काठमाडौं । नयाँ आर्थिक वर्ष शुरुभएसँगै सरकारले स्थायी लेखा नम्बर (प्यान)लाई अनिवार्य ग¥योे । यस अघि छिट्पुट केहि व्यक्तिगत प्यान बाहेक व्यवसायीक प्यान मात्र वितरण गरिरहेको सरकारले यस वर्षदेखि भने व्यक्तिगत प्यानलाई समेत अनिवार्य गरेको छ । जुन आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को श्रावण १ गतेदेखि नै कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।

कर्मचारी तलब भत्तादेखि एक हजारभन्दा माथिको सबै खाले आर्थिक कारोबार अनिवार्य प्यानमा जानु पर्ने सरकारको निर्देशन छ । तर यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा भने ठूलो चुनौती देखिएको छ । प्यान अनिवार्य गरेको एक महिना पनि नबित्दै समस्या माथिको समस्याको चाङ्ग लाग्न थालिसकेको छ ।

गएको एक महिनामा मात्र देशैभरिबाट करिब डेढ लाख प्यान कार्ड वितरण भएको अन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ । यो व्यवसायीक प्यान बाहेकको व्यक्तिगत प्यान वितरणको मात्र तथ्याङ्क हो ।

हाल दैनिक तीन हजार माथिका सेवाग्राहीहरुले व्यक्तिगत प्यान कार्ड पाउने गरेको आन्तरिक राजस्व कार्यालय ललितपुरका प्रमुख कर अधिकृत लाल बहादुर खत्रीले बताए ।

यो छुटाउनुभयो कि ?

अनिवार्य प्यानको व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन : साना व्यवसायी

व्यवसाय वा रोजगारी गर्दै हुनुहुन्छ भने प्यानको बारेमा यी जानकारी राख्नुस्

पचास लाखमाथिको कर्जामा प्यान अनिवार्य

मौद्रिक नीतिका यी व्यवस्था आजबाट लागू : ५० लाखको कर्जामा प्यान अनिवार्यदेखि सीईओको उमेर हदसम्म

प्यान किन अनिवार्य ?

प्यान लिनुभयो ? यदि लिनुभएको छैन भने तलब नपाउनुहोला

‘सरकारले व्यक्तिगत प्यानलाई समेत अनिवार्य गरिसकेपछि अहिले प्यानकै लागि कार्यालय धाउनेहरुको ठूलो भिड छ । दैनिक ८ हजार माथिकाले अनलाइन फारम भर्छन् ।’ खत्रीले भने, ‘हाल कर कार्यालयले दैनिक तीन हजारको संख्यामा प्यान कार्ड वितरण गरिरहेको छ ।’ तर जुन रुपमा सेवाग्राहीहरुले सेवा पाउनु पर्ने हो त्यो भने सहज रुपमा पाएका छैनन् ।

प्यान वितरणमै समस्या

प्यान कार्ड वितरणमै समस्या देखिएको छ । एकातर्फ प्यानको प्रभावकारीता र कार्यान्वयन पक्ष के हुने भन्ने सवाल त छँदैछ पहिलो कुरा त यहाँ प्यान वितरणमै समस्या देखिएको छ । घण्टौँ लाइन बसेर फर्म बुझाउँदा पनि कार्ड पाउन मुस्किल परिरहेको छ । एउटै कार्डका लागि सेवाग्राहीले ६–७ दिनसम्म कुर्नु परिरहेको छ ।

आइतबार हामी ललिपुर कर कार्यालय पुग्दा सेवाग्राहीहरु असिन पसिन गरेर प्यानका लागि कुरिरहेका थिए । फर्म बोकेर बसेकाहरु त छोडौँ, फर्म बुझाइसकेकाहरुको समेत सन्तुष्ठ थिएनन् । कारण प्यान कार्डका लागि अर्को हप्ता आउन कर्मचारीले भनिरहेका थिए ।

यस्तैमा एक सेवाग्राहीले रातोपाटीसँग गुनासो पोखे, ‘हामीले राज्यकै लागि कर तिर्न प्यान बनाउन आएका हौँ । तर हामीलाई नै सास्ती दिइन्छ ।’ उनले भने, कति काम छाडेर आइयो अझ अर्को हप्ता आउनु रे । सरकारी काममा सधैँ सर्वसाधारणलाई अनावश्यक दुःख दिइन्छ ।’

यो समस्या ललितपुर जिल्लाको मात्र होइन अहिले देशका अधिकांश कर कार्यालयहरुको साझा समस्या हो । प्यान कै लागि कर कार्यालय जाने सेवाग्राहीहरुले अनावश्यक झन्झट र दुःख भोगिरहेका छन् । त्यसमाथि अनलाइन फर्म भरेर मात्र प्यान लिन पाउने व्यवस्थाले सेवाग्राही थप अन्योल बनेका छन् ।

यता, कर कार्यालयका अधिकृत लाल बहादुर खत्री प्रयाप्त कर्मचारीको अभावमा प्यान वितरणमा समस्या आएको बताउँछन् ।

‘पहिले सामान्य दैनिक १०–१५ वटा मात्र व्यक्तिगत प्यानका लागि माग आउथ्यो । अहिले दिनमै दुई–तीन हजारको आउँछ । तर हामीसँग भएको मेनपावर(जनशक्ति) उति नै हो ।’ उनले भने, ‘अझ हामीले हामीसँग भएका कर्मचारीलाई प्यानकै क्षेत्रमा व्यवस्थापन गराएका छौं । ह्वात्तै एक्कै पटक सेवाग्राहीको फ्लो हुँदा केहि समस्या आएको हो । प्राविधिक कुरा हुँदा केहि समय लाग्छ, त्यसका लागि कसरी हुन्छ छिटो र छरितो बनाउन सकिन्छ हामी लागि रहेकै छौँ ।’

खत्रीका अनुसार सेवाग्राहीकै कारण पनि यस्तो समस्या आइरहेको छ । व्यक्तिगत प्यानको नीति ७–८ वर्ष अघि देखिनै कार्यान्वयनमा आएपनि भर्खर मात्र सरकारले अनिवार्य गरेपछि मात्र प्यान लिन आइरहेका छन् । यसले कामको चाप स्वतः बढ्न गई छिटो प्यान वितरणमा समस्या आएको छ ।

प्यानलाई अनिवार्य गरेसँगै कर कार्यालहरुमा आएको चापलाई व्यवस्थापन गर्न सरकारले पनि कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन गर्नुपथ्र्यो । तर त्यसो हुन सकिरहेको छैन । जति पहिलेको कर्मचारी थियो तिनैलाई कार्यभार थपिएको छ । यसले कर्मचारीमा बोध थपिएको र नैराष्यता छाएको प्रस्ट देखिन्छ ।

तीन महिनासम्म परिक्षणकाल

श्रावण एक गतेदेखि अनिवार्य गरिएको प्यान कार्डको यो समय परिक्षण काल हो । सरकारले नीति लागु भएको तीन महिनासम्मलाई परिक्षणकालको रुपमा हेरिने जनाएको छ । यो अवधिभित्र सबै कारोबारहरु अनिवार्य रुपमा प्यानमा आइसक्नु पर्ने सरकारी व्यवस्था छ । त्यसैले अहिले कर कार्यालयहरुमा प्यान लिने सेवा ग्राहीहरुको भिड छ ।

तर प्यान कार्यान्वयनको चुनौती भने देखिदै गएको छ । सरकारले एक हजार भन्दा माथिको कारोबारमा अनिवार्य प्यान गराएपछि समस्या देखिएको हो । सामान्य खुद्रा व्यापारीदेखि भारी बोक्ने भरियाँ सम्मलाई प्यानले समस्यामा पारेको छ । यसको दीर्घकालिन समाधानका लागि सरकारले स्पष्ट्र नीति ल्याउनु पर्ने देखिन्छ ।

अहिले प्यानको क्षेत्राधिकार वा न्यूनतम रकम र प्रभावकारी कार्यान्यनका बारेमा पुनर्विचार गरिँदै गरेको अधिकृत खत्रीले रातोपाटीलाई जानकारी दिएका छन् ।