महाभियोग लागेका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जवराले पाँचौँ पटक बयान दिएका छन् । मंगलबार महाभियोग सिफारिस समितिसमक्ष सिंहदरबारमा बयान दिएका छन् । कूल ४३ प्रश्नमध्ये मंगलबार उनलाई प्रश्न नम्बर ३६ देखिका प्रश्न सोधिएको थियो ।

बयान दिन कालो टीका लगाएर आएका राणाले समितिले गरेको प्रश्नमा उल्टै प्रतिप्रश्न समेत गरेका छन् । बैठकमा समिति सभापति रामबहादुर विष्टले उनलाई अघिल्लो दिन सोधिएको प्रश्न नम्बर २५ को जवाफ अस्पष्ट भएकोले त्यसको जवाफ स्पष्ट पार्न आग्रह गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतको नयाँ भवन बनाउने विषयसँग सम्बन्धित रहेको सो प्रश्नमा अघिल्लो दिन राणाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई समेत भ्रष्टाचारमा मुछे भनेर मिडियामा आएको समाचारमाथि उनले प्रष्ट पारेका थिए ।

यी समाचार छुटाउनुभयो कि ?

महाभियोगको सामना गरिरहेका चोलेन्द्रले कोमाथि कस्तो आरोप लगाए ?

संसद्को कार्यकाल सकिनुअघि नै राणामाथिको महाभियोग टुंगिने

चाेलेन्द्रले नाम लिएका व्यक्तिलाई पनि बयानका लागि सिफारिस समितिले बोलाउने

महाभियोग सिफारिस समितिको प्रवक्तामा गौतम, अर्को बैठक भोलि

समिति सभापति विष्टले सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार ठेक्का लगाउन अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्नु पर्नेमा सो नगरी राष्ट्रिय निर्माण व्यवसायीमा मात्र प्रतिस्पर्धा गराएर ५ अर्ब ८६ करोडमा ठेक्का लगाएको र त्यसमा मिलेमतो रहेको भन्ने आरोपबारे थप प्रष्ट पार्न आग्रह गरेका थिए ।

जवाफमा राणाले सो भवन निर्माणको काम सबै प्रशासनिक तरिकाबाट सम्पन्न भएको बताए । उनले सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार नै कि अन्तर्राष्ट्रिय जेभीमा जानुपर्ने कि जोइन्ट भेन्चरमा जानुपर्ने विधि रहेको सार्वजनिक खरिद ऐनको विरुद्धमा नगएको उनले बताए ।

उनले ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार कार्यालय प्रमुखको हिसाबले आफूले सोही बमोजिम गर्न स्वीकृति गरेको बताए । सार्वजनिक खरिद ऐनको कुनै पनि दफाको विपरीत हुने गरी काम नगरेको बताए ।

उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भूकम्पपछि नयाँ भवन बनाउन राष्ट्रिय अभिलेखालयको पछाडि जग्गा दिएकोमा न्यायालयको तर्फबाट धन्यवाद दिँदै आएको पनि प्रष्ट पारे । २०७६ सालको कोरोनाको समयमा सरकारसँग न्यून बजेट भएको बेलामा पनि सरकारले सर्वोच्चको भवन बनाउनका लागि बजेट दिएकोले तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई धन्यवाद दिएको उल्लेख गरे ।

प्रश्न : श्रीमतीको नाममा २ रोपनी जग्गा खरिद गरेको र उक्त जग्गा बिक्री गरिसकेको हुनाले सो जग्गा कुन स्रोतबाट किनेको हो भन्नेबारेमा छानबिन भएमा भ्रष्टाचार खरिद गरेको पुष्टि हुने उजुरी छ यसबारेमा के भन्नुहुन्छ ?

राणाले आफूले गाउँको घरजग्गा बेचेर २०६५ सालमा श्रीमतीको नाममा घरजग्गा खरिद गरेको बताए । सो जग्गा २ रोपनी नभई १ रोपनी ५ आना १ दाम रहेको र अहिले पनि श्रीमतीको नाममा रहेको र त्यसमा अहिले पनि होटल व्यवसाय गरिरहेको उनले बताए । सो जग्गा विक्री गरेको भन्ने कुरा पनि झुटो रहेको र २ रोपनी भन्ने कुरा पनि झुटो रहेको बताए । उनले आफ्नै घरजग्गा बिक्री गरेर खरिद गरेको बताए ।

प्रश्न : क्या सिनो सञ्चालनमा मोटो रकम लिएर अनुमति दिएको भन्ने उजुरी छ त्यसको सत्यता के हो खुलाउनुहोस् ?

सो प्रश्नको जवाफ दिँदै राणाले त्यसमा कुनै पनि सत्यता नरहेको बताए । उनले भने–‘मैले त्यसरी राजस्व हिनामिना हुने गरेर मेरो इजलासमा कुनै पनि फैसला भएको छैन । क्यासिनो सञ्चालनका सम्बन्धमा सरकारको फरक फरक कानुन भएकोले त्यसलाई सच्याउन हिजो सर्वोच्चको फैसला थियो । त्यो बमोजिमको कानुन नबनाई पर्यटन नियमावलीमा लगेर हालेका कारण अहिले पनि यसमा विवाद छ यसमा कुनै पनि किसिमको फैसला भइसकेको छैन । जहाँसम्म क्यासिनोले राजस्व नतिरेको भन्ने छ मेरो सम्झना भएसम्म एभरेष्ट क्यासिनोको विषयमा थियो । त्यसलाई तिर्नुपर्ने नै गरी आदेश गरेको छु । यसमा अरू बढी फैसला नै भएको छैन ।’

प्रश्न : २०७७ साल भाद्र १८ गते संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइका लागि बन्द इजलासमा पेशी तोकिएको, संवैधानिक परिषद् ऐन प्रथम संशोधन अध्यादेशसम्बन्धी रिट निवेदनको सुनुवाइ नै रोक्ने माग लिएर सर्वोच्चलाई नै विपक्षी बनाएको सो रिट भाद्र १६ गते दर्ता हुनु भाद्र १७ गते पेशी तोकिनु, सोही दिन नै एक एक  न्यायाधीश रहेको ३ इजलास गठन हुनु, एउटामा १६ थान, अर्कोमा ९ थान र तेस्रोमा ३ थान मात्र निवेदन तोकिनु । ३ थान निवेदन तोकिएकोमा पहिलोमा कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने र दोस्रोमा न्यायिक काम कारबाही रोक्ने निवेदन गर्नु र सोही इजलासले आफ्नो न्यायिक सीमा र बन्देज उल्लङ्घन गर्दै सर्वोच्चको अदालतले गर्दै आएको सिद्धान्त विपरीत दशरथ कुर्मी विरुद्ध सर्वोच्च अदालत भाद्र १८ गतेको संवैधानिक इजलासको सुनुवाइ नै रोक्ने गरी अन्तरिम आदेश जारी हुनु र १८ गतेको कजलिष्टबाट उक्त मुद्दा हटाइनुले न्यायिक विचलन, विकृति र विसङ्गतिको नमुना प्रस्तुत भएको भएको भन्ने आरोप तथा उजुरी परेको छ यसमा आफ्नो भनाई  के छ ?

यो प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानन्यायाधीश राणाले इजलास गठनको जिम्मेवारी संविधान र न्याय परिषद्ले दिएको उल्लेख गरे । यो विधिमा प्रश्न उठाउन नसकिने उनले बताए । उनले आफूले कुनै पनि मुद्दा न्यायाधीश समक्ष नै पेस गर्ने र सबै न्यायाधीश स्वतन्त्र र सक्षम रहेको बताए ।

उनले भने–‘सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशलाई यसरी शंका गरिनु हुँदैन । यस्तो शंकाले कुनै पनि समस्याको निराकरण हुँदैन । (म सर्वोच्चमा नगएको) आज सातौँ महिना हुन लागिसक्यो यो विषयमा अझै फैसला भएको छैन । त्यस कारण मुद्दा फैसला हुन त प्रक्रियामा जानुपर्छ । रोक्ने नरोक्ने प्रश्नै छैन । यो विषयमा मैले न्यायाधीशलाई भनेर रोक्न लगाएको पनि हैन र त्यो हुँदा पनि हैन । यो संवैधानिक नियुक्तिको मुद्दा तत्काल अगाडि बढाउन दुईवटा संसद् विघटनको मुद्दा हेर्नुपर्ने भयो । त्यसपछि कोरोनाका कारणले गर्दा अवरुद्ध भयो । अदालत खुलेपछि यो केशमा प्रधानन्यायाधीश बस्ने वा नबस्ने भन्ने प्रश्न पनि उठ्यो । त्यसपछि मेरा सहकर्मीहरूले दुई तीन छुट्टी लिए हुन्छ । सुनुवाइ गर्ने बेला बसे हुन्छ भनेको थिए । त्यसमै मैले सहमति जनाएर मुद्दा हेर्दिन भनेर बसिसकेपछि फेरि यो मुद्दालाई मैले हेर्नुपर्ने, यो मुद्दालाई बदल्नुपर्ने मेरो के दायित्व हुन्छ मेरो के स्वार्थ छ ? यो मेरो विरुद्धको मुद्दा त हैन । यो उजुरी निरर्थक हो गलत हो कुनै पनि आधारले यो पुष्टि हुँदैन ।’

प्रश्न : मन्त्रिपरिषद्‍मा प्रधानन्यायाधीशको भनिएको व्यक्ति समावेश गराइनु र दलको विरोध पश्चात् मन्त्रिपरिषद्‍बाट राजीनामा आउनुले प्रधानन्यायाधीशको आचरण र व्यवहारमा गम्भीर शंका उत्पन्न भएको छ । राजनीतिक प्रकृतिका अनेकौँ प्रकारका विवादहरू सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको र त्यस्ता प्रकृतिका विवादहरू निरन्तर आइरहने तथा कतिपय विवादहरू प्रधानन्यायाधीशकै इजलासका निर्णय सुनुवाइ हुन बाँकी राखिएका कारण प्रधानन्यायाधीश र राजनीतिक दलका बीच भागवण्डाको सौदाबाजीका कुरा बाहिरिनुले न्यायपालिका प्रतिको जनआस्था नै गम्भीर खतरामा पर्न गएको छ । संविधानले प्रत्याभूति गरेको शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको मूलभूत सिद्धान्त नै समाप्त गराउने आशङ्का गराएको भन्ने आरोप तथा उजुरी छ । त्यसमा आफ्नो भनाई के छ खुलाउनुहोस् ?

उनले सो प्रश्न समितिले संलग्न नगराइदिएको भए राम्रो हुने टिप्पणी गरे । उनलाई लगाइएको आरोपको २१ वटा बुँदामा सो प्रश्न नरहेको उल्लेख गरे । सो प्रश्नको जवाफ दिँदै राणाले भने–‘पत्रपत्रिकाहरूमा प्रधानन्यायाधीशहरुले मन्त्रीपरिषद्मा भाग माग्यो, माग्या छ र फलानो फलानो मन्त्री हुँदैछ भनेर आयो । त्यो कुरालाई मैले विज्ञप्ति मार्फत यो गलत हो भनेर निकालेँ । त्यसपछि हाम्रो न्यायाधीश समाजको वार्षिक बैठकमा पनि तपाईंहरुले यसमा शंका नगर्नुस् होइन भनेर मैले भनेँ । त्यसपछाडि यो प्रश्नहरू निरन्तर आयो । मन्त्री बनाइँदैछ भनेर नाम पनि आयो । जुन मान्छेको नाम आएको थियो उसको नाम प्रधानन्यायाधीशसँग नाम जोडिएपछि जसले मन्त्री नियुक्त गर्ने हो, मन्त्री नियुक्त गर्ने पदाधिकारी हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई मैले हार्दिकता पूर्वक अनुरोध गरेँ । तर पनि भयो ।

भएपछि दोस्रो दिन शनिबारको दिन थियो यो विषयले त समस्या पैदा भयो नि भनेपछि उहाँले फेरी राजीनामा दिएर जानुभएछ । यो प्रश्न नआइदिएको भए हुन्थ्यो, महाभियोगमा नजोडदिएको भए हुन्थ्यो । यो कुरा धेरै खोल्दा खेरी राम्रो हुन्न । मन्त्री बनाउने क्रिया संविधान अनुसार प्रधानमन्त्रीको हो । प्रधानमन्त्रीले कसैको दबाबमा कसैको प्रभावमा कसैको अनुरोधमा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले कल्पना गर्न सक्छौँ र ? त्यस्तो आरोप पनि प्रधानन्यायाधीशलाई लगाउन मिल्छ र ? पटक पटक प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो होइन है, जुन मान्छे मन्त्री बनाएको छ यो हाम्रै क्रियाशील सदस्य हो भन्नु, अन्य राजनीतिक दलहरुले यसमा प्रधानन्यायाधीशको कुनै भूमिका छैन भन्दा पनि यो प्रधानन्यायाधीशसँग टाँसिएको टाँसियै भयो । यस्तो कुरा प्रधानन्यायाधीशले गर्छ भन्ने कुरा हामीले अनुमान पनि गर्नुहुँदैन ।  प्रधानन्यायाधीशजस्तो गरिमामय पदमा बसेको व्यक्तिबाट प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेलाई दबाब दिने, सिफारिस गर्ने अनि उहाँले बनाइदिने भन्ने क्रियाहरू हुनै सक्दैन । त्यस कारण यी असत्य कुराहरूको पछाडि हामी लाग्नुहुँदैन । यसमा सत्यता छैन । यो मलाई लगाइएको गलत आरोप हो ।

अर्को गम्भीर प्रश्न पनि छ राजनीतिक दल र प्रधानन्यायाधीशबीच सौदाबाजीको कुरा आयो । यो पनि पत्रिकामा आयो । यसलाई पुष्टि गर्ने कुनै पनि आधार छैन । यसमा कुनै सत्यता छैन । प्रधानन्यायाधीशले राजनीतिक दलसँग के सौदाबाजी गर्ने ? के विषयमा राजनीतिक दलसँग सौदाबाजी गर्ने ? यो यो विषयमा सौदाबाजी गरियो भनिएको भए पनि हुन्थ्यो, त्यो पनि छैन । शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तमा पनि प्रभाव पारेको भन्ने आरोप कसरी पुष्टि हुन्छ र ? यसकारण सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्तिलाई आरोप लगाउँदा खेरी आशंकाका आधारमा आरोप लगाउने चलन छ । यसमा कुनै सत्यता छैन । यो आरोपका कारण महाभियोग लगाउन जरुरी छैन ।

प्रश्न : २०६९ भाद्रदेखि पर्यटनको अपरेटिङ युनिटका तत्कालीन अध्यक्ष सुधीर बस्नेत लगायतबाट ८ हजार जति सर्वसाधारणबाट झण्डै ५ अर्ब रकम ठगी भएको, सरकारी ऐन २०७४ अनुसार सरकारबाट ओरन्टिएल को लिमिटेडलाई समस्याग्रस्त संस्था घोषणा गरी सो संस्थाको सम्पत्ति र दायित्व भुक्तानी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्न व्यवस्थापन समितिको गठन भयो । समितिले सम्पत्ति छानबिन गरी संस्थाको दायित्व निर्धारण गर्दै थियो । सो कार्यलाई रोक्न सुधीर बस्नेतले सर्वोच्चमा दिएको रिट निवेदनमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा समेत सहकारी ऐन २०७४ को विपरीत सुधीर बस्नेतको पक्षमा फैसला आदेश गरेर ठगी कार्यलाई प्रोत्साहन गरेको, विभिन्न अनलाइन तथा पत्रपत्रिकामा प्रवाहित गरेको समाचार अनुसार सुधीर बस्नेतले प्रधानन्यायाधीश जबराका भाइ प्रभु शमशेर जबरा मार्फत ठुलो रकम चलखेल मिलाएर आफ्नो पक्षमा फैसला आदेश गराएको भन्ने आदेश तथा उजुरी छ यसमा तपाईंको भनाई के छ खुलाउनुहोस् ?

समितिका सभापति रामबहादुर विष्टले राखेको यो प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा प्रधानन्यायाधीश राणाले आफूले सो विषयमा अन्तरिम आदेशसम्म गरेको सम्झना रहेको बताए । उनले भने–‘अन्तरिम आदेश दिएको बाहेक यो मुद्दामा मेरो कहीँ संलग्नता छैन । सुधीर बस्नेतका सहकारीका मुद्दाहरु सर्वोच्च अदालतमा धेरै छन् । ठगी मुद्दामा बस्नेतले थुनछेकमा बस्नुपर्ने जति अवधि छ उनले सबै कैद भुक्तानी गरेको मिसिलबाट देखिन्छ । अहिले पनि सुधीर बस्नेतको सबै मुद्दा सर्वोच्च अदालतमै छ । फैसला नै भएको छैन, किन यस्तो उजुरी गरेको हो मैले बुझ्नै सकिन । मेरो भाइ मार्फत गरियो भन्ने यो सबै कुरा झूटा हो । यसमा कुनै सत्यता छैन ।

प्रश्न : चोलेन्द्र शमशेर जबराले भाइ प्रभु शमशेरको नाममा ठमेलमा ८ आना जग्गा, गोठाटारमा करिब साढे ३ रोपनी जग्गा भेटिएको, परिवारका नाममा अस्वाभाविक सम्पत्ति रहेको भन्ने आरोप रहेको छ । यसमा आफ्नो भनाई के छ खुलाउनुहोला ?

राणाले यो प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा आफ्नो भाइ अंशबन्डा गरेर छुट्टिएको र ऊसँग कति जग्गा छ आफूलाई थाहा नभएको जवाफ दिए । राणाले भने–‘प्रभु शमशेर भनेको मेरो भाइ हो । हामी ४ जना दाजुभाइको २०५९ सालमै अंशबन्डा भइसकेको छ । म उहाँहरू भन्दा धेरै टाढा बसेको छु । प्रभु शमशेरको नाममा ठमेलमा के कति जग्गा छ, गोठाटारमा ३ रोपनी जग्गा छ भन्ने विषयमा मलाई जानकारी छैन । मेरो परिवारको नामको सम्पत्ति त मैले सबै नै आफ्नो सम्पत्ति विवरणमा देखाएको छु । त्यहीबाट अध्ययन गर्नुभए हुन्छ ।

उनले यसअघि गत भदौ १५ गते, १६ गते, १९ र २६ गते बयान दिएका थिए ।