महाभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरासँग ४३ प्रश्न सोधेर सकाएकाे छ । जबरासँग सबै प्रश्न सोधेर मंगलबार सकिएपछि​समितिले संसदको यो कार्यकालभित्रै निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराबारे निर्णयमा पुग्ने भएको छ ।

सोही अनुसार जबरासँग जोडिएका विषयलाई अन्तिम रुप दिन भदौ २९ गते समेत बैठक बोलाइएको समितिले जनाएकाे छ ।  नवनियुक्त समितिका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रसाद गौतमले भने,  ‘आज सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको बयानको प्रक्रिया निरन्तर जारी रह्यो । आज चाहिँ प्रश्न नम्बर ३६ वटा ४३ सम्म प्रश्न सोध्ने र त्यसको उत्तर लिने काम भएको छ । त्यो भन्दा अगाडिका प्रश्नहरूको जवाफ चाहिँ यस अघि नै सम्पन्न भइसकेको यहाँहरूलाई जानकारी नै छ । र, थप पूरक प्रश्नका विषयमा चाहिँ अहिलेसम्म बयानका क्रममा उहाँले उल्लेख गर्नु भएको कुराहरूलाई रेकर्डमा उतार्छौँ । त्यसको आधारमा पूरक प्रश्नका लागि उहाँलाई बोलाउने भन्ने कुरा भएको छ । र, भोलि (बुधबार) बिहान नौ बजे समितिको बैठक छ । सो बैठकले यस विषयमा थप स्पष्ट पार्छ ।’   

त्यस्तै उनले प्रतिवेदन लेखनको काम भइरहेको भन्दै प्रतिवेदन कसरी लेख्ने भन्ने कुरा पनि समितिको निर्णयअनुसार नै हुने बताए । संसदको कार्यकाल सकिन लागेको अवस्थामा राणामाथिको महाभियोग के हुन्छ भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा गौतमले भने, ‘संसदको कार्यकाललाई विचार गरेर नै निष्कर्षमा पुर्याउने भनेर भोलिसमेत बैठक बोलाइएको हो ।’​

याे पनि

महाभियोग सिफारिस समितिको प्रवक्तामा गौतम, अर्को बैठक भोलि

जबरालाई सोध्न समितिले ४३ वटा प्रश्नावली तयार गरेको थियो । आजको बैठकका प्रश्न नम्बर ३६ देखि ४३ नम्बर सम्मको प्रश्न सोधी जवाफ लिने काम भएको समितिको जनाएको छ । प्रवक्ता गौतमका अनुसार निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले बयानको क्रममा आरोप लगाएका व्यक्तिहरूलाई पनि आवश्यकता अनुसार बयान लिने समितिको योजना छ । 

यसैबीच, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)ले भने महाअभियोग सिफारिस समितिका सबै बैठकहरू प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने व्यवस्था मिलाउन समितिसँग माग गरेको छ । यसअघिका बैठकका निर्णयहरू गलत ढंगले आम सञ्चार माध्यममा प्रसारण भएकाले त्यसो हुन नदिन अबका सबै बैठकहरू प्रत्यक्ष प्रसारण हुने व्यवस्था मिलाउन आफूहरूले माग गरेको एमालेका उपाध्यक्ष एवम् समितिका सदस्य विष्णु पौडेलले जानकारी दिए। उनले भने, ‘समितिको बैठकमा केही महत्त्वपूर्ण विषयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गरियो । पहिलो प्रश्न समितिका छलफलहरू वास्तवमा सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा ठिक ढंगले सम्प्रेषण नभएको, कतिपय विषयमा भ्रम सृजना भएको र गलत अर्थ लाग्ने गरी समाचारहरू सम्प्रेषण भएकोप्रति हामीले अत्यन्तै गम्भीरतापूर्वक प्रश्नहरू उठायौँ । र, मुख्य गरिकन यो सुरुका दिनमा पनि हामीले भनेका थियौं– बैठकका कारबाहीहरू, बैठकमा भएका छलफलको बारेमा आम नागरिकलाई सही सूचना जारी गर्नका लागि सजिलो होस् भन्ने हिसाबले हामीले सुरुका दिनमा पनि भनेको थियौँ–बैठक लाइभ गरौँ । महाअभियोग सिफारिस समितिका सबै बैठक लाइभ गरौँ । मिडियाले यसो गर्दा खेरी जनतामा सही सूचना जान्छ भन्ने हाम्रो राय थियो । यसबीचमा हामीले लाइभ गरौँ भनेपनि समितिको मेजोरिटीले नमानेको हुनाले त्यो भएन । रेकर्ड उपलब्ध गर्ने कुरा मात्रै भयो । यसबीचमा कति समाचार गलत भएर गएको पायौँ । यसले गर्दा आज फेरी पनि हामीले भन्यौँ कि–बैठकका गतिविधि लाइभ गरियोस् ।’