बिहीबार दिउँसो १ बजे एमसीसीबारे सैद्धान्तिक छलफलका लागि प्रतिनिधिसभाको बैठक डाकिएको थियो । बिहान १० बजेदेखि केही प्रहरीहरु दुईवटा कुकुर डोर्याएर संसद परिसरको बाहिरपट्टि घुमिरहेका थिए । कसैले बिष्फोटक पदार्थ राखेको छ कि भन्ने आशंकामा उनीहरुले संसदको कम्पाउन्ड वरिपरि कुकुरलाई सुँघाइरहेका थिए ।

कुकुरसहितको प्रहरी परिचालनबाट थाहा हुन्थ्यो बिहीबार संसदमा सुरक्षा सतर्कता कति धेरै अपनाइएको थियो । बानेश्वर आसपास बिहानैदेखि सशस्त्र प्रहरी र जनपथ प्रहरी ठूलो संख्यामा परिचालन गरिएको छ । बाटो हिँड्नेहरू जतासुकै प्रहरीसँग ठोक्किने अवस्था थियो । प्रहरीको बाक्लो परिचालनकै कारण विहीबार बानेश्वरमा एमसीसीको विरोध गर्नेहरु ‘डिफेन्सिभ’ र सुरक्षाकर्मीहरु ‘अफेन्सिभ’ प्रतीत भए ।

यस्तै कडा सुरक्षा व्यवस्थाका बाबजुद विहीबार नै एमसीसीबारे संसदमा भोटिङ हुने हो कि भनेजस्तो देखिएको थियो । दलहरुले आफ्ना सांसदलाई अनिवार्य उपस्थित हुने गरेको निर्देशनले पनि बिहीबार नै यो विवादको टुंगो लगाउने सरकारी तयारीलाई संकेत गरेको थियो ।

संसदीय प्रक्रिया अनुसार संसद बैठक बस्नुअघि छलफलका एजेण्डाहरु तय गर्न कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ । त्यसर्थ, १ बजे बस्ने संसदको एजेण्डा अर्थात एमसीसीमाथि छलफलको प्रक्रिया टुंगो लगाउन बिहान ११ बजे सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको कार्यकक्षमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्यो ।

कानूनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड साढे ११ बजेतिर बैठकमा सहभागी भए । त्यहाँ मन्त्री बडूले आजको संसद बैठकमा एमसीसीबारे छलफल शुरु गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखे । मन्त्री बडूले बैठकमा भने, ‘आज छलफलमा पठाऔँ ।’

कानूनमन्त्री बडूले त्यसो भन्नासाथ बैठकमा सहभागी सत्तापक्षकै अन्य सांसदले प्रश्न गरे, ‘सरकारले एमसीसी टेबल गरेपछि सबै सांसदलाई छलफलमा सहभागी हुन दिने वातावरण बनाउँछु भनेको थियो, तर अहिले पनि प्रतिपक्षले संसद अवरोध गरिरहेको छ, खोइ त छलफलको वातावरण बनेन त ?’

हरेक सांसदलाई ५ मिनेट

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सहभागी माओवादीका देव गुरुङ, जयपुरी घर्ती, रेखा शर्मा, एकीकृत समाजवादीका जीवनराम श्रेष्ठ र जसपाका प्रमोद साह समेतले एमालेको अवरोध हुँदाहुँदै सरकारले जबरजस्ती एमसीसी टेबल गरेको गुनासो गरे । यसरी जबरजस्ती टेबल गरिएको प्रस्तावलाई छलफलमै नलगी जबर्जस्ती पास गर्न नहुने उनीहरुको लगभग एउटै मतो थियो ।

अब एमसीसी टेबल भइसकेकाले यसमा बोल्न चाहने सबै सांसदहरुलाई ५–५ मिनेट बोल्न दिनुपर्ने माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपाका सांसदहरुको माग थियो । काँग्रेस सांसदले पनि छलफलमा सांसदहरुले भाग लिन पाउनुपर्ने बताएका थिए । बिहीबारको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा भएको सहमतिबारे जानकारी दिँदै एक सांसदले रातोपाटीसँग भने, ‘बोल्न चाहने सबै सांसदलाई ५ मिनेट बोल्न दिने र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु एवं दलका नेताको हकमा समयको सीमा नतोक्ने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सहमति जुटेको थियो ।’

छलफलमा भाग लिन दिने विषयमा सहमति जुटे पनि एमसीसीलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने प्रक्रियाका विषयमा भने बिहीबारको बैठकमा कुनै छलफल नभएको स्रोतले बतायो । बैठकमा सहभागी एक सांसदले भने, ‘प्रक्रिया कसरी अगाडि बढाउने भन्नेबारे छलफल नै भएको छैन ।’

जब प्रधानमन्त्रीका दूत छिरे

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको छलफल सकिएपछि सभामुखको कार्यकक्षमा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र कानूनमन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडू पुनः आए । उनीहरुले सभामुखलाई भने,‘प्रधानमन्त्रीज्यूले सहमति गरेरमात्रै एमसीसीबारे छलफल अगाडि बढाऔं, त्यसका लागि आजको संसद बैठक रोकेर भोलिलाई साह्रौं भन्ने सन्देश पठाउनुभएको छ ।’

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमै सांसदहरुले एमालेको अवरोधका बीच छलफल गर्नुभन्दा सहमति जुटाएर अघि बढ्नु उचित हुने बताइरहेका बेला प्रधानमन्त्री देउवाको पनि त्यस्तै भनाइ आएपछि सभामुखले आजको बैठक स्थगनको निर्णय गरेको र सोहीअनुसार शुक्रबार बस्ने गरी बैठक सारिएको सूचना प्रकाशित गरिएको संसद सचिवालय स्रोतले रातोपाटीलाई बतायो ।

संसदमा टेबल गरिएको एमसीसीमाथिको छलफल कसरी अघि बढाउने भन्नेबारे प्रधानमन्त्री देउवाले बिहीबार सत्ता घटकका नेताहरुका साथै विपक्षी एमालेका नेतासँग पनि तारन्तार छलफल गरे । मन्त्री कार्की र बडूलाई सभामुखको कार्यकक्षमा पठाएर बैठक सार्न लगाएका प्रधानमन्त्री देउवा तत्कालै केपी ओलीसँग भेट्न गएका थिए ।

विहीबार साँझ पनि एमाले र काँग्रेसका नेताहरुबीच बालुवाटारमा वार्ता भएको थियो ।

यो पनि...

प्रधानमन्त्री देउवालाई एमालेले दिएन ठोस जवाफ

ओलीलाई देउवाको प्रस्ताव : सबै विकल्पका लागि तयार छु, एमसीसीमा एक ठाउँ उभिएर जाऔं

एमाले र माओवादी छलफल, भएन कुनै सहमति

फुटतिर गठबन्धन, काँग्रेस–माओवादी आ–आफ्नो बाटो लाग्ने