संघीय संसदका महासचिव डा.भरतराज गौतमले सर्वोच्च अदालतका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथिको महाभियोग निष्क्रिय बनाउने कामको चौतर्फी आलोचना भएको छ । कानुन व्यवसायीहरूका संस्था, आमसञ्चार माध्यम, राजनीतिक दलहरूले संसदका महासचिव गौतमले महाभियोग निष्क्रिय भएको पत्र दिँदै राणालाई सर्वोच्च प्रवेश गर्न जारी गरेको पत्रमाथि प्रश्न उठाएका छन् । 

महासचिव गौतमले गरेको काम कानुनी र नैतिक हिसाबले बेठीक रहेको संघीय संसद सचिवालयका एक पूर्व उच्च अधिकारीले टिप्पणी गरेका छन् ।  रातोपाटीसँग कुरा गर्दै ति पदाधिकारीले भने–‘सभामुख नभएको, संसद र संसदीय समिति नभएको, समितिको सभापति नभएको, सदन निष्क्रिय स्थितिमा रहेको बेलामा महासचिव सक्रिय भएर निर्णय गर्नु कानुनी, नैतिक सबै दृष्टिकोणबाट उचित हैन । संसदको विशेषाधिकार हातमा लिएर यसरी काम गर्नु नैतिक हिसाबले पनि ग्राह्य हुने कुरा भएन ।’

उनले संसदको महासचिवले संसदको अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने अधिकार नभएको उल्लेख गर्दै नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएर पदमुक्त हुनुको विकल्प नभएको बताए । महासचिवले नैतिकताको आधारमा राजीनामा नगरे अव आउने प्रतिनिधि सभाका सभामुखले व्यवहारिक अप्ठेराहरु सिर्जना गरेर काम गर्न नदिने, सभाको जिम्मेवारी खोस्ने अवस्था आउन सक्ने उनले बताए । 

ती पदाधिकारीले भने– ‘संविधान अनुसार अहिले तत्कालै पदमुक्त हुने अवस्था त देखिदैन । महासचिव पद संयुक्त सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुने विषय भएकोले उहाँलाई संयुक्त रुपमा पदच्यूतका लागि सिफारिस गर्ने अवस्था छैन । उहाँले स्वयं राजीनामा नदिएमा नयाँ संसद बनेपछि पनि पदमुक्त गर्नका लागि अन्य उपायहरु अवलम्बन हुन सक्ला । महासचिवको अधिकार सचिवले प्रयोग गर्न सक्नेगरी सभामुखले आदेश गर्न सक्ने अवस्था पनि हुन्छ, जसले उहाँलाई निष्क्रिय पनि गरिदिने हुन्छ ।’

महासचिव गौतमले बुधबार सर्वोच्चका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणाले मंगलबार महाभियोग निष्क्रिय भएको पत्र पाउँ भन्दै दिएको निवेदनको आधारमा महाभियोग निष्क्रिय भएको पत्र दिँदै सर्वोच्च अदालतलाई समेत काम गर्न दिन पत्र लेखेका थिए । सो पत्र पाएसँगै राणाले सर्वोच्च अदालत जाने बताएपनि उनी जान भने सकेनन् । उनलाई रोक्नका लागि नेपाल बार र सर्वोच्च बार एशोसियसनका पदाधिकारी अदालतको मुख्य गेटअघि भेला भएका थिए ।