ad
केन्द्रीय संस्करण
रातोपाटी अन्तरक्रियाको रिपाेर्ट– ३

हरेक युगमा राज्यलाई सम्पत्तिशाली वर्गले हाइज्याक गरिदियो

पार्टी–संगठन लोकतान्त्रिक छ कि छैन भनेर हैन, नियुक्त, ठेकापट्टाबारे बढी छलफल हुन्छ : घनश्याम भुसाल

person explore access_timeफागुन ५, २०७७ chat_bubble_outline0

 

 

w

सामान्यतया हामीले लोकतन्त्र, गणतन्त्र भन्ने अवधारणा कसरी सुरु भयो भनेर हेरौं ।

रोमन, एथेनियन जेसुकै भने पनि राज्य राजकाजको मामला भनेको कुनै खास परिवार, जातवा समूहको मामला होइन, यो सार्वजनिक हो भन्नेबाट यो अवधारण सुुरु भयो । माक्र्सले ल्याएको पनि यही हो भन्ने लाग्छ मलाई ।

 फर्केर हेर्दा भोटहरु हुने, राज्यहरु चल्ने, चुनाव हुँदा पनि भोट, राज्य, प्रक्रिया, तन्त्र यसबै सम्पत्तिशाली वर्गले इतिहासमा कब्जा गरेर राख्दो रहेछ । भन्नलाई  राज्य र यसका सबै मामिलाहरु सार्वजनिक हुन् भनियो । कुरा यहाँबाट सुरु गरिएको हो । तर हरेक युगमा राज्यलाई सम्पतिशाली वर्गले हाइज्याक गरिदियो, कच्याककुचुक पारिदियो, सार्वजनिक हुन् दिएन । माक्र्सले समाजवाद र समाजवादका राजनीतिको कुरा गर्दा मुलतः सैद्धान्तिक हिसाबले हेरेको भनेको यसैलाई सार्वजनिक बनाउने हो । सार्वजनिक बनाउने भनेर शुरुमा सोभियतहरु बनेका थिए। सोभियत संघ बन्दै जाँदा त्यो अर्को अर्को हुँदै गयो । तर क्रान्तिकालमा बनाइएका किसानहरु, मजदुरहरुको सोभियत स्वयंशासित भ्रुणहरु थिए । लामो ब्याख्या गर्नु परेन– पछि सोभियतसंघ ढल्यो । किन ढल्यो ? मलाई लागेको कुरा– राज्यका मामला सार्वजनिक भएन । सोभियत संघ बनेपछि सोभियत कम्युनिस्ट पार्टीले राज्यका मामिलालाई सार्वजनिक बनाएन । पहिलो त उसले पार्टी नै सदस्यको बनाएन । म कम्युनिस्ट हुँ भनेर कसम खाएर सदस्यता लिएका लाखौं कम्युनिस्टकै पार्टी रहेन । त्यसको   संचालनको मातहतवादी अधिनायकत्वको विधिले गर्दा रहेन । व्यक्ति संगठनको, अल्पमत बहुमतको, तल्ला संगठन माथिल्ला संगठनको र सम्पूर्ण संगठन केन्द्रीय कमिटीको मातहत हुन्छ भन्ने चार वटा सूत्रलाई हामीले जनवादी केन्द्रीयता भन्यौं । भइदियो के भने अल्पमत बहुमतकै अधिनस्त र जहिलो पनि बहुमतको मातहत हुँदा अभ्यासको दौरानमा अल्पमत वा असहमतिको मत राख्नै परेन । तल्लो संगठन माथिल्लो संगठनकोे मातहत हुने गर्दा तल्लो संगठनले कुनै पहलकदमी लिनु परेन, उसको कुनै संलग्नता रहेन । यो त्यसबाट एलिनिएट (निष्क्रिय) हुँदै गयो । यस हिसाबले पार्टी केन्द्रीय कमिटीबाट हेर्दा तलको सबै अलगावमा रहेको देखियो । बाहिर भइरहेको साम्राज्यवादसँगको युद्ध थाम्नुपर्नेछ । जनवादी केन्द्रियताको दौरानमा राज्यमा तयार भएको ठूलो नोकरशाहीतन्त्र र युद्धलाई समाजवाद बनाउँदै छौं कि के गर्दैछौं भन्ने थाहा नै नभएका, निर्णय प्रक्रियाबाट निष्क्रिय एवं अलगावमा परेका मान्छेले त्यो बोक्नुपर्ने भयो । संसारभरिको युद्ध बोक्नु पर्ने र आफ्जो वार व्युरोक्रेसी पाल्नुपर्ने ठाउँमा गएपछि दुर्घटना भयो,सकियो । त्यो दौरानामा पार्टीले सोच्नु परेन, नेताले, केन्द्रीय कमिटी रहेका केही मानिसले सोचे पुग्ने भयो । यसो भएपछि राज्य भनेको नोकरशाहीतन्त्रले सोच्नु परेन, पार्टीले निर्धारण गरिदिने भयो । व्यक्तिका कुरा पनि राज्यले निर्धारण गरिदिएपछि त सारा सोसाइटी, स्वयमः पार्टी समेत अलगावमा भयो, मुद्दाहरु सार्वजनिक भएन । जसले गर्दा सोभियत संघको समाजवाद सकियो भन्ने लाग्छ मलाई ।

आज हामी कहाँ के भइराखेको छ भनेर हेर्दा संसार भरी लोकतन्त्र, गणतन्त्रको खतरा भनेको सम्पतिशाली वर्गले राज्यलाई सार्वजनिक बनाउने कुरामा अवरोध सिर्जना गर्यो । तपाई (कृष्ण खनाल) भनेको कुरामा म सहमत छु । यो त राज्यका हरेक मामलालाई समाजमा ल्याउने र समाजका मामलालाई राज्यमा लिएर जाने सहजकर्ता हुनुपर्ने हो । यो अभ्यासका दौरानामा तिनीहरुलाई नजिक नजिक ल्याउँदै जाँदा जतिखेर राज्यका सबै मामला साँच्चै सार्वजनिक हुन्छ, त्यतिखेर पार्टी आवश्यक हुँदैन भन्ने लाग्छ मलाई । माक्र्सले भनेको राज्यविहीनताको कुरा पनि यही हो ।समाजभन्दा माथितिर अर्को कुनै परजीवी (प्यारासाइड) बस्तैन भने त्यो सबै मामला सार्वजनिक भयो भन्ने नै हो ।

हिजोको सम्पतिशाली वर्गले हाम्रो लोकतन्त्रलाई हाइज्याक गर्यो । आज हामी कहाँ हेर्न हो भने हामीकहाँ उद्यम नगर्ने पुँजिपतिले नेतृत्व गरेको अर्थतन्त्र छ । त्यसको नेतृत्व र हाम्रो पार्टीको नेतृत्व उस्तै उस्तै भइदिन्छ । त्यसले गर्दा पार्टी स्वयं सार्वजनिक हुन सक्दैन,  पार्टीभित्रको सार्वजनिकता रहन दिँदैन ।

अब हामी यो हिसाबले हेर्दा पञ्चायत जाँदासम्म विकसित भइसकेको, उद्यम नगर्ने पुँजीपतिले नेतृत्व गरेको अर्थतन्त्र हो । त्यसलाई हामी दलाल पुँजीवाद भन्छौं । त्यसले  उद्यम गर्दैन, उद्योग खोल्दैन । उद्योग खोलेर अरु तमाम पछौटै ठाउँका उद्यममा नआएका मान्छेलाई रोजगारी दिने र तिनलाई समाजको प्रवाहमा, विकासको प्रवाहमा ल्याउने प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्ने पुँजीपतिहरु यस वर्गमा पर्छन् । ती पुँजीपतिले नेतृत्व गरेको अर्थतन्त्रले नेतृत्व, पार्टी र राजनीतिक व्यवस्था पनि आफूजस्तै नकमाइकन खाने खोज्छ । त्यो उसको लागि संगतिपूर्ण हुन्छ । हिजोको सम्पतिशाली वर्गले हाम्रो लोकतन्त्रलाई हाइज्याक गर्यो । आज हामी कहाँ हेर्न हो भने हामीकहाँ उद्यम नगर्ने पुँजिपतिले नेतृत्व गरेको अर्थतन्त्र छ । त्यसको नेतृत्व र हाम्रो पार्टीको नेतृत्व उस्तै उस्तै भइदिन्छ । त्यसले गर्दा पार्टी स्वयं सार्वजनिक हुन सक्दैन,  पार्टीभित्रको सार्वजनिकता रहन दिँदैन । पार्टीभित्रको सार्वजनिकता नेतृत्वले खोस्दै लिएर जान्छ । यसरी पार्टी नै सार्वजनिक मामला बन्दैन भने यसले राज्यका मामलालाई सार्वजनिक बनाइदिन्छ भन्ने कुरा झनै हुँदैन । त्यो कुरा खासगरी, पार्टीभित्रको लोकतन्त्रलाई अवरुद्ध गरेर हुन्छ । जब यहीँभित्र जुनसुकै तर संगठनमा विशेषाधिकारहरु उत्पन्न हुन्छन्, त्यहाँको लोकतन्त्र अवरुद्ध हुँदा त्यही खालको प्रभाव पर्छ । तल एउटा सानो कमिटीमा लोकतन्त्र अवरुद्ध भयो भने त्यसकै प्रभाव त्यहाँ पर्छ । माथि अवरुद्ध भयो भने त्यहीअनुसारको प्रभाव पर्छ । अहिले हामी कहाँ कस्तो हालत छ भन्दा यो मैले सेटिङको कुरा गर्ने गरेको छु, अहिलेको मामला ( संसद विघटन) मा । यो मैले त्यसै भन्नका लागि भनेको छैन । अहिले कमरेड (प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली) ओलीजीसँग उहाँ बाहेक दुई खालका मान्छे छन् । करिब स्थायी कमिटीका मान्छेहरु धेरै राम्ररी के भन्छन् भने ‘यो संसद पुनस्र्थापित हुँदैन । किन हुँदैन भन्दा यो साम्राज्यवाद वा बाहिरकैले फोडेको हो । यो कम्युनिस्ट पार्टीकै विरुद्ध गरिएको ग्राइड डिजाइन हो । त्यसैले यो फर्किँदैन ।’

ओलीजी छोडेर स्थायी कमिटीका करिब करिब हरेक जसो मान्छे यो भन्छन् । बाहिरका बारेमा त्यति जानकारी नभएका केन्द्रीय कमिटी र अरु तलकाले के भन्छन् भने ‘यो ओलीजीको डिजाइन हो । सेटिङ हो । त्यसैले यो फर्किँदैन । उहाँले नै सेटिङ गरिदिएको हो । या त भारत अरु कसैले डिजाइन गरिदिएको छ र यो फर्किदैन ।’ यहाँसम्म पुग्दो रहेछ । खासगरी ै हिजोको नेकपा एमालेभित्रै सम्पतिशाली वर्ग अर्थात् दलाल पुँजीवादले यसलाई साथसाथै अराजनीतिकरण र असैद्धान्तिकरण गर्दै जाँदा कार्यकर्ता–सदस्य र जनताको पार्टी हुन छोड्यो ।  लोकतन्त्रलाई अवरुद्ध गर्नका लागि त्यहाँभित्र स्वास्र्थका गुटहरु सिर्जना गर्ने कुरा आवश्यक हुन्छ, अथवा यस्तो बनिदिन्छ । व्यक्तिका स्वार्थ र  विशेषाधिकारहरुलाई नियन्त्रण गर्ने आफैंभित्रका व्यवस्था  अवरुद्ध हुँदै गएपछि गुटतन्त्र जन्मिन्छ । गुटले पार्टी कब्जा गर्छ र त्यो पार्टीले राज्य कब्जा गर्छ र अन्ततः सार्वजनिक हुनुपर्ने राज्यका नीतिहरुमाथि कब्जा जमाउँदा समाजमा आज पारेजस्तै प्रभाव पार्छ । हनुमानले लंका नाचे जस्तोसारा उथलपुथल सत्यनास गरी सबै सकिदिन्छ । 

समस्या पार्टीहरु नै लोकतान्त्रिक छन् कि छैन भन्ने कुरा नै हो । त्यो भनेको के हो ? कसरी गर्ने होला भन्दा तिनीहरुले नै औपचारिक रुपमा लोकतन्त्र भनेर कबुल गरेकै कुरा हरेक कमिटिमा निर्णय हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरालाई मात्रै पनि एउटा चेकलिस्ट बनाएर हेर्न थाल्ने हो भने केही हदसम्म समस्या समाधान हुन्छ । सार्वजनिक रुपमा कबुल गरेका कुरा निर्णय हुन्छ कि हुँदैन ? ती निर्णयमा  सबैको सहभागीता हुन्छ कि हुँदैन ? त्यस अर्थमा लोकतान्त्रिक हुन्छ कि हुँदैन, त्यो सबैको मामला बन्छ कि बन्दैन । पार्टीको निर्णय सबैको मामला बन्छ कि बन्दैन ?

कम्तिमा पार्टीका हरेक मामला पार्टीका सबै सदस्यको मामला बनाउन सकियो भने त्यसले विधि, कमिटी त्यसको ढाँचा र प्रक्रिया आफै तयार गर्छ । यतिमात्रै हामीले सुरु गर्ने पर्यो कि लोकतान्त्रिक भनिएको के हो ? कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा निर्धारित  गरौं । त्यसमा कुनै पनि विशेषाधिकार उन्मुलन गर्ने कुरा पर्छ ।

कम्तिमा पार्टीका हरेक मामला पार्टीका सबै सदस्यको मामला बनाउन सकियो भने त्यसले विधि, कमिटी त्यसको ढाँचा र प्रक्रिया आफै तयार गर्छ । यतिमात्रै हामीले सुरु गर्ने पर्यो कि लोकतान्त्रिक भनिएको के हो ? कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा निर्धारित  गरौं । त्यसमा कुनै पनि विशेषाधिकार उन्मुलन गर्ने कुरा पर्छ । त्यसको अर्थ हरेक मामिला हरेकको हुन्छ भन्ने कुरा हरेक पार्टी सदस्य यो कबुल गरेर आउँछ र यो माग गर्छ कि पार्टीका हरेक मामिला पार्टीको आफ्नो मामला हो । यो व्यक्तिको निजी, आफ्नै मामिला पनि हो र सबैको हुने भएपछि सामाजिक मामिला पनि हो । यसो भयो भने यसले आफ्नो विधि, पद्धति तयार गर्छ र परिणामहरु भोग्छ, त्यसबाट सिक्छ र निरन्तर अगाडि बढेर जान्छ, पछाडि हट्दैन । यसले  ठक्कर खाला, सामुहिक विवेक पनि बेला बेलामा वैज्ञानिक नहोला  तर त्यसबाट पनि उसले फेरि सिक्छ । यही नै विज्ञानको तरिका हो र यसलाई सुधार्छ । जाने तरिका यो हो ।

अहिलेको संगठन सम्पतिशाली वर्ग, खासगरी दलाल पुँजिवादवाट मुक्त गरिने कुरा ऐतिहासिक कालभरिका लागि जुनसुकै पार्टीका लागि यो एजेण्डा छोडेर कुनै पनि पार्टी बन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । त्यो गुटै बन्छ फेरि । किनकि गुट प्रतिस्पर्धी व्यापारिकै गुट हो । एउटाले एउटालाई समात्छ, अर्कोले अर्कोलाई समात्छ । अनि उनीहरुकै लडाइँ बनिदिन्छ । भर्चुअल्ली उनीहरुको लडाइँ बनिदिन्छ । हेर्दा खेरी पार्टीका नेताको लडाइँ देखिन्छ तर कोही उत्तरतिरका व्यापारी कोही दक्षिणतिरका व्यापारी, त्यसमा पनि प्रतिस्पर्धी व्यापारीहरु लडाइँमा परिणात हुन्छ । यसर्थ पार्टीलाई उनीहरुको खेलमैदान बन्न नदिने कुरा हरेक कमिटीमा छलफल त भइराख्नु पर्यो । दलाल पुँजीवादले हाइज्याक गर्ने सम्भावना रहेसम्म हाम्रो पार्टीलाई दलाल पुँजीवादले कति प्रभावित पार्यो पारेन भन्नेबारे हरेक बैठकमा कम्तिमा वार्षिक रुपमा छलफल हुनुपर्यो । यो समस्या हो भने त्यहाँ एजेण्डा बन्नु पर्यो । अहिले एजेण्डै बन्दैन । तपाईंको पार्टी–संगठन डेमोक्रेटिक छ कि छैन भनेर छलफलै हुँदैन । छलफल  केमा हुन्छ भने केही नियुक्त, ठेकापट्टामा । त्यो पनि कम हुन्छ अचेल । यही मान्छे पठाउने, प्रतिनिधि पठाउने, विभिन्न निकायमा पठाउने, त्यो भन्ने वित्तिकै त्यहाँ तमाम खेल,  गुटकै खेल हुन्छ ।

आजको सम्पतिशाली वर्गबाट मुक्त राखेर पार्टीलाई पार्टीको विषय बनाउनु पर्यो । राजनीतिलाई सार्वजनिक विषय बनाउनु पर्यो । यी विषयमा पार्टीको हरेक कमिटीमा छलफलको एजेण्डा मात्र राखिदिनु भयो भने ठीकठाक हुँदै जान्छ । त्यो एजेण्डामा सबैको सहभागिताको पनि हुन्छ भन्ने सुनिश्चित गरिदिनोस् । पार्टीमा कसैको विशेषाधिकार हुँदैन, सबैको सहभागी हुन्छ भन्ने कुराको एजेण्टासहितको ग्यारेन्टी गर्दा पार्टी बन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

दलाल पुँजीवादले हाइज्याक गर्ने सम्भावना रहेसम्म हाम्रो पार्टीलाई दलाल पुँजीवादले कति प्रभावित पार्यो पारेन भन्नेबारे हरेक बैठकमा कम्तिमा वार्षिक रुपमा छलफल हुनुपर्यो । यो समस्या हो भने त्यहाँ एजेण्डा बन्नु पर्यो । अहिले एजेण्डै बन्दैन । तपाईंको पार्टी–संगठन डेमोक्रेटिक छ कि छैन भनेर छलफलै हुँदैन । छलफल  केमा हुन्छ भने केही नियुक्त, ठेकापट्टामा । त्यो पनि कम हुन्छ अचेल । यही मान्छे पठाउने, प्रतिनिधि पठाउने, विभिन्न निकायमा पठाउने, त्यो भन्ने वित्तिकै त्यहाँ तमाम खेल,  गुटकै खेल हुन्छ ।

यसको सुधारका लागि एजेण्डा बनाउनु होस् । एजेण्डाबाट सुरु गर्नुहोस् । हाम्रो पार्टी सम्पतिशाली वर्गले हाइज्याक गरेको छ कि छैन ? किनभने यो सम्पूर्णकालभरि त्यही खतरा हो । त्यो खतरा हो भने त्यसका प्रभाव कति छन् ? त्यो एजेण्डा बनाएर त्यसमाथि सबैले छलफल गर्न पाउने कुराको सुनिश्चित गरियोस् । त्यहाँ भएका विशेषाधिकारहरुलाई उल्लंघन गरेर छलफल भयो भने त्यहाँबाट शुरु हुन्छ । हामीले बाहिरबाट दिनुपर्दैन । तिनको कमिटी, तिनको आफ्ना समस्या एजेण्डा तिनले नै तय गर्दै जान्छन् ।

हामी यतिमात्र भन्न सक्छौं कि यो प्रक्रिया यसरी सुरु भयो भने हरेक मामला पार्टीको मामला हुन्छ । त्यो मामला सार्वजनिक मामला हुन्छ । त्यो मामलामा सबैको सहभागिता सुनिश्चित हुन्छ भने त्यो लोकतान्त्रिक हुन्छ । यसरी जाँदा पार्टीका प्रतिनिधि नै जनताले चुन्ने ठाउँमा पुग्छौं हामी । अहिले नै हामी त्यहाँ पुग्दैनौं । किनभने राज्यका हरेक मामला सार्वजनिक मामला हो भन्ने कुरा बुझेको मान्छे त चाहियो । मेरो अर्थमा त्यो पार्टी कार्यकर्ता हो । कम्तिमा यति बुझेको मान्छे पार्टी कार्यकर्ता हो भन्ने मलाई लाग्छ ।

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.