काठमाडौँ । स्थानीय तहको चुनाव गर्न संविधान र ऐन बाझिएकाले ऐन संशोधन गरेर मात्रै जेठ मसान्तभित्र चुनाव गर्ने गरी मिति तोक्ने सत्तारुढ दलको गृहकार्य भइरहेका बेला निर्वाचन आयोगले भने २०७९ साल जेठ ५ भित्रै चुनाव गर्नुपर्ने ‘बटमलाइन’ अघि सारेको छ । जेठ ५ भित्रै चुनाव सुरु गरे स्थानीय तह निर्वाचन ऐन समेत संशोधन गर्न नपर्ने आयोगका उच्च पदाधिकारीको भनाइ छ ।

गत शनिबार बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ राजनीतिक दलको बैठकले अघिल्लो पटक तीन चरणमा फरक फरक मितिमा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरूको पदावधि पनि फरक मितिमै सकिने भएकाले सोहीअनुसार स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ संशोधन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । संविधानले निर्वाचित पदाधिकारीको कार्यकाल ५ वर्ष किटान गरेको छ भने निर्वाचन ऐनले निर्वाचित पदाधिकारीको कार्यकाल सकिनुभन्दा २ महिनाअघि निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै संविधानको धारा २२५ ले स्थानीय तहमा निर्वाचित पदाधिकारीको कार्यकाल सकिएको ६ महिना भित्र निर्वाचन गर्न सकिने व्यवस्था समेत गरेको छ । यस्तो अवस्थामा अघिल्लो पटक वैशाख, असार र असोजमा निर्वाचन भएकाले संविधान र ऐन आपसमा बाझिएको सत्तारुढ दलको दाबी छ । तर, निर्वाचन आयोग सत्तारुढ दलको यो भनाइ मान्न तयार छैन । आयोग उच्च स्रोतका अनुसार संविधान त अघि बढ्ने हो भने जेठ ५ अघि नै निर्वाचन सुरु गरे मात्र पनि त्यो झमेलाबाट बच्न सकिनेछ ।

सत्तारुढ दलको शनिबारको निर्णय र सुझावपछि सरकार ऐन संशोधनको गृहकार्यमा लागिसकेको छ । ऐन संशोधन गरेर चुनावको मिति तय गर्ने सत्तारुढ दलमा मोटो सहमति भए पनि कतिपय सत्तारुढ दलकै नेताहरुबीच स्थानीय चुनाव जेठमा कि असोजमा गर्ने भन्नेमा एकमत देखिएको छैन । तर, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन नगरी निर्वाचन सम्भव नहुने भन्ने तर्कमा भने उनीहरू एकमत देखिएका छन् ।

यो पनि

‘चुनाव जहिले गरे पनि ऐन संशोधन नगरी सुखै छैन’

आयोगको बटमलाइन जेठ ५ अघि

सत्तारुढ दलहरू राजनीतिक रूपमा जेठ मसान्तभित्रमा चुनाव गर्न सहमत भए पनि कानुनी जटिलता र मितिका बारेमा निर्वाचन आयोगसँग कुरा मिल्न सकेको छैन । यहीबेला आयोगले भने आगामी जेठ ५ भित्रै निर्वाचन सुरु गरे ऐन समेत फेर्न नपर्ने ‘बटमलाइन’ बनाएको बुझिएको छ । आयोगले आफ्नो बटमलाइन सरकारसँगको छलफलमा अघि सार्ने तयारी समेत गरेको छ ।

‘जति चरणमा गरे पनि जेठ ५ अगावै चुनाव गर्नुपर्छ । दुई चरणमा गर्ने हो भने पनि पहिलो चरण जेठ ५ अघि गरेर दोस्रो चरण पछि गर्दा हुन्छ’, आयोग उच्च स्रोतले रातोपाटीसँग भन्यो, ‘पहिलो चरणमा जेठ ५ अघि गरेर त्यसको एक दुई हप्ता अघिपछि पनि गर्न सकिन्छ तर मिति तय हुनुपर्छ ।’

यो पनि

स्थानीय चुनावको खर्च : आयोगलाई  १२ अर्ब, सुरक्षालाई २५ अर्ब

सीके राउतको चुनावी तयारी : उम्मेदवार छनौटदेखि चुनावी खर्चको जोहोसम्म

२०७४ लाई फर्केर हेर्दा : देशका ६ महानगरमा कुन दलको अवस्था कस्तो ?

राजनीतिक सहमति जुट्यो, कानुनी अड्चन कायमै : जेठको मितिप्रति सत्ता गठबन्धनमै फरक मत !

ऐन संशोधन गर्नुपर्दैन : आयोग

सरकार र राजनीतिक दलहरू निर्वाचन ऐन संशोधनको गृहकार्यमा जेटेका बेला निर्वाचन आयोगले भने यदि जेठ ५ अघि निर्वाचन सुरु गर्ने हो भने ऐन संशोधनको झमेलामा लाग्न नपर्ने पनि बताएको छ । स्रोतले रातोपाटीसँग भन्यो, ‘जेठ ३,४ गते सुरु गरेर ११,१२ गतेसम्म निर्वाचन सक्ने गरी तयारी गर्दा राम्रो हुन्छ ।’

प्रत्येक वर्षको जेठ १५ गते संघीय सरकारले बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।  त्यसपछि प्रदेश सरकार र असार १० गते सबै स्थानीय तहको बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यता संवैधानिक व्यवस्था छ । यसरी आयोगको सुझाव अनुसार जेठ दोस्रो सातामा स्थानीय चुनाव सकियो भने नयाँ जनप्रतिनिधिले असार १० को बजेटका लागि अध्ययन र तयारी समेत गर्ने पाउने छन् । ‘तर जेठ अन्तिममा चुनाव गर्दा नयाँ जनप्रतिनिधिले बजेट ल्याउन मुस्किल पर्ने देखिन्छ’ आयोगका पदाधिकारीहरूको विश्लेषण छ । त्यसैले जेठ दोस्रो साता नै चुनाव सक्दा राम्रो हुने उनीहरूको बुझाइ छ ।

आयोगको यो विश्लेषण अनुसार यदि जेठ ११, १२ गते नै चुनाव सक्ने हो भने संघीय सरकारले जेठ १५ गते बजेट ल्याउँदा आचार संहिता समेत नलाग्ने देखिन्छ । ‘त्यसो गर्दा सरकारले आफूले चाहे अनुसारको लोकप्रिय बजेट ल्याउन पाउने देखिन्छ’,आयोगका पदाधिकारीको भनाइ छ ।

ऐन किन फेर्न पर्दैन ?

राजनीतिक दलहरूले ऐन संशोधन नगरी चुनाव नै हुँदैन भनिरहेका बेला आयोगले ऐन संशोधन नगरी जेठ ५ अगावै चुनाव गर्न सकिने भनेको छ । तर कसरी ? यो प्रश्न पनि उठ्छ । संविधानमा राष्ट्रिय सभा सदस्यको ६ पदावधि वर्षको हुनेछ भनिएको छ । राष्ट्रिय सभा सम्बन्धी ऐनमा पद रिक्त हुनुभन्दा ३५ अगावै चुनाव हुनुपर्छ भनिएको छ । तर राष्ट्रिय सभाको चुनाव गर्दा ऐनको ३५ दिने हदम्याद थोरै यताउता हुने गरेको बताउँदै आयोग पदाधिकारी प्रश्न गर्छन्, ‘उसो भए राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित सदस्यलाई गैरकानुनी भन्न मिल्छ त ?’

निर्वाचन आयोगले ऐन संशोधन गर्न नपर्ने भने पनि कानुनका जानकार तथा पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठ चुनाव जति चरणमा गरे पनि ऐन संशोधनको विकल्प नभएको दाबी गर्छन् । श्रेष्ठ भन्छन्, ‘ संविधानले ६ महिनाभित्र चुनाव गर्ने भनेको छ भने ऐनले २ महिना अगाडि नै चुनाव गर्नुपर्छ भनेको छ ।’

उनले पहिलो चरणमा २०७४ वैशाखमा  चुनाव भएको पदाधिकारीको ५ वर्ष पुरा हुने, तेस्रो चरणमा २०७४ असोजमा चुनाव भएको पदाधिकारी ५ वर्ष पुरा गर्न नहुने  भन्ने हुन्छ र ?भन्दै प्रश्न गर्छन् ।  ‘सबैले निर्वाचित भएपछि ५ वर्ष काम  गर्न त पाउनुपर्‍यो  । कि ५ वर्ष नपुगी अगाडि नै निर्वाचन भए पनि ५ वर्ष पुगेपछि मात्रै पदभार हस्तान्तरण गर्ने कुरा हुन्छ ।’

स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी ऐनको दफा ४ मा स्थानीय तहको निर्वाचन नेपाल सरकारले तोक्ने भन्ने व्यवस्था छ ।

चुनाव एकै चरणमा गर्न आयोग तयार

निर्वाचन आयोग स्रोतका अनुसार यदि सरकारले चाँडै मिति तोकेमा स्थानीय तहको निर्वाचनसमेत एकै चरणमा गर्न सकिनेछ । ‘स्थानीय तहको चुनाव एकै चरणमा गर्न सकिन्छ । ०७४ सालमा प्रदेश २ मा स्थानीय तहको सङ्ख्या थप्नुपरेका कारण तीन चरणमा गरिएको हो’, आयोगको एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘आयोगले एकै चरणमा चुनाव गर्‍यो भने सरकारलाई बजेट ल्याउन पनि सजिलो हुनेछ ।’