निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्ने दोस्रो प्रयास पनि असफल भएको छ । संसद् सचिवालयबाट आफूमाथि लगाइएको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रिभावी भएको पत्र लिएर राणा बुधबार अदालतमा फर्कने तयारी गरेका थिए । तर, सचिवालयले दिएको पत्रको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठेपछि राणाको अदालत फर्कने प्रयास विफल भएको हो ।

यसअघि गत असोज २ गते राणाले सर्वोच्चमा फर्कने प्रयास गरेका थिए । निर्वाचनको मिति घोषणा भएर प्रतिनिधिसभाको आयु सकिएकाले संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार सबै प्रस्ताव निष्क्रिय भएको दाबी गर्दै अदालतमा नियमित काममा फर्कने सूचना पठाएका थिए । तर, सरकारले उनलाई रोक्न निवास र सर्वोच्च अदालतमा ठुलो मात्रामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको थियो । राणाले त्यतिबेला आफू ‘नजरबन्द’ मा नै परेको दाबी गरेका थिए । 

यो पनि

संसद् सचिवालयले भन्यो, ‘प्रधानन्यायाधीशलाई नियमित कामकाज गर्न दिनु’

​बुधबार संसद् सचिवालयले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणालाई महाभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र दिएको थियो । सचिवालयले राणासमेत अन्य ५ वटा निकायलाई महाभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र पठाए पछि सर्वोच्च अदालत जाने तयारी गरेका थिए । बिहान रातोपाटीसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै प्रधानन्यायाधीश राणाले पत्र बुझिसकेको र सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा रहेको बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘मलाई संसद् सचिवालयले महाभियोग निष्प्रभावी रहेको पत्र दिइसकेको छ । म सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा छु ।’

यद्पि सर्वोच्च अदालत गएर आफूले कामकाज भने नगर्ने उनको भनाई थियो ।  उनले भनेका थिए, ‘हामी एक महिना अगाडिबाटै बेञ्चमा बस्दैनौँ । अन्य प्रशासनिक काम पनि खासै गर्ने गरिएको छैन । म सर्वोच्च त जान्छु तर न्यायिक वा प्रशासनिक काम गर्ने सोच छैन ।’

राणा अदालत आउने तयारी गरेपछि सर्वोच्चमा खैलाबैला मच्चियो । नेपाल बार एसोसिएसनले तत्कालै बैठक बसेर राणालाई अवरोध गर्ने निर्णय ग¥यो । नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव अञ्जिता खनालका अनुसार संसद् सचिवालयको पत्र असंवैधानिक रहेको कारण राणालाई सर्वोच्चमा प्रवेश गर्न नदिन आन्दोलन गर्न लागिएको बताइन् । सर्वोच्च अदालतको गेटमै बसेर धर्ना दिने र प्रवेशमा अवरोध गर्ने एसोसिएसनको तयारी थियो ।

त्यसपछि राणालाई सर्वोच्चमा प्रवेश अनुमति नदिन सर्कुलर नै गरिएको थियो । प्रहरी प्रधान कार्यालयले उपत्यका प्रहरी कार्यालयलाई प्रवेश अनुमति नदिन सर्कुलर गरेको प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक जना उच्च अधिकृतले रातोपाटीलाई बताए । प्रहरीलाई सर्कुलर भएपछि राणाको सर्वोच्च फर्कने बाटो फेरि बन्द भएको थियो ।

महासचिवलाई सर्वोच्चको प्रश्न– के आधारमा महाभियोग निष्प्रभावी भएको हो ?

यता सर्वोच्च अदालतले संसद् सचिवालयका महासचिवलाई निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव के आधारमा निष्प्रभावी भयो भनेर पत्र लेखेको भन्ने प्रश्न सोधेको छ । सर्वोच्च अदालतका सहरजिस्ट्रार नारायणप्रसाद रेग्मीले बुधबार संसद् सचिवालयका महासचिवलाई पत्र लेख्दै तत्काल जानकारी उपलब्ध गराउन भनेका छन् ।

संसद् सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको पत्र दिएपछि विवाद बढेको हो । सोही सम्बन्धमा बुधबार सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले संसद् सचिवालयका महासचिवसँग यसबारे औपचारिक जानकारी लिने निर्णय गरेको थियो । सोही आधारमा सहरजिस्ट्रार रेग्मीले महासचिव गौतमलाई पत्र लेख्दै प्रश्न गरेका हुन् ।

‘नव निर्वाचित प्रतिनिधिसभाले कार्य प्रारम्भ नगर्दैको अवस्थामा कुन संवैधानिक वा कानुनी व्यवस्थाको आधारमा महासचिवले महाभियोगको प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भनी उल्लेख गर्नु भएको हो रु’ सर्वोच्चले संसद् सचिवालयका महासचिवलाई लेखेको पत्रमा सोधिएको छ ।

संसद्का महासचिवको पत्र कार्यान्वयन नगर्न मागसहित सर्वोच्चमा रिट

राणाविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भन्दै संसद् सचिवालयका महासचिवले दिएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदनसमेत परेको छ । 

रिट निवेदनमा संसद्का महासचिव भरतराज पौडेलको पत्र अवैधानिक भएको दाबी गरिएको छ ।  नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य, उपाध्यक्ष मुकुन्दप्रसाद पौडेल सहितका पदाधिकारीले रिट निवेदन दिएका हुन् ।

यो पनि

संसद्का महासचिवको पत्र कार्यान्वयन नगर्न मागसहित सर्वोच्चमा रिट

राजनीतिक दलको आपत्ति

यता महाभियोग सिफारिस समितिका पूर्व सभापति रामबहादुर विष्टले महाभियोग निष्प्रभावी हुन नसक्ने बताए । विष्ट नेतृत्वको महाभियोग सिफारिस समितिले राणालाई महाभियोग लगाउनुपर्ने आधार सहितको प्रतिवेदन पूर्व सभामुख अग्नि सापकोटालाई पठाएको थियो । रातोपाटीसँग कुरा गर्दै विष्टले भने ‘हामीले गर्नुपर्ने कर्तव्य पूरा गर्‍यौ । संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी छानबिन गरेर, बयान लिएर, प्रतिवेदन बनाएर बुझायौँ । हामीले हाम्रो कार्यकाल छउन्जेल आफ्नो काम पूरा गर्‍यौँ । हामीले गर्न बाँकी रहेको काम अर्को संसद्ले गर्न सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास रहेको कुरा हामीले गरेकै थियौँ । अमेरिकामा पनि यस्तो केश अझै चलिरहेको छ । त्यस आधारमा पनि यो मुद्दा निष्प्रभावी हुन सक्दैन जस्तो लाग्छ ।’

यो पनि

महाभियोग सिफारिस समितिका पूर्व सभापति विष्ट भन्छन्- ‘महाभियोग निष्प्रभावी हुन सक्ने अवस्था छैन’

​सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणामाथिको महाभियोग कायमै रहेको बताए । बुधबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री कार्कीले राणामाथिको महाभियोग जीवितै रहेकाले अव बन्ने संसद्ले त्यसबारे निर्णय गर्ने उनले स्पष्ट पारे । ‘निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्धको महाभियोगमाथि छलफल भएर त्यो छलफलको प्रतिवेदन अर्को प्रतिनिधि सभामा छलफलका लागि पठाइएको हो । त्यसैले त्यो विषय जीवितै छ’, मन्त्री कार्कीको भनाइ छ । उनले महाभियोग सार्वभौम संसद्को सम्पत्ति भएको समेत बताएका छन् । 

यो पनि

चोलेन्द्रमाथिको महाभियोग जीवितै छ, आउने संसद्ले निर्णय गर्छ : सरकारका प्रवक्ता

​त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले संघीय संसद्का महासचिव भरतराज गौतमले संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । राणामाथिको महाभियोग महासचिव गौतमले बुधबार निष्प्रभावी भएको भन्दै ‘क्लिन चिट’ दिएका थिए । पूर्वकानुनमन्त्री समेत रहेका नेता देव गुरुङले संसद्को सार्वभौम अधिकार र गरेको निर्णयलाई एउटा कर्मचारीले निर्णयमा लैजान नसक्ने बताए । 

महासचिव गौतमले निलम्बित प्रधानन्यायाधीशलाई दिएको पत्र संवैधानिक मान्यता विपरीत छ । संसद्को क्षेत्राधिकारको पनि हनन भएको छ’, गुरुङले रातोपाटीसँग भने, ‘महाभियोगका बारेमा संविधानले किटानीका साथ  प्रतिनिधि सभाले निर्णय गर्नुपर्ने भनेको छ ।’

यो पनि

चोलेन्द्रलाई ‘क्लिन चिट’ दिने संघीय संसदका महासचिवमाथि कारवाही हुन्छ : माओवादी केन्द्र

 महासचिवले शक्तिको अभ्यास गर्नु गम्भीर भूल

महासचिव डा।भरतराज गौतमले गरेको काम कानुनी र नैतिक हिसाबले बेठीक रहेको संघीय संसद् सचिवालयका एक पूर्व उच्च अधिकारीले टिप्पणी गरेका छन् ।  रातोपाटीसँग कुरा गर्दै ती पदाधिकारीले भने–‘सभामुख नभएको, संसद् र संसदीय समिति नभएको, समितिको सभापति नभएको, सदन निष्क्रिय स्थितिमा रहेको बेलामा महासचिव सक्रिय भएर निर्णय गर्नु कानुनी, नैतिक सबै दृष्टिकोणबाट उचित हैन । संसद्को विशेषाधिकार हातमा लिएर यसरी काम गर्नु नैतिक हिसाबले पनि ग्राह्य हुने कुरा भएन ।’

उनले संसद्को महासचिवले संसद्को अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने अधिकार नभएको उल्लेख गर्दै नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएर पदमुक्त हुनुको विकल्प नभएको बताए । महासचिवले नैतिकताको आधारमा राजीनामा नगरे अव आउने प्रतिनिधि सभाका सभामुखले व्यवहारिक अप्ठेराहरू सिर्जना गरेर काम गर्न नदिने, सभाको जिम्मेवारी खोस्ने अवस्था आउन सक्ने उनले बताए । 

यो पनि

संसदका पूर्व उच्च अधिकारी भन्छन्– विशेषाधिकार हातमा लिएर महासचिवले शक्तिको अभ्यास गर्नु गम्भीर भूल