सरकारले चालू आर्थिक वर्षबाट प्यान नं. अनिवार्य गरेको छ । साउन १ गतेबाटै लागू भएको प्यानका विषयलाई लिएर व्यवसायीहरु विरोध गरिरहेका छन् । एक हजार रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबारमा प्यान बिल अनिवार्य गरेपछि व्यवसायीहरुले आपत्ति जनाएका हुन् ।

प्रचलित आयकर ऐन नियमअनुसार कुनै पनि व्यवसाय वा कारोबार प्यान दर्ता नगरी गर्न मिल्दैन । चालु आर्थिक वर्षको विधेयकमा कर्मचारीलाई तलब भत्ता दिँदा प्यान नं. अनिवार्य गरिएको छ । कुनै पनि फर्म वा निकायले स्थायी लेखा नं. बिना तलब दिन पाउँदैन, यदि दिएको छ भने पनि त्यसलाई खर्चमा देखाउन पाइने छैन ।

एक हजार रुपैयाँभन्दा माथिको भुक्तानीमा प्यान नं. अनिवार्य गरिएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार हालसम्म २२ लाखले प्यान नं. लिएको भनिएको छ । पछिल्लो समय सरकारको प्रावधानले पनि प्यान लिनेको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको छ । तर अहिले प्यानका विषयलाई लिएर व्यवसायीहरुले गरेको विरोधको औचित्यता के भनेर हामीले विज्ञहरुसँग बुझ्न खोजेका छौँ ।

******

निश्चित रकम सीमा राखिदिएर,  ज्यालादारी र एकदमै साना आम्दानी गर्नेलाई एक किसिमको र व्यावसायिकका लागि अर्को किसिमको परिभाषा हुनुपथ्र्यो  । हजारभन्दा माथिको भुक्तानीमा प्यान बिल ठीक हो । तर एउटा भरियाको हकमा यस्तो लागू हुनु ठीक होइन । यसमा विचार गर्नु जरुरी छ ।

******

ज्यालादारी गर्नेको हकमा कठिनाइ

विज्ञहरुले प्यान अनिवार्य लगाउनु सैद्धान्तिक हिसाबले राम्रो भएको तर ज्यालादारी गर्नेहरुको हकमा भने कठिनाइ भएको बताएका छन्  । वरिष्ठ अर्थविद् प्रा.डा. चन्द्रमणि अधिकारीले कतिपय मानिसहरु एक दिन एक ठाउँमा र अर्को दिन अर्को ठाउँमा काम गर्ने भएकाले हजार बाह्र सय रुपैयाँ ज्यालामा काम गर्नेहरुलाई समस्या हुने बताउँछन् । यसका लागि सरकारले प्यान अनिवार्य गर्दा सिलिङमा पनि ध्यान पुर्याउनुपर्ने उनको तर्क छ ।

खर्च लेख्नलाई प्यान नम्बर चाहिन्छ । हरेक व्यक्तिले आर्थिक कारोबार गर्दा प्यान लिएर गर्नुपर्छ भन्ने कानुन पहिला पनि थियो र अहिले पनि  छ । अहिले सरकारले प्यान नभएको मानिसलाई तलब दियो भने खर्च कट्टा गर्न पाइँदैन भनेको छ । अर्थविद् प्रा.डा. अधिकारी भन्छन्, ‘अर्थतन्त्रमा मान्छे सक्षम हुँदै गयो भने पारदर्शिता हुने हो । निश्चित रकम सीमा राखिदिएर,  ज्यालादारी र एकदमै साना आम्दानी गर्नेलाई एक किसिमको र व्यावसायिकका लागि अर्को किसिमको परिभाषा हुनुपथ्र्यो  । हजारभन्दा माथिको भुक्तानीमा प्यान बिल ठीक हो । जस्तै; कुनै रेस्टुरेन्टमा खाजा खायो भने १०००–१२०० भन्दा बढीको बिल होला, त्यसमा रेस्टुरेन्टले प्यान बिल दिनुपर्छ । तर एउटा भरियाको हकमा यस्तो लागू हुनु ठीक होइन । यसमा विचार गर्नु जरुरी छ ।’

यता अर्का करविज्ञ कुलप्रसाद पाण्डे लेबरहरु जो कहिलेकाहीँ काम गर्छन्, उनीहरुलाई प्यान नं. लगाउनु सम्भव नभएको र नियमित रोजगार गर्नेको हकमा भने प्यान बिल अनिवार्य हुनु ठीक भएको बताउँछन् ।

व्यापारबाट प्यान बिल जारी गरिनुपर्ने बताउँदै पाण्डे भन्छन्, ‘भारी बोक्ने मानिससँग प्यान बिल हुँदैन । कित सरकारले भए जति मानिसलाई प्यान बिल दिनुपर्यो । होइन भने भरियाहरुलाई व्यवसायीले तिरेको पैसामा प्यान बिल मागाउनु भएन । यो सम्भव पनि छैन ।’

प्यान लिनुभयो ? यदि लिनुभएको छैन भने तलब नपाउनुहोला

कर प्रशासक न्यायाधीश हो, शासक मात्र होइन : अर्थविद प्रा.डा. चन्द्रमणि अधिकारी

रोजगारीबाट प्राप्त गर्ने आम्दानी एकभन्दा बढी स्थानमा काम गरेर प्राप्त गरेको छ भने उसले आयविवरण भर्ने व्यवस्था छ । तर ज्यालादारीमा काम गर्नेले आयविवरण कसरी भर्ने ? हजार रुपैयाँ यस्ताको हकमा साह्रै सानो रकम हो । खास गरी ज्यालादारीमा काम गर्नेहरुलाई व्यावहारिक हिसाबले कठिन छ । यसमा आन्तरिक राजस्व विभागको ध्यान गएको छ कि छैन भन्ने मुख्य हो ।

पारिश्रमिक लिने, ज्याला, ढुवानी गर्ने भन्ने फरक  व्याख्या हुनुपथ्र्यो । बाटोमा भेटेको मान्छेलाई काम लगाउनुपर्ने हुनसक्छ । भारतबाट मजदुर आउँछन्, हामीकहाँ मजदुर अभाव छ । यसो हुँदा उनीहरुलाई काम लगाउनुपर्ने हुन्छ तर उनीहरु प्यान नम्बर लिन चाहँदैनन् । हो यसमा समस्या छ, सरलीकरण गर्नुपर्छ । सानोसानो व्यवसाय गर्ने र ठूलाठूला व्यवसाय गर्नेलाई फरक फरक परिभाषा हुनुपर्छ । 

एक हजार ज्यालावालाको हकमा उपयुक्त हुँदैन । कुनै पसलबाट केही किन्नु भयो तर पसलको नामै नभएको बिल दिन्छ भने त्यसमा चाहिँ मिल्दैन । प्यान चाहिन्छ । यसकारण व्यावसायिक कारोबारका लागि उपयुक्त नै हो । कर प्रशासक न्यायाधीश नै हो शासक वा प्रशासक मात्र होइन ।

प्यानमा सबै व्यवसायी दर्ता हुनैपर्छ : कुल प्रसाद पाण्डे, करविज्ञ

यसभन्दा अगाडि पनि सबै व्यवसाय प्यानमा दर्ता हुनुपर्छ भन्ने प्रावधान थियो । जसले बिजनेस गर्छ उसले प्यानमा दर्ता हुनुपर्छ भनेको थियो । यो नयाँ इस्यु होइन । अलि फोकस गर्नका लागि एक हजारभन्दा माथि प्यान नभएको बिल स्वीकार्य हुँदैन भनेको मात्र हो । सबै व्यवसाय प्यानमा दर्ता हुनुपर्छ भनेपछि उसले प्यानबिल इस्यु गर्नैपर्छ भन्ने हो ।  २० हजार रुपैयाँसम्मको कारोबारलाई  भ्याट बिलमा जानुपर्ने व्यवस्था गराएकै छ । बिजनेस गरेर प्यानमा दर्ता हुनुपर्दैन भन्न मिल्दैन । सबै व्यापार दर्ता गरेर आर्थिक गतिविधिमा संलग्न भएको मानिस प्यानमा दर्ता हुन कर लाग्छ । अरु सबै रजिस्ट्रेसन छोडिदिने बरु प्यानमा मात्र रजिस्ट्रेसन गरेपछि बिल इस्युु गर्नलाई कुनै समस्या छैन । विल इस्यु गर्न धेरैजसो मानिसले जान्दछ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले ५० प्रतिशत व्यवसाय दर्ता छैनन् भनेको छ । व्यक्तिगत रूपमा बिल नलिँदा पाइयो तर संस्थाहरुलाई चाहिन्छ । बानी लगाउँन समय लाग्छ । यसभन्दा अगाडि अप्रत्यक्ष प्रावधान थियो । अहिले चाहिँ स्पष्ट भाषामा बुझिने गरी कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन ल्याएको मात्र हो ।

प्यान नवीकरण गराउनु पर्दैन

प्यानको नवीकरण गराइरहनु पर्दैन । तर करदाताको ठेगाना, कारोबार स्थललगायतका विवरण परिवर्तन भएमा परिवर्तन भएको मितिले १५ दिनभित्र सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई गराई अद्यावधिक गर्नुपर्छ ।