एमसीसीका बारेमा सत्तारुढ गठबन्धनमा देखिएको मतभिन्नताकै बीच नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेका शीर्ष नेताहरुबीच बिहीबार साँझ भएको भेटवार्ता बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ ।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं काँग्रेस नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले काँग्रेस–एमालेबीच भएको छलफलमा ठोस निष्कर्ष निस्कन नसकेको बताए । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच बालुवाटारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री देउवाले सबैको सहयोगमा एमसीसी संसद्बाट पारित गराउन प्रस्ताव गरेका थिए ।

जवाफमा ओलीले पुरानै कुरा राखेको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिए । कार्कीका अनुसार एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री देउवालाई ‘हामी संसद्मा प्रवेश गर्न नसकेको कारण तपाईंलाई पनि थाहा छ, त्यो समस्या निराकरण नभएसम्म संसद्मा आएर आफ्ना विचार राख्न कठिनाइ छ’ भनेका थिए । मन्त्री कार्कीले संसद्लाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन यो वार्ता जारी रहने पनि बताए । सार्वभौम संसद्को गरिमालाई स्थापित गर्न सकेनौँ भने जनतामा नैराश्यता आउन सक्ने भन्दै उनले वार्ता जारी रहने जानकारी दिए । मन्त्री कार्कीले भने, ‘संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन, संसद् सञ्चालन गर्न भूमिका निर्वाह गर्नुस् भने प्रधानमन्त्रीले अधिकतम प्रयत्न गरिरहनु भएको छ । तर उहाँहरू (एमाले नेताहरू)ले प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छैन ।’

काँग्रेस एमाले एउटै लाइनमा : नेम्वाङ

नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले नेपाली काँग्रेससँगको छलफल सकारात्मक रुपमा अघि बढेको बताएका छन् । दुई पार्टी बीचको छलफलपछि नेम्वाङले रातोपाटीसँग कुरा गर्दै एमसीसी पारित गर्ने र संसद् अवरोध खुलाउने विषयमा दुई पार्टी बीचको छलफल सकारात्मक ढङ्गले अघि बढेको बताए । ‘आज साँझ पनि दिउँसो छलफल भएकै विषय आसपास कुराकानी भयो । संसद्को अवरोध खुलाउने र एमसीसी पारित गर्ने विषयमा काँग्रेस र एमालेको एउटै लाइन देखिएको छ उनले भने । यद्यपि, आजको बैठकमा ठोस सहमति नभएकाले भोलि बिहान संसद् बैठक अघि बसेर फेरि छलफल गरिने उनले जानकारी दिए ।

बैठकमा नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापा सहभागी थिए भने नेकपा एमालेको तर्फबाट पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र सुवास नेम्वाङ रहेका थिए । एमसीसी पारित गर्ने विषयमा सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका दलहरू बीच एक मत हुन नसकेपछि प्रधानमन्त्रीले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको साथ खोजेका हुन् ।