार्टी बनाएका हुन्छन् । नयाँ पार्टी बनाउनु मात्र समाधान हो भन्ने मलाई लाग्दैन । हाम्रो लागि अहिलेको यो क्षणमा राज्य संयन्त्र सञ्चालनको हिसाबले हेर्दा दलको हामीसँग कुनै विकल्प छैन । अहिले हामीले जति परिकल्पना गरे पनि निर्दलीय, एकदमै विकसित समाजवाद अथवा त्योभन्दा पनि माथि साम्यवादकै स्थापना भइहाल्छ, राज्यले समाजको न्याय स्थापना गरिहाल्छ भन्ने परिकल्पना नगर्ने हो भने दलको अस्तित्व हाम्रो लागि निर्विकल्प हो । त्यसैले दल आफै खराब हो भन्ने मलाई लाग्दैन । सवाल दलका पात्रको नै हो । त्यहाँभित्र हुने रेगुलेटरी सिस्टम, त्यहाँभित्रका नीति, निर्देशिकाका कुरा पात्रबाट नै निर्देशिन हुने भएकाले हाम्रो समस्या पात्रमा हो । आज जति पनि देखिइरहेको छ, त्यसमा प्रणालीको भूमिका छ । तर त्यो सञ्चालनभित्र रहेका पात्रहरु कस्ता छन् त ? मैले एकजना पात्रको मात्र कुरा गरिरहेको छैन । पात्रहरु नै निर्णायक हुने भएकाले समस्या त्यहाँ छ ।

रातोपाटी अन्तरक्रियाको रिपोर्ट

दलतन्त्रले पिरोलेको नेपालको राजनीति

पार्टी सत्तामा पुग्ने भर्‍याङभन्दा बढी भएन, यस्तो खालका पार्टी किन चाहियो ?

हरेक युगमा राज्यलाई सम्पत्तिशाली वर्गले हाइज्याक गरिदियो

बलियो पुँजीले जसरी पनि प्रवेश गरेपछि पार्टीभित्र भाँडभैलो सुरु भइहाल्छ

हाम्रोमा राजनीतिक पार्टीहरूमार्फत औपनिवेशीकरणको प्रक्रिया चलिरहेको छ

भुइँमान्छेको लोकतन्त्र कसरी स्थापित हुन्छ भन्नेबारे विमर्श गरौँ न !

नेपालको राजनीति : १० हजार पेशेवरले सत्ताकब्जा गर्न सक्ने स्थिति

पुँजीवादीले बिगार्‍यो भन्ने उत्पीडित–हिनताबोधबाट हामी कहिले निस्कने ?

दल र दलका पात्रलाई नागरिकप्रति जिम्मेवार बनाउने विकल्प–उपायहरु खोजिनुपर्छ

रातभरिसम्म एउटा दलको नेता भोलि बिहान फ्याट्ट अर्को दलको माथिल्लो नेता कसरी बन्छ ?

रातभरिसम्म एउटा दलको नेता भोलि बिहान फ्याट्ट अर्को दलको माथिल्लो नेता कसरी बन्छ ?

देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएर हाम्रो लोकतन्त्र बाँच्छ ?

दोषपूर्ण दलतन्त्रमा रुपान्तरण कसरी ?