आम निर्वाचन–२०७९ को अन्तिम परिणाम आएसँगै सत्ता गठबन्धनलाई संघमा नयाँ सरकार बनाउन २ सांसदको अभाव हुने देखिएको छ । गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा गएका नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालको प्रतिनिधिसभामा १३६ सिट मात्र पुग्ने भएको छ । जबकि, २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा सामान्य बहुमतका लागि कम्तीमा १३८ सिट चाहिन्छ ।

यी दलहरुले प्रत्यक्ष जितेका र समानुपातिकबाट आउने सांसद संख्या गणना गर्दा कांग्रेस ८९, माओवादी केन्द्र ३२, नेकपा एकीकृत समाजवादी १०, लोसपा ४ र जनमोर्चाको १ जोड्दा १३६ मात्र हुन्छ । यो हिसाबबाट सत्ता गठबन्धनलाई नयाँ सरकार बनाउन थप २ सांसद अपुग हुने देखिएको छ ।

तर, निर्वाचन परिणामपछि सीके राउतको जनमत पार्टी र प्रभु साहसहित उनीपक्षीय अर्का एक स्वतन्त्र सांसद समेत गठबन्धनसँग नजिकिएका छन् । जसले गर्दा सत्तारुढ गठबन्धनलाई बहुमत जुटाउन पर्याप्त विकल्प भने देखिन्छ ।

‘च्वाइस’ मा जनमत पार्टी कि जसपा ?

सत्तारुढ गठबन्धनसँग बहुमतका लागि आवश्यक १३८ सांसद जुटाउन जनमत पार्टी एउटा विकल्प हो । यो पार्टीसँग प्रतिनिधिसभामा ६ सिट छ । संघीय सरकार गठनका लागि जनमत पार्टीसँगको तालमेल सत्तारुढ गठबन्धनका लागि सुविधाजनक बहुमतको अस्त्र बन्न सक्ने भए पनि प्रदेश सरकार गठनका लागि आवश्यक समीकरण निर्माणमा भने यो पार्टीसँगको सम्बन्ध खासै प्रभावकारी हुने देखिँदैन ।

जनमत पार्टीको तुलनामा जसपासँगको तालमेल सत्तारुढ गठबन्धनका लागि सहज हुने देखिन्छ । किनकि प्रदेश १ मा जसपाको समर्थन बिना सत्तारुढ गठबन्धनले सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत जुटाउन नसक्ने निश्चित छ । ​

यो पनि...

प्रदेश १ मा एक सिट पाएको जसपासँग सत्ताको साँचो

​जसपासँगको तालमेलले कुन कुन प्रदेशमा गठबन्धनलाई सहज ?

सात वटा प्रदेशमध्ये चार वटा प्रदेशमा सत्तारुढ गठबन्धनभित्रकै दल मिलेर सरकार गठन गर्न सक्ने गरी सुविधाजनक बहुमत जुटेको छ । बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सत्तारुढ गठबन्धनलाई अन्य दलको समर्थन आवश्यक पर्दैन । यी प्रदेशमा सत्तारुढ गठबन्धनभित्रकै दलबाट आवश्यक बहुमत जुट्न सक्ने देखिन्छ ।

यो पनि

यी हुन् सत्ता गठबन्धनले सजिलै सरकार गठन गर्न सक्ने प्रदेश

​तर, प्रदेश १, मधेस प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा भने सत्तारुढ गठबन्धनलाई सरकार गठनका लागि अन्य दलको समेत साथ चाहिन्छ । प्रदेश १ मा सत्तारुढ गठबन्धनलाई बहुमत जुटाउन जम्मा एक सिटको कमी हुने देखिएको छ । जसपासँग त्यो एक सिट रहेकाले संघीय सरकारमा जसपासँग तालमेल गरेको अवस्थामा प्रदेश १ मा पनि सोही गठबन्धनले सरकार बनाउन सक्छ ।

यस्तै, १०७ सदस्यीय मधेस प्रदेशमा बहुमत जुटाउनका लागि सत्तारुढ गठबन्धनलाई ८ सांसदको कमी देखिन्छ । मधेस प्रदेशसभामा कांग्रेसको २२, माओवादी केन्द्रको ८, नेकपा एकीकृत समाजवादीको ७ र लोसपा नेपालको ९ गरी सत्तारुढ गठबन्धनसँग जम्मा ४६ सांसदमात्र हुन्छन् ।

यो पनि

मधेसमा मधेसवादी दलको ‘पावर’ कति ? यसरी बन्न सक्छ सरकार

​संघीय सरकारमा जसपासँग तालमेल गरेको अवस्थामा मधेस प्रदेशमा पनि जसपाको साथले सत्तारुढ गठबन्धनको सरकार सहजै बन्न सक्छ । मधेस प्रदेशसभामा जसपा नेपालका १६ सांसद छन् ।​ अर्कोतिर लुम्बिनी प्रदेशमा पनि जसपाको साथले सत्तारुढ गठबन्धनलाई सरकार गठनका लागि सहज वातावरण बन्न सक्छ ।

८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा बहुमतका लागि कम्तीमा ४४ सांसद आवश्यक पर्दछ । १७ प्रत्यक्ष र १० समानुपातिक गरी नेपाली कांग्रेसको २७ सिट छ । यस्तै, नेकपा माओवादी केन्द्रको प्रत्यक्षतर्फ ५ र समानुपातिकतर्फ ४ गरी ९ सांसद छन् । सत्ता गठबन्धनमै रहेको लोसपासँग दुई प्रत्यक्ष र एक समानुपातिक गरी ३ सांसद छन् भने राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका एक–एक सांसद छन् । यी सबै जोड्दा सत्ता गठबन्धनसँग ४१ सांसद हुन्छन् । बहुमतका लागि यो गठबन्धनलाई थप ३ सांसद आवश्यक हुन्छ । अपुग ३ सांसद जुटाउनका लागि यो गठबन्धनले तीन सिट रहेको जसपा नेपाललाई साथ लिन सक्ने अवस्था रहन्छ ।

यो पनि

लुम्बिनीमा सत्तारुढ गठबन्धनलाई रोक्न सक्ला एमालेले ? यस्तो छ अङ्कगणित

​जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले निर्वाचन नतिजासँगै एमालेसँगको सहकार्य सकिएको अभिव्यक्ति दिएर सत्ता गठबन्धनसँग नजिक रहेको संकेत गरिसकेका छन् । यद्यपि सोही पार्टीका अर्का नेता अशोककुमार राईले अध्यक्ष यादवको भनाइको खण्डन गर्दै आएका छन् ।

निर्वाचनको नतिजापछि जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले आफू सरकारमा जाने बताइसकेका छन् । सोही नीति अनुसार राउतले सत्ता गठबन्धनका सबैजसो नेताहरुसँग भेटवार्ता गर्दै पावर सेयरिङमा आफ्नो हैसियतबारे चासो देखाइसकेका छन् । त्यसमा उनले मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्रीदेखि केन्द्र सरकारमा महत्वपूर्ण मन्त्रालय दावी गरेको बताइसकेका छन् । तर सत्ता गठबन्धनका नेताले भने सरकार गठन र पावर सेयरिङबारे अहिले छलफल भइनसकेको जवाफ दिने गरेका छन् । यद्यपि सरकार बनाउन गठबन्धनलाई सजिलै बहुमत जुट्ने नेताहरुको दावी छ ।

‘गठबन्धनलाई सरकार बनाउन बहुमत जुटिसकेको छ, कुनै समस्या छैन’, कांग्रेस उपसभापति समेत रहेका नेता पुर्णबहादुर खड्काले रातोपाटीसँग भने, ‘सत्ता गठबन्धनले सरकार बनाउँछ ।’ उनले सरकारमा सहभागिताका लागि जनमत लगायतका साना पार्टीसँग पनि कुरा भइरहेको भन्दै अरु दलहरुलाई समेत समेट्ने प्रयास जारी रहेको बताए ।

‘जनमतलगायत साना दलहरुसँग कुरा भएको थाहा नै छ । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा पनि यतै आउन चाहेको बुझिन्छ’, खड्काले भने, ‘गठबन्धनको बैठक बसेर अन्य विषयमा छलफल गर्ने सोमबारको बैठकमा सहमति नै भएको छ ।’ त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव डा. बेदुराम भुसालले पनि निर्वाचनको सबै नतिजा आइसकेपछि गठबन्धनमा पावर सेयरिङबारे छलफल प्रवेश गर्ने तयारी भएको बताएका छन् ।

गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्नेबारे दलहरुमा टुंगो लागिसकेको छैन । यसबारे दलका नेताहरुले फरक फरक ढंगले विश्लेषण गर्दै आएका छन् । कांग्रेस नेताहरुले पहिला शेरबहादुर देउवा नै प्रधानमन्त्री बन्ने दाबी गरिरहँदा माओवादी केन्द्रभित्र पहिला प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने भन्ने नेताहरुको दबाब बढ्दो छ । यसअघि देउवा र प्रचण्डबीच आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने सहमति भए पनि पहिला कसले गर्ने भन्ने प्रस्ट थिएन ।

देउवा निकट स्रोतका अनुसार पावर सेयररिङबारे दलहरुबीच प्याकेजमै सहमति गर्ने तयारी छ । त्यसमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको समेत ख्याल गरेर शक्ति बाँडफाँट गरिने छ ।

‘राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री सभामुख लगायतका पद र प्रदेश सरकारका बारेमा समेत मोटामोटी सहमति जुटाएर प्रक्रिया सुरु हुन्छ । तर, यो सवै टुंगो लाग्न पुस महिनाभर लाग्न सक्छ’, स्रोतको भनाइ छ ।

यो पनि

सरकारबारे उपेन्द्र यादवको पोजिसन : ‘वेट एण्ड सी’ !