सरकारबारे उपेन्द्र यादवको पोजिसन : ‘वेट एण्ड सी’ !
पाँच दलीय गठबन्धन निर्माणमा अहम् भूमिका खेलेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल चुनावको मुखमा त्यसलाई छाडेर नेकपा एमालेसँग चुनावी तालमेल गर्न पुग्यो । तर, चुनावमा जसपाले अपेक्षित नतिजा ल्याउन सकेन । अघिल्लो चुनावको तुलनामा पार्टीको अवस्था खस्किएको छ ।
चुनाव सकिएर अन्तिम निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएपछि जसपाको आगामी ‘पोजिसन’ बारे फेरि चासो सुरु भएको छ । सरकार निर्माणमा जसपाको भूमिका देखिएपछि दलहरूले जसपा कुन कित्तामा उभिएको छ भन्ने चर्चा सुरु भएको हो । तर अहिले जसपा न एमालेको साथमा छ, न त पाँच दलीय गठबन्धनकै । पार्टीले हालसम्म कुनै पनि गठबन्धनलाई सरकार बनाउने विषयमा प्रतिबद्धता जनाएको छैन । जसपा नेपाल ‘वेट एन्ड सी’ को अवस्थामा रहेको अध्यक्ष उपेन्द्र यादव बताउँछन् ।
आफ्नो पार्टी कुनै पनि गठबन्धनमा नरहेको कारण कसलाई सहयोग गर्ने विषय टुङ्गो नलागेको र अब पार्टीको बैठक बसेर मात्र यी सबै विषय टुङ्गो लगाउने उनले बताए । ‘एमालेसँग चुनावसम्म मात्र हाम्रो सहकार्य थियो, चुनावपछि त्यो सहकार्य समाप्त भएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘सत्तारुढ गठबन्धनबाट अलग भएर हामीले एमालेसँग चुनावका लागि केही सिटमा तालमेल मात्र गरेका थियौँ । त्यसलाई गठबन्धन भन्न मिल्दैन । चुनाव सकिएपछि त्यो तालमेल सकिएको हो ।’ अब कसलाई सहयोग गर्ने–नगर्ने विषयमा पार्टीमा छलफल हुन बाँकी रहेको उनको भनाई छ ।
जसपालाई पुनः सत्ता गठबन्धनमै ल्याउने प्रयास भइरहेको छ भने उता एमाले पनि जसपालाई आफ्नै साथमा राख्ने कसरतमा छ । दुवै पक्षका नेताहरूले अध्यक्ष यादवसँग छुट्टाछुट्टै संवाद गरिसकेका छन् । गठबन्धनको तर्फबाट नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड यादवसँग नियमित सम्पर्कमा छन् भने उता एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि संवाद गरिरहेका छन् ।
प्रतिनिधिसभामा जसपाले प्रत्यक्षमा सात र समानुपातिकमा पाँच गरी १२ सिट ल्याएको छ । सत्ता गठबन्धनका लागि जसपाको यो सिट निर्णायक रहेको देखिन्छ । पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूले चुनावमा समानुपातिक सहित १३६ सिट जितेका छन् । कांग्रेसले ८९, माओवादी केन्द्रले ३२, नेकपा एकीकृत समाजवादीले १०, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले चार र राष्ट्रिय जनमोर्चाले एक सिट जित्न सफल भएको हो ।
सरकार बनाउनका लागि सत्ता गठबन्धनलाई १३८ सिट चाहिएको छ । अहिले गठबन्धनलाई दुई सिट मात्र कम हुन्छ । सरकार बनाउनकै लागि स्वतन्त्रबाट जितेका प्रभु साह र डा. अमरेशकुमार सिंहलाई पनि साथमा लिन सकिन्छ । तर गठबन्धनले अत्यधिक बहुमतका साथ सरकार बनाउनका लागि जसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीलाई पनि साथमा लिन खोजेको देखिन्छ ।
यता जसपाको झुकाव पनि एमालेभन्दा सत्ता गठबन्धनसँगै रहेको देखिन्छ । स्रोतका अनुसार सत्ता गठबन्धनको नजिक सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी पुगेको कारण जसपा बिच्किएको छ । सत्ता गठबन्धनले बनाउने सरकारलाई सहयोग गर्ने भनेर जनमतका अध्यक्ष राउतले सहमति नै जनाइसकेका छन् । त्यसले गर्दा अब सो गठबन्धनमा जानका लागि जसपालाई गाह्रो भइरहेको नेताहरू बताउँछन् ।
जसपाका प्रवक्ता मनिष सुमन भने आफ्नो पार्टीले सरकार निर्माणमा कसैलाई कुनै प्रकारको आश्वासन नदिएको बताउँछन् । विभिन्न दलका नेताहरूले आ–आफ्नो तरिकाले कुराकानी गरिरहेको बताउँदै उनले भने, ‘सरकार बनाउने म्यान्डेट जसपासँग छैन । त्यो म्यान्डेट काँग्रेस र एमालेसँग मात्र रहेको छ । ती पार्टीलाई हाम्रो आवश्यकता भयो भने मात्र खोज्ने हो ।’ तर उनीहरूले भन्दैमा जसपा सरकारमा जाने वा सहयोग गर्ने पक्षमा नरहेको उनले दाबी गरे । आफूहरूले विगतदेखि उठाउँदै आएको माग र मुद्दाको विषयमा जो प्रतिबद्ध हुन्छ, जसले ती मागहरूलाई कार्यान्वयन गर्न तयार हुन्छ, त्यसैलाई सहयोग गर्ने उनले बताए । उनले यी सबै विषय पार्टीमा छलफल गरेर मात्र तय हुने स्पष्ट पारे ।
‘जसपा सरकारमा जान आतुर छैन, कुनै हतार छैन । नेताहरू जिल्ला जिल्लामा नै हुनुहुन्छ । उहाँहरू फर्केपछि पार्टीको बैठक बसेर निर्णय गरी अगाडी बढ्छौँ,’ उनले भने, ‘भेटघाटहरू भएका होलान्, त्यो छुट्टै कुरा हो । तर मलाई जानकारी भए अनुसार सरकार निर्माणबारे कुनै दलसँग औपचारिक छलफल भने भएको छैन ।’
जसपा उपाध्यक्ष रेणु यादवले पनि कुनै पनि निर्णय गर्नुभन्दा पहिले पार्टीमा छलफल गरेर गर्नुपर्ने बताइन् । ‘हालसम्म सरकार जाने कि नजाने, कसलाई सहयोग गर्ने, नगर्ने लगायतका विषयमा पार्टीमा कुनै छलफल भएको छैन । अब चाँडै नै बैठक बसेर कुनै निर्णय लिन्छौँ,’ उनले भनिन् । सरकारबारे कसैले बोलेको छ भने त्यो व्यक्तिगत धारणा मात्र रहेको बताउँदै उनले पार्टीको बैठकले निर्णय नगरेसम्म त्यसलाई आधिकारिक मान्न नसकिने बताइन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
न्यून लक्ष्य भएपनि रक्षा गर्छौं भन्ने थियो : विपिन शर्मा
-
पदीय आचरण र मर्यादामा रहन संसद् कर्मचारीलाई निर्देशन
-
जनयुद्ध शब्द सरकारी कामकाजमा प्रयोग नल्याउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
-
अमरेशको आरोप– कुलमान हटाउने र सभापतिले श्रीमतीलाई नबचाएसम्म लेखा समिति बैठक बस्दैन
-
हेटौंडामा पुस १३ देखि सडक खाना महोत्सव
-
पानीजहाज सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता