ad
केन्द्रीय संस्करण
बेलाको बहस – १

पार्टी सत्तामा पुग्ने भर्‍याङभन्दा बढी भएन, यस्तो खालका पार्टी किन चाहियो ?

एक्काइसौँ शताब्दीमा प्रवेश गरेपछि विश्वव्यापी रूपमा नै हामी दर्शनको सङ्कटमा छौँ : प्रा. कृष्ण खनाल

person explore access_timeफागुन ४, २०७७ chat_bubble_outline0

 

प्रा. कृष्ण खनाल

दलतन्त्रका विषयमा हामी अगाडिदेखि नै छलफलमा छौँ । व्यवस्थित छलफलमा प्रवेश नगरेको मात्रै हो । हेर्दै गइयो भने बेलाबेलामा दुई तीनवटा प्रश्नहरू उठ्दै आइरहेका थिए ।  लोकतन्त्र त भन्यौँ तर यो लोकतन्त्र हो कि चुनावीतन्त्र हो ? त्यही क्रममा एउटा राम्रो सही शब्दमा आइपुगियो– दलतन्त्र ।

अहिले अपनाउन खोजिएको विधि पनि निक्कै अर्थपूर्ण हुन सक्छ । आजै छलफल गरेर सकिने विषय जस्तो लाग्दैन । यसको यात्रा अलि लामै होला । अलिकति चिन्तनतिर पनि यसले हामीलाई घचेट्नु पर्छ । अहिले कुन दर्शनले निर्देशित गर्छ भनेर मलाई एउटा टिभी कार्यक्रममा सोधिएको थियो । कोभिड आइसकेपछि धेरै किसिमका चिन्तन आए । पोस्ट कोभिड कता जाँदैछ भनेर दिमाग लगाउन खोजे । हैन, कोभिड सकिँदै जाँदै गर्दा पुरानैले बजार लिइहाल्छ, पोस्ट कोभिड कुनै विचार आउँछ जस्तो मलाई लागेन । मलाई के लाग्छ भने एक्काइसौँ शताब्दी प्रवेश गरेपछि हामी दर्शनको सङ्कटमा नै छौँ । यो सङ्कट विश्वव्यापी नै छ । हामी सजिलोसित भन्छौँ– उत्तरआधुनिकतावाद । साहित्यका मानिसहरूले बढीजसो यो शब्द प्रयोग गर्नुहुन्छ । यो कुनै सामाजिक दर्शन हो कि होइन ? उत्तरआधुनिकताको कुरा गर्दा यो जो जता फर्के पनि हुने खालको दर्शन हो कि जस्तो लाग्छ । आधुनिकभन्दा त्यसका केही निश्चित सीमा छन् । त्यसका केही निश्चित ढाँचा छन् । कहाँ पुग्दासम्म आधुनिक हुन्छ र कहाँ पुगेपछि आधुनिक हुँदैन भनेर त्यसका केही यथार्थहरू छन् । उत्तरआधुनिकतावादको छ कि छैन, थाहा छैन । त्यस हिसाबले विषयमा अलि गहिरो चिन्तनको पनि खाँचो छ । यसलाई म एउटा प्रारम्भ मात्रै ठान्छु ।

एक्काइसौँ शताब्दी प्रवेश गरेपछि हामी दर्शनको सङ्कटमा नै छौँ । यो सङ्कट विश्वव्यापी नै छ । हामी सजिलोसित भन्छौँ– उत्तरआधुनिकतावाद । साहित्यका मानिसहरूले बढीजसो यो शब्द प्रयोग गर्नुहुन्छ । यो कुनै सामाजिक दर्शन हो कि होइन ? उत्तरआधुनिकताको कुरा गर्दा यो जो जता फर्के पनि हुने खालको दर्शन हो कि जस्तो लाग्छ ।

विषय प्रवेश गर्नुअघि एकाध कुरा गर्नु जरुरी ठान्छु ।

पार्टीबिना लोकतन्त्र, राजनीति चल्छ कि चल्दैन ? अहिलेसम्मको अभ्यासले पार्टीबिना राजनीति नचल्ने देखियो, लोकतन्त्रको कुरै छाडौँ । दुईवटा कुरा लिन सकिन्छ– जब सैन्य कू हुन्छ, सेनाले सत्तामा हात लिँदा उसले आफूलाई नागरिक सत्तामा रूपान्तरण गर्नुपर्दा पनि पार्टी नै चाहिँदो रहेछ । अयुब खाँ, जियाउल रहमानले त्यही गरे । सेनाको कोट फुकालेर निरन्तरता दिन उसलाई त्यो ठाउँ चाहिँदो रहेछ ।  नेपालमा पञ्चायतको बेला त्यो चाहिएन, राजाको कारणले गर्दा । राजाको अगाडि सनातनदेखि, परम्परागत रूपमा उसको आदेश पुग्ने भयो । उसलाई पार्टी चाहिएन । त्यसबेला हामीले कहाँबाट आयो त पञ्चायत भन्नेबारे चिन्तन गर्दा अर्को एउटाखालको विचार पनि आएको थियो । भारतमा स्वतन्त्रतापछि काँग्रेस पार्टी विघटन गरिदिए हुन्छ भनेर महात्मा गान्धीले भनेका थिए । किन होला त्यो भनेको ? पछि जयप्रकाश नारायणले पार्टीरहित लोकतन्त्रका केही सैद्धान्तिक कुरा गरे । उनको आफ्नै दस्तावेज मैले हेर्न पाएको छैन । अरूले गरेको व्याख्या सुन्न पाइन्छ । काँग्रेसबाट पञ्चायतमा लागेका विश्वबन्धु थापा लगायतकाहरूले सुरुमा त्यसको केही वकालत गर्न खोजेको जस्तो लाग्छ ।

तर यी सबैले के देखाउँछ भने पार्टीबिना सम्भव छैन । एक पार्टी वा बहुपार्टी प्रणालीमा जानुस्, अहिलेको प्रणाली पार्टीबिना सञ्चालन गर्न सम्भव हुँदैन । पार्टी एउटा प्लेटफर्म हो, एउटा ठूलो साधन हो भन्ने मान्यता छ । लोकतन्त्रमा त झन कुरै छैन । मैले खुला समाज र लोकतन्त्रको सन्दर्भमा पार्टीको कुरा गर्दैछु । यो भन्नेबित्तिकै हामीसँग केही सैद्धान्तिक आधारहरू हुन्छन् होला । खुला समाजमा तपाईं विश्वास गर्नुहुन्छ भने बहुविचारहरू आउँछन् । बहुविचार आउनेबित्तिकै बहुपार्टीहरू पनि आफसेआफ पैदा हुन्छ । त्यसैले हामी एउटा एकल निर्देशित दर्शन–विचारधारा अथवा सङ्गठनलाई आधारित गरेर मैले छलफल सुरु गर्न सकिरहेको छैन । त्यसैले मेरा लागि पार्टीको कुरा गर्नेबित्तिकै त्यो खुला समाज र लोकतन्त्र हो । खुला समाजको सन्दर्भमा हामी जसरी लोकतन्त्रलाई बुझ्छौँ, त्यो आधारमा पार्टीको कुरा मैले लिन खोजको हो ।

खुला समाजमा तपाईं विश्वास गर्नुहुन्छ भने बहुविचारहरू आउँछन् । बहुविचार आउनेबित्तिकै बहुपार्टीहरू पनि आफसेआफ पैदा हुन्छ । त्यसैले हामी एउटा एकल निर्देशित दर्शन–विचारधारा अथवा सङ्गठनलाई आधारित गरेर मैले छलफल सुरु गर्न सकिरहेको छैन । त्यसैले मेरा लागि पार्टीको कुरा गर्नेबित्तिकै त्यो खुला समाज र लोकतन्त्र हो । खुला समाजको सन्दर्भमा हामी जसरी लोकतन्त्रलाई बुझ्छौँ, त्यो आधारमा पार्टीको कुरा मैले लिन खोजको हो ।

पार्टीका कुरा गर्दा दुई तीनवटा विचारधाराहरू (School of thoughts)  प्रचलित छन् । पछिल्लो खुला समाजको सन्दर्भमा पार्टी सहजकर्ता मात्रै हो । पुराना सिद्धान्तहरूका आधारमा जान थालियो भने समाजवादी, मार्क्सवादी वा नवउदारवादी कोणबाट हेर्न थालियो भने विभिन्न स्कुलहरू आउँछन् । आजको सन्दर्भमा त्यो कतिको सान्दर्भिक छ भन्नेबारे ममा प्रश्न उठ्न थालेका छन् । २१औँ शताब्दीको राजनीति गएको केही दशकदेखि विश्वव्यापी रूपमा जुन अभ्यास भइरहेको छ त्यस आधारमा पार्टीका परम्परागत सैद्धान्तिक अवधारणा र मान्यताले हामीलाई कत्तिको समेट्छ भन्ने थाहा छैन । त्यसो हुनाले यो एउटा भेहिकल, प्लेटफार्म हो, यसैले सबै कुरा जाँदैन ।

पुरानो समाजवादी वा कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण हुँदा पार्टीले सबै कुरा सञ्चालन गर्छ भन्ने कुरा आयो । पार्टी नै एउटा लघु राज्य (miniature state)  हो भन्ने किसिमले आयो । मार्क्सवादको कुरा गर्दा त उसले राज्यविहीनताकै कुरा गर्यो, किन ? त्यो भनेको पार्टीको प्रणालीबाट सबै कुराको व्यवस्थापन हुन्छ, जहाँ राज्य आवश्यक पर्दैन भन्ने किसिमले आयो । यी कुराले एक किसिमले धेरै वर्ष नाघिसक्यो । मार्क्सवाद त मलाई थाहा छैन तर मार्क्सको नाममा विश्वमा शासन चलाउन थालेको छ सय वर्ष नाघिसक्यो । कम्युनिस्ट पार्टीको समस्या पनि के आयो भने मार्क्सवाद त कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको पोलिटब्युरोले कब्जा गरिदियो । कहाँ बाँकी रह्यो र मार्क्सवाद त्यहाँ ? मार्क्सको विचार एकातिर फ्याँकिदिएर पावर मोङ्गरहरूले कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा एउटा सानो समूहले कब्जा गरिदियो ।

यो हिसाबले पार्टीसम्बन्धी हिजोका बुझाइ र मान्यताहरू आजको सन्दर्भमा परिवर्तित भएर गएको छ । पश्चिमा समाजमा १९औँ शताब्दीको सुरु वा मध्यतिरबाट पार्टीहरू राजनीतिक प्रक्रियामा आएका देखिन्छन् । अमेरिकी स्वतन्त्रताको बेलामा कुन पार्टीले नेतृत्व गर्यो ? त्यहाँको संविधान कुन पार्टीको नेतृत्वमा बन्यो ? त्यसबेला अमेरिकामा कुनै पनि पार्टी थिएन । संविधान बनाइसकेपछि विस्तारै प्रक्रियामा पार्टी चाहियो । मतको निर्माण गर्नुपर्यो । मान्छेलाई परिचालन गर्नुपर्यो । संविधानले सङ्घीय संयुक्त राज्य अमेरिकाको परिकल्पना गर्यो । लागू गर्ने प्रक्रियामा चुनौतीहरू आउँदा त्यसको पक्ष र विपक्षमा विचार निर्माण हुन थाले सङ्घीयतावादी र विरोधीका रूपमा । त्यसैको निरन्तरताको पछिल्लो रूपमा हामी डेमोक्रेटिक र रिपब्लिकन पार्टी देख्छौँ ।

युरोपमा हेर्दा पनि पुरानो कन्जर्भेटिभ पार्टीको रूपमा छ भने पछि लिबरल हुँदै लेबोर वा सोसलिस्ट, कम्युनिस्ट पार्टीहरू देखापरे । कम्युनिस्ट पार्टीको अलि फरक छ । त्यो प्रणालीको उत्पादन होइन । त्यसो त सोसलिस्ट पार्टी पनि सिस्टमको उत्पादन त थिएन तर युरोपेली अभ्यासमा यसरी प्रवेश गर्यो कि त्यसैको उद्भवको रूपमा त्यसलाई लिन सकिन्छ । तर कम्युनिस्ट पार्टी छुट्टै घोषित उद्देश्य–अभियानका साथ निर्माण भएको पार्टी हो । त्यसैले सायद युरोपेली राजनीतिको मूल रङ्गमञ्चमा अरू पार्टीहरू जस्तै कम्युनिस्ट पार्टी आउन सकेन । सोसलिस्ट पार्टीले लेबोर वा अरू कुनै नाममा सजिलै त्योभित्र प्रवेश गर्यो । त्यसको मेनस्टेजमा ऊ प्रिभेल गरेर बस्यो । कम्युनिस्ट पार्टीले किन सकेन त ? बेलायतको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने सुरुदेखि नै कम्युनिस्ट पार्टीले भाग लिँदै आएको देखिन्छ । त्यो धेरै कट्टरपन्थी पनि देखिँदैन । २, ४ सिट कहिलेकाहीँ मुस्किलले जित्छ । तर ऊ प्रबल हुन सकेन । सोसलिस्ट पार्टीले तुरुन्तै प्रभाव स्थापित गर्यो । ब्रिटिस लेबोर पार्टी आखिर सोसलिस्ट पार्टी न हो ।

पश्चिमा लोकतन्त्रमा सामाजिक–आर्थिक प्रगति सँगसँगै पार्टी पनि आयो । एसिया, अफ्रिका ल्याटिन अमेरिकातिर आइपुग्दा पार्टीहरू पहिला बने, राजनीति पछि पछ्याए । उनीहरूले नै निर्धारण गरे । राजनीतिको कुरा गर्दा सबैभन्दा जेठा हाम्रो पार्टी छन् । संविधान राजनीतिक प्रणालीभन्दा पनि जेठा छन् ।

मैले के जोड्न खोजेको हो भने पश्चिमा लोकतन्त्रमा सामाजिक–आर्थिक प्रगति सँगसँगै पार्टी पनि आयो । एसिया, अफ्रिका ल्याटिन अमेरिकातिर आइपुग्दा पार्टीहरू पहिला बने, राजनीति पछि पछ्याए । उनीहरूले नै निर्धारण गरे । राजनीतिको कुरा गर्दा सबैभन्दा जेठा हाम्रो पार्टी छन् । संविधान राजनीतिक प्रणालीभन्दा पनि जेठा छन् । तिनैले बनाउँछन्, तिनैले आन्दोलन गर्नुपर्यो । त्यति मात्र होइन, हिजो उपनिवेशमा बसेका मुलुकहरूका लागि त स्वतन्त्रताका वाहक पनि उनीहरू भए, स्वतन्त्रता पनि तिनैले ल्याइदिए । त्यसो हुनाले पार्टीको भूमिका बाँकी समाजले चुनौती दिनसक्ने खालको नै भएन । एकप्रकारले यति ठूलो जेठो दाजु भएर बस्यो कि त्यसको हैकम व्यापक रूपमा स्थापित भयो । अहिले दलतन्त्रको एउटा ठूलो दबदबा हुनुको कारण गैरपश्चिमा मुलुकहरूमा पार्टीहरू पहिला आए– बने, तिनीहरूले नै एजेन्डा निर्धारण गरेर पूरै राजनीतिक प्रणालीको निर्माण गरेका हुनाले गाह्रो भएको हो ।

यहीँ हाम्रोमा हेर्नुस्, फेरि हामी आन्दोलनको कुरा गर्दैछौँ । अहिले जतिसुकै नागरिक आन्दोलनको कुरा गरे पनि अन्ततः ठाउँमा आइपुग्ने भनेको त पार्टी नै होला । अर्थात् सबै कुराको विनिर्माण पार्टीले नै गरिदिने भयो । अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई पनि त्यही होला । अहङ्कार हेर्नुहोस्, मैले बनाइदिएको त हो नि, जजसलाई चलाइदिए पनि हुन्छ । कसले प्रश्न गर्ने मलाई भनेर । यो खाली केपी ओलीको मात्रै कुरा होइन । सात सालदेखि नै हाम्रो सिर्जना हो, हामीले बनाएको हो यो भन्ने मानसिकता छ । यहाँ जवाफदेहिताको प्रश्न पनि आयो । आफूले जे गरिदिए पनि हुने भयो । एकछिनका लागि मलाई प्रश्न गरौँ, मैले पटक पटक नाम लिएका दुई जना हो । उहाँहरूसँग मेरो प्रतिस्पर्धा र क्षेत्र पनि होइन । शेरबहादुर देउवा । चुनाव गर्छु भनेर भइरहेको २०५९ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो । त्यतिखेर अहिलेको भन्दा विकट अवस्था थियो चुनाव हुँदैन भन्ने । चुनाव भएन । राजनीतिमा त उहाँ नै प्रिभेल गर्नुभयो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री पनि हुनुभयो, यत्रो ठूलो आन्दोलन भयो । संविधान बन्यो, सबै कुरा उहाँको यथावत् छ । किन प्रश्न गर्न सकेन– तपाईंले चुनाव गर्छु भनेर हामीलाई मिसलिड गर्नुभएको रहेछ ? चुनाव नहुने बेलामा चुनाव गर्छु भनेर तपाईंले मुलुकलाई मिसलिड गर्नुभएको छ । फेरि पनि तपाईं नेतृत्वमा आउने भनेर कसैले प्रश्नै गर्न सकेन । झन वाहा वाहा गर्ने अवस्था आयो । पत्रपत्रिकामा पढेको कुरा, जब घनश्यामजीहरूले गणतन्त्र– संविधान सभाको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, माधव नेपालले तपाईंहरू धेरै फूर्ति नगर्नोस्, कारबाही गरिदिउँला भनेको होइन ? त्यो प्रतिगमन आधा सच्चिएको भनेको बेला थियो । कहाँ सच्चिएको थियो ? भोलिपल्ट त राजाले लात्ता हानेर निकालिदिइहाले । भनेपछि उनको मूल्याङ्कन गर्ने हैसियत पनि त गलत रहेछ । नेताहरूको मूल्याङ्कन गर्ने क्षमता कमजोर भयो भने मुलुक त्यसको दोषको भागी हुन्छ तर उहाँहरू कहिल्यै दण्डित हुनुभएन, सधैँ सदाबहार रहनुभयो । यसको कारण के हो ? किन नेपालमा धेरै दलतन्त्र हावी हुन्छन् भनेर सोच्दा यो खालको स्थिति पनि हो । मैले भनेको कुरा ठीक हो होइन भनेर तपाईंहरू सोच्न सक्नुहुन्छ । तर हामीकहाँ आधुनिक राजनीतिलाई गति दिने कुरामा पार्टी पहिला आएको कारण त्यो अहङ्कारको भावना पनि उनीहरूसँग छ । यसलाई नतोडुन्जेलसम्म दलतन्त्रबाट मुक्त होइँदैन ।

नेताहरूको मूल्याङ्कन गर्ने क्षमता कमजोर भयो भने मुलुक त्यसको दोषको भागी हुन्छ तर उहाँहरू कहिल्यै दण्डित हुनुभएन, सधैँ सदाबहार रहनुभयो । यसको कारण के हो ? किन नेपालमा धेरै दलतन्त्र हावी हुन्छन् भनेर सोच्दा यो खालको स्थिति पनि हो ।

पार्टी किन चाहिन्छ भन्ने कुरामा हामी जानै परेन, पार्टीबिना अगाडि जानै सकिन्न । तर पार्टीको भूमिकालाई अलिकति छेउमा राख्न, सीमित गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ । पार्टीको भूमिका नै राजनीतिमा सर्वोपरी हो भनेर मान्नुपर्ने अवस्था भने होइन । त्यो भूमिकालाई सीमित गर्न सकेनौँ भने हुँदैन । केही अवस्थामा पार्टी नै सबै चिज हो भन्ने मानेर एउटा स्कुल अफ थट, खासगरी स्कुल अफ मार्क्सिस्ट थट अगाडि आयो । त्यो कुरामा हामी अलिकति आग्रहबाट मुक्त भएर बहस गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ । त्यही स्थापित मान्यतामा आधारित भएर बहस गरिबस्नु जरुरी छैन । कम्युनिस्ट–मार्क्सवादी आदर्शले पार्टीको सर्वोपरितालाई नै स्वीकार गर्दछ । त्यो बहस नै गर्नुपरेन, दलतन्त्रले त्यो स्वीकार गर्नुपर्यो । खालि हैन, अरूलाई छेकिदिऔँ, कम्युनिस्ट पार्टीलाई मात्रै दिऔँ भन्ने हो भने बेग्लै कुरा हो । नत्र भने यो मानसिकताबाट हामी मुक्त हुन सक्दैनौँ भने यो बहसको पनि सीमितता हुन्छ । यसले हामीले सोचेको बाटोमा जान सक्दैन कि भन्ने लाग्छ ।

अर्को के पनि आयो भने कहिलेकाहीँ पार्टी भन्नेबित्तिकै सङ्गठन, सदस्य, नीति र नेतृत्वको कुरा आउँछ । अहिले म दर्शन–विचारधाराको कुरा धेरै गर्दिनँ । यो दर्शन–विचारधाराको कति धेरै कुरा हो, अमेरिकी राजनीति शास्त्रले ६० को दशकमा नै द इन्ड अफ आइडोलोजी भनेको हो । त्यो अन्त्य हो कि होइन भन्नेबारे विवाद छ । त्यो उद्धरणभित्र बाहिरको आइडोलोजी पनि अन्त्य नै हो । तीन वर्ष शासन गरेको र आज बेग्लै स्थितिमा रहेको नेकपा नाम मात्रको कम्युनिस्ट पार्टी हो कि साँच्चै यसले कम्युनिस्ट दर्शन–सिद्धान्त बोकेको छ ? दर्शन बोकेर मात्रै सुख पाइँदैन, यसको नेतृत्वले त्यो खालको व्यवहार गरेको छ कि छैन ? उसका आचरणहरूमा कम्युनिस्ट सिद्धान्त, संस्कार, संस्कृति आउँछ कि आउँदैन ? प्रधानमन्त्रीको मात्र कुरा नगरौँ, अग्रपङ्क्तिमा देखिएका सबै नेताहरूको जीवनशैलीलाई हेरौँ । फगत शक्तिको खेलको लागि आवश्यक प्लेटफर्म मात्रै हो कि साँच्चै त्यो रूपान्तरण पनि हो ? यसमा हामी बहस गर्न सक्दैनौँ तर त्यो होइन । यो प्रक्रियामा आइसकेपछि अर्को प्रक्रियामा जाने भन्ने झुक्याउने कुरा हो । जस्तै, हिजो ४६ बाट ४८ को चुनावमा आइपुग्दा, पाँचौँ महाधिवेशनको दस्तावेज हेर्यौँ भने त्यहाँ दुईवटा कुरा छन् । जनताको बहुदलीय जनवादकै कुरा गर्दा त्यतिखेर ४७ सालको संविधानले बनाएको यथार्थ र अर्को हामीले खोजेको ठाउँ । भन्नाले एउटा काल्पिनकी पनि छ त्यो दस्तावेजमा । अहिले पूरै याद छैन तर त्यतिखेरको परिदृश्यलाई राखिएको छ । एउटा अहिलेको संविधानको विद्यमान अवस्था, अर्को आफूले परिकल्पना गरेको परिदृश्य, जुन भोलि आउँछ भनेर सपना बाँडियो, त्यो सपना कम्युनिस्ट पार्टी छउन्जेल जतिखेर पनि बाँडे हुन्छ । त्यो सपनाको बाटोमा कतै त्यो डोब खिच्न सकेको छ कि छैन ? त्यो ट्र्याक बनाउन सकेको छ भने आज नपुगे पनि दस वर्षपछि पुग्नेछौँ भनौँला । त्यो आइडोलोजीको कुरामा गयो भने हामीलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ होला । तर यसलाई हामी रोक्न सक्दैनौँ होला । यो पनि कुनै न कुनै रूपमा चाहिन्छ ।

दर्शन बोकेर मात्रै सुख पाइँदैन, यसको नेतृत्वले त्यो खालको व्यवहार गरेको छ कि छैन ? उसका आचरणहरूमा कम्युनिस्ट सिद्धान्त, संस्कार, संस्कृति आउँछ कि आउँदैन ? प्रधानमन्त्रीको मात्र कुरा नगरौँ, अग्रपङ्क्तिमा देखिएका सबै नेताहरूको जीवनशैलीलाई हेरौँ । फगत शक्तिको खेलको लागि आवश्यक प्लेटफर्म मात्रै हो कि साँच्चै त्यो रूपान्तरण पनि हो ?

अहिले पार्टी प्रणालीमा आउँदा नेतृत्वको भूमिका के हो ? त्यो फगत भीड वा भोट तान्ने मात्रै हो कि अथवा उसले केही विचारहरू पनि खेल्नुपर्छ ? उसले विचारको पनि दिशानिर्देश गर्नुपर्ने हो कि ? ट्रम्पले पनि भोट त ठूलो तान्यो । यसपालि चुनाव हारे पनि अमेरिकी इतिहासमा सबैभन्दा बढी भोट खसेको बेला हो यो । रिपब्लिकन पार्टीले सबैभन्दा बढी भोट तान्यो । एकअर्काको टक्करमा डेमोक्रेटिकले पनि भोट तान्यो । खाली चुनावमा जिताउने मात्रै काम हो कि उसले केही विचारको पनि प्रतिनिधित्व गर्दछ ? नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा मलाई लाग्छ, जस्तो अहिले पुष्पलालको कुरा गरिन्छ । उनले कति भोट वा भीड ताने ? उनले तानेको भनेको त विचार नै होला । हिजो जतिसुकै आलोचना गरेको भए पनि अहिले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन यहाँसम्म आइपुग्दा त्यो कुरामा सहमत भएन नि । काँग्रेसको हेर्ने हो भने बीपी कोइराला जम्मा डेढ वर्ष र गिरिजाप्रसाद कोइराला पटक पटक कैयौँ वर्ष प्रधानमन्त्री भए । शेरबहादुर देउवा त्योभन्दा बढी भए । किशुनजी नै दुई पटक हुनुभयो । तर काँग्रेसमा विचारको कुरा गर्नेबित्तिकै बीपीकै नाम किन अगाडि आउँछ ? कतिसम्म भने किशुनजीको नाम आउँदैन, गिरिजाप्रसाद, शेरबहादुर देउवाको कुरा छाडिदिऔँ । किशुनजी त बौद्धिक क्षमता पनि भएको मानिन्थ्यो । तर काँग्रेसको दर्शन–सिद्धान्तको कुरा गर्दा उहाँको पनि नाम आउँदैन । भनेपछि नेतृत्वलाई कुन आधारमा हेर्ने ? त्यो भीडले ताली पिट्ने व्यक्तित्व मात्रै हो कि त्यसले केही विचारबाट पनि परिचालन गर्छ । मानिस नभए पनि त्यो विचारले परिचालित गरिरहँदो रहेछ । आज काँग्रेसले त्यही फाइदा पाइरहेको छ । बीपीपछिको पछिल्लो पुस्ताले त्यो दुःख गरिराख्नै परेन । सायद विचार–दर्शनलाई चुनौती नभएर, विचारमा खेल्नुपर्ने त्यो आवश्यकता नपरेको पनि हुन सक्छ ।  अहिले सबैभन्दा दरिद्रता त त्यहाँ पनि छ । के कुरा गर्नुहुने, के नहुने भन्नेबारे विचारले काम नगरेपछि यो आयो । त्यसकारण नेतृत्व र पार्टीको कुरा गर्दा खालि यो भोट तान्ने एउटा माध्यम मात्रै हो कि विचार र नीतिको डिस्कोर्स पनि हुन्छ ? सबै पार्टीभित्र विभाग छन् । अहिले ती विभागहरूमा के छन् ? काँग्रेसले बनाएका विभागहरू शून्यजस्ता लाग्छन् । सत्तारुढ दलका ती विभागहरू सक्रिय हुनुपर्ने हो कि होइन ? वैश्विक सङ्कट भएको बेलामा पार्टीमा विचारको नेतृत्व दिनुपर्नेमा... । धनश्याम भुसालजी सौभाग्यवश कृषि मन्त्री बन्नुभयो तर तपाईंकै पालामा मलको यत्रो ठूलो हाहाकार भयो । तपाईं निरिह भएर बस्नुपर्यो । यो कुरा पार्टीको कुनै प्लेटर्फममा वा नीतिको तहमा बहस भयो कि भएन ? दूरगामी दृष्टिकोणसहितको योजना पार्टीको संस्थाभित्र कतै पैदा गर्न सक्यो कि सकेन ? प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीका भाषणहरूबाट संस्थागत दृष्टिकोण त बन्दैन नि । यी कुराहरूमा शून्यता देखिन्छ ।

अहिले पार्टी भनेको सत्तामा पुग्ने भर्याङभन्दा बढी भएन । यस्तो खालका पार्टी किन चाहियो ? खालि केही मानिसलाई सत्तामा पुर्याउन लागि मात्रै हो र त्यसतो पार्टीका लागि ताली पिट्छौँ भने यस्तो खालको पार्टी चाहिएन, त्यो नभए पनि केही फरक पर्दैन ।

अहिले पार्टी भनेको सत्तामा पुग्ने भर्याङभन्दा बढी भएन । यस्तो खालका पार्टी किन चाहियो ? खालि केही मानिसलाई सत्तामा पुर्याउन लागि मात्रै हो र त्यसतो पार्टीका लागि ताली पिट्छौँ भने यस्तो खालको पार्टी चाहिएन, त्यो नभए पनि केही फरक पर्दैन । आफै भर्याङ बनाउँछन्, सत्तामा पुग्छन् । जब नीतिको बहस छैन भनेपछि यो नेपालको मात्र हैन, विश्वव्यापी रूपमा नै आएको छ । राजनीति अहिले विश्वव्यापी रूपमा नै ओरालोलाग्दो छ । त्यो अवस्थामा आउँदा अहिले हामीले दलतन्त्रको कुरा गरिरहेका छौँ । वास्तवमा अहिले दलतन्त्र पनि छैन । दलको नाममा केही गुट, त्यसको कोटरी र त्यसको आडमा फेरि व्यक्तितन्त्र छ । यत्रो ठूलो बहुमत भएको पार्टीमा प्रधानमन्त्रीको पक्षमा मुस्किलले २०, २५ प्रतिशत पनि पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने जस्तो अवस्था देखियो । सबै निरिह देखिए । ८०–८५ प्रतिशत पुग्ने पार्टीभित्रको त्यत्रो मतलाई पन्छाएर अघि बढ्न सक्ने अवस्था एउटा व्यक्तिको हुँदो रहेछ भने हामी दलतन्त्रमा मात्रै हैन, व्यक्तितन्त्रमा पुगिसकेका रहेछौँ । दलको नाममा गुटतन्त्र, गुटको आडमा व्यक्तितन्त्रमा हामी पुगिसकेको छौँ । यसरी हाम्रो क्षयीकरण भएर गएको छ । भ्रष्टाचार यसैको पुनरुत्पादन हो ।

अर्को, सम्भवतः वैश्विक चुनौती पनि होला । अहिले सबै कुराको निर्धारक पक्ष बजार बनेको छ । पार्टीमा लेनदेन, ठेक्कापट्टा, ठेकेदारका घरमा बासका कुराहरू आएका छन् । अन्यथा नलिनुहोला, अहिले दुईवटै समूहले खुब मज्जाले खर्च गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीलाई मात्र किन भन्ने ? यही कुरा खर्च गर्ने प्रचण्ड–माधव नेपालसँग कहाँबाट आयो ? उनीहरूले हिजो सञ्चिति गरेर राखेका थिए, त्यही कुरा खर्च गरे । यो नबुझ्ने कोही पनि छैन । यति कुरा सबै मानिसले सजिलै भन्न सक्छन् । हिजो हुने–नहुने सबै स्रोतबाट पैसा जम्मा गरे । राजनीति गर्न पैसा चाहिँदो रहेछ । पैसा भएपछि जे पनि गर्न सकिन्छ, राजनीतिमा हावी हुन सकिन्छ भन्ने मान्यता जब बस्यो, त्यसका लागि जथाभावी पैसा कमाउन सानोभन्दा सानो रूपमा गुट चाहियो । सबै कुरामा पारदर्शी भएर त सकिँदैन, जनताले प्रश्न गर्न थाल्नेछन् । अरूले प्रश्न गर्न नपाउने गरेर सानो सानो गिरोहमा बन्द हुँदै अर्कोलाई विश्वास नै गर्न नसकिने अवस्थामा व्यक्तिमा पुगे । त्यसलाई हामीले कसरी तोड्न सकिन्छ ?

यी हामी सबैले भोगिरहेका कुरा हुन् । यसलाई कसरी रोक्न सकिन्छ ? मलाई लाग्छ, पार्टीसम्बन्धी सिद्धान्त, मान्यता, सङ्गठनसम्बन्धी सिद्धान्तहरू धेरै पुराना भए । शताब्दीयौँ पुराना यी कुरामा स्तरोन्नतीकरण वा नयाँ कुराको खाँचो छ । दलतन्त्रबाट मुक्त हुने हो भने हामी पुराना आग्रहहरूबाट मुक्त हुनैपर्छ । हामीले बनाएको पार्टीहरू, चाहे सोसलिस्ट, लिबरल वा मार्क्सिस्ट हुन्, हिजोका स्थापित मान्यताहरूबाट अलिकति माथि उठ्न सक्नुपर्यो । त्यसमा हामीले आफूलाई विचारमा मुक्त गर्न सक्यौँ भने मात्रै यो दलतन्त्रबाट मुक्तिको एउटा बाटो खोज्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ । अर्को बजारको लेनदेनले निर्णय गर्न थालेपछि केको सिद्धान्तको कुरा ? बजार र राजनीतिलाई अलिकति कसरी अलग्याउने ? पूरै त सकिँदैन होला । अहिले राजनीतिको बाटो बजारले निर्धारण गरिदिने भयो । तपाईं उम्मेदवार हुने कि नहुने भन्ने कुरा राजनीतिले वा मतदाताले निर्णय गरिदिनुको सट्टा बजारले निर्धारण गरिदिन थाल्यो । मतदातासम्म पुग्नकै लागि पनि पैसा चाहिने र त्यसका लागि आज बजारका खुट्किलाहरूले निर्धारण गरिदिने अवस्थामा हामी पुगेका छौँ । यसलाई कसरी तोड्न सकिन्छ ? अर्को सधैँ उही अनुहार । अघि मैले भनेँ, जवाफदेही हुनै नपर्ने । फेरि पटक पटक प्रधानमन्त्री भइरहनुपर्ने के कारण ? एक पटक–दुई पटकसम्म हुन सक्छ, तेस्रो, चौथो, पाँचौँ पटक त्यही मानिस दोहोर्याउनुपर्ने कारण अरू कोही मान्छे छैनन् ? यसलाई पनि तोड्नु जरुरी छ । यसलाई तोड्नका लागि अहिलेको पार्टी, संरचना, सङ्गठन, सदस्यता तरिका सबै कुरामा ठूलो परिवर्तन आवश्यक छ । यो गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन ?

दलतन्त्रबाट मुक्त हुने हो भने हामी पुराना आग्रहहरूबाट मुक्त हुनैपर्छ । हामीले बनाएको पार्टीहरू, चाहे सोसलिस्ट, लिबरल वा मार्क्सिस्ट हुन्, हिजोका स्थापित मान्यताहरूबाट अलिकति माथि उठ्न सक्नुपर्यो । त्यसमा हामीले आफूलाई विचारमा मुक्त गर्न सक्यौँ भने मात्रै यो दलतन्त्रबाट मुक्तिको एउटा बाटो खोज्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ । अर्को बजारको लेनदेनले निर्णय गर्न थालेपछि केको सिद्धान्तको कुरा ? बजार र राजनीतिलाई अलिकति कसरी अलग्याउने ?

थाहा छैन, नेकपा, माओवादी, एमालेमा कसरी हुन्थ्यो । अलिकति हेरेको काँग्रेसको हो । कुनै बेलामा म काँग्रेसमा नै थिएँ । कसरी सदस्यता वितरण हुन्छ ? कसरी महाधिवेशन प्रतिनिधि छानिन्छन् ? र नेतृत्व कसरी जान्छ भन्ने कुरा मैले देखेको छु । त्यहाँको कुरा गर्दा सदस्यता जसले बाँड्छ, उसले नै लैजान्छ । ४८ सालको चुनावमा काठमाडौँमा काँग्रेसको नराम्ररी हार भयो । मुलुकको प्रधानमन्त्री, काँग्रेसको पार्टी सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई नराम्ररी हार्नुभयो । गणेशमानको त्यत्रो ठूलो योगदान थियो, उहाँको परिवारका दुवै मानिस हार्नुभयो । काँग्रेसको पार्टीको चुनाव हुँदा जिल्ला सभापतिमा प्रकाशमान ९० प्रतिशत भोट ल्याएर जित्नुभयो । के अर्थ भयो त्यस्तो ? आफू, आमा र पार्टीको सभापति हार्ने र आफू चाहिँ पार्टीको जिल्ला सभापति ९० प्रतिशत मत ल्याएर जित्नुको के अर्थ भयो ? जनताको भोटसँग सरोकार भएन, आफूले टीका लगाएका मानिसको  भोटबाट जित्ने कुरालाई तोड्न सक्नुपर्यो ।

मैले काँग्रेसको दुईवटा सदस्यता खारेज गर्नुपर्ने कुरा उठाएको थिएँ– क्रियाशील र साधारण सदस्यता । त्यसको सट्टामा एउटै सदस्यता हुनुपर्ने कुरा उठाएको थिएँ । काँग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन मतदातासम्म पुग्नुपर्छ कि पर्दैन ? अथवा मतदातासँग नेकपाको महाधिवेशनको कुनै सम्बन्ध हुन्छ कि हुँदैन ? अहिले दुई जना नेताले त्यहाँभित्रको सन्तुलन बनाएर खुरुखुरु नाम राखेको होइन र ? सचिवालय र केन्द्रीय समितिसम्मको गठन त्यही आधारमा भएको होइन र ? के नेकपाको मतदाता छैनन् ? जनवादी केन्द्रीयताको पनि कि सही व्याख्या हुनुपर्यो या त त्यसलाई फेर्नुपर्यो । नेतृत्वले जनवादी केन्द्रीयताको दुरूपयोग गरेको छ । एकपल्ट भोट हालिदिएपछि पुगिहाल्यो नि भन्ने खालको सोचाइ भयो । त्यसैले कार्यकर्तामा आधारित पार्टीको अन्त्य हुनुपर्छ र भोटरसम्म पुग्ने पार्टी बन्नुपर्छ । मार्क्सवादीहरूले यसमा सहमत हुन सक्दैनन्, समाजवादीहरूलाई पनि गाह्रो होला तर खुला समाजमा जानुहुन्छ र खेल मैदान लोकतन्त्र हो भने कार्यकर्ता चाहिँदैन । हिजो सत्तासँग लड्न तथा स्वतन्त्रताका लागि कार्यकर्ता चाहिएको थियो । सधैँभरि हामी लडि मात्रै रहने हो ? लडेर एउटालाई शासनमा स्थापित गर्यो फेरि लडेर त्यसलाई फ्याँक्नुपर्ने हो कि हामी अब लड्नु नपर्ने एउटा बाटोबाट अलिकति अर्को किसिमको राजनीतिमा जान सक्छौँ भन्ने हो ? संवैधानिक र राजनीतिक प्रक्रियामा प्रवेश गरेपछि कार्यकर्तामा आधारित पार्टीहरू चाहिँदैन । कार्यकर्ताको प्रवृत्तिले अन्ततः एकदलीयतामा लैजान्छ । कार्यकर्ताले अर्को पार्टी पनि सहँदैन । त्यो कार्यकर्ताबाट मुक्त हुने, स्वयंसेवाको मात्रा बढी भएको मतदातासम्म पुग्ने पार्टी संयन्त्र बनाउनुपर्ने हो कि जस्तो लाग्छ ।

यसका लागि दुई तीनवटा उपायहरू हुन सक्छ । प्रत्येक प्रमुख पार्टीले निर्वाचन क्षेत्रमा जस्तो म काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नं. १० मा बस्छु । सामान्यतः म काँग्रेसको मतदाता हुँ । काँग्रेसको अधिवेशन आउँदा पार्टीको सदस्यता नलिईकन पनि काँग्रेसको मतदाताको त्यसमा प्रतिनिधित्व गर्ने हैसियतमा म हुन्छु कि हुन्न ? अथवा मसम्म काँग्रेसको चासो आइपुग्छ कि पुग्दैन ? यो खालको बनाइयो भने त्यसले नयाँ नेतृत्व पनि ल्याउन सक्छ । यहाँ युवा युवा भनिन्छ । वास्तवमा, युवा र वृद्धको कुरै होइन । विचारले नेतृत्व दिन पाउने कि नपाउने ? विचारले नेतृत्व गर्न पाउने कि नपाउने ?

दोस्रो पटकभन्दा बढ्दा प्रधानमन्त्री पनि हुन नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ, चाहे तीन तीन महिना गरेर जम्मा ६ महिना मात्रै पनि एउटा कार्यकाल उसको किन नहोस् । दुई पटकभन्दा बढ्ता तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीमा प्रयत्नै गर्न नपाउने र बाहिरिने परिपार्टी बन्नुपर्यो । नियम बनाएर हुँदैन, त्यसका लागि पार्टीभित्र मत निर्माण गर्ने खालका काम हुन सक्यो भने यसलाई तोड्न सकिन्छ कि जस्तो लाग्छ । यो अध्यक्षमा होस् कि प्रधानमन्त्रीमा होस्, तेस्रो पटक नेतृत्वमा रहन नपाउने गरिनुपर्छ ।

धेरै रिपब्लिकनहरूल नचाहँदा नचाहँदै पनि ट्रम्प किन आइपुगे त ? उनीहरूको प्रणाली नै बेग्लै भयो । त्यहाँ प्राइमरी भनिन्छ । हुबहु नेपालमा त्यो प्राइमरी त सम्भव छैन होला । तर पनि हामी त्यसको नजिकको अभ्यास गर्न सक्यौँ भने सायद यो शृङ्खलालाई भङ्ग गर्न सकिन्छ । नेतृत्व पनि परिवर्तित हुँदै जान्छ र समयअनुसार नयाँ नेतृत्व पनि आउँदै जान्छ । यसले गर्दा कार्यकाल निर्धारण गरिबस्नै पर्दैन । नेतृत्व र लोकप्रिय मतलाई एक ठाउँमा बाँध्न सकियो भने चुनावमा हार्ने मान्छे नेतृत्वबाट सोझै पन्छिन्छ पनि । दोहोर्याएर आउन पनि उसलाई कठिन हुन सक्छ । नियम बाँधेर मात्रै हुँदैन । नियम त परिवर्तन गरिदिइहाल्छ नि । हिजोकै एमालेमा माधव नेपालजी करिब १५ वर्ष महासचिव भएर बस्नुभयो । अध्यक्षात्मक प्रणालीमा गइसकेपछि त्यो त महासचिवको कुरा हो यो अध्यक्षको कुरा हो भन्नु त रकमी कुरा भयो । पार्टीको प्रथम व्यक्ति भएर नेतृत्व गरिसकेपछि अध्यक्ष कि महासचिवमा त फरक नपर्नुपर्ने हो । यस्तै झेलाहा खेल गिरिजाप्रसादले तेस्रो कार्यकालमा पनि गरेका छन् । विधानमा दुई पटकभन्दा बढी सभापति हुन नपाउने व्यवस्था छ । तर पहिले त नियम नै बनेको थिएन, नियम नबनेको बेला लागू नहुने भनेर झेलाहा व्याख्या भयो । हैन हजुर मिलिहाल्छ भनेर व्याख्या गरिदिने कानुनी मानिसहरू त निक्लिइहाल्छन् । त्यसैले कम्तीमा पनि एकै टर्मभन्दा एक दुई वर्ष प्रधानमन्त्रीको कुरा आयो, गाह्रो होला । दोस्रो पटकभन्दा बढ्दा प्रधानमन्त्री पनि हुन नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ, चाहे तीन तीन महिना गरेर जम्मा ६ महिना मात्रै पनि एउटा कार्यकाल उसको किन नहोस् । दुई पटकभन्दा बढ्ता तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीमा प्रयत्नै गर्न नपाउने र बाहिरिने परिपार्टी बन्नुपर्यो । नियम बनाएर हुँदैन, त्यसका लागि पार्टीभित्र मत निर्माण गर्ने खालका काम हुन सक्यो भने यसलाई तोड्न सकिन्छ कि जस्तो लाग्छ । यो अध्यक्षमा होस् कि प्रधानमन्त्रीमा होस्, तेस्रो पटक नेतृत्वमा रहन नपाउने गरिनुपर्छ । अहिले दुई कार्यकाल भनिएको छ । कार्यकाल कहिले पूरा हुने ? नेकपा फुटेन र अहिले ओलीजी हट्नु भयो तर नेकपामा रहिरहनुभयो भने तेस्रो कार्यकालका लागि उनले प्रयत्न गर्न पाउने कि नपाउने ? मेरो हिसाब त तेस्रो कार्यकाल हो । तर साँच्चि भन्ने हो भने एउटा कार्यकाल पनि पूरा भएको छैन । अघिल्लो अन्तरिम कार्यकाल हो र यो पाँच वर्ष पूरा नहुँदै हट्नुपर्यो भने त एउटा कार्यकाल पनि पुगेन । यस्ता खालका जोडजाड हैन, कुनै पनि तरिकाले प्रधानमन्त्री वा पार्टी अध्यक्षमा नियुक्ति दुई पटकभन्दा तेस्रो पटक हुन नपाउने भन्ने बनाउन सकियो भने सायद यसले पनि नेतृत्वलाई परिवर्तन गर्न र नयाँ किसिमको नेतृत्व पाउन सक्छौँ कि जस्तो लाग्छ ।

मैले भन्न खोजेको दुईवटा मात्रै कुरा– सदस्यतालाई अलि बढी खुला गरौँ  र उदार रूपमा जाऔँ । दोस्रो, नेतृत्वलाई लोकप्रिय भोटसँग जोडौँ । यही कुरा गर्दा अहिलेको नेकपाको सन्दर्भमा अलिकति मेल नखाला, बेग्लै कुरा हो । तर हामीकहाँ संसदीय प्रणाली भएको हुनाले यो राष्ट्रपतीय प्रणालीभन्दा अलि भिन्न भयो । तर जम्मा आएको भोटले लोकप्रियता नाप्ने काम त गर्छ नि । सत्तारुढ वा संसदमा भएको पार्टीका लागि दुईवटा संयन्त्र हो– एउटा चुनावको बेलामा कसरी ड्राइभ गरेको छ, कसले मुख्यतः क्याम्पियन गरेको छ । दोस्रो संसदीय प्रणालीभित्र लोकप्रिय भोटको समर्थन कसले गर्छ ? यी दुईवटा कुरालाई पनि हामीले हेर्नुपर्छ । संसदीय प्रणालीमा भोट हाले– नहाले पनि सत्तारुढ पार्टी त लोकप्रिय रूपमा निर्वाचित हो नि । नेकपाको स्थायी वा केन्द्रीय समितिसँग मलाई मतलब भएन तर त्यसको संसदीय दल त नेपाली जनताको भोट पाएको पार्टी हो नि । 

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.