दल र दलका पात्रलाई नागरिकप्रति जिम्मेवार बनाउने विकल्प–उपायहरु खोजिनुपर्छ
जति धेरै गहनताका साथ यी विषयवस्तु उठान भइरहेका छन् त्यति धेरै योगदान गर्न सक्छु जस्तो लागिरहेको छैन । मैले सिक्ने नै धेरै राम्रो अवसर पाएजस्तो लाग्छ ।
सुरुमा कुराकानी हुँदा जे कुरा भन्छु भन्ने लागिरहेको थियो त्यो अहिले आएर अलिक खुद्रा भयो कि भन्ने लागिरहेको छ । अहिले जुन तहमा छलफल भइरहेको छ, त्यो चाहिँ धेरै नै सैद्धान्तिक र दार्शनिक तहमा भइरहेको छ ।
रूपान्तरण कसरी गर्ने भन्ने जवाफ त मसँग मुस्किलले नै आउँछ । त्यो दावी गर्न पनि सक्दिनँ । तर यसले ममा केही प्रश्न भने पक्कै पनि उठ्न थालेको छ । यो बहस शृङ्खला– १ भएकाले अहिले नै समाधनका ‘क्लु’ एक, दुई, तीन भनेर खोजिहाल्न सकिँदैन । किनभने पहिले त यसको निदान (डाइग्नोसिस) नै गर्नु जरुरी छ । त्यसपछि मात्रै उपचार विधिका बारेमा धेरै बहस गर्नुपर्छ ।
कम्तीमा मेरा लागि दलतन्त्र पनि अहिले आएको शब्दावली हो । यहाँ छलफलमा बस्नेहरूका लागि त यो शब्दले केही अर्थ दियो होला । तर दलतन्त्रको शब्द हामीले प्रयोग गर्ने हो भने आम जनतामा यसलाई कसरी व्याख्या हुन्छ, कसरी बुझिन्छ ?
यो दलतन्त्र, हामीले पछिल्लो समय थुप्रै टर्मिनोलोजीको आविष्कार भइरहेको जस्तो लाग्छ । २, ४ वर्षअघि नसुनेका थुप्रै शब्द अहिले सुनिन थालेको छ । कम्तीमा मेरा लागि दलतन्त्र पनि अहिले आएको शब्दावली हो । यहाँ छलफलमा बस्नेहरूका लागि त यो शब्दले केही अर्थ दियो होला । तर दलतन्त्रको शब्द हामीले प्रयोग गर्ने हो भने आम जनतामा यसलाई कसरी व्याख्या हुन्छ, कसरी बुझिन्छ ? भन्ने बारेमा म स्पष्ट छैन । हामीले दलतन्त्रलाई दोषपूर्ण भनेर विशेषण नै झुन्ड्याइदिएपछि दलतन्त्र आफैँ जति सुधारे पनि सुध्रिँदैन । किनभने यो दलतन्त्र आफैँ दोषपूर्ण भइसक्यो ।
त्यसैले दलतन्त्र रूपान्तरण गरेर हामीले खोजेको कुरा पाइन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । यो आफैँमा दोषपूर्ण छ । त्यसैले हामीले खोजेको रूपान्तरण चाहिँ यसरी बुझौँ, हामी दलतन्त्रलाई सुधारेर अर्को रूपान्तरण खोज्न सकिँदैन । दलतन्त्र आफैँमा दोषपूर्ण छ । त्यसैले यसमा दोषपूर्ण भन्ने विश्लेषण झुन्ड्याइ राख्नुपर्दैन ।
रूपान्तरणको कुरा गरिरहेका छौँ । हामीले खोजेको रूपान्तरण चाहिँ के हो ? हामी जान खोजेको ठाउँ कहाँ हो ? त्यसको हामीसँग पूरै नहोस् तर स्पष्ट, कम्तीमा पनि एउटा प्रारम्भिक चित्र (स्केच) त हुनुपर्छ । समयले प्रष्ट पनि बनाउँदै लैजाला । दलतन्त्रको विकल्प नाम मात्रैको लोकतन्त्र हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । लोकतन्त्रका धेरै किसिमहरु हामीले देखेका छौँ । यो दलतन्त्र पनि एउटा किसिमका रूपमा प्रस्तुत भइरहेको छ । त्यसैले सोलोडोलो लोकतन्त्र भनेर मात्रै पुग्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन । हामीले जुन रूपान्तरण खोजिरहेका हौँ, त्यसो तस्बिर हामीसँग हुनुपर्छ । अनि मात्रै त्यहाँ पुग्न हामीले खोज्ने बाटाका विकल्पका बारेमा सोच बनाउन बहस गर्नुपर्छ ।
दुई मिनेट समय लिएर म एउटा अनुभव बताउँछु ।
मैले विद्यार्थी जीवन सोभियत सङ्घमा बिताएँ । यो एउटा सौभाग्य पनि हो, सायद विरलै त्यो अवसर अरूले पाउँछन् । त्यहाँ ७ वर्ष विताउँदा मैले जे देखेँ त्यो अहिले सम्झना गर्दा मलाई लाग्छ, त्यतिखेर ब्रेझनेभ त्यहाँका शासक थिए । त्यतिखेर सोभियत सङ्घले अफगानिस्तानमाथि हमला गरिरहेको थियो । अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पजस्तै अर्को नेता रोनाल्ड रेगन थिए । त्यो एकदमै आणविक युद्धको पराकाष्ठा, त्यो उचाइको स्तरको शीतयुद्ध थियो ।
अहिले सोभियत सङ्घ ढल्यो भनिन्छ । त्यतिखेर हामीलाई पनि यो ढल्नैपर्छ भन्ने लाग्थ्यो । तर आज हामी त्यसको पनि विश्लेषण गरिरहेका छौँ । सोभियत सङ्घका थुप्रै नकारात्मक पाटासहित सोभियत सङ्घ ढलेपछि सोभियत जनता के भए त ? हिजोको भन्दा आज तिनीहरु बढी सुरक्षित, बढी सन्तुष्ट होलान् त ? त्यसको एकचोटि मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ ।
अर्को एउटा अवसर पाएँ मैले, जहाँ फेरि पनि विद्यार्थी भएर बिताउने मौका पाएँ मैले । त्यो देशमा राजतन्त्र थियो । त्यहाँका शासकहरु न आफूलाई कम्युनिस्ट भन्थे । प्रणालीगत रूपबाट भन्ने हो भने चरम पुँजीवादी देश हो त्यो ।
यो दलतन्त्रको कुरा गर्दा हाम्रो प्रणालीमा दल छाडेर तत्कालै यसको विकल्प खोज्न सक्दैनौँ होला । समस्या दलको होइन, दलका पात्रहरु नै हुन् । त्यसैले ती पात्रको परिवर्तन रातारात पनि हुँदैन होला । अघि मानसिकताका कुरा पनि उठे । यसमा धेरै कुराहरु मिसिएका छन् । हामीले अहिले सोच्नुपर्ने एउटै मात्र कुरा, दल र दलका पात्रहरुलाई नागरिकप्रति जिम्मेवार बनाउन सकियो भने त्यो नै हाम्रा लागि चुरो हो ।
हामी त्यो देशमा बस्दाखेरि न्युज पेपरमा आएको हुनाले हामीले त्यही देशको साथीहरुसँग अलिकति बहस गरेका थियौँ । त्यहाँ अमेरिकीहरुको डेलिगेट्स आएछ । त्यो एउटा पोलिटिकल डेलिगेट्स थियो । त्यहाँका प्रधानमन्त्रीलाई तिनीहरुलाई आफ्नो घरमा खान डाक्यो । उसको घर देखेर त्यो डेलिगेसनमा आएको एउटा पत्रकारलाई साह्रै जिज्ञासा लागेछ । ४ कोठाको एउटा सानो एकतले घर छ । त्यो पत्रकारले ‘ तिमी यो देशको प्रधानमन्त्री यस्तो घरमा बसेका छौ, तिमीलाई पुग्छ ?’ भनेर सोधेछ । प्रधानमन्त्रीले चाहिँ एकदमै हाँसेर जवाफ दिएछन्, ‘के गर्ने यो ४ वटा कोठामा यही पनि मलाई बढ्ता भएको छ । एउटा कोठा बढी भएको छ । केही दिनअघिसम्म छोरो बस्थ्यो । छोरो पनि छोडेर गइहाल्यो । ऊ आफ्नै व्यवस्था गर्छ । अब यो मलाई के काम ?’ भनेर उसले जवाफ दिएछ । त्योबेला यो जस्ताको त्यस्तै मिडियामा आएको थियो ।
भन्न खोजेको के भने यो दलतन्त्रको कुरा गर्दा हाम्रो प्रणालीमा दल छाडेर तत्कालै यसको विकल्प खोज्न सक्दैनौँ होला । समस्या दलको होइन, दलका पात्रहरु नै हुन् । त्यसैले ती पात्रको परिवर्तन रातारात पनि हुँदैन होला । अघि मानसिकताका कुरा पनि उठे । यसमा धेरै कुराहरु मिसिएका छन् । हामीले अहिले सोच्नुपर्ने एउटै मात्र कुरा, त्यो पनि समाधानको कुरा होइन । यसरी गर्न सकिन्छ भनेर तयारी शब्द पनि छैन । तर म के भन्छु भने, मैले उदाहरण दिएको कारण पनि, दल र दलका पात्रहरुलाई नागरिकप्रति जिम्मेवार बनाउन सकियो भने त्यो नै हाम्रा लागि चुरो हो । उनीहरुलाई नागरिकप्रति कसरी जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे भोलि हामी अर्को चरणमा बहस गरौँला । त्यस्तो जिम्मेवार बनाउन त्यति सहज छैन । नागरिकप्रति दल र दलका पात्रहरु दलको कारणले मात्रै नागरिकप्रति जिम्मेवार बन्दैनन् । उनीहरुलाई जिम्मेवार बनाउन नागरिकको पनि दायित्व छ ।
अघि पनि कुरा उठ्यो । नागरिकको दायित्वको कुरा गर्दैगर्दा नागरिक भन्नाले सडकमा बस्ने भुइँमान्छेको मात्रै कुरा हैन । नागरिक भनेको हामीजस्ता पेसेवरहरु पनि हो । नागरिक भनेको अझ ठूलाठूला पद सम्हालेर बसेका पदाधिकारी पनि हुन् । विशेषज्ञहरु सबै नागरिक नै हुन् । त्यसैले नागरिकको दायित्व भन्दा खालि हामीले किसान र मजदुरको कुरा मात्रै गरेर पुग्दैन । दल र दलका पात्रलाई नागरिकप्रति जिम्मेवार बनाउने विकल्प र उपायहरुको खोजी गर्न सक्यौँ भने सायद हामीले सोचेको जस्तो रूपान्तरणको गर्न सम्भव हुन्छ होला ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
नेपाल कबड्डी लिगको लोगो सार्वजनिक
-
कफी खेतीमा युवा वर्गलाई आकर्षित गर्नुपर्छ : मन्त्री अधिकारी
-
स्वास्थ्य क्षेत्रको अनुसन्धानबारे अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हुँदै
-
कृषकको आर्थिक अवस्था सुधार्ने नीति बनाएर काम गर्नमा उपप्रधानमन्त्री सिंहको जोड
-
प्रियंका र सरोजको मन छुने प्रेमकथामा ‘मनको तिर्सना’
-
राष्ट्रिय परिचयपत्र विवाद : सरकारको भ्याकेटले सर्वाेच्चमा सुनुवाइको पालो नै नपाएपछि...