भारतमा मोदी सत्तामा आएपछि उसको विदेश नीतिमा ठूलो ‘प्याराडाइभ सिफ्ट’ भयो । ठूलो परिवर्तन भयो । भारतको चीन नीति परिवर्तन भयो, नेपाल नीति पनि परिवर्तन भयो । साथ साथमा अमेरिका नीति पनि परिवर्तन भयो । यस पछि नै विश्व मानचित्रमा भारत आक्रामक रूपमा आएको हो । 

चीनको सन्दर्भमा सी जिनपिङले त्यही गरिरहेका थिए । सीपछि सत्तामा आएका मोदीले भारतको लागि त्यही गरे । उनले आफूभन्दा अघिका प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको मौन र आज्ञाकारी विदेश नीति बदले । मोदीको नीति ‘प्रोएक्टिभ’ हुन थाल्यो । 

उनी आएपछि भारतको रुस र मध्यपूर्व नीतिमा सबैभन्दा बढी परिवर्तन भयो । उनी आएपछि तुर्कमेनिस्तानबाट अफगानिस्तान, पाकिस्तानको बाटो हुँदै भारतमा प्राकृतिक ग्यासको पाइपलाइन ल्याउने कार्य अघि बढ्यो । अर्को इरानबाट पाकिस्तानको बाटो गरेर ग्यास पाइपलाइन ल्याउने सहमति पनि भयो । दुवै परियोजनामा पाकिस्तान बाटोमा पर्ने भएकाले यो अवधिमा भारतले पाकिस्तानसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउने प्रयास पनि ग¥यो । भलै पाकिस्तानको राजनीतिक नेतृत्वमा रहेका नवाज सरिफलाई भने यसले राम्रो परिणाम ल्याएन । उनी सेनाको निर्देशनबाट न्यायापालिकाको शिकार भए ।

ती दुई परियोजना कार्यन्वयनमा अफ्ठ्यारो पर्ने भएपछि अहिले भारतले इरानको ग्यास र तेल ल्याउन ‘डिप सी’बाट पाइपलाइन बनाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ । अहिले पनि इरानको छब्बीस प्रतिशत तेल भारत जान्छ । भारतको तेलको लागि इरानमाथि ठूलो निर्भरता छ । 

रसियासँगको सन्दर्भमा भारतले रुसको शक्तिशाली मिसाइल प्रतिरक्षा प्रणाली एस–४०० किन्ने भयो, त्यो पनि ठूलो मात्रामा । 

यसले भारतसँग अमेरिकाको असन्तुष्टि विकास भयो । यसपछि विश्वको रखवाली गरेको ठान्ने अमेरिकाले भारतलाई तह लगाउनका लागि आफ्नो कार्यक्रम अघि सा¥यो । 

पछिल्लो दशकमा चीन र भारतमा देखिएको निरन्तरको उच्च वृद्धिले अमेरिकामा भय उत्पन्न गराएको थियो । उनीहरूको आर्थिक वृद्धिदरमा तेलको मूल्यमा आएको गिरावटले झनै सघाउ पु¥याइरहेको थियो । उनीहरूले बेच्ने सामानको मूल्यमा कुनै कमी आएको थिएन तर उनीहरूले आयात गर्ने सबैभन्दा ठूलो पदार्थ तेलको भने मूल्य घटेको घट्यै थियो । यो कुराले चीन र भारतको आर्थिक वृद्धिमा सघाइरहेको थियो । 
अब देशको आर्थिक वृद्धिसँगै उसको सैन्य खर्च पनि बढ्छ साथै यी दुई देशको तीव्र रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय महत्वकाङ्क्षा बढेको हामीले देखेकै छौं । 

हामीले अघिल्लो प्रस्तुतिमा कुरा गरेका थियौं कि पेट्रोलियम पदार्थसँग डलर पेग छ । यसैको शक्ति प्रयोग गरेर पहिले अमेरिकाले रुसलाई निहुर्याउन खोज्यो । त्यसमा असफल रहेपछि अहिले ऊ इरानमा मात्र केन्द्रित भएको छ । यसअन्तर्गत इरानमा नाकाबन्दी लगाएर उसको तेल किन्न बन्देज लगाउने र बाँकी देशको तेलको मूल्य बढाउने रणनीति लियो । यसबाट रुस खुसी भएको छ । उसको त आय बढ्ने भयो त्यसैले उसले यसमा विरोध गर्ने कुरा भएन । तेल उत्पादक राष्ट्र सबै खुस भए तर यसको मार भनेभारत र चीनमाथि प¥यो । भारत र चीनलाई तह लगाउने नाममा हामीहरू पनि घानमा पर्छौं ।

चीनले लगभग ६० प्रतिशत तेल आफैले उत्पादन गर्छ । भारतमा त्यो स्तरमा तेल उत्पादन हँुदैन । अब फेरि पछिल्लो समय भारतको आन्तरिक पेट्रोल उत्पादन चाहिँ स्थिर रह्यो तर पेट्रोल उपभोग भने बढेको बढ्यै छ । यो अवधिमा भारतमा मध्यम वर्गको वृद्धिले उसकोमा कार र मोटरसाइकल चढ्नेहरू यति बढेछन् कि भारतले अहिले ८० प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ आयात गनुपर्छ । पाँच वर्षभित्रमै उसको पेट्रोलियम आयात ६० प्रतिशतबाट बढेर ८० प्रतिशत भयो ।

त्यस अतिरिक्त भारतको स्टक एक्सचेन्जमा जति पनि अल्पकालीन लगानीहरू थिए ती सबै अमेरिकाले फिर्ता लग्यो ।  । यी दुई कार्यले गर्दा भारतको विदेशी मुद्राको संचिति ह्वात्तै कम भयो । टर्कीमा जस्तो अमेरिकाले उसको सामानमा भन्सार त बढाएन तर आफ्नो लगानी लगेपछि भारतमा डलरको संचिति घट्यो । 

एकातर्फ भारतको ठूलो निर्यात हुने वस्तु पेट्रोलको मूल्य बढ्ने अर्कोतर्फ भारुको मूल्य पनि डलरको तुलनामा घटेपछि त भारतीय अर्थतन्त्रमा डलरको संचिती घटेर सङ्कट आइपर्ने स्थिति उत्पन्न भयो । 

यदि यो स्थिति कम नभएर झन् विकराल भयो भने मोदीलाई एक वर्षपछिको निर्वाचनमा गाह्रो हुनेछ । यो ट्र्यापमा पारेर अब अमेरिकाले संवादको प्रस्ताव ग¥यो । यसैको परिणाम हो टु प्लस टु (अमेरिका र भारतका विदेश र रक्षामन्त्री रहेको) वार्ता । वार्ताबाट कम्पसा भन्ने सम्झौता भएको छ । 

त्यसमा हिन्द महासागरमा भावि दिनमा भारतले अमेरिकासँग मिलेर संयुक्त सैन्य निगरानी गर्ने भनिएको छ । संयुक्त भने पनि खासमा अमेरिकाको नेतृत्वमा अब भारतीय सैन्य गतिविधि हुने भनेको हो । पहिले इरानलाई लिएर त्यत्रो हप्काको अमेरिकाले सम्झौता सार्वजनिक गर्दा इरानको नाम नै लिइएन । त्यो एक अर्थमा मोदीको कूटनीतिक सफलता हो । 

त्यस अतिरिक्त अब भारतले अमेरिकाको १६ अर्ब डलर बराबरको हतियार किनुदिनुपर्ने भयो । हेर्नुस् अमेरिकाको दादागिरी । अब अमेरिकाले भारतको जलसेना रहेको बहराइनमा पनि संयुक्त जलसेना राख्नुपर्ने भयो । बहराइन् भनेको इरानको पल्लो पट्टि रहेको देश हो । अब भारतीय सेनाले रुसको मिसाइल प्रतिरक्षा प्रणाली किने पनि फ्रान्सको राफेल किने पनि त्यसको सूचना अमेरिकासँग बाड्नुपर्ने भएपछि तिनको साँचो अमेरिकाको हातमा हुने भयो ।

अब यो संयुक्त अभ्यास भनेर त भन्ने कुरा मात्र हो, बाहिर नरम देखाउनको प्रयोग गरिएको पर्दा । किनकि त्यसो गरेन भने अमेरिकाभित्र रहेको ठूलो र बलियो समुदाय भारतीय डायस्पोरालाई चिड्याउन पनि चाहँदैनन् अमेरिकी राजनीतिज्ञ । भोटको राजनीति छ यो नरम भाषा पछाडि । अब चीन र भारतको डायस्पोरामा के फरक छ भने जति पनि चिनियाँहरू अमेरिका वा पश्चिमा देशहरूमा बस्छन्, उनीहरू चीनको सत्ताको विरोधी छन् तर अमेरिकामा रहेका भारतीय डायस्पोरा भने भारतीय सरकारको बलियो समर्थक देखिन्छन् । त्यो वर्गको मन राख्न अमेरिकाले यो नरम भाषा राखेको हो । 

अब यो सम्झौता भएपछि चीनमा असन्तुष्टि छाएको छ । उनीहरू हामीले भारतका लागि यसो गर्यौँ, उसो गर्यौँ भनिरहेका छन् । साउथ चाइना मर्निङ पोस्टमा चीनको पक्षमा लेख्ने अभयभद्र कुमारले त यसलाई ‘टु प्लस टु इक्वल टु जिरो’ भनेर लेख नै लेखे । अर्थात भारतले केही पाएन यो सम्झौतामा भन्ने बुझाइ चीनमा छ । 

अब हामी हिन्द महासागरको दक्षिणी भागको कुरा गरौँ । हिन्द महासागर मुख्यतः तीनवटा भागमा विभाजित छ । दक्षिणवर्ती हिन्द महासागर, अरब सागर र बङ्गालको खाडी । यो तीनवटैको अलग अलग रणनीतिक अवस्थिति छ । हिन्द महासागरको दक्षिणवर्ती भाग निक्कै महत्वपूर्ण छ किनकि यो क्षेत्रमा चारतिरको समुद्री मार्ग जोडिन्छन् । अस्ट्रेलियाबाट अफ्रिका जाने मालबाहक जहाज यही बाटो भएर जान्छन् । अफ्रिकाबाट भारत र इन्डोचाइना क्षेत्रदेखि लिएर जापानसम्म जहाज आउने जाने मार्ग यही हो । भूमध्यसागर वा पर्सियन सागरबाट पूर्वतिर आउने जहाज पनि यही क्षेत्र हुँदै आउने हो । 
यो भागलाई नियन्त्रण गर्नका लागि युरोपेली औपनिवेशिक शासकहरूको प्रभुत्व रहेदेखि भएको हो । त्यही कारण उक्त क्षेत्र नजिक रहेको सानो भूभाग गोवालाई समाएर पोर्चुगल पछिसम्म बसेको थियो । भारतले सन् १९६१ मा बल प्रयोग गरेर कब्जा गर्नुपरेको थियो ।

यो महत्व बुझेर भारतले हिन्द महासागरका विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न ठाउँमा सैन्य मिसन राखेको छ । इन्दिरा गान्धिको पालादेखि नै सैन्य मिसन राख्न थालियो । उसले माडागास्कर, सिसेल्समा आफ्नो सैन्य मिसन राखेको छ । उता मरिससमा राखेको छ । माल्दिभ्स पनि केही अघिसम्म लगभग भारतको सुरक्षा छाताभित्रै थियो । लक्ष्यद्वीप, गोवा र दमनको कुरै भएन, ती उसको आफ्नै भूभाग भयो । त्यसपछि इरानको छब्बर बन्दरगाहमा पनि उसको आफ्नो उपस्थिति छ । त्यस्तै भूराजनीतिक रूपमा अत्यन्त महत्वपूर्ण ओमनको दकाम बन्दरगाहमा पनि उसको उपस्थिति छ । यो क्षेत्रमा आफ्नो प्रभावका लागि उसले आफ्नो गच्छले भ्याएसम्म गरेको छ । 

अब यो कुरामा पहिलेदेखि अमेरिकाले चित्त बुझेको थिएन । साउदी अरबलाई पनि चित्त बुझेको थिएन । अहिले त्यही असन्तुष्टिलाई अमेरिकाले तुष्टि गरेको हो । 

माडागास्कर र मरिससमा उनीहरूलाई समस्या छैन । सिसेल्समा त्यहाँको सरकार भारतको सैन्य उपस्थितिमा असन्तुष्टि जनाएको छ । माल्दिभ्स भारतविरुद्ध खनियो ।  

खासमा मुख्य कुरा के हो भने अमेरिका यो क्षेत्रमा रहेको भारतीय सैन्य उपस्थिति कि अमेरिकाको छातामुनि हुनुप¥यो अन्यथा अमेरिका आफ्नो संसारको चक्रवर्ती हुँ भन्ने दम्भमा चुनौती सम्झन्छ ।  

पछिल्लो समय चीन हिन्द महासागरमा आक्रामक रूपमा अघि आइरहेको छ । माल्दिभ्समा चीनले पनडुब्बी पठाएर आफ्नो उपस्थिति जनायो । पाकिस्तानको ग्वादोर बन्दरगाह त उसैको जस्तो छ । श्रीलङ्कालाई ऋण ट्र्यापमा पारेर उसले आफैले लगानी गरेर बनाइदिएको एउटा ठूलो बन्दरगाह ९९ वर्षका लागि भाडामा लिएको छ । अघिल्ला प्रस्तुतिहरूमा उसले जिब्बुट्टीमा त देश बाहिरको पहिलो सैन्य आधार नै बनाएको बारेमा हामीले चर्चा गरी नै सक्यौं । 

यो कुराले पनि अमेरिकाले हिन्द महासागरमा चीनलाई काउन्टर दिनका लागि पनि अगाडि आउनै पर्ने भयो । 

यो पनि पढ्नुहोस्

अमेरिकामाथि दबाब राख्न सक्ने साउदीको शक्ति

स्ट्रेट अफ हरमुजको महत्व बढाउन र घटाउन इरान र साउदी अरबबीचको प्रतिस्पर्धा

इरानको अस्त्र ‘स्ट्रेट अफ हरमुज’ र शक्ति राष्ट्रको तानातानी

इथियोपिया : सुखी र आधुनिक राष्ट्र कसरी विश्वको गरिब राष्ट्र बन्यो ?

के छ बब–अल माण्डबमा, जसलाई नियन्त्रण लिने प्रतिस्पर्धामा यमन बनिरहेको छ शक्तिराष्ट्रको युद्धभूमि

भूराजनीतिमा ऊर्जाले लामो समय प्रधान भूमिका खेल्नेछ

भू–मध्यसागरको समून्द्री मार्गः किन बन्दैछ लडाईंको केन्द्र ?

नोट : यो शनिबारको अरुणकुमार सुवेदीको लेक्चर माल्दिभ्स, माडागास्कर र सिसेल्स वरपरका शक्ति अभ्यासमा केन्द्रित हुनेछ । इच्छुक पाठकहरू नयाँ बानेश्वरस्थित के एन्ड के कलेजमा अपरान्ह हुने लेक्चरमा आउन सक्नुहुन्छ ।