मङ्गलबार, ०९ पुस २०८१
ताजा लोकप्रिय

बर्माको भूराजनीति : तिब्बतको दक्षिणी प्रवेशद्वार हुनाले इतिहासदेखि पश्चिमी शक्तिको रणभूमि

शुक्रबार, ०६ पुस २०७५, १० : ४४
शुक्रबार, ०६ पुस २०७५

आजको प्रस्तुतिदेखि हामी समुद्री चोकिङ पोइन्टहरूलाई छाडेर भू–क्षेत्रमा केन्द्रित हुन्छौँ । यसमा हामी बर्माबाट सुरु गर्छौं । बर्माको स्थिति के हो ? बर्माको भूराजनीति के हो ? त्यो नेपालसँग कसरी सम्बन्धित छ ? बर्माको कुरा गर्दा पहिलो विश्वयुद्धपछिका घटना महत्त्वपूर्ण रहेका छन् । 

बर्माको अवस्थिति एकदम महत्त्वपूर्ण स्थानमा रहेको छ । यो दक्षिण चीनको प्रवेश विन्दु पनि हो । अहिले पनि चीनले खुन्मिनसम्म ग्यास र तेल लानका लागि रङ्गुनबाट पाइपलाइन विछ्याएको छ । 
रोहिङ्ग्या सङ्कट देखिएको रखाइन स्टेटबाट इन्धनलाई दक्षिण चीन लगेर त्यहाँको ऊर्जा सङ्कट टार्ने चीनको परियोजना छ । 

‘स्याफ्रोन र्याडिकलाइजेसन’को खतरा

अफगानिस्तानमा इस्लामलाई ‘र्याकिकलाइज’ गर्नका लागि पाकिस्तान र अमेरिकाले विन लादेनको नेतृत्वमा मुजाहिद्दीन निर्माण गरे । त्यही कालान्तरमा अल–कायदा र तालिवान भयो ।

त्यसको प्रभावले मुसलमानहरूमा ‘र्याडिकलाइजेसन’को ठूलो प्रकोप आयो । त्यसले एकातर्फ मध्यम धार र आधुनिक इस्लामिक जनसङ्ख्यालाई विस्तारै कम गर्दै गएको छ । अर्काथरी मुसलमानहरू निरास छन् । उनीहरू क्रिस्चियन धर्म अङ्गीकार गर्दै पनि छन् । अनि बाँकी इस्लाम भने ‘र्याडिकलाइज’ भयो । 

अनि त्यो र्याडिकल हिस्सालाई देखाएर सारा तेलको कुवाहरू र स्रोत भएका भौगोलिक स्थानहरूमाथि अमेरिकाले आफ्नो पकडमा बढाउँदै गयो । 

यो कुरा बर्मासँग कहाँ जोडिन्छ भने त्यहाँका बौद्ध जनसङ्ख्यालाई ठ्याक्कै उस्तै तरिकाले र्याकिलजाइज गर्ने काम भयो । अब बौद्धहरूलाई पनि यसरी नै र्याडिकलाइज गर्न सकियो भने त्यसलाई पनि अहिले मुसलमानहरूलाई विभाजित गरेझैँ विभाजित गर्न सकिन्छ भनेर लागिपरेका छन् । त्यसैअन्तर्गत अहिले रोहिङ्ग्यादेखि अन्य सारा समस्याहरू आएका छन् ।

तिब्बतको दक्षिणी प्रवेशद्वारको रूपमा बर्माको महत्त्व

बर्माको भूराजनीतिक महत्त्व एक त यो दक्षिण चीनको प्रवेश विन्दु भएको हुनाले भयो । 

पहिले अपर बर्मा भनिने भूगोल र आसामलाई एक ठाउँमा राखेर हेर्नुभयो भने तिब्बतको राजधानी ल्हासाको सबैभन्दा नजिकको महत्त्वपूर्ण सहर गुवाहिटी पर्न आउँछ । चीन र तिब्बत प्रवेश गर्न एकदम पहुँचमा रहेको क्षेत्र भनेको नर्थ–इस्ट इन्डिया र बर्मा हो । यी भारत र चीनका बीचमा पर्ने भूभाग हुन् । 

यही कारणले बर्मा पनि उहिलेदेखि द्वन्द्वको केन्द्र भएको हो । हिन्दकुश पर्वतको सिन्धु नदीदेखि इरावती नदीको मुहानसम्मलाई पहिले भारत वर्ष भनिन्थ्यो । यो सांस्कृतिक भूगोलमा कहिले ठूला राष्ट्र बन्ने कहिले भत्कने गरेको एलेक्जेन्डरभन्दा अघिदेखिकै कुरा हो । इतिहासको यो ट्रेन्ड भविष्यमा पनि जारी रहन सक्छन् । 

ब्रिटिसहरूको शासनमा पहिले भारत र बर्मालाई एकीकृत रूपमा हेर्ने भायसराय खटाइन्थ्यो । धेरै मान्छेहरूलाई सन् १९४७ मा स्वतन्त्र नभएसम्म भारतमा अङ्ग्रेजको एकल शासन थियो भन्ने भ्रम छ । तर पहिलो विश्वयुद्धलगतै आएको ‘गभर्नेन्ट अफ इन्डिया एक्ट १९१९’ पछि आधिकारिक रूपमा त्यो भारतेली र अङ्ग्रेजहरूको सहशासनमा बदलियो ।  

इम्पेरिल काउन्सिल भनेर हरेक ठाउँमा निर्वाचन हुन्थ्यो । निर्वाचनपछि त्यसको प्रमुख चाहिँ अङ्ग्रेज नै हुन्थे तर प्रधानमन्त्रीजस्तो पद चाहिँ सोही स्थानका निर्वाचित व्यक्तिहरू हुन्थे । त्यसअनुसार पूर्वी बङ्गाल (अहिलेको बङ्गलादेश) को अलग्गै प्रधानमन्त्री हुन्थे । आसामको छुट्टै, बर्माको छुट्टै हुन्थे । दक्षिण भारतका केरलाका छुट्टै हुन्थे । मद्रासको छुट्टै हुन्थ्यो । राजा भएका स्थानमा उनीहरू ब्रिटिस साम्राज्यअन्तर्गत काम गर्थे । बेलायतका राजा रानी चाहिँ म्याजेस्टी र उनीहरू चाहिँ हाइनेस भएर काम गर्थे । 

ब्रिटिस इन्डियाबाट बर्माको विभाजन

फरक फरक राज्य गर्ने प्रणाली लागू गर्नुपछाडि ब्रिटिसहरूको खराब नियत थियो । उनीहरू यहाँको ठूलो संस्कृति भूगोललाई टुक्र्याउन चाहन्थे । त्यसरी टुक्र्याउने योजना अनुरूप उनीहरूले सबैभन्दा पहिले सन् १९३७ मा बर्मालाई अलग राज्य बनाए । ब्रिटिसहरूले बर्माबाट त्यसपूर्वका सम्पूर्ण भूभागलाई शासन गर्न सकिन्छ भन्ने सोच बनाएका थिए । 

जसरी सिङ्गापुरलाई अगल राख्नुको कारण ‘मलाका स्ट्रेट’मा अधिपत्य जमाउने थियो, बर्माको स्थापना पनि त्यस्तै उद्देश्यका लागि थियो । यसमार्फत माथि तिब्बततर्फको प्रवेशविन्दुमा नियन्त्रण कामय गर्ने । त्यही उद्देश्य पूर्ति गर्नका लागि बर्मामा सन् १९३१ मा भारतीय र बर्मिजहरूबीच विशाल साम्प्रदायिक हिंसा भयो । दङ्गामा धेरै मानिसहरू मारिए । 

त्यतिखेरै ब्रिटिसहरूको प्रस्तावमा बर्मालाई छुट्टै राष्ट्र बनाउने योजना अघि सारियो । त्यस प्रस्तावलाई त्यहाँका एक ठूला नेता बा मले चाहिँ विरोध गरे । तर सन् १९३५ मा भएको निर्वाचनमा जितेपछि उनले पनि बर्मा छुट्टै हुनुपर्छ भन्नेमा सहमत भए । त्यसपछि सन् १९३७ मा बर्मामा एक छुट्टै भायसरोयको व्यवस्था भयो । बर्मा औपचारिक रूपमा अखण्ड भारतबाट छुट्टिएर अलग शासन एकाई भयो । हुनत उक्त क्षेत्र अझै पनि ब्रिटिस शासनअन्तर्गत नै थियो तर भारतबाट भने अलग्गियो । 

अब त्यहाँ पनि भारतकै जस्तै भायसरोयअन्तर्गत बर्माकै प्रतिनिधिले शासन गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसै व्यवस्थाअन्तर्गत बा म प्रधानमन्त्री भएका थिए । 

दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा बर्मा

बा म प्रधानमन्त्री हुँदै दोस्रो विश्वयुद्ध सुरु भयो । यस विश्वयुद्ध बर्मा युद्धभूमि बनेको थियो ।  

विश्वयुद्धमा एसियामा सबैभन्दा पीडित हुने देशमा बर्मा र थाइल्यान्ड थिए । त्योबेला विश्व दुई पक्षमा विभाजन भएको थियो । एउटा जापान, जर्मनी र इटालीको पक्ष हुने सरकार । चीनमा पनि दुईटा सरकार थियो । च्याङ काई सेकको अमेरिका, रुस र फ्रान्सतर्फको एउटा सरकार । उत्तरमा ठूलो भूभाग कब्जा गरेर रहेको नान्जिङ सरकार भने जापानले थपना गराएको सरकार थियो । 

त्यस्तै यता दक्षिण एसियामा सुवासचन्द्र बोसले आजाद हिन्द फौजको गठन गरेर हिँडेका थिए । अन्दमान एन्ड निकोबारको पोर्ट लुइसमा पहिलो पटक तिरङ्गा झण्डा फहराएर उनले आजाद हिन्द फौज गठन भएको घोषणा गरेका थिए । 

त्यो बेला उनले आफूले राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमन्त्री र युद्ध मन्त्रीको पद लिएको बताएका थिए । यो क्षेत्रमा जापानीहरूको सहयोगी उनी भएका थिए । 

आङ सानले बर्मालाई ब्रिटिसहरूको कब्जाबाट स्वतन्त्र बनाउन बर्मा लिबरेसन आर्मीको गठन गरेका थिए । युवा आङ सान कमान्डर इन चिफ थिए । आङ आन हामीले उल्लेख गरेका बा मको मन्त्रीमण्डलमा मन्त्री पनि थिए । बा म र आङ सान दुवै समाजवादी थिए । त्यतिखेर विश्वभरी समाजवादीहरू कोही पनि जापानको पक्षमा थिएनन् । बर्माका समाजवादी भने ब्रिटिसहरूको कब्जाबाट मुक्त हुन जापान र सुवास चन्द्र बोसको पक्षमा थिए । 

उनीहरू त्यहाँबाट जितेर अघि बढिरहेका थिए । त्यहाँ ब्रिटिसहरूको पक्षबाट लड्न चाहिँ गोर्खाहरूलाई पठाइयो । जुद्ध शमशेरका छोरा किरण शमशसेरको कमान्डमा त्यहाँ गोर्खाहरूलाई पठाइएको थियो । 

अहिले पनि रङ्गुन र माण्डले जानुभयो भने त्यहाँ बनाइएका समाधिका धेरै नाम नेपालीहरूको छ । त्यहाँ नेपालीहरूले जापानीहरूलाई रोकिरहेका थिए । 

जापानी सेनामाथि ब्रिटिसहरू केही हाबी भएको बेला ब्रिटिसहरूले बर्मामा एउटा राजनीतिक सफलता हासिल गरे । उनीहरूले आङ सानलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन सफल भए । 

त्यसपछि बल्ल जापानीहरू त्यहाँबाट पराजित भएका थिए । जापानीहरूले त गुवाहाटी नै कब्जा गरिसकेका थिए । कलकत्तातर्फ बढिरहेको थियो उनीहरूको फौज । 

यहाँ तिब्बतको मुद्दा पनि जोडिन्छ । च्याङ काई सेकले पनि तिब्बतको सार्वभौमिकता स्वीकारेका थिएनन् । तर ब्रिटिसहरूलाई चाहिँ तिब्बतलाई अलग राष्ट्र बनाउनु परेको थियो, चीन र ब्रिटिस भारतबीच बफर जोन राख्नका लागि पनि । त्यही भएर विश्व युद्धमा च्याङ काई सेक र ब्रिटिस मिलेर जापानविरुद्ध लडेको भए पनि ब्रिटिसहरूले बर्मा कब्जा गरिसकेपछि तिब्बतलाई छुट्याउने योजना बनाएका थिए । तर युद्ध चाँडै सकिएकाले त्यसले मूर्त रूप लिन पाएन । 

तर लडाइँ बन्दुकले नभएर भिन्न भिन्न मोडेलमा आज पनि जारी छ । बर्माको अस्थिरता भन्नु हुन्छ कि आसामको इन्सरजेन्सी भन्नु हुन्छ । 

भारत छाड्ने बेला ब्रिटिसहरूले बर्मासँग जोडिएको आसामलाई छुट्याउन खेलेको खेल

भारतलाई टुक्र्याउने उद्देश्यसहित उनीहरूले ठाउँमा ठाउँमा जुन प्रधानमन्त्रीहरू बनाएका थिए, त्यसमध्ये आसाममा ब्रिटिसहरूले सायिद मोहम्मद सदुल्लालाई चुनेका थिए । त्यहाँको निर्वाचनमा भने भारतीय राष्ट्रिय काँग्रेसले सामान्य बहुमत प्राप्त गरेको थियो । 

ब्रिटिसले आफूहरू भारतबाट हिँडेपछि बर्माजस्ते आसाम पनि अलग हुन्छ सोचेका थिए । त्यो कुरा इस्ट बङ्गाल (हालको बङ्गलादेश)मा भयो । इस्ट बङ्गाल अलग हुन्छ भनेर उनीहरूले त्यहाँ हुसेन साहिद सुहरवर्दीलाई प्रधानमन्त्री नै चुनेका थिए । 

त्यही समयमा आसाममा भारतीय राष्ट्रिय काँग्रेसले आफ्नो मत प्रयोग गरेर सदुल्लालाई अपदस्थ गराएर गोपिनाथ बरदलैलाई प्रधानमन्त्री बनाए । अब गोपिनाथ बरदलै प्रधानमन्त्री भएपछि उनले असामलाई भारतमै राख्ने निर्णय गरे । 

आज बर्मा र बङ्गलादेश छुट्टै भएको अवस्थामा, नर्थ इस्ट क्षेत्र पनि छुट्टै राष्ट्र भएको भए तिब्बतको राजनीति कुन अवस्थामा पुग्थ्यो, कल्पना गर्न सकिन्छ । 

पृथकतावादी आन्दोलन कमजोर बनाउन आसामको विभाजन

भारतको प्रदेशका रूपमा आसाम बलियो थियो । त्यहाँ पृथकतावादी भावना पनि कायम थियो । त्यसलाई निस्तेज पार्न भारतको युनियन सरकारले एक चतुर्याइँ गर्यो । त्यो के भने प्रदेशभित्र जहाँ जहाँ पहिचानको आन्दोलन चलेको छ, सबैलाई सम्बोधन गर्दै जाने । 

खासीलाई छुट्टै प्रान्त चाहियो भन्यो, मेघालय छुट्याइदिए । मिजोलाई छुट्टै राज्य चाहियो भन्यो, मिजोरम छुट्याइदिए । गर्दागर्दा आसाम यति सानो भयो कि आसाममा बलियो पृथकतावादी आन्दोलन अघि बढाउने तागत बाँकी रहेन । 

तर पश्चिमाहरूले यसैलाई पनि उपभोग गरेर आफ्नो खेल खेले । उनीहरूले पहिचानको आधार बनेका नयाँ प्रदेशमा यति धर्मको प्रभाव पारे कि अब त्यहाँका मानिसहरू ब्रह्मपुत्रलाई पुज्न छाडेर बेथलेयमलाई पुज्न थालेका छन् । 

अहिले नागाल्यान्डमा नागाहरू नै अल्पसङ्ख्यकमा परेका छन् । यो सबै इसाईहरूको ‘सांस्कृतिक साम्राज्यवाद’अन्तर्गत भइरहेको छ । सबै नयाँ प्रदेशमा सानोतिनो नै सही पृथकतावादी आन्दोलनको उपस्थिति छ । 

ती क्षेत्र पानी र खानीका लागि चर्चित छन् । फेरि त्यो क्षेत्र संवेदनशील पनि छ, बाँकी भारतको मूल भूभागसँग जम्मा ३२ किमिको जमिनले जोडिएको छ ।

प्राकृतिक स्रोतमा पनि अघि छ बर्मा

पछिल्लो समय यही क्षेत्रको नजिक रहेको इस्ट बङ्गलादेशको चित्तागाउँ क्षेत्रमा प्राकृतिक ग्यासको ठूलो भण्डार भेटिएको छ । भौगोलिक रूपमा त चित्तागाउँ क्षेत्र र बर्माको रखाइन क्षेत्र एउटै हो । यसैले उक्त क्षेत्रमा पनि प्राकृति ग्यास पाइने सम्भावना उक्तिकै छ । त्यस्तै त्यसको मेरिटाइम क्षेत्रमा पनि पहिलेदेखि ठूलो मात्रामा प्राकृतिक स्रोतहरू छन् । 

अब तिनमाथि कब्जा भएपछि देशमाथि नियन्त्रण राख्न सजिलो हुन्छ । ऊर्जाको स्रोतमाथिको कब्जाको हिसाबले पनि बर्माको पनि महत्त्व छ । 

यो पनि पढ्नुहोस्

स्पार्टली आइल्यान्ड : अर्को ठूलो युद्धको ‘फ्लास पोइन्ट’

खशोग्गीको हत्या साउदी युवराजलाई फसाउने रणनीति अन्तर्गत भएको हुनसक्छ

श्रीलङ्काको भूराजनीतिक अवस्थिति र आजको सङ्कट

यसरी दक्षिण–पश्चिम हिन्दमहासागरको जल–पारवाहनको भू–राजनीतिमा फसेका छन् माल्दिभ्स र सिसेल्स

भारतको महत्वकाङ्क्षा र त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने अमेरिकी अस्त्र जसको द्वन्द्वले भारतीय मुद्रामा संकट निम्तायो

अमेरिकामाथि दबाब राख्न सक्ने साउदीको शक्ति

स्ट्रेट अफ हरमुजको महत्व बढाउन र घटाउन इरान र साउदी अरबबीचको प्रतिस्पर्धा

तेलमात्रै होइन, साउदी अरबको अथाह शक्तिको स्रोत अर्कै छ

इरानको अस्त्र ‘स्ट्रेट अफ हरमुज’ र शक्ति राष्ट्रको तानातानी

इथियोपिया : सुखी र आधुनिक राष्ट्र कसरी विश्वको गरिब राष्ट्र बन्यो ?

के छ बब–अल माण्डबमा, जसलाई नियन्त्रण लिने प्रतिस्पर्धामा यमन बनिरहेको छ शक्तिराष्ट्रको युद्धभूमि

भूराजनीतिमा ऊर्जाले लामो समय प्रधान भूमिका खेल्नेछ

भू–मध्यसागरको समून्द्री मार्गः किन बन्दैछ लडाईंको केन्द्र ?

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

अरुण कुमार सुवेदी
अरुण कुमार सुवेदी

सुवेदी भूराजनीतिक विश्लेषक हुन् । 

लेखकबाट थप